भरत चिन्तन
दिलसराका पति सुकवहादुर लुङ्गेलीका आफ्ना तिन जना लालावाला सन्तान सहित कल्कलाउंदो उमेरकी श्रीमतीलाई छाडेर विदेशीएको पनि सांढे दुईवर्ष भईसकेछ । वढ्दो विश्व तापमानले पारेको पर्यावरणीय असर स्वरूप हिमाली मुलुक नेपालमा विकसीत सुख्खा हिउंद र अनिश्चित मनसुनका कारण मुलुकमा विगत तिन वर्षदेखी खेतिपाती राम्रो भएको छैन । आफ्नो भएको थोरै जग्गावाट आएको उव्जनीले परिवारलाई दुईछाक धान्न समेत मुस्किल परेकाले सुकवहादुर विदेशीनु परेको हो ।
नेपालका अधिकतम किसान परिवार आकाशे पानीकै भरमा आफ्नो परिवारलाई आवश्यक पर्ने कृषि उत्पादन गर्दै आएका छन् । तर, अव मौसमको यस्तै अनिश्चत अवस्था रहने र खाद्यअसुरक्षाको स्थितीपनि कायमै रहने हो भने सुकवहादुर मात्र होईन, नेपालका ९५ प्रतिशत किसान परिवारले वैकल्पिक पेशाको रुपमा वैदेशीक रोजगारलाई अंगाल्नुको कुनै विकल्प देखिंदैन । यो अहिले मुलुकको विकराल तर तितो यथार्थ हो ।
मध्यपहाडी तथा तराईका नदीकिनारका वस्तिहरु असमयको वर्षा र वाढीपहिरोका कारण प्राकृतिक प्रकोपको कहालीलाग्दो चपेटामा परेका छन् भने सिंगो मुलुककै ४० प्रतिशत भन्दा वढी किसान परिवार यस्तो जोखिमपुर्ण क्षेत्रमा वसोवास गरिरहेका छन् । विशेषगरि उच्च तथा मध्य पहाडी क्षेत्रमा रहेका यस्ता परिवार तत्काल जल जमिन र जंगल जस्ता प्राकृतिक श्रोतको सुविधाप्राप्त गरिरहेका ति क्षेत्र छाडि तत्काल अन्यत्र जानसक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । मौसममा हुने सानोमात्र उतारचढावले नै तिनको उव्जनिमा ठुलो अन्तर ल्याईदिने भएकाले यस्ता प्राकृतिक प्रकोपवाट सवभन्दा वढी पिडीत हुनेपनि तिनीहरुनै छन् । यसकारण सरकारले प्रकोप नियन्त्रणको प्रभावकारि कदम तत्काल नचालेमा त्यस्ता जोखिमपुर्ण क्षेत्रमा जिवन यापन गरिरहेका परिवारले निकट भविश्यमै भयानक खाद्य अभावको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
परिवर्तित मौसमका कारण खेतिपातीमा पर्न गएको असरले कतिपय निम्न मध्यम वर्गिय किसान परिवारमा खाद्यान्न अभाव हुन थालीसकेको छ । कति परिवार त यसै कारण गाउं छाडी वैकल्पिक पेशाको खोजीमा विस्थापीत भएका छन् । "पानी पर्न छाडि'गो, उव्जनीले खान नपुग्ने भए'सी उहां कतारतिर लाग्नु'भो, छोराछोरी पनि हुर्कन थाले पढाउनै पर्यो, पैसो नभै' केहि नहुंदो रै'छ, गाउंमा वसेर मात्रै के गर्नु र ?" दिलसरा भन्छिन् - "खडेरिले नजिकको मुलपनि सुक्यो, खानेपानी ल्याउन दुईतिन घण्टा लाग्ने, मरि मरि काम गर्यो खानै धौ । अहिले वल्ल सुविस्ता भा'को छ ।"
पति विदेशीईसकेपछि सुकवहादुरको गांउमा भएको पुर्ख्र्यौली जमीन पनि वांझै छाडिएको छ, दिलसरा छोराछोरी लिएर दमौली वजारमा झरिसकेकी छिन् । उनका दुई छोराछोरी त्यहिं एउटा निजी विद्यालयमा पढ्दै छन् भने कान्छी छोरी सानै भएकाले आमासंगै वस्छिन् । दिलसरालाई अहिले खानलाउन कुनै समस्या छैन, गाउंवेसी कुटोकोदालो गर्नुपरेको छैन, त्यसैले पानी परेपनि नपरेपनि उनलाई खासै वास्ता हुन छाडिसक्यो । उनि पसलवाट उधारोमा सामान ल्याउंछिन्, श्रीमानले पैसा पठाएपछि तिर्छिन् । आजभोली खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको अस्वाभाविक मुल्यवृद्धिका कारण दिलसरा जस्तालाई तत्काल कुनै असर नपरेको जस्तो देखिएपनि यसले उनको चिन्ताको क्षेत्र भने अलि विस्तार गरिदिएको छ ।
Thursday, October 8, 2009
Thursday, July 23, 2009
किराँत राई भाषामा शिक्षा
टंकबहादुर राई
प्राचीनकालमा नेपाल उपत्यकालाई राजधानी बनाएर पश्चिममा त्रिशूलीगण्डकी, पूर्वमा टिष्टा, उत्तर तिब्बतसीमा, दक्षिण गङ्गाको मैदानसम्मको भूभागमा र एकीकरणकालसम्म पूर्वमा बनेपादेखि मेचीसम्म, उत्तरमा चीन, दक्षिणमा भारतसम्मको भूभागमा शासकको रूपमा रहेका किराँत राईहरू समयको दौरानमा आज विविध प्रकारका अधिकारबाट वञ्चित छन् - जसमध्ये एक हो - आˆनो मातृभाषामा शिक्षा प्राप्तिको अधिकार ।
काठमाडौँ उपत्यकापूर्वका विभिन्न जिल्लाहरूमा अझसम्म पनि बाक्लो रूपमा र देशका अन्य ठाउँहरूमा पनि पातलो रूपमा बसोबास गरिरहेका किराँत राईहरू विभिन्न प्रकारका भाषाहरू बोल्दछन् जसको सङ्क्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत छ ।
१. खालिङ
अन्य किराँतहरूभन्दा उत्तरी र उच्च भूभागमा खालिङहरूको बसोबास पाइन्छ । 'खालिङ व्रा' भनिने यो भाषा बोल्ने खालिङ राईहरू सोलु जिल्लाको जुविङ, काँकु, बासा, टाक्सिन्धु, वाकु, पावै, गा.वि.स.हरूमा मूलरूपमा र देशका अन्य भागमा समेत बसोबास गर्दछन् ।
२. कुलुङ
कुलुङ-रिङ भनेर उल्लेख गरिने यो भाषा बोल्ने कुलुङहरू सोलु जिल्लाको उत्तरपूर्व क्षेत्र-बुङ, छेस्काम, गुदेल, पावै, सोताङ गा.वि.स., संखुवासभाको उत्तर पश्चिमी भाग-बाना, माङतेवा, मकालु, मच्छेपोखरी, पावाखोला, ताम्कु, याफु गा.वि.समा, भोजपुर जिल्लाको उत्तरी भाग-चौकीडाँडा, दोभाने, खार्तम्छा खाताम्मा आदिमा मूलरूपमा तथा देशका अन्य भागमा बसोबास गर्दछन् ।
३. थुलुङ
'थुलुङला' अथवा 'थुलुङलो' यो भाषा बोल्ने थुलुङहरू सोलु जिल्लाको देउसा, मुक्ली, काँगेल, जुवु, नेचाबतासे, पंचन, सल्यान लोखिम, तिङला, पावै आदि गा.वि.समा, ओखलढुङ्गाको दियाले, कुइभिर, रुम्जाटार, खोटाङको रिम्बदुङ, ज्यामिरे, ऐंसेलुखर्क, जाल्पा आदिमा मूलरूपमा र देशका अन्य भूभागमा बसोबास गर्दछन् ।
४. बाहिङ
'बाहिङ लो' भनिने यो भाषा बोल्ने बाहिङहरू सोलु जिल्लाको नेचाबतासे, सल्यान, तिङला, ओखलढुङ्गा जिल्लाको राँगादिप, अँधेरी, वर्नालु, वरुणेश्वर, बिगुटार, ज्यामिरे, माम्खा, मोली, ओखलढुङ्गा, रुम्जाटार, उँबु, वाक्सा, देउराली, दियाले आदिमा मूलरूपमा र देशका अन्य भूभागमा समेत बसोबास गर्दछन् ।
५. उबु चौरासे/बाम्बुले/ओम्बुले
'उँबु चौरासे योर' भनिने यो भाषा बोल्ने ओम्बुलेहरू ओखलढुङ्गा जिल्लाको मानेभञ्ज्याङ, मोली, थाक्ले, हिलेपानी, उँबु र वाक्सा गा.वि.स, उदयपुर जिल्लाको हुर्देनी, लेखानी, सिरिसे र सोरूङ गा.वि.स., खोटाङ जिल्लाको डिकुवा च्यास्मीटारमा मूलरूपमा र देशका अन्य भूभागमा बसोबास गर्दछन् ।
६. नाछिरिङ
'नाछिरिङ रु' भनिने यो भाषा बोल्ने नाछिरिङहरू सोलु जिल्लाको सोताङ, गुँदेल, पावै, खोटाङ जिल्लाको वाकाचोल, ऐंसेलुखर्क, राखा वाङदेल, धारापानी गा.वि.समा मूलरूपमा र देशका अन्य भूभागमा बसोबास गर्दछन् ।
७. कोयी
'कोयी वःअ' भनिने यो भाषा बोल्ने कोयीहरू खोटाङ जिल्लाको उत्तरी भागमा सुङदेल, रावादिप्सुङ मूलरूपमा र देशका अन्य भूभागमा बसोबास गर्दछन् ।
८. दुमी
'दुमी बोओ' अथवा 'दुमी' बा' भनिने यो भाषा बोल्ने दुमीहरू खोटाङ जिल्लाको बाक्सिला, सप्तेश्वर, ससर्खा, खार्मी, माक्पा, ऐसेलुखर्क गा.वि.स.हरूमा मूलरूपमा र देशका अन्य भूभागमा बसोबास गर्दछन् ।
९. साम्पाङ
'साम्पाङ-खा' भनिने यो भाषा बोल्ने साम्पाङहरू खोटाङ जिल्लाको उत्तरपूर्वी भाग-खार्तम्छा, पाथेका, फेदी भोजपुरको उत्तरीभाग खिमालुङ, खार्तम्छा, फालिसाम्पाङ गा.वि.स. हरूमा मूल रूपमा र देशका अन्य भूभागमा समेत बसोबास गर्दछन् ।
१०-चाम्लिङ
'चाम्लिङ ला' भनिने यो भाषा बोल्नेहरू खोटाङ जिल्लाका ७६ गा.वि.स.मध्ये ४५ गा.वि.स.मा, उदयपुर जिल्लाका ४७ गाविसमध्ये ३६ गा.विस.मा मूलरूपमा र सोसँग जोडिएका अन्य जिल्लामा तथा देशका विभिन्न भागमा बसोबास गर्दछन् ।
११. पुमा
पुमाला भनिने यो भाषा बोल्ने पुमाहरू खोटाङ जिल्लाको दिपलुङ, मौवाबोटे, देवीस्थान, पौवासेरा र चिसापानी गा.वि.स.हरूमा मूलरूपमा र देशका अन्य भूभागमा बसोबास गर्दछन् ।
१२. बान्तवा
वान्तवा यङ भनिने यो भाषा बोल्ने बान्तवाहरू भोजपुर जिल्लाको मध्य तथा दक्षिणी भाग, खोटाङ जिल्लाको दक्षिणपूर्वी सीमावर्ती भाग र उदयपुर जिल्लाको पूर्वी भागमा मूलरूपमा र देशका अन्य भूभागमा बसोबास गर्दछन् ।
१३. मेवाङ
'मेवाहाङ्-खानावा' भनिने यो भाषा बोल्ने मेवाहाङहरू संखुवासभा जिल्लाको वाला, याम्दाङ, सिसुवा, ताम्कु माङतेवा र याफु रा, भोजपुर जिल्लाको मझुवा, चौकीडाँडा, दोभाने, नेपालेडाँडामा मूलरूपमा र देशका अन्य भूभागमा समेत बसोबास गर्दछन् ।
