Program review workshop

NGO Federation of Nepalese Indigenous Nationalities (NGO-FONIN) is implementing Strategic Partnership program with the support of Danida Human Rights and Good Governance Advisory Unit (DanidaHUGOU) and Action Aid International, Nepal. The program has been started from 17 Ashad 2066 (1 July 2009). With the purpose to review of the program for six month period, a three-day review workshop was held from 18 to 20 January 2010. Particularly, the review was focussed on district based program/activities where NGO-FONIN is implementing Indigenous Peoples Empowerment and Inclusion program activities in 20 districts through member organisations (MOs) under the strategic partnership program.

The respective MOs from respective districts shared the activities, achievements carried out, and learning made during the six month period. On the basis of the review and reflection further action plan has been developed. A total of 29 participants/representatives took part in the review program.

शहिद परिवारका गलामा मालासमेत पहि¥याईन्छ तर खासै आसु बग्दैन

काठमाडौ । ३० वर्ष एक महिना अगाडी घटेको छिन्ताङको घाउँमा खाटा बसेको थियो तर छिन्ताङे जनतालाई फेरी त्यही झल्को लाग्यो जुन बेला छिन्ताङ हत्या काण्ड बारे नेपाली कथानक चलचित्र कालरात्रीको छायाङ्कन शूरु भएको थियो । छायाङ्कन भइरहदा कतिपयले त ३० वर्ष अगाडीको क्रुरता सम्झेर आसुसमेत बगाएका थए । पञ्तायती कालरात्रीको पीडा भोगेका सोम दर्जी त छायाङ्कनका बेला केहीबेर भक्कानिए । उनका वुवा गम्भिरमान दर्जी ३० वर्ष अगाडी पचायती शाषकले क्रुरतापुर्वक गोली हानी हत्या गरेको थियो । उनको वुवाको हत्या उनकै सामुन्ने गरिएको थियो । उनले भने–‘मलाई त पुरानो झल्को लाग्यो । ’ हुन त प्रत्येक वष्र्म त्यहा शहिद सप्ताह पनि मनाईन्छ । शहिद परिवारका गलामा मालासमेत पहि¥याईन्छ तर खासै आसु बग्दैन । तर तत्कालिन हत्या काण्डलाई झल्काउने गरी कालरात्रीको छायाङ्कन हुँदा भने धेरैको आखा रसाए । शुर श्रृङ्गार फिल्मस काठमाडौं र जननी जन्मभुमी साँस्कृतीक रंगमञ्च धनकुटाको ब्यानरमा निर्माण भईरहेको सत्य घटनामा आधारित नेपाली कथानक चलचित्र कालरात्रीमा शहिद गोपालआनन्द राईका छोरा योगेन्द्र राईको प्रमुख भूमिका रहेको छ भने रुपेश उप्रती, गोपाल बराईली, चन्द्रकला राई, सुकमाया मोक्तान, जेवी घलेमगर, सन्तोष शिवाकोटी, रेवत नेपाली, शशिबिक्रम थापा, विजय लामा, लगायतले अभिनय गरेका छन् । किशोर अनुरागद्धारा निर्देशित सो चलचित्रमारुपेश उप्रेतीको प्रस्तुती, राजकृष्ण महर्जनको छायाङ्कन, कृष्णप्रसाद आचार्यको पटकथा र दृष्टिविहिन कृष्णभक्त राईको संगीत रहेको छ । सञ्चारकर्मी गोपाल बराईली र शुर शृङ्गार फिल्मसका पुरुषेत्तम शिवाकोटी निर्माता रहेको कालरात्रीको छायाङ्कनका क्रममा गोपाल बराईली र रुपेश उप्रती घाईते भएका थिए । एक महिनाभित्रमा सम्पादन कार्य सम्पन्न हुने बताईएको छ । पञ्चायतको विरोध गरेको आरोपमा तल्कालिन शाषकले २०३६ कार्तिक २४ देखि २९ गतेसम्म खोकु, आखिसल्ला र छिन्ताङका १५ जनाको हत्या गरेको थियो । त्यती बेला सुर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री थिए । छिन्ताङ हत्याकाण्ड नेपालको ईतिहासमा चर्चित हत्याकाण्डको रुपमा लिईन्छ ।

जलवायु परिवर्तनमा कोपनहेगनको बाटो

नवराज पोखरेल
यसै वर्षको डिसेम्बरमा क्योटो प्रोटोकलका सदस्य राष्ट्रको पन्ध्रौं बैठक कोपनहेगनमा बस्दैछ । सन् १९९७ को डिसेम्बरमा सम्पन्न क्योटो प्रोटोकलको एउटै मूल उद्देश्य सन् २००८-२०१२ सम्ममा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन ७ प्रतिशतको दरमा घटाउने भन्ने थियो । घटाएको ७ प्रतिशतले वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा सन् १९९० को हाराहारीमा पुर्‍याउन सक्थ्यो । हरितगृह ग्यासहरूको सूचीमा कार्बनडाई अक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, हाइड्रोˆलोरो कार्बन, परˆलोरो कार्बन र सल्फर हेक्जाˆलोराइड पर्दछन् । विश्वमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्नेमध्ये ५५ प्रतिशत राष्ट्रले हस्ताक्षर गरे पश्चात् लागू हुने कानुनी व्यवस्था राखिएको सो सन्धिलाई हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रहरूको सूचीमा सन् २००६ मा नै ५५ प्रतिशत पुगेको हो । तथापि अमेरिका र अस्ट्रेलिया जस्ता शक्तिशाली र उच्च हरितगृह उत्सर्जन गर्ने देशहरूको कारण यो सन्धि लागू हुनसकेन । त्यसकारण विश्व समुदाय अहिले जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी उष्णताका विविध समस्यामा फसिसकेको छ । यो परिवेश विश्व समुदायलाई नियन्त्रित रूपमा हरितगृह ग्यास उत्पादन कम गर्ने कानुनी प्रावधान छैन । यो शून्य समयले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको मात्रा अत्यधिक बढाएको छ । मौसम परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णताको चरम शिलाबाट वर्तमानको विश्व परिरहेको छ । सँगसँगै समस्त ब्रम्हाण्ड नै यो समस्याका द्वितीय र अरु असरबाट अझै प्रताडित हुने प्रक्रिया बढ्दैछ ।
सन् १९९० को अगाडि जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णता वैज्ञानिक जगत र शोधकर्ता सामु अध्ययनको विषयमात्र थियो । तथापि दुई दशकको समयावधिमा यो समस्याले चारैतर्फबाट गाँजिसकेको छ । विकसित र औद्योगिक राष्ट्रहरूको चरम लापरवाहीले सिर्जित यो समस्याभित्र अविकसित र गरिब राष्ट्र अत्यधिक मारमा पर्दै गएका छन् । प्राकृतिक स्रोतमा प्रत्यक्ष निर्भर रहने तेस्रो विश्वका समुदाय नै यस समस्याका प्राथमिक असर पर्ने समुदाय हुन् ।
नेपालको परिवेश अरू अल्पविकसित र विकसित देशको भन्दा फरक प्रकारको छ । हिमालय क्षेत्रको मध्यभागमा अवस्थित नेपालको भौगोलिक अवस्था नितान्त प्राकृतिक विभाजनमा आधारित छ । थोरै क्षेत्रफलमा अवस्थित भए पनि भौगोलिक विविधताले गर्दा सूक्ष्म मौसमीय अवस्था अत्यधिक रूपमा देखिएका र भेटिएका छन् । हिमालयको हिउँ, उच्च जैविक विविधता, कृषि प्रणाली, स्वास्थ्यमा रोग व्याधिको बढोत्तरी, पारिस्थितिक प्रणालीमा हुने परिवर्तन र जल क्षेत्रमा पर्ने परिवर्तन यो जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष असरका क्षेत्र हुन् । नेपाली समुदाय वणिर्त प्राकृतिक सैद्धान्तिक क्षेत्रभित्र मात्र भर पर्ने परिस्थितिले असर देखिन थालेका छन् । यही मान्यतालाई हेर्ने हो भने अबको जलवायु परिवर्तनलाई रोक्ने प्रयास विकसित र औद्योगिक राष्ट्रहरूले होइन यसको असरबाट प्रताडित, अपिmकाली राष्ट्र, माल्दिभ्स, नेपाल जस्ता अविकसित र प्राकृतिक स्रोतमा प्रत्यक्ष भर पर्ने राष्ट्रहरूले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