१४. याम्फू
'याम्फुखा' अथवा 'याम्फेखा' भनिने यो भाषा बोल्ने याम्फुहरू संखुवासभा जिल्लाको माथिल्लो अरूणको दुवैपट्टकिो मार्ग अर्थात् मकालु, पावाखोला, पाथीभरा, नुम गा.वि.स.हरूमा मूलरूपमा तथा धनकुटा, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, इलामामा केही पातलो रूपमा बसोबास गर्दछन् ।
१५. लोहरूङ
'लोहरूङ खाप्' भनिने यो भाषा बोल्ने लोहरुङ राईहरू संखुवासभाको मध्य र दक्षिणी भागमा बाक्लो रूपमा र धनकुटा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरीमा केही पातलो रूपमा बसोबास गर्दछन् ।
१६. आठपरिया
'आठाप्रेरिङ' भनिने यो भाषा बोल्ने आठपरिया राईहरू धनकुटा जिल्लाको मध्य भागमा-धनकुटा नगरपालिका, भिरगाउँ, त्यसको समीप बाक्लो रूपमा अनि सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम आदिमा फाटफुट बसोबास गर्दछन् ।
१७. बेलरिया
'बेलरिया रिङ' भनिने यो भाषा बोल्ने बेलरियाहरू धनकुटा जिल्लाको बेलहारामा र त्यसका दक्षिणी भागहरूमा बसोबास गर्दछन् ।
१८. बुङ्ला
बुङला भाषी राई किराँतहरू भोजपुर जिल्लाको उत्तर भागमा नेपालेडाँडा गा.वि.स.मा र आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् ।
१९. लाम्बिछोङ
'छाम्बिछोङ रिङ' भनिने यस भाषाका प्रयोगकर्ता लाम्बिछोङ राई किराँतहरू धनकुटा जिल्लाको मुगा र पाखि्रवास गा.वि.स. तथा तिनका आसपास बसोबास गर्दछन् ।
२०. छिन्ताङ
'छिन्ताङ रूङ'भनिने यो भाषा बोल्ने छिन्ताङ राई किराँतहरू छिन्ताङ गा.विस. को तमोर, अरूण र सुनकोशीको संयोजन स्थल नजिक र आँखीसल्ला गा.वि.सहरूमा मूलरूपमा र सुनसरी, मोरङ, झापा आदिमा बसोबास गर्दछन् ।
२१. छिलिङ
'छिलिङ-रूङ' भनिने यस भाषाका प्रयोगकर्ता छिलिङ राईहरू धनकुटा जिल्लाको आँखीसल्ला गा.वि.स., त्यसका आसपासमा मूलरूपमा र सुनसरी, मोरङ, तेह्रथुममा फाटफुट बसोबास गर्दछन् ।
२२. तिलुङ
'तिलङ-ब्लामा' भनिने यस भाषाका वक्ता तिलुहरू खोटाङ जिल्लाको च्यास्मिटार र उदयपुर जिल्लाको केही भागमा बसोबास गर्दछन् ।
२३. जेरूङ
'जेरो माल' भनिने यो भाषा बोल्ने जेरूङहरू ओखलढुङ्गा जिल्लाको माधवपुर, बल्खु र सिस्नेरी गा.वि.स.मा, सिन्धुली जिल्लाको रत्नावती गा.वि.स.मा मूलरूपमा र त्यसभन्दा दक्षिण एवं पूर्वमा फाटफुट बसोबास गर्दछन् । उपरोक्त भाषाहरूका साथै चुक्वापोहिङ, साम आदिको बारेमा संक्षिप्त उल्लेख पाइए पनि प्रष्ट जानकारी प्राप्त हुन बाँकी नै छ ।
यस अनुसार किराँत राईहरूद्वारा बोलिने करिब २५ वटा राई किराँत भाषाहरूलाई विभिन्न तहका शैक्षिक निकायहरूमा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउनु मूलरूपमा सरकारको दायित्व हो । तर देशमा विगतदेखि हालसम्म गठित विभिन्न व्यक्ति वा पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । विभिन्न किराँत राई भाषामा पठनपाठन गराउने कुरा त टाढै राखौँ लोप हुन लागेका भाषाहरूलाई जोगाउन शब्द सङ्कलन, शब्दकोश निर्माणतर्फ समेत ठोस कदम चालिएको देखिँदैन ।
एक दुई किराँत राई भाषामा प्राथमिक तह -५ कक्षासम्म) का केही पुस्तक प्रकाशन गरिटोपलेर किराँत राई भाषाहरूको विकास गराएको हल्ला चलाइएको भए तापनि समग्रमा किराँत राई भाषाप्रति दमनकारी व्यवहार गर्दै ती भाषाहरूलाई समाप्त पार्ने करिब अढाई शताब्दीदेखि चल्दै आएको सरकारी नीति नै हालसम्म लागू भइरहेको पाइन्छ ।
देशको कुनै भागमा कसैले पनि मातृभाषाको रूपमा प्रयोग नगर्ने संस्कृत भाषाको निम्ति विभिन्न पीठ, पाठशाला आदि खोलेर मात्र नपुगी, संस्कृत विश्वविद्यालय समेत खोलेर करोडौं अर्बौं रकम खर्च गरिएको छ त्यस्तै सत्ताधारीहरूद्वारा नेपाली बनाइएको वा भनिएको खस भाषाको एकाधिकारलाई बढावा दिन अर्बाैं रूपियाँ खर्च गरिसकिएको र गरिंदैछ तर देशका मौलिक बासिन्दा किराँत राईहरूको करिब २५ वटा मातृभाषाको संरक्षण र विकासका निम्ति सरकारी क्षेत्रबाट २५ -पच्चीस) करोड रकमसम्म छुट्याइएको छैन ।
विभिन्न भाषा, संस्कृति, धर्म, जाति र क्षेत्रप्रति समावेशी दृष्टिकोण राख्ने र अग्रगामी भनिएको वर्तमान सरकारले पनि आंशिक रूपमा केही भिन्नता देखाए तापनि किराँत राई भाषाप्रति विगतका सरकारहरूले अपनाएको विभेदकारी र दमनकारी नीतिकै अनुसरण गरिरहेको देखिन्छ ।
देशमा समावेशी नीति वास्तविक रूपमै लागू गर्न खोजिएको हो भने अथवा भाषिक समावेशी नीति लागू भएको कुरा व्यवहारबाटै प्रमाणित गर्ने हो भने आˆनो मातृभाषामा प्राथमिकदेखि उच्चतहको शिक्षा प्राप्त गर्ने किराँत राईहरूको अधिकार कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सम्बन्धित जिम्मेवार पक्षबाट अविलम्ब ठोस कदम चालिनु आवश्यक छ ।
प्राचीनकालमा नेपाल उपत्यकालाई राजधानी बनाएर पश्चिममा त्रिशूलीगण्डकी, पूर्वमा टिष्टा, उत्तर तिब्बतसीमा, दक्षिण गङ्गाको मैदानसम्मको भूभागमा र एकीकरणकालसम्म पूर्वमा बनेपादेखि मेचीसम्म, उत्तरमा चीन, दक्षिणमा भारतसम्मको भूभागमा शासकको रूपमा रहेका किराँत राईहरू समयको दौरानमा आज विविध प्रकारका अधिकारबाट वञ्चित छन् - जसमध्ये एक हो - आˆनो मातृभाषामा शिक्षा प्राप्तिको अधिकार ।
काठमाडौँ उपत्यकापूर्वका विभिन्न जिल्लाहरूमा अझसम्म पनि बाक्लो रूपमा र देशका अन्य ठाउँहरूमा पनि पातलो रूपमा बसोबास गरिरहेका किराँत राईहरू विभिन्न प्रकारका भाषाहरू बोल्दछन् जसको सङ्क्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत छ ।
१. खालिङ
अन्य किराँतहरूभन्दा उत्तरी र उच्च भूभागमा खालिङहरूको बसोबास पाइन्छ । 'खालिङ व्रा' भनिने यो भाषा बोल्ने खालिङ राईहरू सोलु जिल्लाको जुविङ, काँकु, बासा, टाक्सिन्धु, वाकु, पावै, गा.वि.स.हरूमा मूलरूपमा र देशका अन्य भागमा समेत बसोबास गर्दछन् ।
२. कुलुङ
कुलुङ-रिङ भनेर उल्लेख गरिने यो भाषा बोल्ने कुलुङहरू सोलु जिल्लाको उत्तरपूर्व क्षेत्र-बुङ, छेस्काम, गुदेल, पावै, सोताङ गा.वि.स., संखुवासभाको उत्तर पश्चिमी भाग-बाना, माङतेवा, मकालु, मच्छेपोखरी, पावाखोला, ताम्कु, याफु गा.वि.समा, भोजपुर जिल्लाको उत्तरी भाग-चौकीडाँडा, दोभाने, खार्तम्छा खाताम्मा आदिमा मूलरूपमा तथा देशका अन्य भागमा बसोबास गर्दछन् ।
३. थुलुङ
'थुलुङला' अथवा 'थुलुङलो' यो भाषा बोल्ने थुलुङहरू सोलु जिल्लाको देउसा, मुक्ली, काँगेल, जुवु, नेचाबतासे, पंचन, सल्यान लोखिम, तिङला, पावै आदि गा.वि.समा, ओखलढुङ्गाको दियाले, कुइभिर, रुम्जाटार, खोटाङको रिम्बदुङ, ज्यामिरे, ऐंसेलुखर्क, जाल्पा आदिमा मूलरूपमा र देशका अन्य भूभागमा बसोबास गर्दछन् ।
४. बाहिङ
'बाहिङ लो' भनिने यो भाषा बोल्ने बाहिङहरू सोलु जिल्लाको नेचाबतासे, सल्यान, तिङला, ओखलढुङ्गा जिल्लाको राँगादिप, अँधेरी, वर्नालु, वरुणेश्वर, बिगुटार, ज्यामिरे, माम्खा, मोली, ओखलढुङ्गा, रुम्जाटार, उँबु, वाक्सा, देउराली, दियाले आदिमा मूलरूपमा र देशका अन्य भूभागमा समेत बसोबास गर्दछन् ।
५. उबु चौरासे/बाम्बुले/ओम्बुले
'उँबु चौरासे योर' भनिने यो भाषा बोल्ने ओम्बुलेहरू ओखलढुङ्गा जिल्लाको मानेभञ्ज्याङ, मोली, थाक्ले, हिलेपानी, उँबु र वाक्सा गा.वि.स, उदयपुर जिल्लाको हुर्देनी, लेखानी, सिरिसे र सोरूङ गा.वि.स., खोटाङ जिल्लाको डिकुवा च्यास्मीटारमा मूलरूपमा र देशका अन्य भूभागमा बसोबास गर्दछन् ।
६. नाछिरिङ
'नाछिरिङ रु' भनिने यो भाषा बोल्ने नाछिरिङहरू सोलु जिल्लाको सोताङ, गुँदेल, पावै, खोटाङ जिल्लाको वाकाचोल, ऐंसेलुखर्क, राखा वाङदेल, धारापानी गा.वि.समा मूलरूपमा र देशका अन्य भूभागमा बसोबास गर्दछन् ।
७. कोयी
'कोयी वःअ' भनिने यो भाषा बोल्ने कोयीहरू खोटाङ जिल्लाको उत्तरी भागमा सुङदेल, रावादिप्सुङ मूलरूपमा र देशका अन्य भूभागमा बसोबास गर्दछन् ।
८. दुमी
'दुमी बोओ' अथवा 'दुमी' बा' भनिने यो भाषा बोल्ने दुमीहरू खोटाङ जिल्लाको बाक्सिला, सप्तेश्वर, ससर्खा, खार्मी, माक्पा, ऐसेलुखर्क गा.वि.स.हरूमा मूलरूपमा र देशका अन्य भूभागमा बसोबास गर्दछन् ।
९. साम्पाङ
'साम्पाङ-खा' भनिने यो भाषा बोल्ने साम्पाङहरू खोटाङ जिल्लाको उत्तरपूर्वी भाग-खार्तम्छा, पाथेका, फेदी भोजपुरको उत्तरीभाग खिमालुङ, खार्तम्छा, फालिसाम्पाङ गा.वि.स. हरूमा मूल रूपमा र देशका अन्य भूभागमा समेत बसोबास गर्दछन् ।
१०-चाम्लिङ
'चाम्लिङ ला' भनिने यो भाषा बोल्नेहरू खोटाङ जिल्लाका ७६ गा.वि.स.मध्ये ४५ गा.वि.स.मा, उदयपुर जिल्लाका ४७ गाविसमध्ये ३६ गा.विस.मा मूलरूपमा र सोसँग जोडिएका अन्य जिल्लामा तथा देशका विभिन्न भागमा बसोबास गर्दछन् ।
११. पुमा
पुमाला भनिने यो भाषा बोल्ने पुमाहरू खोटाङ जिल्लाको दिपलुङ, मौवाबोटे, देवीस्थान, पौवासेरा र चिसापानी गा.वि.स.हरूमा मूलरूपमा र देशका अन्य भूभागमा बसोबास गर्दछन् ।
१२. बान्तवा
वान्तवा यङ भनिने यो भाषा बोल्ने बान्तवाहरू भोजपुर जिल्लाको मध्य तथा दक्षिणी भाग, खोटाङ जिल्लाको दक्षिणपूर्वी सीमावर्ती भाग र उदयपुर जिल्लाको पूर्वी भागमा मूलरूपमा र देशका अन्य भूभागमा बसोबास गर्दछन् ।
१३. मेवाङ
'मेवाहाङ्-खानावा' भनिने यो भाषा बोल्ने मेवाहाङहरू संखुवासभा जिल्लाको वाला, याम्दाङ, सिसुवा, ताम्कु माङतेवा र याफु रा, भोजपुर जिल्लाको मझुवा, चौकीडाँडा, दोभाने, नेपालेडाँडामा मूलरूपमा र देशका अन्य भूभागमा समेत बसोबास गर्दछन् ।
१४. याम्फू
'याम्फुखा' अथवा 'याम्फेखा' भनिने यो भाषा बोल्ने याम्फुहरू संखुवासभा जिल्लाको माथिल्लो अरूणको दुवैपट्टकिो मार्ग अर्थात् मकालु, पावाखोला, पाथीभरा, नुम गा.वि.स.हरूमा मूलरूपमा तथा धनकुटा, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, इलामामा केही पातलो रूपमा बसोबास गर्दछन् ।
१५. लोहरूङ
'लोहरूङ खाप्' भनिने यो भाषा बोल्ने लोहरुङ राईहरू संखुवासभाको मध्य र दक्षिणी भागमा बाक्लो रूपमा र धनकुटा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरीमा केही पातलो रूपमा बसोबास गर्दछन् ।
१६. आठपरिया
'आठाप्रेरिङ' भनिने यो भाषा बोल्ने आठपरिया राईहरू धनकुटा जिल्लाको मध्य भागमा-धनकुटा नगरपालिका, भिरगाउँ, त्यसको समीप बाक्लो रूपमा अनि सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम आदिमा फाटफुट बसोबास गर्दछन् ।
१७. बेलरिया
'बेलरिया रिङ' भनिने यो भाषा बोल्ने बेलरियाहरू धनकुटा जिल्लाको बेलहारामा र त्यसका दक्षिणी भागहरूमा बसोबास गर्दछन् ।
१८. बुङ्ला
बुङला भाषी राई किराँतहरू भोजपुर जिल्लाको उत्तर भागमा नेपालेडाँडा गा.वि.स.मा र आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् ।
१९. लाम्बिछोङ
'छाम्बिछोङ रिङ' भनिने यस भाषाका प्रयोगकर्ता लाम्बिछोङ राई किराँतहरू धनकुटा जिल्लाको मुगा र पाखि्रवास गा.वि.स. तथा तिनका आसपास बसोबास गर्दछन् ।
२०. छिन्ताङ
'छिन्ताङ रूङ'भनिने यो भाषा बोल्ने छिन्ताङ राई किराँतहरू छिन्ताङ गा.विस. को तमोर, अरूण र सुनकोशीको संयोजन स्थल नजिक र आँखीसल्ला गा.वि.सहरूमा मूलरूपमा र सुनसरी, मोरङ, झापा आदिमा बसोबास गर्दछन् ।
२१. छिलिङ
'छिलिङ-रूङ' भनिने यस भाषाका प्रयोगकर्ता छिलिङ राईहरू धनकुटा जिल्लाको आँखीसल्ला गा.वि.स., त्यसका आसपासमा मूलरूपमा र सुनसरी, मोरङ, तेह्रथुममा फाटफुट बसोबास गर्दछन् ।
२२. तिलुङ
'तिलङ-ब्लामा' भनिने यस भाषाका वक्ता तिलुहरू खोटाङ जिल्लाको च्यास्मिटार र उदयपुर जिल्लाको केही भागमा बसोबास गर्दछन् ।
२३. जेरूङ
'जेरो माल' भनिने यो भाषा बोल्ने जेरूङहरू ओखलढुङ्गा जिल्लाको माधवपुर, बल्खु र सिस्नेरी गा.वि.स.मा, सिन्धुली जिल्लाको रत्नावती गा.वि.स.मा मूलरूपमा र त्यसभन्दा दक्षिण एवं पूर्वमा फाटफुट बसोबास गर्दछन् । उपरोक्त भाषाहरूका साथै चुक्वापोहिङ, साम आदिको बारेमा संक्षिप्त उल्लेख पाइए पनि प्रष्ट जानकारी प्राप्त हुन बाँकी नै छ ।
यस अनुसार किराँत राईहरूद्वारा बोलिने करिब २५ वटा राई किराँत भाषाहरूलाई विभिन्न तहका शैक्षिक निकायहरूमा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउनु मूलरूपमा सरकारको दायित्व हो । तर देशमा विगतदेखि हालसम्म गठित विभिन्न व्यक्ति वा पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । विभिन्न किराँत राई भाषामा पठनपाठन गराउने कुरा त टाढै राखौँ लोप हुन लागेका भाषाहरूलाई जोगाउन शब्द सङ्कलन, शब्दकोश निर्माणतर्फ समेत ठोस कदम चालिएको देखिँदैन ।
एक दुई किराँत राई भाषामा प्राथमिक तह -५ कक्षासम्म) का केही पुस्तक प्रकाशन गरिटोपलेर किराँत राई भाषाहरूको विकास गराएको हल्ला चलाइएको भए तापनि समग्रमा किराँत राई भाषाप्रति दमनकारी व्यवहार गर्दै ती भाषाहरूलाई समाप्त पार्ने करिब अढाई शताब्दीदेखि चल्दै आएको सरकारी नीति नै हालसम्म लागू भइरहेको पाइन्छ ।
देशको कुनै भागमा कसैले पनि मातृभाषाको रूपमा प्रयोग नगर्ने संस्कृत भाषाको निम्ति विभिन्न पीठ, पाठशाला आदि खोलेर मात्र नपुगी, संस्कृत विश्वविद्यालय समेत खोलेर करोडौं अर्बौं रकम खर्च गरिएको छ त्यस्तै सत्ताधारीहरूद्वारा नेपाली बनाइएको वा भनिएको खस भाषाको एकाधिकारलाई बढावा दिन अर्बाैं रूपियाँ खर्च गरिसकिएको र गरिंदैछ तर देशका मौलिक बासिन्दा किराँत राईहरूको करिब २५ वटा मातृभाषाको संरक्षण र विकासका निम्ति सरकारी क्षेत्रबाट २५ -पच्चीस) करोड रकमसम्म छुट्याइएको छैन ।
विभिन्न भाषा, संस्कृति, धर्म, जाति र क्षेत्रप्रति समावेशी दृष्टिकोण राख्ने र अग्रगामी भनिएको वर्तमान सरकारले पनि आंशिक रूपमा केही भिन्नता देखाए तापनि किराँत राई भाषाप्रति विगतका सरकारहरूले अपनाएको विभेदकारी र दमनकारी नीतिकै अनुसरण गरिरहेको देखिन्छ ।
देशमा समावेशी नीति वास्तविक रूपमै लागू गर्न खोजिएको हो भने अथवा भाषिक समावेशी नीति लागू भएको कुरा व्यवहारबाटै प्रमाणित गर्ने हो भने आˆनो मातृभाषामा प्राथमिकदेखि उच्चतहको शिक्षा प्राप्त गर्ने किराँत राईहरूको अधिकार कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सम्बन्धित जिम्मेवार पक्षबाट अविलम्ब ठोस कदम चालिनु आवश्यक छ ।
आदिवासी जनजाति पुनःसूचीकरणका वैज्ञानिक आधार
ढिलै भए पनि नेपाल सरकारले लामो समयदेखि जातीय सूचीकरणका लागि आन्दोलनरत २० भन्दा बढी आदिवासी जनजाति समूहहरूको मागलाई ध्यानमा राखेर समाजशास्त्री डा. ओम गुरुङको संयोजकत्वमा आदिवासी जनजाति पुनःसूचीकरण उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । यस अवस्थामा कार्यदलका सदस्यहरू, सूचीकृत ५९ जाति र सूचीकरणका लागि आन्दोलनरत २० भन्दा बढी आदिवासीहरूबीच कुन-कुन समूहलाई जाति मान्ने ? आदिवासी जनजाति हुनका लागि आवश्यक मापदण्ड के केलाई मान्ने ? यससम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू के-के छन् ? भन्ने सम्बन्धमा बृहत् र वैज्ञानिक अध्ययन र बहस चलाइनु आवश्यक छ ।
आदिवासी जनजाति समुदायहरू कुलुङ, बाहिङ, लोहङ, घले लगायतका २० भन्दा बढी पृथक् विशेषता भएका आदिवासी जनतातिलाई सूचीकरणको लागि पहल गर्दागर्दै पाखा लगाइनु, एउटै जातिलाई धेरै जातिमा सूचीकरण गर्नु, पिm जस्ता जातै नभएका जातिलाई हचुवाको भरमा सूचीकरण गर्नु जस्ता अपारदर्शी र अदूरदर्शिता कारणले गर्दा २०५८ को प्रतिष्ठानको आदिवासी जनजातिको सूची आदिवासी इतिहासमै सबभन्दा बढी विवादको विषय बन्यो । आदिवासी जनजातिभित्रैका छोटे राजाहरूका कारण २०५८ मा कतिपय आदिवासीलाई अन्यायपूर्वक पाखा लगाउने काम गरिएको थियो ।
एक्काइसौं शताब्दीको युगमा आफ्नै देशमा यसरी पहिचानको सङ्घर्ष गरिरहनु राष्ट्रकै लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । २०५८ मा नै तत्कालीन अध्ययन कार्यदलले बृहत्तर वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजातिको परिभाषा तथा मूल्य मान्यताका आधारमा सबै आदिवासी जनजातिलाई सम्मानपूर्वक पहिचान र सूचीकरण गरेको भए यो झमेला राज्यले वर्तमान अवस्थामा झेलिरहनु पर्दैनथ्यो ।
डा. ओम गुरुङ संयोजकत्वको कार्यदलले तयार गर्न लागेको सूची पनि त्यस्तै नहुन सक्छ भन्न सकिन्न । त्यसकारण २०५८ को तत्कालीन अध्ययन कार्यदलले गरेको असमान सूचीकरणको परिणामबाट सृजित समस्या र चुनौतीबाट पाठ सिकेर सूचीकरणको मुद्दामा अगाडि बढ्नु कार्यदलको सच्चा बुद्धिमत्ता ठहरिनेछ यसबाटै भविष्यमा आदिवासी सूचीकरणसम्बन्धी कुनै विवाद कतैबाट आउनसक्दैन ।