कोपनहेगनको बाटो
क्योटो प्रोटोकल निष्प्रभावी भइसकेपश्चात् विश्व संरक्षणवादी वैज्ञानिकसहित प्रोटोकलका सदस्य राष्ट्रहरूको पन्ध्रौं बैठक डेनमार्कको कोपनहेगनमा यसै वर्षको डिसेम्बर ६-१५ सम्म हुन गइरहेको छ । कोपनहेगनको १५ औं कन्पmेन्स अफ पार्टीको बैठकले हावापानी परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्न सर्वमानय नयाँ सम्झौता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । चौधौं सम्मेलन बालीमा भइरहँदा पनि विश्व समुदाय नयाँ सम्झौताको आशामा थियो । अबको कोपनहेगन बैठकले ल्याउने प्रक्रियाबारे वर्तमानमा बृहत् छलफल भइरहेको छ । क्योटो प्रोटोकललाई विकसित र औद्योगिक राष्ट्रले पूर्ण वैज्ञानिक प्रमाण नभएको, अविकसित र अल्पविकसित देशका लागि कुनै सीमा नभएको जस्ता कमजोरी थिए ।
अबको बैठकमा आउन सक्ने प्रावधानमा पनि कानुनीरूपमा बाध्यतामा पार्ने प्रक्रियाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कार्बन र कार्बनजन्य ६ वटा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन कम गर्ने निश्चित उपायका तरिका र यथेष्ट वैज्ञानिक प्रक्रिया त्यस बैठकमा पेस गर्ने हुनुपर्छ । समय र विकासक्रमले ल्याएका परिवर्तन र आगामी समयमा हुने पारिस्थितिक प्रणालीमा आउने परिवर्तन सँगसँगै सम्भावित भविष्यमा हुने प्रक्रियाको भविष्यवाणी वैज्ञानिक ढङ्गले गर्दै त्यसको निराकरणका उपाय अपनाउनुपर्ने विश्वव्यापी आवश्यकतालाई पूरा गर्नुपर्छ । कार्बनको स्थिरीकरण गर्ने प्राकृतिक तरिका रुख बिरुवाको बढोत्तरी सँगसँगै वन विनाशलाई रोक्नका लागि असरदायक र सामुदायिक कार्य प्रणालीलाई अपनाउन सकिन्छ । केन्याको वातावरण मन्त्री अंगारी माथाईको "एक मानिस एक रुख" नामक नारालाई विश्वव्यापी गराउन सकेको खण्डमा मात्र पनि ५ अर्ब रुख थपिन्छन् । एउटा रुखले कति मात्रामा कार्बनलाई रोक्छ भन्ने निश्चित मात्राको मापन नभए पनि यसको योगदान चाहिँ अत्यधिक हुने गर्दछ । त्यसैगरी ऊर्जा उपयोग प्रणालीलाई परिवर्तन र कार्बन उत्सर्जकले तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । कोपनहेगन बैठकले अघि बढाउन अत्यावश्यक अर्को पक्ष के हो भने गरिब तर अविकसित देशले, वर्तमानका विकसित देशका कारण खप्नुपरेको चुनौतीको क्षतिपूर्ति पूर्णरूपमा पाउनुपर्छ । यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन विश्वव्यापी कोषको संरचना गरिनुपर्दछ । औद्योगिक र विकसित राष्ट्रबाट आउने क्षतिपूर्ति वापतको सो कोष, अविकसित राष्ट्रमा वातावरण मैत्री विकासका कार्य सञ्चालन गर्न उपयोग गरिनुपर्छ ।
नेपालका मुद्दा
राष्ट्रिय अनुकूलता कार्यक्रमको निर्माण गर्न नसकेर अहिलेसम्म पनि नेपाल आˆनो अकर्मण्यताको चरम रूप विश्व वातावराणीय समुदायसामु देखाइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका चरम असर नेपालबाट देखिन थालेका छन् । विविधतायुक्त भू-जैविक अवस्थाले सुझाएको परिवेशले नेपालमा पर्ने असर अत्यधिक हुने र भइरहेका छन् । तथापि जलवायु परिवर्तन विषयक क्षेत्रमा नेपाल सरकारले नयाँ रणनीतिक पाइला सार्नुपर्दछ । अविकसित तर संवेदनशील भू-बनोटलाई संरक्षण गर्न माग गर्ने र विकासशील भएको नाताले विकासलाई वातावरण मैत्री बनाउन लेनदेनको राजनीति अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गर्नुपर्छ । डिसेम्बरमा हुने बैठकको पूर्व तयारीका रूपमा 'बार्गेन' सामथ्र्यलाई बढाउनुपर्दछ ।
संवेदनशीलताले नेपालको मात्र होइन समस्त दक्षिण एसिया क्षेत्र पनि महत्त्वपूर्ण अवस्थितिमा पर्दछ । सोका कारण नेपालमा हुने वातावरणीय क्षतिका असर दक्षिण भारत, बङ्गलादेशलगायत दक्षिण एसियाली देशहरूले भोग्नुपर्दछ । यो खतरनाक भविष्यलाई देखाएर किन 'बार्गेन' नगर्ने । नेपालले कोपनहेगन बैठकमा भन्नसक्नुपर्छ कि हामी वातावरण होइन विकासको अग्रगतिमा छौं र विश्व समुदाय दक्षिण एसियाको वातावरण रक्षा गर्न चाहन्छ भने नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ जसबाट हाम्रा विकासका कार्यक्रम वातावरण मैत्री बनाउन सकिने हुन्छ । नेपाली कार्यमण्डलले के तयार गर्न सक्नुपर्छ भने वातावरणीय सुरक्षाका लागि आवश्यक सुविधा वृद्धि र विस्तार गर्न आर्थिक सहयोगको प्याकेज चाहिन्छ । कूटनीतिक रूपमा विश्व मञ्चमा हाजिर गरेर आउने परम्परालाई तोड्दै अविकसित र गरिब राष्ट्रहरूकेा बृहत्तर लबिङको आवश्यकता कोपनहेगन बैठकमा आवश्यक छ । नेपाल सरकारले सो क्षेत्र र विषयको अगुवाइ गर्ने कार्यदिशा तयार गरेको खण्डमा नेपालको मात्र होइन विश्व समुदायको ठूलो खतरालाई रोक्ने प्रारूप तयार हुनसक्छ ।

जलवायु परिवर्तनको चपेटामा कृषि क्षेत्र

रामचन्द्र अधिकारी
साउनको पहिलो हप्ता भइसक्दा पनि यसपालि खेतमा रोपाइँ जम्न सकेको छैन । खेतमा पसेर काम गर्न तम्तयार किसानहरू अहिले कामविहीन भएर दिन कटाउन विवश छन् । देशमा धान रोप्न योग्य जमिनको आधा क्षेत्र पनि यसपटक रोपिएको छैन । यसका पछाडि एउटै प्रमुख कारण छ - प्रशस्त पानी नपर्नु । असार महिनाका केही दिन हल्का वषर्ा भएपनि त्यसयता खडेरी लागेको छ । त्यतिबेला हिलोमा जोतेकेा खेत र धान रोपेका गह्रा अहिले सुकेर धाँजा फाटेका छन् । खडेरीले हिलो सुकेपछि पुनः पानी परेपनि सो माटो सुधार्न गाह्रो पर्छ । त्यस्तो माटोमा कहिले के रोपेर कति फलाउँने ?
यो अरुथोक केही नभएर जलवायुमा आएको परिवर्तनको प्रभाव हो । जलवायुमा परिवर्तन आएपछि समयमा वषर्ा नहुने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तथा अनियमित वृष्टि हुने गर्दछन् । यी सबै प्रक्रिया कृषिक्षेत्रका निम्ति प्रलयकारी हुन् । नक्कली र अम्लीय बषर्ा पनि उत्तिकै हानिकारक छन् । नक्कली वषर्ा भन्नाले ठूलो पानी पर्ला झैं हुने तर छिटफुट परेर टर्ने हो । साथै मनसुन सुरु भएजस्तो हुने अनि वषर्ा नै हुन नसक्ने । वायुमण्डलमा धूँवाको ठूलो परिमाण जमेर बस्न थालेकाले आकाशबाट पानी पर्दा धूँवामा भएका सल्फर,नाइट्रोजन र कार्बनका योगिकहरू पानीमा मिसिएर अम्ल बनिन्छ । त्यही अम्ल वषर्ाको रूपमा जमिनमा पर्नुलाई अम्लीय वषर्ा भनिन्छ ।
आवश्यक परेको बेला पानी परेन अथवा अनावश्यक समयमा बढी पर्‍यो भने बालीनाली उब्जाउने सम्भावना कसरी रहन्छ र Û अहिले त्यही भइरहेको छ । असारमा धान रोप्ने समयमा पानी नपर्ने अनि मंसिर- पुसमा चाहिं झ्यार-झ्यार झरी लाग्ने । योभन्दा अभिशाप किसानलाई के हुन सक्छ ?