आदिवासी जनजाति पुनःसूचीकरणको चर्चा व्यापक भइरहँदा वैज्ञानिक आधारमा सूचीकरण गरिनुपर्दछ भन्नेमा प्रायः सबै आदिवासी समुदायहरू एकमत देखिन्छन् । तर ती वैज्ञानिक आधारहरू चाहिं के के हुन् त ? भन्ने कुरामा भने प्रशस्त मतभिन्नता र अन्योल पाउन सकिन्छ । यहि प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर आदिवासी पुनः सूचीकरणसम्बन्धी अहिलेसम्म राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित आदिवासी जनजातिको परिभाषा र मूल्यमान्यताका बारेमा प्रकाश पार्ने उद्देश्यले लेख तयार गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
२०५२ सालमा प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा बनेको एक कार्यदलले तत्कालीन सरकारलाई आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि एक अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेको थियो तर तत्कालीन सरकारले उक्त प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै करिब दुई वर्ष पछाडि राष्ट्रिय जनजाति विकास समिति अस्थायी रूपमा स्थापना गर्न आदेश जारी गरेको थियो । निरन्तर आदिवासी जनजातिको माग र दबाबका कारण नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना २०५८ मा भएरै छाड्यो । प्रतिष्ठानले कुलुङलगायत अरु समुदायको पहिचानलाई बेवास्ता गर्दै ५९ आदिवासी जनजातिलाई मात्रै आˆनो सूचीमा समावेश गर्यो ।
उक्त २०५८ मा स्थापना भएको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको ऐनको परिच्छेदको धारा २-क) अनुसार 'आदिवासी जनजाति' आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा लिखित इतिहास भएको जाति वा समुदाय सम्झनुपर्छ भनेर भनिएको छ । प्रतिष्ठानको यो परिभाषा आदिवासी विज्ञहरूको दृष्टिकोणबाट अपूरो रहेको देखिन्छ । आदिवासी जनजातिको मुख्य परिचायक भनेको ऐतिहासिक भूमि हो तर प्रतिष्ठानको ऐन २०५८ मा भूमि भन्ने शब्द कतै पनि समावेश गरिएको छैन' भन्नुहुन्छ आदिवासी जनजाति गैर सरकारी संस्था महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक इन्द्र कुलु्ङ । स्वयं प्रतिष्ठानको सूचीमा सूचीकृत कतिपय आदिवासी जनजातिहरू यो ऐनको मर्म विपरीत समावेश गरिएका छन् जस्तै राई । राई कुनै जात विशेष होइन केवल पगरी मात्रै हो । त्यस्तै अर्को पिm जाति समावेश गरिएको छ जुन जात नेपालमै छैन । यस्तै लापरवाहीको कारण प्रतिष्ठानको छवि आदिवासी जनजाति समुदायमा खस्किँदै गइरहेको छ ।
आदिवासी जनजाति महासङ्घको विधानमा भने भूमिको कुरा समेटिएको छ तर महासङ्घले असूचीकृत आदिवासी जनजातिहरूलाई सदस्यता नदिएर आफ्नो असली रूप देखाइसकेको छ । आदिवासी जनजाति महासङ्घले आफ्नो विधानमा 'आदिवासी जनजाति' भन्नाले 'नेपालको खास कुनै एक भूभागमा बसोवास गर्ने वा आफूलाई पहिलो वा पहिलोमध्येको वा मूल बासिन्दाको रूपमा स्थापित गर्ने वा अनादिकालेखि बसोवास गर्दै आएका भिन्न उत्पत्ति, जाति, भाषा, संस्कृति भएको, राज्य र शासनसत्तामा निणर्ायक भूमिका खेल्नबाट वञ्चित तथा आफ्नो पुख्र्यौली भूमिलाई भौतिक-अभौतिक विकासको स्रोत मान्ने तर वर्तमान राज्यको निर्माण हुँदा उत्पीडित तथा विस्थापित गरिएका जो आफ्नो पहिचान र सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई आफ्नो भावी पुस्तामा सुरक्षितरूपमा हस्तान्तरण गर्न चाहने तथा आफूहरूलाई आदिवासी समुदाय भन्ने समुदायहरूलाई जनाउँछ' भनी उल्लेख गरेको छ ।
आदिवासी जनजातिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषाहरूमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष प्रतिवेदक जे. एम. कोबोको परिभाषा मननयोग्य छ । उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन् 'आदिवासी समुदायहरू, जनता तथा राष्ट्रहरू ती हुन् जो पूर्व आक्रमण, पूर्व-उपनिवेशकालदेखि ऐतिहासिक निरन्तरता रहेका समाजहरू हुन् जो तिनीहरूका भूक्षेत्रहरूमा विकसित भएका थिए र तिनीहरू अन्य क्षेत्र समाजभन्दा विशिष्टताको बोध गर्छन् र वर्तमानमा आफ्ना भूक्षेत्रहरू या त्यसका आंश्ािक क्षेत्रहरूमा बसोवास गरिरहेका छन् । हाल तिनीहरू गैर-प्रभुत्व समाजको क्षेत्रमा रहेका छन् । तिनीहरूको संरक्षण, विकास तथा तिनीहरूका निरन्तर अतिस्त्वको आधारको रूपमा आफ्नै सांस्कृतिक संरक्षकत्व, सामाजिक संस्था तथा परम्परागत कानुनमा आधारित रही जातीय पहिचान र परम्परागत भूक्षेत्रहरूको पुस्तान्तरण गर्न कटिबद्ध छन् ।'
यसैगरी अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि १६९ ले आदिवासी जनजातिहरूको परिभाषाको बारेमा धारा १.१-क) को अनुसार 'स्वतन्त्र देशहरूमा ती आदिवासी जनजातिमा जसका सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अवस्थाहरूले उनीहरूलाई राष्ट्रिय समुदायका अन्य नागरिकभन्दा पृथक् बनाउँछ, जसको अवस्था उनीहरूको आफ्नै परम्परा वा रीतिरिवाज वा विशेष कानुन वा नियमहरूद्वारा पूर्णतः वा आंशिक रूपले नियन्त्रित हुन्छ' भनिएको छ ।
यसै सन्धिको धारा १.१-ख) अनुसार 'स्वतन्त्र ती देशका जनतामा लागू हुन्छ जो कुनै देश वा उक्त देश सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्रमा विजय वा औपनिवेशीकरण वा वर्तमान राज्य सीमाको स्थापनाको कालभन्दा पहिलेदेखि नै बसोवास गरेका कारण आदिवासी मानिन्छन् र जसले आफ्नो कानुनी अवस्थाका वावजुद आफ्ना केही वा सबै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक संस्थाहरू कायम राखेका छन् ।'
आदिवासी जनजाति पुनःसूचीकरण कार्यदलले यी माथिका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति परिभाषाहरूलाई आत्मसात् गर्दै आम आदिवासी जनजाति समुदायहरूको पहिचान र स्वाभिमानलाई ठेस नपुग्ने गरी सबैलाई समान न्याय हुनेगरी स्वतन्त्र अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्दछ । किनभने उल्लिखित आदिवासी जनजातिसम्बन्धी परिभाषाहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित परिभाषाहरू हुन् जुन विश्वभरि जातीय पहिचानको प्रमुख वैज्ञानिक आधारका रूपमा मानिएको छ ।
२०५८ को आदिवासी सूची विवादित बन्नुको कारण के थियो भने यी माथिका स्थापित मान्यताहरूलाई बेवास्ता गर्दै तत्कालीन अध्ययन कार्यदलका सदस्यहरूले कुनै विषगत तथा वस्तुगत मापदण्डहरूमाथि सत्यतथ्य अध्ययनै नगरी सूची तयार गरेका थिए । जसले गर्दा पहिचान नपाएका आदिवासी जनजातिहरू राज्यको मूलप्रवाहीकरणबाट विमुख भए । सूचीकरणकै नाममा भविष्यमा नेपालका कुनै पनि आदिवासी जनजाति समुदायले आन्दोलन गर्नु नपरोस् ।
आदिवासी जनजाति समुदायहरू कुलुङ, बाहिङ, लोहङ, घले लगायतका २० भन्दा बढी पृथक् विशेषता भएका आदिवासी जनतातिलाई सूचीकरणको लागि पहल गर्दागर्दै पाखा लगाइनु, एउटै जातिलाई धेरै जातिमा सूचीकरण गर्नु, पिm जस्ता जातै नभएका जातिलाई हचुवाको भरमा सूचीकरण गर्नु जस्ता अपारदर्शी र अदूरदर्शिता कारणले गर्दा २०५८ को प्रतिष्ठानको आदिवासी जनजातिको सूची आदिवासी इतिहासमै सबभन्दा बढी विवादको विषय बन्यो । आदिवासी जनजातिभित्रैका छोटे राजाहरूका कारण २०५८ मा कतिपय आदिवासीलाई अन्यायपूर्वक पाखा लगाउने काम गरिएको थियो ।
एक्काइसौं शताब्दीको युगमा आफ्नै देशमा यसरी पहिचानको सङ्घर्ष गरिरहनु राष्ट्रकै लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । २०५८ मा नै तत्कालीन अध्ययन कार्यदलले बृहत्तर वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजातिको परिभाषा तथा मूल्य मान्यताका आधारमा सबै आदिवासी जनजातिलाई सम्मानपूर्वक पहिचान र सूचीकरण गरेको भए यो झमेला राज्यले वर्तमान अवस्थामा झेलिरहनु पर्दैनथ्यो ।
डा. ओम गुरुङ संयोजकत्वको कार्यदलले तयार गर्न लागेको सूची पनि त्यस्तै नहुन सक्छ भन्न सकिन्न । त्यसकारण २०५८ को तत्कालीन अध्ययन कार्यदलले गरेको असमान सूचीकरणको परिणामबाट सृजित समस्या र चुनौतीबाट पाठ सिकेर सूचीकरणको मुद्दामा अगाडि बढ्नु कार्यदलको सच्चा बुद्धिमत्ता ठहरिनेछ यसबाटै भविष्यमा आदिवासी सूचीकरणसम्बन्धी कुनै विवाद कतैबाट आउनसक्दैन ।