अहिले विश्वमा खाद्यसङ्कट परेको छ । खाद्यसङ्कट आउनुको कारण जलवायुमा परिवर्तन आई उब्जनी घट्नु नै प्रमुख हो । चालीस बर्षअघि दक्षिण एशियामै प्रमुख अन्न उब्जाउने राष्ट्रमा पर्ने नेपालमा आजकल सबभन्दा कम उब्जाउ हुन्छ ।
जलवायुमा नकारात्मक परिवर्तन आइरहेका छन् भन्ने कुराको प्रमाणसँग हामी साक्षात्कार गरिरहेकै छौ । तीमध्ये केही हुन्- दिन र रातको तापक्रममा उति फरक नपर्नु अथवा राति गर्मी भइरहनु, एकै दिन धेरै पानी पर्नु अनि लामो खडेरी लाग्नु, हिउँ पग्लिएर समुद्रमा पानी बढ्दै जानु, हिमतालका आयतन बढ्नु आदि उल्लेखनीय छन् । जब हिउँ पग्लिएर हिमाल रित्ता बन्छन् तब त्यहाँ बेकामे चिसा मरुभूम्ाि बन्छन् । लामो खडेरी अनि हिउँ सुक्नाले पृथ्वीको जलभण्डार हराउँदै जाने गर्नाले कृषि क्षेत्र नराम्रो गरी प्रभावित बन्दछ ।
जलवायुमा परिवर्तन आएर प्रभाव पारेकै कारण बेमौसमी बालीनाली र फलफूलको त कुरै छोडौंं, मौसमी खेती पनि गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।
भू-उष्णीकरण -जसले जलवायुमा परितर्वन ल्याएको हो) ले गर्दा हरेक वर्ष पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै छ । तापक्रम बढेकोले हिमालयको हिउँ पग्लिएर बाढी र पहिलो निम्तिरहेका छन् । बाढीले हरेक बर्ष २५ करोड घनमिटर माटो बगाएर नेपालबाट लैजान्छ । साथै पहाडबाट बगाएर ल्याएको माटो र बालुवाले तराईको खेतीयोग्य जमिन पुरिइरहेको छ । पहाडमा चल्ने पहिरोले ठूला बेसीहरू समेत बगाइरहेको छ ।
जनसंख्या बढिरहेकोे छ तर खेतीयोग्य जमिन घटिरहेकाले उब्जनी राम्रो अनुपातमा बढ्न सकेको छैन । सबै मानिसलाई ख्वाउन र आफ्नो जीवन सुधार गर्न किसानहरूले रासायनिक मल अधिक मात्रामा प्रयोग गर्ने गर्दछन् । यसले दीर्घकालीन फाइदा दिन सक्दैन । अवैज्ञानिक ढंगले प्रयोग गरिने विषादीले वातावरण प्रदूषण गराई जलवायु परिवर्तनलाई बढावा दिन्छ ।
मौसमअनुसारको हावापानी र जलचक्र भएन भने अन्न अनाज बढी उब्जाउने सपना नदेखे हुन्छ । उल्टै असिना पानी, हावाहुरी आदिले फूल, फल सबै नाश पारिदिन सक्छ । जस्तै, फलफूल फूल्ने र फल लाग्ने समयमा अथवा बाली पाकेको बेलामा असिना र हावाहुरी चलिदियो भने किसानले के पाउने ? यो अनिच्छाइएको पीडा विश्वले खेपिरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनले कृषिमा के प्रभाव पार्दाे रहेछ भन्ने कुरामा थाहा पाउन नेपालमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार मधेसमा धान, गहुँ, बालीको उत्पादन हरेक वर्ष घढ्दै जाने देखाउँछ । एक दशकअघि तराईको प्रमुख नगदेबालीको रूपमा रहेको सनपाटको उत्पादन पछिल्ला वर्षमा ह्वात्तै घटेको देखिन्छ । यसको कारणहरूमध्येको प्रमुख हिस्सेदार भनेको जलवायु परिवर्तन नै हो । साल प्रतिसाल हानिकारक जीवजन्तु र झारपातको आक्रमण बढ्ने पनि सो अध्ययनले औंल्याएको छ । नभन्दै आजकाल धान खेतमा झारले धेरै आक्रमण गर्न थालेको छ । विदेशी हानिकारक बनमारा झारहरू नेपालका खेतीयोग्य जमिनमा फस्टाइरहेका छन् । विदेशबाट भित्रिएका शंखेकीराको आक्रमण सागसब्जीका बगानमा मात्र हैन गोदाममा समेत खपिनसक्नुको छ । जलवायुविद्हरूले यसलाई पनि जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावको रूपमा लिएका छन् ।
अधिक गर्मीले धेरै बालीनाली सानो उमेरमै अथवा थोरै अवधिमै पाक्दछन् । जस्तै ः रोपेको दुई/ तीन महिनामै धान, मकै, जस्ता बालीहरू पाक्न थालेका छन् । यो कुरा पोषणको दृष्टिकोणले राम्रो होइन । यस्ता अन्नमा यथेष्ट पौष्टिक तत्व हुँदैन र उति स्वादिष्ट पनि हुन्नन् । तातो भंुग्रोमा पंखाले हम्कदै छिटोछिटो पोलेको र धेरैबेर लगाएर ठीक्क तापमा पोलेको मकैको स्वादमा भिन्नता भएजस्तै हो । समाचारहरूमा आए दार्चुला र डोल्पा जिल्लाहरूमा वैशाखमा पाक्नुपर्ने काफल माघ महिनामै पाक्यो । यसवर्ष तराईमा आँपको उत्पादनमा पूरै गिरावट आयो र समयभन्दा १५/२० दिन अगावै पाके । उत्पादनमा कमी आउनुको कारण कीराको प्रकोप देखाइएको छ तर वातावरणविद्हरूले यसभन्दा पछाडि जलावायु परिवर्तन लुप्त कारण छ । जलवायुमा आएको विषम परिवर्तनले हानिकारक कीटपतङ्लाई उपयुक्त वातावरण बनाइरहेको छ ।
हावापानी परिवर्तन हुँदै जाँदा रैथाने बालीनालीले राम्रो उब्जनी दिन सक्दैन । विस्तारै यी विस्थापित हुँदै जान्छन् । परिवर्तित हावापानीमा बिरुवामा फूल र फल लाग्ने समयचक्र विचलित भई अपेक्षित लाभ लिन सकिन्न । रैथाने जातलाई भन्दा आगन्तुक वा नयाँ जातलाई कीटपतंगले बढी आक्रमण गर्दछन् । एकातिर रैथाने बालीनाली समयअनुसार परिवर्तन भई उत्पादन दिन नसक्नु अर्कातिर आगन्तुकलाई कीराले बढी आक्रमण गर्नु दुवै सन्दर्भले कृषिक्षेत्र अति प्रभावित छ भन्ने जनाउँछन् ।
हावापानीमा हुने गरेको अप्रत्यासित हेरफेरमा संघर्ष गर्न गाह्रो छ । यस्तो वातावरणमा सजाउने बालीनाली, बागवानीको विकास गर्न चानचुने कुरा हैन । यद्यपि कृषि विज्ञानले प्रयास गरिरहेको छ ।
किसानका अभिन्न सहयोगी घरपालुवा, पशुपक्षीहरूमा समेत यो प्रतिकूल जलवायुले नकारात्मक असरहरू पार्दछन् । फलतः पशुउत्पादनमा पनि उल्लेख्य गिरावट आउँछ ।
वर्तमान जलवायुमा नकारात्मक परिवर्तन आइरहेका छन् भन्ने कुराका प्रमाणहरूसँग हामी साक्षात्कार गरिरहेकै छौ । तीमध्ये केही हुन्- दिन र रातको तापक्रममा उति फरक नपर्नु अथवा राति गर्मी भइरहनु, एकै दिन धेरै पानी पर्नु अनि लामो खडेरी लाग्नु, हिउँ पग्लिएर समुद्रमा पानी बढ्दै जानु, हिमतालका आयतन बढ्नु आदि उल्लेखनीय छन् ।

जलवायु परिवर्तनः चुनौती थपिँदैछ

दीलिपसिंह कुलुङ
जलवायु परिवर्तनका विषयमा सबैभन्दा पहिले सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा पृथ्वी शिखर सम्मेलनमा व्यापक बहस भएको थियो । जसको परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको जन्म हुन पुग्यो । अमेरिकाले पहिलो औपचारिक सहमति जनाएको थियो । उक्त जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको मर्मअनुसार औद्योगिक शक्ति राष्ट्रहरूलाई स्वेच्छिक हरित गृह ग्यास कटौतीको लागि आहृवान गरिएको थियो तर प्रमुख शक्ति राष्ट्र अमेरिका र जापान जस्ता मुलुकहरू त्यसको बेवास्ता गर्न थाले । जसको फलस्वरूप औद्योगिक राष्ट्रहरूलाई हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कटौती गर्न बाध्यकारी सन्धि सन १९९७ मा जापानको क्युटोमा १८० राष्ट्रले पारित गर्न पुग्यो । त्यसलाई नै क्युटो प्रोटोकल भनिन्छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्युटो प्रोटोकलमा नेपालले सहमति जनाएर उक्त सन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ । तर नेपाल सरकारले वर्तमान समयसम्म जलवायु परिवर्तन रोकथाम र नियन्त्रणको कुनै कार्ययोजना अगाडि बढाएको देखिन्न । नेपाल सरकारले उक्त क्युटो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्न जति तत्परता देखायो त्यति नै यसको कार्यान्वयनमा पनि चासो र जागरुकता देखाएको भए नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर केही मात्रामा न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो । नेपालले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सन्धिहरूमा सहमति जनाउन जति अग्रसरता देखाउँछ, त्यत्ति नै मात्रामा कार्यान्वयन प्रक्रियामा पनि अग्रसरता देखाउन सके राम्रै हुन्थ्यो ।
जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी चुनौती र समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । वैज्ञानिकहरूको अध्ययन र विश्लेषणअनुसार विश्वका ठूला ओद्योगिक शक्ति राष्ट्रहरूले हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यूनीकरण नगर्नाले तापमान अभिवृद्धि भई यस प्रकारको समस्या उत्पन्न हुन गएको हो । ओद्योगिक शक्ति राष्ट्रहरूको कारणले यस्तो समस्या सृजना भए पनि यसको नकारात्मक असर र प्रभाव भने अधिकतम मात्रामा नेपाल जस्ता विश्वका अर्धविकसित मुलुकका नागरिकहरूमाथि पर्न गएको देखिन्छ । भर्खरै संयुक्त राष्ट्र सङ्घका भूतपूर्व महासचिव कोफी अन्नानले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा प्रतिवर्ष तीन लाख मानिसको मृत्यु जलवायु परिवर्तनको असरले हुने गर्दछ । अन्नानको प्रतिवेदनले मृत्यु हुनेहरू सबै अविकसित मुलुकका नागरिक हुन् भनेर देखाएको छ । जलवायु परिवर्तन संसारका विकसित शक्ति राष्ट्रहरूको कारण उत्पन्न भएको समस्या हो । हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा शक्ति राष्ट्रहरूले अहम भूमिका खेलेरहेका छन् । यसको अत्यधिक सिकार भने विश्वका अविकसित मुलुकका नागरिकहरू भइरहेका छन् ।
नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तनको असर पर्याप्त मात्रामा देखिन थालेको छ । इन्डिकेटरको रूपमा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा प्रतिवर्ष ०.६ डिग्री सेल्सियसको दरले तापक्रम बढ्न गई हिउँ पग्लिन सुरु हुनु, हिमतालहरूको अवस्था कमजोर हँुदै जानु, स्वच्छ पानीको मुहान सुक्दै जानु, अनावृष्टि र अल्पवृष्टि जस्ता समस्या देखा पर्नु, दुई हजार मिटरको उच्चाइसम्म लामखुट्टे देखा पर्नु, हिमालका आदिवासी चराहरू लोप हुँदै जानु, तराई भेगका पशुपक्षी तथा कुनै कुनै जनावर पहाडी भेगमा देखा पर्नु, महामारी र हैजा जस्ता रोग फैलिँदै जानु, विनाशकारी आँधी र बाढी आउनु, सिमसार क्षेत्रहरू सुक्दै जानु, नदीनालाको सतह घट्दै जानु आदि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । हावापानी परिवर्तनको दृष्टिले नेपाल अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो । नेपाल हिमाली राज्य भएकोले हिमालको हिउँ पग्लिएर जाने क्रम रोक्न सकिएन भने अहिले देखिएका सेताम्य हिमाल कालो चट्टानमा रुपान्तरित हुन खासै लामो समय कुर्नु पर्दैन । जसले गर्दा स्वच्छ खानेपानीको हाहाकार उत्पन्न हुने, पृथ्वीको पर्यावरणीय प्रणाली पूर्ण रूपमा बिथोलिन गई सिङ्गो नेपाल मात्र नभई विश्वमा नै असर पर्न जान्छ ।
क्युटो प्रोटोकलको आयु सन २०१२ सम्म मात्र भएको हुनाले प्रमुख रूपमा हरित गृह ग्यास उत्पादन गर्ने अमेरिका, जापान, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया जस्ता विश्वका शक्ति औद्योगिक राष्ट्रहरू बाध्यात्मक होइन कि स्वेच्छिक समाधानको बहसमा अल्भिmएको देखिन्छ । त्यस्ता औद्योगिक शक्ति राष्ट्रहरूले अत्यधिक मात्रामा उत्पादन गर्ने हरित गृह ग्यास नै जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक तत्वको रुपमा मानिएको छ । जलवायु परिवर्तनमा मुख्य भूमिका कार्बन्डाइ अक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, हाइड्रो अक्साइड फ्लोराइड जस्ता ग्यासको रहेको हुन्छ । विश्वका ठूलो औद्योगिक राष्ट्रहरूले खनिज ऊर्जा र इन्धन अत्यधिक मात्रामा आफ्नो सवारी साधन, उद्योग तथा कलकारखानाहरू र प्रविधिजन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्नाले माथि उल्लेखित ग्यासहरूको उत्पादन हुने गर्दछ । जसले हरित गृहमा नकारात्मक प्रभाव पार्दै जाने, परिणामस्परूप पृथ्वीको सन्तुलित जलवायु प्रणालीमा परिवर्तन भई पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने र त्यसको ठाडो सिकार अविकसित मुलुकका नागरिकहरूलाई पर्न जाने वैज्ञानिहरूको अध्ययनले देखाउँदै आएको छ ।
क्युटो प्रोटोकलअन्तर्गत रहेको क्लिन डेभेलपमेन्ट मेकानिज्म ९ऋम्ः० अनुसार विश्वका औद्योगिक शक्ति मुलुकहरूबाट आफूले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग, स्वच्छ ऊर्जाबाट सञ्चालित सवारी साधनको प्रयोग, उद्योगहरूमा ऊर्जाको न्यून प्रयोग, वनसंरक्षण र जलविद्युत्को माध्यमबाट कार्बनको उत्पादन कम गरेवापत केही हदसम्म सहयोग पाउन सक्ने अवस्था छ । जसलाई कार्बनको व्यापार पनि भन्ने गरिन्छ ।
विश्वका अर्धविकसित होस् या पूर्ण विकसित सबै राष्ट्र सरकारले आफ्नो—आफ्नो देशमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु जरुरी देखिन्छ । नत्र यो विश्व चाँडै मरुभूमिमा परिणत हुने खतरालाई नकार्न सकिन्न ।
नेपालमा कार्बन ग्यास कम गर्नु प्रमुख भूमिका बायोग्लासले निर्वाह गर्दै आएको पाइन्छ । नेपालले एक तथ्याङ्कअनुसार बायोग्यासलाई प्रोत्साहन गर्न सके प्रतिवर्ष ४५ लाख डलर कमाउन सक्ने देखिन्छ ।
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार मौन रहँदै आएको छ । यसको नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले खासै चासो दिएको देखिन्न । नेपालको लागि मात्र नभएर विश्व समुदायकै लागि यो चुनौतीको विषय बन्दै गइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनकै कारण नेपालले प्रशस्त प्राकृतिक तथा जैविक विविधता तथा पर्यावरणीय वस्तु गुम्दै गएका छन् । कुनै कुनै रूपमा नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनको रोकथामको बारेमा पहलकदमी काम गर्नै पर्दछ । नत्र हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन संरक्षणको अभावमा विस्तार विस्तार विनाशतर्फ धकेलिने छौँ । जसबाट हामी आफै पनि अछुतो रहन सक्दैनौँ ।
जलवायु परिवर्तनको राष्ट्रिय अनुकूल कार्यक्रम -नापा) विश्वका नेपाल जस्तै ३८ वटा अविकसित मुलुकले तयार पारिसकेका छन् । तर नेपालले अझै तयार पार्न सकेको छैन । जुन हामी नेपालीका लागि दुर्भाग्यको विषय हो । जसको कारण नेपालले कार्बन कम उत्पादन गरे वापत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पाउनु पर्ने सहयोगमा समेत असर पर्नसक्छ ।
विश्व समुदाय जलवायु परिवर्तनको असरबारे सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ । यही अनुपातमा जलवायु परिवर्तनले निरन्तरता पाउने हो भने यस पृथ्वीमा मानवलगायत सम्पूर्ण प्राणी जगत्को अस्तित्व खतरामा पर्ने निश्चित देखिन्छ । राजधानी काठमाडौँमा सय वर्ष यता सबैभन्दा बढी ३६ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि भएको समाचार बाहिर आएका छन् । यो प्रत्यक्ष जलवायु परिवर्तनको असर हो । जलवायु परिर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले तुरुन्त विशेष योजना तर्जुमा गरी बायोग्यासको अधिक प्रयोगमा प्रोत्साहन, जैविक तथा सम्पूर्ण पर्यावरणीय विविधताको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, प्राङ्गारिक खेतीमा प्रोत्साहन, स्थानीय बोटबिरुवाको वृक्षरोपण आदि कुराहरूमा जोड दिन सक्नु पर्दछ ।
अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र क्यानाडा जस्ता औद्योगिक शक्ति राष्ट्रहरूले पनि जलवायु परिवर्तनलाई विनाशर्त आत्मसात गरी यसको रोकथामको लागि सिर्जनात्मक तथा रचनात्मक क्रियाकलापतर्फ पाइला चाल्नु पर्दछ । यसैमा विश्व समुदायको भलो हुनेछ ।

आदिवासीबिनाको इन्द्रपुरी नेपालको कल्पना

डा.लाल-श्याँकारेलु रापचा
अचेल नेपालका आदिवासी भूमिपुत्री)हरूको नाममा विभिन्नखाले टाँचा वा लाञ्छनाहरूले मूलधारका पत्रपत्रिकाको पाना भरिने गरेको छ । सर्सर्ती हेर्दा ती आक्षेपका कोकोहोलो यस्ता छन्- "जातीय आवेश, विभाजन रेखा, नेपाललाई युगोस्लाभिया भै+m विलय गराउने खेल, देशलाई लेबनानको कुबाटोतिर धकेल्ने कार्य, श्रीलंका, भुटान, सोमालियापथ र लेण्डुप दोर्जेहरूको जन्म" आदि ।
नागरिकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्र नेपालसम्म आइपुग्दा राज्यको तीनै अङ्गदेखि शैक्षिक, सञ्चार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र न्यायिक क्षेत्रहरूमा नब्बे प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने चिन्तक जात यो पल यसरी लाञ्छनैलाञ्छनामा अल्भिmएको छ । यी लाञ्छनाहरूमा घोत्लिँदा म आफूसँग प्रश्न गर्छु- "आजकलका +२ का कल्कलाउँदा शिक्षार्थीहरूले पनि भन्ने गरेको एक्काइसौं शताब्दीको नेपालमा एब्सोल्युट -निरपेक्ष) जातिवादको पक्षधर को हो ? उनीहरू नेपाललाई किन लेबनानको कुबाटोतिर डोर्‍याइरहेछन् ? दोस्रो युगोस्लाभिया बनाउन किन खोजिरहेछन् ? किन रुवान्डा र नाइजेरिया बनाउन खोजिरहेका छन् वा किन लेन्डुप दोर्जेहरूको अवतार हुन खोजिरहेछन् हँ ?"