आदिवासी जनजाति पुनःसूचीकरणको चर्चा व्यापक भइरहँदा वैज्ञानिक आधारमा सूचीकरण गरिनुपर्दछ भन्नेमा प्रायः सबै आदिवासी समुदायहरू एकमत देखिन्छन् । तर ती वैज्ञानिक आधारहरू चाहिं के के हुन् त ? भन्ने कुरामा भने प्रशस्त मतभिन्नता र अन्योल पाउन सकिन्छ । यहि प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर आदिवासी पुनः सूचीकरणसम्बन्धी अहिलेसम्म राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित आदिवासी जनजातिको परिभाषा र मूल्यमान्यताका बारेमा प्रकाश पार्ने उद्देश्यले लेख तयार गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
२०५२ सालमा प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा बनेको एक कार्यदलले तत्कालीन सरकारलाई आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि एक अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेको थियो तर तत्कालीन सरकारले उक्त प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै करिब दुई वर्ष पछाडि राष्ट्रिय जनजाति विकास समिति अस्थायी रूपमा स्थापना गर्न आदेश जारी गरेको थियो । निरन्तर आदिवासी जनजातिको माग र दबाबका कारण नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना २०५८ मा भएरै छाड्यो । प्रतिष्ठानले कुलुङलगायत अरु समुदायको पहिचानलाई बेवास्ता गर्दै ५९ आदिवासी जनजातिलाई मात्रै आˆनो सूचीमा समावेश गर्यो ।
उक्त २०५८ मा स्थापना भएको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको ऐनको परिच्छेदको धारा २-क) अनुसार 'आदिवासी जनजाति' आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा लिखित इतिहास भएको जाति वा समुदाय सम्झनुपर्छ भनेर भनिएको छ । प्रतिष्ठानको यो परिभाषा आदिवासी विज्ञहरूको दृष्टिकोणबाट अपूरो रहेको देखिन्छ । आदिवासी जनजातिको मुख्य परिचायक भनेको ऐतिहासिक भूमि हो तर प्रतिष्ठानको ऐन २०५८ मा भूमि भन्ने शब्द कतै पनि समावेश गरिएको छैन' भन्नुहुन्छ आदिवासी जनजाति गैर सरकारी संस्था महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक इन्द्र कुलु्ङ । स्वयं प्रतिष्ठानको सूचीमा सूचीकृत कतिपय आदिवासी जनजातिहरू यो ऐनको मर्म विपरीत समावेश गरिएका छन् जस्तै राई । राई कुनै जात विशेष होइन केवल पगरी मात्रै हो । त्यस्तै अर्को पिm जाति समावेश गरिएको छ जुन जात नेपालमै छैन । यस्तै लापरवाहीको कारण प्रतिष्ठानको छवि आदिवासी जनजाति समुदायमा खस्किँदै गइरहेको छ ।
आदिवासी जनजाति महासङ्घको विधानमा भने भूमिको कुरा समेटिएको छ तर महासङ्घले असूचीकृत आदिवासी जनजातिहरूलाई सदस्यता नदिएर आफ्नो असली रूप देखाइसकेको छ । आदिवासी जनजाति महासङ्घले आफ्नो विधानमा 'आदिवासी जनजाति' भन्नाले 'नेपालको खास कुनै एक भूभागमा बसोवास गर्ने वा आफूलाई पहिलो वा पहिलोमध्येको वा मूल बासिन्दाको रूपमा स्थापित गर्ने वा अनादिकालेखि बसोवास गर्दै आएका भिन्न उत्पत्ति, जाति, भाषा, संस्कृति भएको, राज्य र शासनसत्तामा निणर्ायक भूमिका खेल्नबाट वञ्चित तथा आफ्नो पुख्र्यौली भूमिलाई भौतिक-अभौतिक विकासको स्रोत मान्ने तर वर्तमान राज्यको निर्माण हुँदा उत्पीडित तथा विस्थापित गरिएका जो आफ्नो पहिचान र सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई आफ्नो भावी पुस्तामा सुरक्षितरूपमा हस्तान्तरण गर्न चाहने तथा आफूहरूलाई आदिवासी समुदाय भन्ने समुदायहरूलाई जनाउँछ' भनी उल्लेख गरेको छ ।
आदिवासी जनजातिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषाहरूमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष प्रतिवेदक जे. एम. कोबोको परिभाषा मननयोग्य छ । उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन् 'आदिवासी समुदायहरू, जनता तथा राष्ट्रहरू ती हुन् जो पूर्व आक्रमण, पूर्व-उपनिवेशकालदेखि ऐतिहासिक निरन्तरता रहेका समाजहरू हुन् जो तिनीहरूका भूक्षेत्रहरूमा विकसित भएका थिए र तिनीहरू अन्य क्षेत्र समाजभन्दा विशिष्टताको बोध गर्छन् र वर्तमानमा आफ्ना भूक्षेत्रहरू या त्यसका आंश्ािक क्षेत्रहरूमा बसोवास गरिरहेका छन् । हाल तिनीहरू गैर-प्रभुत्व समाजको क्षेत्रमा रहेका छन् । तिनीहरूको संरक्षण, विकास तथा तिनीहरूका निरन्तर अतिस्त्वको आधारको रूपमा आफ्नै सांस्कृतिक संरक्षकत्व, सामाजिक संस्था तथा परम्परागत कानुनमा आधारित रही जातीय पहिचान र परम्परागत भूक्षेत्रहरूको पुस्तान्तरण गर्न कटिबद्ध छन् ।'
यसैगरी अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि १६९ ले आदिवासी जनजातिहरूको परिभाषाको बारेमा धारा १.१-क) को अनुसार 'स्वतन्त्र देशहरूमा ती आदिवासी जनजातिमा जसका सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अवस्थाहरूले उनीहरूलाई राष्ट्रिय समुदायका अन्य नागरिकभन्दा पृथक् बनाउँछ, जसको अवस्था उनीहरूको आफ्नै परम्परा वा रीतिरिवाज वा विशेष कानुन वा नियमहरूद्वारा पूर्णतः वा आंशिक रूपले नियन्त्रित हुन्छ' भनिएको छ ।
यसै सन्धिको धारा १.१-ख) अनुसार 'स्वतन्त्र ती देशका जनतामा लागू हुन्छ जो कुनै देश वा उक्त देश सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्रमा विजय वा औपनिवेशीकरण वा वर्तमान राज्य सीमाको स्थापनाको कालभन्दा पहिलेदेखि नै बसोवास गरेका कारण आदिवासी मानिन्छन् र जसले आफ्नो कानुनी अवस्थाका वावजुद आफ्ना केही वा सबै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक संस्थाहरू कायम राखेका छन् ।'
आदिवासी जनजाति पुनःसूचीकरण कार्यदलले यी माथिका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति परिभाषाहरूलाई आत्मसात् गर्दै आम आदिवासी जनजाति समुदायहरूको पहिचान र स्वाभिमानलाई ठेस नपुग्ने गरी सबैलाई समान न्याय हुनेगरी स्वतन्त्र अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्दछ । किनभने उल्लिखित आदिवासी जनजातिसम्बन्धी परिभाषाहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित परिभाषाहरू हुन् जुन विश्वभरि जातीय पहिचानको प्रमुख वैज्ञानिक आधारका रूपमा मानिएको छ ।
२०५८ को आदिवासी सूची विवादित बन्नुको कारण के थियो भने यी माथिका स्थापित मान्यताहरूलाई बेवास्ता गर्दै तत्कालीन अध्ययन कार्यदलका सदस्यहरूले कुनै विषगत तथा वस्तुगत मापदण्डहरूमाथि सत्यतथ्य अध्ययनै नगरी सूची तयार गरेका थिए । जसले गर्दा पहिचान नपाएका आदिवासी जनजातिहरू राज्यको मूलप्रवाहीकरणबाट विमुख भए । सूचीकरणकै नाममा भविष्यमा नेपालका कुनै पनि आदिवासी जनजाति समुदायले आन्दोलन गर्नु नपरोस् ।
आदिवासी जनजाति अधिकार सामूहिक सङ्घर्षको विकल्प छ त ?
विश्वभरी नै आदिवासी जनजातिहरूको अवस्था चिन्ताजनक रहेको, उनीहरूमाथि विभेद गरिएको, विभिन्न सुविधा र अधिकारबाट वञ्चित पारिएको महसुस गरेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विश्व आदिवासी वर्ष र आदिवासी दशकको समेत घोषणा गरी आदिवासीहरूलाई अधिकार सम्पन्न गराउन कोसिस गरिरहेको छ । यसै क्रममा विश्व आदिवासी वर्ष र प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दशक समाप्त भइसकेको छ भने उक्त अवधिमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आदिवासीहरूको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार नआएको महसुस गरी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दशकको समेत घोषणा गरी आदिवासीहरूको अधिकार बहालीको प्रयास अघि बढिरहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा विश्वव्यापीरूपमै आदिवासीहरूलाई अधिकारसम्पन्न गराउने प्रयत्न भइरहेको र त्यसको परिणामस्वरूप विभिन्न देशका आदिवासीहरूको स्थिति सुधार हुँदै अधिकार सम्पन्न हुन लागेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो देशमा आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार प्राप्त भएको छैन ?
आदिवासी जनजातिको मान्यता
संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा तयार पारिएको -सन् १९८६ को) परिभाषाअनुसार आदिवासी समुदायहरू, जनता र जातिहरू तिनै हुन् जसको आˆनो क्षेत्रलाई कब्जा गरिनु र उपनिवेश बनाइनुभन्दा पहिलेदेखि विकसित समाजको ऐतिहासिक निरन्तरता छ, जो आफूलाई त्यस क्षेत्रका हाल प्रभुत्वशाली रहेको समाजहरू व्ाा त्यसको हिस्साभन्दा फरक ठान्दछन् । तिनीहरू वर्तमान समाजको प्रभावहीन भाग अन्तर्गत पर्दछन् जो तिनीहरूको पुख्र्याैली इलाका र तिनीहरूको जातीय पहिचान, तिनको जनतारूपी अस्तित्वको आधारस्वरूपको आˆनै सांस्कृतिक विशेषताहरू, सामाजिक संस्थाहरू र कानुनी व्यवस्थाअनुसार संरक्षण, विकास र भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न कटिबद्ध छन् ।
सरकारको तर्फबाट -२०५८ मा) तयार गरिएको परिभाषाअनुसार आदिवासी जनजाति भन्नाले आˆनो मातृभाषा, परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको जाति वा समुदायलाई बुझिन्छ । यस परिभाषा अनुसार नेपालमा ५९ आदिवासी जनजाति छन् ।
उल्लिखित परिभाषाहरूलाई हेर्दा आजभन्दा करिब २४० वर्षअघि यस भेगमा रहेका विभिन्न स्वतन्त्र राज्यहरूलाई कब्जा गरेर तिनीहरूलाई एकीकरणको नाउँमा गोर्खा उपनिवेश बनाएर हिन्दू आर्य केन्द्रीकृत राज्य निर्माण गरिनुभन्दा अघिदेखि नै वा आदिकालदेखि वर्तमान नेपाल भनिएको -नेपाल भनिएको गोर्खा साम्राज्यवादी सीमा भित्र रहेका) राज्यको विभिन्न भागमा बसोबास गर्दै आएका, अहिलेका प्रभुत्वशाली सत्ताधारी हिन्दू आर्य जातिको भन्दा फरक भाषा, संस्कृति, सामाजिक मान्यता र जीवनशैली भएका, शताब्दियौंदेखि चल्दै आएको आक्रमणकारी हिन्दू आर्य आप्रवासीहरूको साम्राज्यवादी प्रभुत्वको प्रतिरोध गर्दै आˆनो मातृभाषा, मौलिक संस्कृति अलग जीवनशैली र विशिष्ट जातीय पहिचान रक्षा गर्न कटिबद्ध मानव समुदाय, जनता वा जातिहरूलाई नै नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति भन्न सकिन्छ ।
अधिकारको अवस्था
आदिवासी जनजातिहरू वर्तमान अवस्थामा अधिकारविहीन अवस्थामा रहेका छन् । आदिवासी जनजातिहरूले देशको विभिन्न भू-भागमा बोल्ने ६० भन्दा बढी भाषालाई रेडियो, टेलिभिजन लगायतका सञ्चार माध्यमहरू, विभिन्न तहका विद्यालयहरू, कार्यालयहरूमा स्थान दिइएको छैन । मगरात, जडान, किरात, थरुवान आदि क्षेत्रमा एकीकरण अघिसम्म शासकको रूपमा रहेका र एकीकरणपछि हिन्दू केन्द्रीकृत राजतन्त्रात्मक शासनको उत्पीडन भोग्न बाध्य पारिएका आदिवासी जनजातिहरूलाई आˆनो ऐतिहासिक भूमिमा आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान गरिएको छैन । हिन्दू आर्य जातिको धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक प्रभुत्व चलाइएको छ र आदिवासी जनजातिहरूलाई आˆनो धार्मिक सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न दिइएको छैन । राष्ट्रप्रमुख, प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापति जस्ता केन्द्रीय निणर्ायक शक्तिशाली पदहरूबाट आदिवासी जनजातिहरूलाई करिब अढाइ सय वर्षदेखि वञ्चित पारिँदै आएको छ । जालझेल, षडयन्त्र र सत्ताको प्रयोग गरी आदिवासी जनजातिहरूलाई आˆनो पुख्र्यौली जमीनबाट वञ्चित पार्ने र तिनको जमीन गैर आदिवासी जनजातिहरूको हालमा पार्ने, यस्तै जल, जलचर, जंगल र जडिबुटीको अधिकारबाट वञ्चित पार्ने क्रम जारी छ । धार्मिक सांस्कृतिक र सामाजिक रूपमा दमन गरी शारीरिक, मानसिक यातना भोग्न बाध्य पारी देश छोड्न लगाएर, दास बनाई बिक्री गरेर प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्धको भुँमरीमा पारेर आदिवासी जनजातिहरूको संख्या घटाउने अनि खुला दक्षिणी सीमाबाट हिन्दू आर्य आप्रवासीहरूलाई देशभित्र घुसाई त्यहाँका आदिवासीहरूको जमीन कब्जा गर्न लगाई नागरिकतासमेत दिलाई आप्रवासीहरूको संख्या बढाउने र त्यसको फलस्वरूप आदिवासी जनजातिहरूलाई अल्पसंख्यक बनाउने षडयन्त्र चलिरहेको छ ।
अधिकारविहीनताका कारण
क- सत्ताधारीको दमनकारी व्यवहार
आदिवासी जनजातिहरूलाई अधिकारविहीन बनाई उनीहरूको जातीय मात्र नभइ मानवीय अस्तित्व नै विनाशको नजिक पुर्याउन प्रमुख जिम्मेवार सत्ताधारीहरू अथवा सत्ताधारीहरूको दमनकारी व्यवहार नै हो । एकीकरण कालदेखि राणाकालसम्म सत्तामा रहेका विभिन्न प्रकारका शासकहरूले आदिवासी जनजातिहरू माथि कठोर हिन्दूकरण लाद्ने, भाषिक, सांस्कृतिक दमन गरी अधिकारविहीन बनाएको त स्वतः प्रष्टै छ भने २००७ सालपछिको प्रजातान्त्रिक भनाउँदा सरकारले पनि आदिवासीहरूको भाषा, संस्कृति, धर्म, मानवीय लगायत विविध अधिकारको दमन गरेको थियो । २०१७ साल देखि २०४६ सालसम्मको देशको हावापानी सुहाउँदो भनिएको पञ्चायती शासकहरूद्वारा पनि आदिवासीहरूको भाषा, संस्कृति, धर्म र विविध अधिकारको दमनलाई चर्काइएको थियो । यसै गरी २०४७ सालपछिको कथित बहुदलीय संसदीय शासनकालमा पनि आदिवासीहरूको भाषा, संस्कृति, मानवीय अधिकारलाई दमन गरिएको थियो । आदिवासी जनजातिहरूले आदिकालदेखि बोल्दै आएको ६० भन्दा बढी भाषालाई बेवास्ता गरी संस्कृत अनिवार्यता र संस्कृत समाचार लाद्ने, आदिवासी जनजातिहरूको धर्म संस्कृतिलाई बेवास्ता गर्दै देशलाई हिन्दू अधिराज्य घोषणा गरी हिन्दूकरण प्रक्रियालाई चर्काइनु दमनकारी कार्यकै उदाहरण मान्नु पर्दछ ।
२०६१ म्ााघ १९ देखि २०६३ वैशाख १० सम्मको अवधिमा पनि आदिवासीहरू माथिको दमन जारी नै
थियो । २०६३ वैशाख ११ पछिको अवस्थामा पनि आदिवासी जनजातिको कुरा उठाउँदै त्यसबाट आˆनो पार्टीको प्रचार गराउने, आदिवासी जनजातिको बीचमा फुट चर्काई उनीहरूलाई शक्तिहीन पारी दमन गर्ने पार्टीहरूको प्रभाव फैलाउने प्रचलन बढे पनि आदिवासीहरूको वास्तविक अधिकार बहाली गराउने कार्य गरिएको छैन ।
यस्तै गरी जनजातिहरूमाथि हुँदै आएको दमनकारी कार्यको ढाकछोप गर्न र विश्वका सामु आदिवासी जनजातिको लागि कार्य भइरहेको देखाउन आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित निकायको स्थापना गरिटोपल्ने, उक्त निकायमा आदिवासीहरूको अधिकारको क्षेत्रमा ठोस कार्य गर्दै आएका व्यक्तिहरूलाई कुनै स्थान नदिइने, जाति, भाषा दमनकार्यमा आफूलाई सहयोग गरेका अथवा जाति भाषाको क्षेत्रमा निष्त्रिmय रहेका वा कुनै योगदान नगरेका आफ्ना आसेपासेहरूलाई नियुक्त गर्ने र आदिवासी जनजातिप्रति बफादार व्यक्तिहरूलाई पन्छाउने वातावरणसमेत सत्ताधारी पार्टीहरूद्वारा गरिँदै आएको छ ।
आदिवासी जनजातिहरू अधिकारविहीन हुनुमा प्रमुख जिम्मेवार सत्ताधारीहरू वा त्यसमा संलग्न विभिन्न पार्टीहरू नै हुन् । जबसम्म सत्ताधारीहरू वा त्यसमा संलग्न पार्टीहरूको यस्तै दमनकारी नीति लागू भइरहन्छन् आदिवासी जनजातिहरूद्वारा त्यसलाई अन्त्य गर्न बाध्य पार्ने परिस्थिति तयार गरिँदैन तबसम्म आदिवासी जनजातिहरूको स्थितिमा वास्तविक परिवर्तन आउने छैन ।
ख) आदिवासी जनजातिमा देखिएको गलत प्रवृत्ति
आदिवासी जनजातिहरू अधिकारविहीन बन्नुमा दोस्रो कारण अथवा सहायक कारण केही आदिवासी जनजातिहरूको गलत कार्यकलाप या गलत प्रवृत्ति पनि रहेको छ । सत्ताधारीहरू आदिवासी जनजाति विरोधी हुन् भन्ने प्रष्ट भइसकेको र सरकारमा संलग्न विभिन्न पार्टीहरू पनि आदिवासी जनजाति विरोधी हुन् भन्ने कुरासमेत प्रमाणित भइसकेको हुँंदा ती पार्टीहरूको भण्डाफोर र विरोध गर्नु र तिनको प्रभावबाट आफूलाई मुक्त गर्दै अधिकार प्राप्तिको निम्ति सङ्घर्षशील कदम चाल्नुपर्ने अनिवार्य भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आदिवासी जनजातिको उत्थानमा ध्यान दिएको र विभिन्न विदेशी दातृ संस्थाहरूले पनि आर्थिक लगानीमा चासो राखेको अवसरको फाइदा उठाउँदै आदिवासी जनजातिको नाममा कुनै संस्था खोल्ने, विदेशी वा स्वदेशी दाताबाट मोटो रकम ल्याउने र व्यक्तिगत आर्थिक सुविधा उपभोग गर्ने, आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्षशील कदमप्रति उदासीनता देखाउने प्रवृत्ति स्वयं आदिवासी जनजातिमा देखिएको छ ।
आदिवासी जनजातिको नाउँमा कुनै संस्था खोल्ने, त्यसको माध्यमबाट आदिवासी जनजाति विरोधी पार्टीहरूसँग सम्पर्क बढाउने, ती पार्टीहरूको विरोध गर्नुको बदला तिनका दलालहरूको चाकरी गर्ने, आˆनो संस्थालाई तिनै पार्टीको भ्रातृ संस्थामा परिणत गर्ने, त्यस्तै पार्टीमा प्रवेश गर्न वा प्रवेश गरिसकेको भए बढुवा गराउने भर्याङको रूपमा उक्त संस्थालाई प्रयोग गर्ने रोग पनि उत्तिकै छ । आफूले खोलेको संस्थालाई वा आफूले घुसपैठ गरी आˆनो प्रभावमा ल्याएको संस्थालाई आदिवासी जनजाति विरोधी पार्टीहरूको भ्रातृ संस्था बनाएपछि र आफूलाई ती पार्टीहरूको कठपुतली बनाइसकेपछि ती संस्था मार्फत आदिवासी जनजाति विरोधी पार्टीहरूकै इशारामा आदिवासी जनजातिहरूको वास्तविक अधिकार प्राप्तिका लागि निरन्तर रूपमा कदम चाल्दै आएका व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई बाधा पुर्याउने गरिएको छ ।
आदिवासी अनुहार भएका व्यक्तिहरूको गलत क्रियाकलाप पनि आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारविहीनताको दोस्रो या सहायक कारण रहेको छ । जबसम्म यस्ता गलत प्रवृत्तिको अन्त्य हुँदैन तबसम्म आदिवासी जनजातिहरूमा आपसी एकता कायम हुने छैन, आदिवासीहरूको सङ्घर्षशील कदम अघि बढ्न सक्ने छैन । आदिवासीहरू माथिको दमनको अन्त्य हुनेछैन ।
अबको दायित्व
अहिले हाम्रो देश सङ्क्रमण कालमा गुजि्ररहेको छ र आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार पुनर्वहालीको दृष्टिले यो अत्यन्त संवेदनशील र महìवपूर्ण अवधि रहेको छ । झण्डै अढाइसय वर्षदेखिको अधिकारविहीनताको अन्त्य र पूर्ण अधिकार प्राप्तिको निम्ति आदिवासी जनजातिहरूले सामयिक दायित्व पूरा गर्नु आवश्यक छ । आदिवासीहरूबीच वर्तमान अवस्थामा आपसी एकता कायम गर्नुपर्छ । अहिले सत्तामा रहेका, सत्ता बाहिर रहे तापनि सत्ताधारीहरूलाई सघाइरहेका अनि पहिले सत्तामा रही हाल सत्ताच्यूत भएका विभिन्न नामधारी पाटीहरू आदिवासी जनजाति विरोधी हुन् भन्ने कुरा विगतदेखि वर्तमानसम्ममा पटकपटक प्रमाणित भइसकेको हुनाले तिनको गलत प्रभावबाट आफूलाई मुक्त गर्ने र अरूलाई पनि भ्रममुक्त पार्न ती पार्टीहरूको आदिवासी विरोधी व्यवहारको भण्डाफोर र विरोध कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ । त्यस्तै गरी ती पार्टीका भ्रातृसंस्था वा संगठनका रूपमा रहेका विभिन्न नामधारी संस्था वा संगठनहरू -चाहे तिनीहरू आदिवासी जनजाति शब्दसँग जोडिएका किन नहुन्) आदिवासी जनजाति विरोधी पार्टीकै मतियार हुन् भन्ने कुरा उनीहरूको गलत कार्यहरूको उदाहरण दिएर प्रष्ट्याउँदै जानुपर्छ ।
आदिवासी जनजाति विरोधी पार्टी र सरकारहरूको भण्डाफोर एवं विरोध गर्दै तिनको कठोर दमनकारी व्यवहारको मुकाविला गर्दैर् आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति, धर्म, जीवनशैली र आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा निरन्तर कदम चाल्दै आएका व्यक्ति, समूह वा संस्थाहरू र आदिवासी जनजाति विरोधी पार्टीहरूको प्रत्यक्ष विरोध नगरेका भए तापनि ती पार्टीहरूको भ्रातृ संस्था वा संगठन नबनेका वा बन्न अस्वीकार गरेका विभिन्न व्यक्ति समूह वा संस्थाहरूबीच एक समन्वय केन्द्र स्थापना गरी सो मार्फत् र अलगअलग रहेकाहरूबीच आपसी कार्यगत एकता कायम गरी आदिवासी विरोधी सरकार -त्यसमा संलग्न पार्टीहरू) द्वारा आदिवासी जनजातिहरू माथि गरिँदै आएको दमनको अन्त्य र आदिवासी जनजातिहरूको भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मानवीय र आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा वैचारिक लगायत सम्भव भएसम्मका विविध सङ्घर्षशील कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ ।
चाहे संविधानसभामा आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गरिने बुँदा समावेश गराउने बारेमा होस्, चाहे आदिवासी जनजातिको भूमिसम्बन्धी अधिकारको बुँदामा होस्, चाहे राज्यको पुनःसंरचनामा आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक पहिचान रक्षाको विषयमा होस् सामयिक सङ्घर्षशील कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ । यही नै आदिवासी जनजातिहरूको सामयिक दायित्व हो ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा विश्वव्यापीरूपमै आदिवासीहरूलाई अधिकारसम्पन्न गराउने प्रयत्न भइरहेको र त्यसको परिणामस्वरूप विभिन्न देशका आदिवासीहरूको स्थिति सुधार हुँदै अधिकार सम्पन्न हुन लागेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो देशमा आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार प्राप्त भएको छैन ?