कल्पिन्छु- यहाँ भनिएको "जातीय आवेश र विभाजनको रेखा" नहुने हो भने यस एक्काइसौं शताब्दीको हाम्रो सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल इन्द्रपुरी नै हुने थियो । हुन पनि कैयन् अलङ्कारले सुशोभित हाम्रा विगत र वर्तमानका कविहरूले पनि नेपालबारे कान्तिपुरीदेखि स्वर्गपुरीसम्मको माहात्म्य गाएका छन् । झनै कवि मविवि शाहले त सारा नेपाललाई नै 'रारा हौ कि अप्सरा' भनी अप्सरापुरीकै उपमा दिएका छन् ।
आज नेपाललाई यी सबै युटोपिया -स्वैरकाल्पनिक) इन्द्रपुरी, कान्तिपुरी, स्वर्गपुरी र अप्सरापुरी हुनबाट रोकेर यमपुरीको यात्रामा धकेल्ने कारकतत्व नै यी विचारक जात अनुसार "जातीय आवेश र विभाजनको रेखा" नै हुन् । अनि यी जातीय आवेश र विभाजन रेखा भनेका चाहिँ के हुन् त ? सरल भाषामा नेपालको अहिलेको राजनीतिक भू-सिमानामा ठाडो-तेर्सोमा रहेका आदिवासी भूमिपुत्र-ी)हरूको जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचान नै राज्यपुनर्संरचनाको आधार हुनुपर्ने बहस हो ।
नेपाल सभ्यताको अभ्युदयमा गोपाल-महिषपालदेखि किराँत-ी) सभ्यता हुँदै आजको यो जिउँदो इतिहासको मोडमा आइपुगेको घडीमा वर्तमानको सग्लो नेपाल आर्जेका यी बिचरा भूमिपुत्र-ी)हरूलाई जातिवादी र विभाजनकारी बिल्ला भिराउनु नै एब्सोल्युट जातवादको दुःखदायी उदयको रूपमा सम्पूर्ण भूमिपुत्र-ी)हरूले बुभ\mन ढिलाइ गर्नुहुँदैन भन्ने मूल सन्देश वरिपरि नै यो लेख केन्दि्रत छ ।
यहाँ ओल्लो किराँतको शिक्षालयहरूमा प्राथमिकदेखि माध्यमिक शिक्षासम्म हासिल गर्दाको दिनहरूमा नेपाली भाषाका गुरुहरूले घोकाएको केही हरफलाई संस्करणसहित सम्झन चाहन्छु-
तिघ्रे र पर्वते स्वाँठे आदिवासी नाम
परेका छौं हामी खस-मनुवादी पञ्जामा
हामीकन हरे पारुहोपो Û शान्ति र चैन
सपनाबीच पनि आज रतिभर छैन ।
यी परिमार्जित हरफ राममणि आ.दी.सम्म आइपुग्दा यस्तो लेखिन पुगेको छ । उनै राममणिले संवत् २०१० सालमा लेखेथे-
"तिघ्रे र पर्वते स्वाँठे जुन हाम्रा दाज्यु-भाइ छन् ।
ती तेही रही वाचुन, हुनु पर्दैन सभ्य ती ।।
अयोग्य, मतुवाली र पाखण्डी, नीच, निर्दयी ।
पस्यो भने मण्डलमा राज्य उज्य उठ्ठा गराउँछ ।।
वाहुन क्षत्रियैवाट मन्त्री मण्डल जोरनू राज्यको संधै ।।"
यसैगरी गोर्खा एजेन्सी कार्यालयका अरु प्रखर भाषा योजनाकारद्वय कृष्णचन्द्र अर्याल एवं वैद्यनाथ जोशी
-सेढाइ) ले वैशाख १९४७ सालमा यस्तो भाषा योजना तर्जुमा अख्तियारी गरेथे- "अझसम्म एक ही ''गोरखा भाषा" को सर्व व्यापकता हुन सकेको छैन । किन्तु नेवार, भोटे, मगर, गुरुङ, लिम्बू, सुनुवार, दनुवार, थारु, प्रवृतिका जंगली भाषाहरूले पनि आफ्ना जन्मस्थानलाई एकदम छाड्न सकेका छैनन् । जहाँसम्म एक मात्र ''गोरखा भाषा" ले अरु सबै भाषालाई अर्धचन्द्र -गलहत्ती) लगाउन्न, त्यहाँसम्म ''गोरखा भाषाको उन्नति हुन्छ" भन्नु र ''मुख्य भाषा कहिन योग्य छ" भन्नु केवल मनोलड्डु मात्र हो ।
यी त भए विचारक मनुवादी मानवहरूका कुरा । र यी मानवहरूले देखेका नेपालको राजनीतिक तथा साहित्यिक आकाशका एक महामानवलाई पनि हामीले स्मरण गर्नैपर्ने हुन्छ । ती कहलाइएका महामानव बीपी कोइराला नै हुन् । ती महामानवले पूर्वीय नेपालका अनादि-आदिवासी किराँती जातिको आराध्यदेवी सुम्निमा -भाषैपिच्छे फरक नाम छन्) लाई निन्दा गर्दै 'सुम्निमा' उपन्यासको खोल ओढाएर आर्य-अनार्यको कुरा लेखेका छन् । जसमा उपन्यासकार महामानवले आर्य -बाहुन, क्षेत्री र दलितसहित) हरू सुसंस्कृत र अनार्य किराँतीहरू जंगली हुन् भन्ने दाबी गरेका छन् ।
यसले पनि प्रष्ट पार्दछ कि सङ्घीय गणतन्त्र नेपालमा कोचाहिँ एब्सोल्युट जातिवादी छ । यहाँ गाँठी कुरो भनेको चाहिँ के हो भने शाहनिय र जहानिय पञ्जाबाट अबको पालो नेपालको राज्यसत्ता मनुवादी बाहुनिय र खसानिय शासनप्रणालीमा जानुपर्दछ । यदि त्यसो भएन भने नेपाल युगोस्लाभिया, सिक्किम, रुवाण्डा आदि नहुने कुरै छैन । इन्द्रपुरीबाट यमपुरीमा परिणत भइजान्छ ।