आदिवासी जनजातिको मान्यता
संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा तयार पारिएको -सन् १९८६ को) परिभाषाअनुसार आदिवासी समुदायहरू, जनता र जातिहरू तिनै हुन् जसको आˆनो क्षेत्रलाई कब्जा गरिनु र उपनिवेश बनाइनुभन्दा पहिलेदेखि विकसित समाजको ऐतिहासिक निरन्तरता छ, जो आफूलाई त्यस क्षेत्रका हाल प्रभुत्वशाली रहेको समाजहरू व्ाा त्यसको हिस्साभन्दा फरक ठान्दछन् । तिनीहरू वर्तमान समाजको प्रभावहीन भाग अन्तर्गत पर्दछन् जो तिनीहरूको पुख्र्याैली इलाका र तिनीहरूको जातीय पहिचान, तिनको जनतारूपी अस्तित्वको आधारस्वरूपको आˆनै सांस्कृतिक विशेषताहरू, सामाजिक संस्थाहरू र कानुनी व्यवस्थाअनुसार संरक्षण, विकास र भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न कटिबद्ध छन् ।
सरकारको तर्फबाट -२०५८ मा) तयार गरिएको परिभाषाअनुसार आदिवासी जनजाति भन्नाले आˆनो मातृभाषा, परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको जाति वा समुदायलाई बुझिन्छ । यस परिभाषा अनुसार नेपालमा ५९ आदिवासी जनजाति छन् ।
उल्लिखित परिभाषाहरूलाई हेर्दा आजभन्दा करिब २४० वर्षअघि यस भेगमा रहेका विभिन्न स्वतन्त्र राज्यहरूलाई कब्जा गरेर तिनीहरूलाई एकीकरणको नाउँमा गोर्खा उपनिवेश बनाएर हिन्दू आर्य केन्द्रीकृत राज्य निर्माण गरिनुभन्दा अघिदेखि नै वा आदिकालदेखि वर्तमान नेपाल भनिएको -नेपाल भनिएको गोर्खा साम्राज्यवादी सीमा भित्र रहेका) राज्यको विभिन्न भागमा बसोबास गर्दै आएका, अहिलेका प्रभुत्वशाली सत्ताधारी हिन्दू आर्य जातिको भन्दा फरक भाषा, संस्कृति, सामाजिक मान्यता र जीवनशैली भएका, शताब्दियौंदेखि चल्दै आएको आक्रमणकारी हिन्दू आर्य आप्रवासीहरूको साम्राज्यवादी प्रभुत्वको प्रतिरोध गर्दै आˆनो मातृभाषा, मौलिक संस्कृति अलग जीवनशैली र विशिष्ट जातीय पहिचान रक्षा गर्न कटिबद्ध मानव समुदाय, जनता वा जातिहरूलाई नै नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति भन्न सकिन्छ ।
अधिकारको अवस्था
आदिवासी जनजातिहरू वर्तमान अवस्थामा अधिकारविहीन अवस्थामा रहेका छन् । आदिवासी जनजातिहरूले देशको विभिन्न भू-भागमा बोल्ने ६० भन्दा बढी भाषालाई रेडियो, टेलिभिजन लगायतका सञ्चार माध्यमहरू, विभिन्न तहका विद्यालयहरू, कार्यालयहरूमा स्थान दिइएको छैन । मगरात, जडान, किरात, थरुवान आदि क्षेत्रमा एकीकरण अघिसम्म शासकको रूपमा रहेका र एकीकरणपछि हिन्दू केन्द्रीकृत राजतन्त्रात्मक शासनको उत्पीडन भोग्न बाध्य पारिएका आदिवासी जनजातिहरूलाई आˆनो ऐतिहासिक भूमिमा आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान गरिएको छैन । हिन्दू आर्य जातिको धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक प्रभुत्व चलाइएको छ र आदिवासी जनजातिहरूलाई आˆनो धार्मिक सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न दिइएको छैन । राष्ट्रप्रमुख, प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापति जस्ता केन्द्रीय निणर्ायक शक्तिशाली पदहरूबाट आदिवासी जनजातिहरूलाई करिब अढाइ सय वर्षदेखि वञ्चित पारिँदै आएको छ । जालझेल, षडयन्त्र र सत्ताको प्रयोग गरी आदिवासी जनजातिहरूलाई आˆनो पुख्र्यौली जमीनबाट वञ्चित पार्ने र तिनको जमीन गैर आदिवासी जनजातिहरूको हालमा पार्ने, यस्तै जल, जलचर, जंगल र जडिबुटीको अधिकारबाट वञ्चित पार्ने क्रम जारी छ । धार्मिक सांस्कृतिक र सामाजिक रूपमा दमन गरी शारीरिक, मानसिक यातना भोग्न बाध्य पारी देश छोड्न लगाएर, दास बनाई बिक्री गरेर प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्धको भुँमरीमा पारेर आदिवासी जनजातिहरूको संख्या घटाउने अनि खुला दक्षिणी सीमाबाट हिन्दू आर्य आप्रवासीहरूलाई देशभित्र घुसाई त्यहाँका आदिवासीहरूको जमीन कब्जा गर्न लगाई नागरिकतासमेत दिलाई आप्रवासीहरूको संख्या बढाउने र त्यसको फलस्वरूप आदिवासी जनजातिहरूलाई अल्पसंख्यक बनाउने षडयन्त्र चलिरहेको छ ।
अधिकारविहीनताका कारण
क- सत्ताधारीको दमनकारी व्यवहार
आदिवासी जनजातिहरूलाई अधिकारविहीन बनाई उनीहरूको जातीय मात्र नभइ मानवीय अस्तित्व नै विनाशको नजिक पुर्याउन प्रमुख जिम्मेवार सत्ताधारीहरू अथवा सत्ताधारीहरूको दमनकारी व्यवहार नै हो । एकीकरण कालदेखि राणाकालसम्म सत्तामा रहेका विभिन्न प्रकारका शासकहरूले आदिवासी जनजातिहरू माथि कठोर हिन्दूकरण लाद्ने, भाषिक, सांस्कृतिक दमन गरी अधिकारविहीन बनाएको त स्वतः प्रष्टै छ भने २००७ सालपछिको प्रजातान्त्रिक भनाउँदा सरकारले पनि आदिवासीहरूको भाषा, संस्कृति, धर्म, मानवीय लगायत विविध अधिकारको दमन गरेको थियो । २०१७ साल देखि २०४६ सालसम्मको देशको हावापानी सुहाउँदो भनिएको पञ्चायती शासकहरूद्वारा पनि आदिवासीहरूको भाषा, संस्कृति, धर्म र विविध अधिकारको दमनलाई चर्काइएको थियो । यसै गरी २०४७ सालपछिको कथित बहुदलीय संसदीय शासनकालमा पनि आदिवासीहरूको भाषा, संस्कृति, मानवीय अधिकारलाई दमन गरिएको थियो । आदिवासी जनजातिहरूले आदिकालदेखि बोल्दै आएको ६० भन्दा बढी भाषालाई बेवास्ता गरी संस्कृत अनिवार्यता र संस्कृत समाचार लाद्ने, आदिवासी जनजातिहरूको धर्म संस्कृतिलाई बेवास्ता गर्दै देशलाई हिन्दू अधिराज्य घोषणा गरी हिन्दूकरण प्रक्रियालाई चर्काइनु दमनकारी कार्यकै उदाहरण मान्नु पर्दछ ।
२०६१ म्ााघ १९ देखि २०६३ वैशाख १० सम्मको अवधिमा पनि आदिवासीहरू माथिको दमन जारी नै
थियो । २०६३ वैशाख ११ पछिको अवस्थामा पनि आदिवासी जनजातिको कुरा उठाउँदै त्यसबाट आˆनो पार्टीको प्रचार गराउने, आदिवासी जनजातिको बीचमा फुट चर्काई उनीहरूलाई शक्तिहीन पारी दमन गर्ने पार्टीहरूको प्रभाव फैलाउने प्रचलन बढे पनि आदिवासीहरूको वास्तविक अधिकार बहाली गराउने कार्य गरिएको छैन ।
यस्तै गरी जनजातिहरूमाथि हुँदै आएको दमनकारी कार्यको ढाकछोप गर्न र विश्वका सामु आदिवासी जनजातिको लागि कार्य भइरहेको देखाउन आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित निकायको स्थापना गरिटोपल्ने, उक्त निकायमा आदिवासीहरूको अधिकारको क्षेत्रमा ठोस कार्य गर्दै आएका व्यक्तिहरूलाई कुनै स्थान नदिइने, जाति, भाषा दमनकार्यमा आफूलाई सहयोग गरेका अथवा जाति भाषाको क्षेत्रमा निष्त्रिmय रहेका वा कुनै योगदान नगरेका आफ्ना आसेपासेहरूलाई नियुक्त गर्ने र आदिवासी जनजातिप्रति बफादार व्यक्तिहरूलाई पन्छाउने वातावरणसमेत सत्ताधारी पार्टीहरूद्वारा गरिँदै आएको छ ।
आदिवासी जनजातिहरू अधिकारविहीन हुनुमा प्रमुख जिम्मेवार सत्ताधारीहरू वा त्यसमा संलग्न विभिन्न पार्टीहरू नै हुन् । जबसम्म सत्ताधारीहरू वा त्यसमा संलग्न पार्टीहरूको यस्तै दमनकारी नीति लागू भइरहन्छन् आदिवासी जनजातिहरूद्वारा त्यसलाई अन्त्य गर्न बाध्य पार्ने परिस्थिति तयार गरिँदैन तबसम्म आदिवासी जनजातिहरूको स्थितिमा वास्तविक परिवर्तन आउने छैन ।
ख) आदिवासी जनजातिमा देखिएको गलत प्रवृत्ति
आदिवासी जनजातिहरू अधिकारविहीन बन्नुमा दोस्रो कारण अथवा सहायक कारण केही आदिवासी जनजातिहरूको गलत कार्यकलाप या गलत प्रवृत्ति पनि रहेको छ । सत्ताधारीहरू आदिवासी जनजाति विरोधी हुन् भन्ने प्रष्ट भइसकेको र सरकारमा संलग्न विभिन्न पार्टीहरू पनि आदिवासी जनजाति विरोधी हुन् भन्ने कुरासमेत प्रमाणित भइसकेको हुँंदा ती पार्टीहरूको भण्डाफोर र विरोध गर्नु र तिनको प्रभावबाट आफूलाई मुक्त गर्दै अधिकार प्राप्तिको निम्ति सङ्घर्षशील कदम चाल्नुपर्ने अनिवार्य भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आदिवासी जनजातिको उत्थानमा ध्यान दिएको र विभिन्न विदेशी दातृ संस्थाहरूले पनि आर्थिक लगानीमा चासो राखेको अवसरको फाइदा उठाउँदै आदिवासी जनजातिको नाममा कुनै संस्था खोल्ने, विदेशी वा स्वदेशी दाताबाट मोटो रकम ल्याउने र व्यक्तिगत आर्थिक सुविधा उपभोग गर्ने, आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्षशील कदमप्रति उदासीनता देखाउने प्रवृत्ति स्वयं आदिवासी जनजातिमा देखिएको छ ।