यस कोहोलोमा तीन सिद्धान्तले काम गरेका छन् । तिनमा छारो हाल्ने, स्वाहा पार्ने र ललिपपले किन्ने सिद्धान्त नै हुन् । सर्वप्रथम त कल, छल, बलले यिनी तिघ्रे, पर्वते र स्वाँठे आदिवासीहरूको आँखामा फेरि पनि छारो हाल्न सकियोस् । अर्थात् माछो माछो भ्यागुतो । ताकि यिनीहरू त्यो स्तरबाट कहिल्यै माथि नउठून् । दोस्रो स्वाहा सिद्धान्तले के भन्छ भने देशमा गोरखा भाषा, संस्कृत भाषा र वाङ्मय, वेद, रामायण, महाभारत र आर्यहरू बाहेक सबै जाति, भाषा र संस्कृति स्वाहा वा सखाप होऊन् । यहाँ पनि युगयुगान्तर ''जसोजसो बाहुनबाजे उसोउसो स्वाहा" नै चलिरहनु पर्दछ । तेस्रोमा पर्ने ललीपप वा मल्खु नभए गोली सिद्धान्तले शतप्रतिशत नै आदिवासीहरू डा.स्वामी प्रपन्नाचार्यमय, हिन्दूमय, सन्तभेषमय, जोसमनीमय, फाल्गुनन्दमय, ओमनन्दमय, कृष्णप्रणामीमय र भानुभक्तमय होऊन् भन्ने चाहन्छ । त्यस्तो आग्रह छ । हालैको सचिव सूची २५ मा झण्डै पच्चीसैले सो आग्रह पूर्णरूपेण पूरा भएको छ ।
यसो भएपछि मात्रै नेपालको सार्वभौमिक, प्रशासनिक, न्यायिक, व्यवस्थापकीय क्षेत्रहरूमा पुनः सभ्य आर्यहरूको ९० बाट सयप्रतिशत नै कब्जा हुनेछ भने ८० बाट सय प्रतिशत नै हिन्दूमय हुनेछ । अनि पो नेपाल युगोस्लाभिया, सिक्किम, रुवान्डा होइन इन्द्रपुरी हुनेछ । उनीहरूले आदिवासी/जनजातिहरूलाई बुझाउन खोजेको धार्मिक, भाषिक र सांस्कृतिक सेक्युलरिज्म यही नै हो । यसैमा नेपालको अस्तित्व, समुन्नति र भविष्य छ । उनीहरूको जातीय, धार्मिक, भाषिक र सांस्कृतिक एब्सोल्युटिज्मले एउटै इन्द्रपुरीको सपना देखेको छÙ जहाँ अनार्य झुमाहरू र सुम्निमाहरू युगयुगान्तर काङसोरेहरूको नभएर नवआर्य महामानवहरू क्रमशः प्रदीप र सोमदत्त इन्द्रख्वामितहरूको पाउमा लम्पसार परेर सेवारत होऊन् । कथंकदाचित् उनीहरूको नूर उठी गयो भने देश विलय भइहाल्छ ।
सुनौलो त होइन कालो अक्षरमा नलेखिएको नेपालको जिउँदो इतिहासले के कहन्छ भने बन्न गइरहेको तमुवान लिगलिग कोटका भूमिपुत्र घलेहरूले द्रव्य शाहलाई गोरखामा स्थापित गराएका हुन् । मगरातका मगर भूमिपुत्रहरूले नालापानी, काँगडा र टिष्टासम्म विशाल नेपालको निर्माण गरेका हुन् । कीर्तिपुरमा रहेका आदिवासी नेवाःहरूको १६ धार्नी कानसहित युद्ध प्रायोजक पृथ्वीनारायण शाहका नाममा नेपाल उपत्यका विजय गराइदिने आदिवासीहरू घले, मगर र गुरुङहरू नै हुन् ।
यी आदिवासीहरूलाई गोरखाको नाममा ई.१८१६ बाट कूटनीतिक मानवव्यापार प्रारम्भ गरेदेखि उनीहरूले नलडेको संसारको कुनै पनि मोर्चा बाँकी छैन । भारतमा आज पनि ६० हजार हाराहारीको सङ्ख्याले भारतीय सीमासुरक्षा गरिरहेकै छ । प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा दुई लाख ४० हजारभन्दा बढी विभिन्न युद्ध मोर्चामा खटाइए । झण्डै २०० वर्षपछिको विभेदपश्चात् मात्रै ''मै हँु नागरिकतन्त्रको जननी" भन्ने बेलायतले अस्ति २१ मई २००९ मा आदिवासीहरूलाई जियुआरकेएचएको नामबाट स्वीकार्‍यो र ई.१९९७ पूर्व र उत्तरको रेखा विलय गरायो । नेपालमा भने करिब छसय वर्षदेखिको आर्य अनार्य विभेदी रेखाचाहिँ विलीन हुने छाँटकाँट छैन । लेखिन लागेको संविधानले मेटाउला कि भन्ने आशासम्म छ ।
ई.१९४७ को त्रिपक्षीयदेखि नदीनाला बेचबिखनका सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गर्नेहरू पनि भूमिपुत्र आदिवासीहरू नै हुन् कि ? सत्ताखातिर दख्खिनी इन्द्रजाली प्रभुहरूसामु त्वं शरणम् गच्छामि भन्नेहरू पनि तीघ्रे र पर्वते स्वाँठे भूमिपुत्र नै हुन् कि ? जाली शैक्षिक प्रमाणपत्रभीरु कर्मचारी र सुसंस्कृत शिक्षाका ठेकेदारी जमात पनि उनै भूमिपुत्रहरू हुन् कि ? दिल्ली र बनारस सहरमा कति भूमिपुत्रको आलिसान महल र विदेशी बैंकमा अकूत रकम सञ्चित छ हँ ? आदिवासीहरूको रगत र पसिनाले आज्र्याको मुलुक नेपालमा के यति पनि सत्य ओकेल्ने साहस छैन यी कोकोहोलो मच्चाउनेहरूको ?
नवसङ्घीय राज्यहरूको नामकरणसम्म मगरात, तमुवान, थारुवान, मिथिला प्रदेश, तामाङसालिङ, किराँत, नेवाः प्रदेश आदि इत्यादि राख्दैमा सुसंस्कृत आर्यहरूको अस्तित्व नै नामेट हुने होइन । बरु धेरै दर्जन वेदान्तचार्य डा.स्वामी प्रपन्नाचार्यहरूलेे जन्म लिनेछन् । किनभने संस्कृत विद्यापीठहरूमा आदिवासी शिक्षार्थीको नै सङ्ख्या बढी छ भनेर ढोल पिटाइएकै छ । ती संस्कृत विद्यापीठहरू भत्काइएको तथ्य छैन र ती पीठहरूमा नागरिकहरूको करसहित डलरको खोलो बगेकै छ । बगी नै रहनेछ । यसरी यी प्रदेशका भाषाहरूमा भएको साहित्यलाई अघि भनिएको गोरखा भाषामा अनुवाद गरी संसारभर फैलाइने नै छ । जसरी जियुआरकेएचएहरूले हङकङ, बेलायत र पूर्वोत्तरी भारतमा पुर्‍याए र भारतीय संविधानमा पहिचान नै दिलाए । अब पालो हङकङ र बेलायतमा चिनारी दिलाउने हो । गरेकै छन् त अनार्यहरूले । के गरेका छैनन् हँ सभ्य आर्यहरूको चिनारीखातिर भूमिपुत्रहरूले ?
पूर्वोत्तरी भारतकै कुरा गर्दाखेरि पनि सूधपामध्येका पारसमणि प्रधानले त नेवाः भाषालाई नै फालेर गोरखा भाषा शरणम् गच्छामि उद्घोष गरे । उनको देनलाई कसैसँग पनि तुलना गर्नै सकिँदैन । त्यस्तै फाल्नेहरूमा गुमानसिं, अच्छा, इबरा आदि पनि हुन् । मास्टर मित्रसेनले पनि त्यसै गरे । काइँलाले चाहिँ दुवैलाई एकैसाथ वृद्धि गराए । के उनीहरूले गोरखा भाषालाई विश्वसाहित्यको हारमा उभ्याएका
छैनन् ? केही समययता हङकङ डायस्पोराले पनि विभिन्न साना मातृभाषालाई फालेर गोरखा भाषालाई नै माथि उचाल्दैछ । ए लेभलमा समावेशी चिनारी दिलाइ नै सकेको छ । भोलि बेलायतले पनि त्यसै गर्नेछ । त्यसैको ज्वलन्त दृष्टान्त गोरखा भाषा साहित्यकार विश्वासदीप तिगेला पनि हुन् । यहाँ उल्लेख नभएका धेरैले गोरखा भाषाको श्रीवृद्धि गरेकै छन् । धर्म, संस्कृतिमा पनि ८० प्रतिशत हिन्दू छँदैछन् ।
यता देशभित्र दशवर्षे जनयुद्ध र सशस्त्र विद्रोह -जुन इच्छा लाग्छ) मा चौधहजार नागरिकको बलीदानीमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी भूमिपुत्र-ी)हरू नै थिए । बेनामहरू त कति हुन् कति ? कृष्ण सेनको पो पहुँच थियो र कसरी मारिए भनेर कतिपय नागरिकहरूले थाहा पाए । बेखबर बलिवेदीमा चढाइएका भूमिपुत्र-ी)हरूको त लेखाजोखा नै छैन ।
पुछारमा लिम्बूवानको भाषा धम्कीपूर्ण छ भन्नेहरूको कोकोहोलो पनि आइरहेकै छ । राममणिलाई यहाँ पनि भुल्नुहुँदैन । आदिवासीहरूको भाषा औधी सोझो हुन्छ । किनभने राममणि बाजेले भनेकै छन् स्वाँठे । स्वभाविकै हो । तर त्यसलाई धम्कीभन्दा पनि आप\mनो नागरिकको आवाजको रूपमा बुभ\mनुपर्दछ । त्यसलाई धैर्यपूर्वक सुन्नपर्दछ । पहिचानको रूपमा स्वीकार्नुपर्दछ । नेपालको संरचना नै त्यस्तो छ । के आदिवासीहरूले क्षेत्रीबाहुनको चिनारी र अस्तित्व स्वीकारेका छैनन् ? उल्टो पुजेकै छन् । के सुसंस्कृत आर्यहरूको त्यति बुभ\mनसक्ने विशेषता होइन त्यो ? एक कुशल शासकमा हुनुपर्ने गुण हो त्यो न कि नवसुसंस्कृत शासकहरूजस्तो जातीय राजनीति गन्तव्यहीन ।
मैजारोमा ''हात्ती छिर्‍यो पुच्छर अड्यो" भने भै+m हलो अड्काएर गोरु चुट्नु सुसंस्कृत आर्यहरूलाई कत्ति पनि शोभा दिंदैन । नागरिकहरूले चाहेका संविधान समयमै लेखिनुपर्छ । सहरका टाठाबाटाहरूले मात्रै डलरको आडमा अधिकार र चिनारीको कुरा गरेका हुन् गिटी कुट्नेलाई त सङ्घीयता र चिनारी चाहिएकै छैन भनेर फेरि पनि माछो-माछो भ्यागुतो सिद्धान्तमा अल्मल्याउने काम गर्नु भनेको सय प्रतिशत एब्सोल्युट जातवादको इन्द्रपुरी नेपालको इच्छा गर्नु नै हो । यसैबाट प्रष्टिन्छ कि नेपाललाई युगोस्लाभिया, रुवान्डा बनाउन खोज्नेहरू, लेबनानपथमा हिँडाउनेहरू, लेण्डुप दोर्जेजस्तै बन्न खोज्नेहरू को हुन् भनेर । भलै यसपटक आदिवासीहरूसहित २ करोड ९५ लाख नेपाली नागरिकको नयाँसंविधान लेखनमा सती सरापको छायाँ नपरोस् । हिजोका राममणि बाजेको योजना ''...पस्यो भने मण्डलमा राज्य उज्य उठ्ठा गराउँछ ।। बाहुन क्षत्रियैबाट मन्त्रिमण्डल जोरनू राज्यको सँधै ।।" ले पुनरावृत्ति नपाओस् । भूमिपुत्र-ी)हरूलाई आप\mनो माटोको माया छ । इन्द्रपुरी होइन आदिवासीसहितको समुन्नत नेपाल निर्माण गर्नुपरेको छ ।

विश्व आदिवासी आन्दोलन र नेपाल

खगेन्द्र राई (साम्पाङ्ग)
अहिले विश्वको जनसङ्ख्या करिब सात अर्ब पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सन् १९९९ अक्टोबर १२ लाई नै विश्वमा ६ अर्ब जनसङ्ख्या पुगेको मानेर ६ अर्बको विश्व मानिएको थियो । यसमध्ये विश्वका विभिन्न ७० भन्दा बढी मुलुकमा छरिएर रहेका विभिन्न आदिबासी जनजातिको सङ्ख्या ३० करोड भन्दा पनि बढी रहेको तथ्याङ्क रहेको छ । तर यिनीहरूको समस्या आजसम्म उस्ताको उस्तै रहेको छ ।
सदियौं कालदेखि नै आˆनै परम्परागत संस्कार संस्कृति, भाषा, धर्म, भौगोलिकतामा आधारित मौलिक मान्यताहरूमा आˆनो पहिचानलाई बचाएर विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भए पनि उनीहरू नै केही शिक्षित तथा विकसित मानिने सभ्य जातजातिबाट शोषित, पीडित, तथा अपहेलित जीवन बिताउन बाध्य छन् । यस प्रकारले आˆनो हकअधिकार प्राप्तिका निम्ति विश्वका विभिन्न मुलुकमा बसोबास गर्दै आएका यस्ता आदिबासीले सही र समान अधिकार प्राप्तिका निम्ति अनेक ढंगबाट लडाइँ गर्दै आएका र विश्वमा मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रबाट पनि यससम्बन्धी विभिन्न कोणबाट अनेकन आवाज एठाउन थालेपछि धेरैजसो मुलुकहरू यी आदिवासीहरूको हकअधिकारको निम्ति सोच्न बाध्य भई केही मात्रमा भए पनि उनीहरूलाई अधिकारहरू प्रदान गर्न थालेका छन् । यसैको फलस्वरूप केही वर्ष अगाडिदेखि हरेक वर्षको अगष्ट ९ लाई विश्व आदिबासी दिवसको रूपमा मान्न थालिएको छ ।
विश्वभरकै आदिवासी जनजातिको समस्या प्रायः एकै प्रकारको भए पनि विभिन्न मुलुक र संघसंस्थाहरूले आदिवासी सम्बन्धी आ-आˆनै प्रकारको पहिचानको आधारको रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ । आˆना हकाधिकारका निम्ति विभिन्न समयको संघर्षहरूबाट सन् १९५७ मा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले आदिबासी तथा जनजाति सम्बन्धी सम्मेलन गर्न सफल भयो । यसपछि यिनै संगठनको सन् १९८९ मा भएको सम्मेलनले १६९ नं. पारित गर्‍यो । यसै नम्बरमा, आदिवासी तथा जनजातिले आˆनो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारको उपयोग गर्न पाउने र ऐतिहासिक सम्बन्धलाई संरक्षित गरिदिएको छ । यस सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघले भने सन् १९८४ मा मात्र आदिबासी जनजातिका समस्यालाई समाधन गर्नका लागि उनीहरूको न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्न आदिवासी कार्यदल गठन गर्‍यो ।
इरिका-इरिनी दाईसको संयोजकत्वमा गठन गरिएको सो कार्य दलले विभिन्न मुलुकहरूका आदिवासी जनताका संगठन, सरकारी प्रतिनिधिहरू, विद्वान र प्राज्ञहरूसँगको लामो छलफलपछि सन् १९९४ मा आदिबासी अधिकारसम्बन्धी मस्यौदा घोषणापत्र तयार पारेको पाइन्छ । यिनै कार्यदलले सन् १९९३ लाई संयुक्त राष्ट्र संघबाट विश्व आदिबासी वर्ष घोषणा गरेका हो । यसैगरी भियनामा सम्पन्न भएको विश्व मानव अधिकार सम्मेलनबाट माग भएबमोजिम संयुक्त राष्ट्र संघ-साधारण सभाले सन् १९९५-२००४ लाई विश्व आदिवासी दशक मानी प्रत्येक वर्षको ९ अगस्तलाई विश्व आदिवासी दिवसको रूपमा मनाउने पनि घोषणा गर्‍यो तर यो आदिवासीहरूका निम्ति केवल एक दिने दिवसकै रूपमा मात्र सीमित रहेको छ भन्दा केही फरक पर्दैन ।
यसैगरी अन्य मुलुकमा बसोबास गर्ने विभिन्न आदिवासी जातजातिहरूले आˆनो हकाधिकारका निम्ति विभिन्न संघसंस्थाहरू पनि आ-आˆनो क्षेत्रमा खोलेका छन् । आफूलाई आइनु मोसिर भन्ने जापानी आदिवासी आइनुहरूलाई सरकारले सन् १८६९ तिर निकै ठूलो दबाब र जातिहत्याको दबाब दिए तर पनि उनीहरूले आˆनो अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष गरी नै रहे, फलस्वरूप भरखरै मात्र उनीहरूलाई आदिवासीको कानुनी मान्यता दिइयो ।
भारतमा पनि आदि कालदेखि बसोबास गरी आएका जुम्मा, नागा, द्रविड, लगायतका आदिवासीहरू रहेका छन् । यस प्रकार त्यहँाका नागाहरूले आˆनो स्वतन्त्रताको निम्ति सरकार समक्ष सन् १९२९ मा स्वतन्त्र राज्यको माग गर्दै आˆनो आन्दोलन अगाडि बढाउँदै सन् १९४६ मा नागा राष्ट्रिय परिषद् गठन गरी तत्कालीन बि्रटिस सरकार समक्ष आˆनो माग अघि बढाए । तर भारतीय सरकारबाट दमन बढ्न थालेपछि सन् १९८० मा नागाल्यण्ड राष्ट्रिय समाजवादी परिषद् बनाई त्यसका सेनाहरूले भारतीय सेनाविरुद्ध लडाइँ गर्नथाले तर आज ४० वर्षसम्मको संघर्षपछि पनि त्यहाँका समस्या समाधान भएको भने छैन । उता चीनमा पनि ५५ प्रकारका जातजातिका अल्पसंख्यक आदिवासीहरू रहेको पाइन्छ, जसको जनसंख्या कुल जन संख्याको ६.७ प्रतिशत मात्र रहेका छन् । यहाँका सबभन्दा कम जनसंख्या मानिएको जाति हेचे हुन् जसको जनसंख्या २००० भन्दा पनि कम रहेको अनुमान छ । यसरी पहिलाको समयमा यी जनजातिहरूको हकाधिकार सम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था नभए पनि उनीहरूको माग र संघर्षलाई ध्यानमा राखेर सन् १९५६ मा बनेको नयाँ संविधानले जनजातिको स्वशासनलाई सुनिश्चिता प्रदान गर्‍यो ।
यस्तैगरी फिन्ल्याण्डमा अनादि कालदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिबासी जाति सामी हुन् । तर सामी जातिहरू अहिले फिन्ल्याण्ड लगायत नर्वे, स्वीडेन, रुस, गरी चार देशहरूमा छरिएर रहेका छन् । यी सामी जातिको भूमिलाई साप्मी भनिन्छ । नर्वे, स्वीडेन र फिन्ल्याण्डका सामीहरू मिली आˆना हकहितका निम्ति सन् १९५६ मा सामी सभाको एक मञ्च स्थापना गरे । उनीहरूले उठाएको प्रमुख माग नै सामी भाषा, संस्कृति, प्रकृतिसँगको कानुनी अधिकार, बातावरण र शिक्षा थिए । हाल रुसको कोला द्विप प्रान्तमा पनि करिब २००० सामीहरूका बासोबास रहेका छन् र उनीहरूले पनि आˆनो हकाधिकारका निम्ति कोला सामी संघ स्थापना गरी कार्य गरिरहेका छन् । फिन्ल्याण्ड, स्वीडेन र नर्वेका सामीसभा सामेल संगठनले आफूहरूलाई समान कानुनी अधिकार, सामीहरूलाई आदिबासी जाति मान्नु पर्ने जस्ता आˆना अधिकार स्थापित गर्नका लागि सन् १९९६ मा एक सम्मेलन गरे । फिन्ल्याण्ड सरकारले सन् १९९५ मा संविधान संशोधन गरी सामीहरूलाई आदिबासीको मान्यता दिई सामी ऐन समेत बनाएर १९९६ देखि लागू पनि गरे । उता डेनमार्कको अधीनस्त क्षेत्र रहेको गि्रन्ल्याण्डमा पनि ७५ प्रतिशत जनता आदिवासी जातजाति भएको अनुमान गरिएको छ । यस्तैगरी रुसपछिको विश्वकै ठूलो मुलुक मानिएको क्यानाडा हो, जहाँ रेड इण्डियन र इनुइट -किस्मो) जातिका आदिवासीहरू रहेका छन् । यी रेेड इण्डियनहरूले पनि अन्य आम जनता सरह अधिकारको माग गर्दै गएपछि केन्द्र सरकारले इण्डियन ऐन लागू गरी सन् १९६० देखि उनीहरूलाई अन्य नागरिक सरहको हकाधिकार कानुनी रूपमा नै प्रदान गरेको छ ।
उता पेरुमा पनि ई. पू. १२५० भन्दा पहिलेदखि नै । इंका साम्राज्यमा मात्र केचुवा, तुपाक, अमारु, हृवायना, कपाक, हिबारो र जपारो जनजातिहरू बस्दछन् । यस देशमा पनि स्पेनीहरू प्रवेश गरी जबरजस्त आˆनै शासन सुरु गरे र त्यहाँका आदिवासीहरूलाई दास बनाए र जो दास हुन नचाहनेलाई बाँच्न पनि दिएन । यस समयमा कतिले यस्तो ज्यादति सहन नसकी आत्महत्या नै गरे भने कतिपय इण्डिज पर्वतमालाका जंगलमा लुक्न गए । यस अवस्थामा भाग्नेहरूलाई कुकुर लगाएर खोजी खोजी ल्याएर घोडाको टापले कुल्चाएर मारियो ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा हालसम्म धेरै गहिरो वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान नभएको भए पनि कतिपय खोज र उत्खननबाट पाइएको प्रमाणहरूबाट काठमाडौं, पोखरा लगायतका क्षेत्रहरूका प्रमाणका आधारमा हेर्दा यस क्षेत्रमा पनि धेरै लामो मानव अवशेषहरू पाइएका छन् । शिवालिक क्षेत्रका मानव पुर्खा द्रविड परिवारको, काठमाडौं र पोखरा क्षेत्रको आदि मानव मंगोलाइड परिवारका हुन् भन्ने अनुसन्धान कर्ताहरूको मत रहेका छन् । भौगोलिक बनावट अनुसार १ हजार देखि २९ हजार फिटसम्मको उचाइबाट हिमाल, पहाड र तराई जस्ता विविध प्रकारको भौगोलिकतामा आधारित अनेक प्रकारको हावापानी, वनस्पति जस्ता प्रकृतिजन्य वस्तुहरू रहेको नेपालमा विभिन्न मानवीय जातजाति रहनु स्वभाविकै हो । देशमा शासन सञ्चालनको राजनीतिक आधारबाट हेर्ने हो भने नेपालको प्राचीन इतिहासकालदेखिकै आदिवासीका रूपमा किराँतहरूलाई नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।
तथापि पछिल्लो समयमा आˆनै सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक लगायतका ऐतिहासिक पहिचान बोकेका धेरै जाति आदिवासी जनजातिको रूपमा चिनिएका ५९ वटा जातजातिको कानुनी रूपमा सूचीकरण गरिएको पाइन्छ । यस प्रकार आदिवासीको रूपमा चिनिएका जातजाति विशेषतः भौगोलिक क्षेत्रहरूमा नै देख्न सकिन्छ । जस्तै- हिमाली क्षेत्रमा बासोबास गर्नेहरू भोटे, थकाली, शेर्पा छन् भने पहाडी क्षेत्रमा मगर, तामाङ, किरात -राई, लिम्बु, सुनुवार, याक्खा), नेवार, गुरुङ, चेपाङ, लेप्चा, आदिको बासोबास छन् र तराई क्षेत्रमा विशेष गरी थारु, धिमाल, सतार, दनुवार, राजवंशी, माझी, कोचे, मेचे, आदिको बासोबास रहेको पाइन्छ ।
यसरी यहाँका आदिवासीहरूको जातीय पहिचानका आधारहरू भाषा, धर्म, संस्कार संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र लगायतका अधिकारहरू पुनःस्थापित गराउन यहाँका आदिवासीहरूले वि. सं. २००७ सालको राणा शासनको अन्त सँगै मागहरू राज्यसमक्ष राख्दै आएका भए पनि यस्तो मागलाई राज्यपक्षबाट वास्ता नगरिएपछि आˆना मागहरूलाई यथावत् राख्यो । फलतः २०५८ मा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ जारी भयो राष्ट्रिय जनगणना २०५८ को तथ्याङ्क अनुसार ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति रहेका छन् भने क्षेत्री तथा बाहुनको संख्या ३२ प्रतिशत र दलित लगायत अन्य जातिहरूको संख्या ३१ प्रतिशत रहेको पाइएका छन् । तर नेपालका आदिवासी जनजातिको पहिचान गर्दा साह्रै नै हचुवाको भरमा सूचीकृत गरिएको छ । किनकि कतिपय जातजाति नै नभएकोलाई जातजाति बनाइएको छ भने कतिपय जातजाति भएर पनि आदिवासी जातिमा सूचीकृत गराइएको छैन । यसर्थ यहाँको आदिवासीहरूको वास्तविक पहिचानमा वैज्ञानिक अनुसन्धान गरी पुनः वैज्ञानिक रूपमा सूचीकृत गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । क्षेत्री र बाहुनहरूको उपेक्षामा बाँच्न वाध्यता रहेका छन् । आदिवासीहरूको हकहितका निम्ति जनसंख्याको आधारमा सरकारी संपूर्ण संरचना र अंगहरूमा समानुपातिक रूपमा समावेश हुने बलियो कानुनी व्यवस्था गर्नै पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।