आदिवासी जनजातिको नाउँमा कुनै संस्था खोल्ने, त्यसको माध्यमबाट आदिवासी जनजाति विरोधी पार्टीहरूसँग सम्पर्क बढाउने, ती पार्टीहरूको विरोध गर्नुको बदला तिनका दलालहरूको चाकरी गर्ने, आˆनो संस्थालाई तिनै पार्टीको भ्रातृ संस्थामा परिणत गर्ने, त्यस्तै पार्टीमा प्रवेश गर्न वा प्रवेश गरिसकेको भए बढुवा गराउने भर्याङको रूपमा उक्त संस्थालाई प्रयोग गर्ने रोग पनि उत्तिकै छ । आफूले खोलेको संस्थालाई वा आफूले घुसपैठ गरी आˆनो प्रभावमा ल्याएको संस्थालाई आदिवासी जनजाति विरोधी पार्टीहरूको भ्रातृ संस्था बनाएपछि र आफूलाई ती पार्टीहरूको कठपुतली बनाइसकेपछि ती संस्था मार्फत आदिवासी जनजाति विरोधी पार्टीहरूकै इशारामा आदिवासी जनजातिहरूको वास्तविक अधिकार प्राप्तिका लागि निरन्तर रूपमा कदम चाल्दै आएका व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई बाधा पुर्याउने गरिएको छ ।
आदिवासी अनुहार भएका व्यक्तिहरूको गलत क्रियाकलाप पनि आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारविहीनताको दोस्रो या सहायक कारण रहेको छ । जबसम्म यस्ता गलत प्रवृत्तिको अन्त्य हुँदैन तबसम्म आदिवासी जनजातिहरूमा आपसी एकता कायम हुने छैन, आदिवासीहरूको सङ्घर्षशील कदम अघि बढ्न सक्ने छैन । आदिवासीहरू माथिको दमनको अन्त्य हुनेछैन ।
अबको दायित्व
अहिले हाम्रो देश सङ्क्रमण कालमा गुजि्ररहेको छ र आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार पुनर्वहालीको दृष्टिले यो अत्यन्त संवेदनशील र महìवपूर्ण अवधि रहेको छ । झण्डै अढाइसय वर्षदेखिको अधिकारविहीनताको अन्त्य र पूर्ण अधिकार प्राप्तिको निम्ति आदिवासी जनजातिहरूले सामयिक दायित्व पूरा गर्नु आवश्यक छ । आदिवासीहरूबीच वर्तमान अवस्थामा आपसी एकता कायम गर्नुपर्छ । अहिले सत्तामा रहेका, सत्ता बाहिर रहे तापनि सत्ताधारीहरूलाई सघाइरहेका अनि पहिले सत्तामा रही हाल सत्ताच्यूत भएका विभिन्न नामधारी पाटीहरू आदिवासी जनजाति विरोधी हुन् भन्ने कुरा विगतदेखि वर्तमानसम्ममा पटकपटक प्रमाणित भइसकेको हुनाले तिनको गलत प्रभावबाट आफूलाई मुक्त गर्ने र अरूलाई पनि भ्रममुक्त पार्न ती पार्टीहरूको आदिवासी विरोधी व्यवहारको भण्डाफोर र विरोध कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ । त्यस्तै गरी ती पार्टीका भ्रातृसंस्था वा संगठनका रूपमा रहेका विभिन्न नामधारी संस्था वा संगठनहरू -चाहे तिनीहरू आदिवासी जनजाति शब्दसँग जोडिएका किन नहुन्) आदिवासी जनजाति विरोधी पार्टीकै मतियार हुन् भन्ने कुरा उनीहरूको गलत कार्यहरूको उदाहरण दिएर प्रष्ट्याउँदै जानुपर्छ ।
आदिवासी जनजाति विरोधी पार्टी र सरकारहरूको भण्डाफोर एवं विरोध गर्दै तिनको कठोर दमनकारी व्यवहारको मुकाविला गर्दैर् आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति, धर्म, जीवनशैली र आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा निरन्तर कदम चाल्दै आएका व्यक्ति, समूह वा संस्थाहरू र आदिवासी जनजाति विरोधी पार्टीहरूको प्रत्यक्ष विरोध नगरेका भए तापनि ती पार्टीहरूको भ्रातृ संस्था वा संगठन नबनेका वा बन्न अस्वीकार गरेका विभिन्न व्यक्ति समूह वा संस्थाहरूबीच एक समन्वय केन्द्र स्थापना गरी सो मार्फत् र अलगअलग रहेकाहरूबीच आपसी कार्यगत एकता कायम गरी आदिवासी विरोधी सरकार -त्यसमा संलग्न पार्टीहरू) द्वारा आदिवासी जनजातिहरू माथि गरिँदै आएको दमनको अन्त्य र आदिवासी जनजातिहरूको भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मानवीय र आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा वैचारिक लगायत सम्भव भएसम्मका विविध सङ्घर्षशील कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ ।
चाहे संविधानसभामा आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गरिने बुँदा समावेश गराउने बारेमा होस्, चाहे आदिवासी जनजातिको भूमिसम्बन्धी अधिकारको बुँदामा होस्, चाहे राज्यको पुनःसंरचनामा आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक पहिचान रक्षाको विषयमा होस् सामयिक सङ्घर्षशील कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ । यही नै आदिवासी जनजातिहरूको सामयिक दायित्व हो ।
Wednesday, May 27, 2009
अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना, आदिवासी - जनजाति अधिकार
अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना नेपालको एउटा ठूलो परियोजना हो । सन् १९९५ मा विश्व बैंकको जाँच समूहले आदिवासी जनजातिका नीतिहरू उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै आप\mनो लगानी आफैंले रद्द गर्यो । नेपाल सरकारले अरुण-३ कार्यान्वयनका लागि भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमसँग २०६४ फागुन २ गते सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौता अनुसार उक्त निगमले नेपाललाई सित्तैंमा २१.९ प्रतिशत -८८ मेगावट) विद्युत् दिने र निर्णण गरी व्यावसायिक उत्पादन थालेको तीस वर्षपछि नेपाल सरकारलाई उक्त परियोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण गरिने भनिएको छ ।
त्यसैगरी सन् १९६४ देखि १९५५ सम्म अमेरिकन, बि्रटिश र भारतीय विशेषज्ञ सम्मिलित प्राविधिक टोलीबाट सप्तकोशी उच्चबाँध निर्माणको लागि सर्वेक्षण तथा अन्वेषण भयो । यसको लागि सन् १९८१ मा भारत सरकारबाट बाँध निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरियो । सन् १९९१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा भारत भ्रमणको अवसरमा सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनाको स्थलगत सर्वेक्षण गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति अनुसार विद्युत उत्पादन, सिंचाइ, बाढी नियन्त्रण र जलमार्गको व्यवस्था गर्ने उद्देश्य अनुरूप सर्वेक्षण कार्य सुरु भयो ।
माथिका दुईवटा पूर्वी नेपालका ठूला परियोजनालाई आधार बनाएर यो लेखलाई प्रष्ट्याउने प्रयास गरिएको छ । साथै यी माथिका परियोजनाहरूको परिस्थितिबाट स्थानीय आदिवासी जनजातिहरूमा के कस्ता प्रभाव पर्नसक्छन् र प्रभावको न्यूनीकरण लगायत लाभको बाँडफाँड तथा स्वामित्व ग्रहण आदि विषयमा स्थानीय आदिवासी जनजातिको के कस्ता अधिकार छन् भन्ने विषयलाई संक्षेपमा चर्चा गरिएको छ ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको लागि विभिन्न समयमा गरिएको अध्ययन अनुसार दश हजार कामदारलाई दैनिक काम गर्ने, एक सय २२ किलोमिटरको सडक, पचास हेक्टरको ताल, एकसय ५ मिटर लम्बाइ र ६८ मिटर उचाइ भएको बाँध र साढे ११ कि.मि. लामो दुईवटा सुरुङ्गमार्ग आदिको निर्माण सम्पन्न हुनेछ । त्यसैगरी अरुण-३ बाट चारसय दुई मेगावाट, माथिल्लो अरुणबाट तीन सय ३५ मेगावट र तल्लोबाट तीन सय आठ मेगावाट निकाल्न सकिनेछ । यी तीनैवटा परियोजना निर्माण भएको खण्डमा चारलाख ५० हजार आदिवासी जनजातिको जीवन र संस्कृतिमा खतरा पर्नेछ । अरुण-३ बाट नौ सय ५८ घरपरिवार प्रभावित हुनेमध्ये एक सय १९ घर परिवार पूर्णरूपमा विस्थापित हुनेछ ।
यी तथ्यलाई संलेश्षण गर्दा उक्त परियोजनाले सामाजिक, भौगोलिक, जनसंाख्यकीय र वातावरणीय प्रभाव पार्ने देखिन्छ । प्रभावित क्षेत्रका ऐतिहासिक महत्वका धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक, सम्पदा तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्र विनाश हुनेछ । आदिवासी जनजातिहरूको परम्परागत जीवनशैली, भाषा, संस्कृति लोप हुने खतरासँगै समाजमा आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक असमानताको वृद्धि हुनेछ । आदिवासी जनजातिहरूको जल, जमिन र प्राकृतिक र स्रोतसाधन माथिको अधिकार गुम्नेछ ।
त्यसैगरी जनसंख्यामा अत्याधिक घट्ने, बढ्ने अस्थायी कामदारहरूको बाक्लो उपस्थितिले सामाजिक तथा सांस्कृतिक भिन्नता बढेर जाने बाँधका कारण, प्रमावित क्षेत्रको जमिन मासिने, पहिरो जाने, बाँधभन्दा मुनिको क्षेत्रमा सुख्खा भई कृषि उत्पादनमा कमी आउने र वातावरण प्रदूषण हुन, विभिन्न रोग, हैजा आदिको माहामारी फैलन सक्नेछ । अरुण- ३ परियोजनाले २५ गा.वि.स.को आदिवासी जनजातिहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्नेछ ।
यता सप्तकोशी उच्चबाँधका लागि गरिएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार बाँध निर्माणस्थल बराहक्षेत्रबाट १.६ कि.मि. उत्तर सुनाखम्बीमा गरिने र यसको उचाइ पानीमुनिको सतहबाट दुईसय ६९ मिटर, पानी जम्मा रहने सतह समुद्री सतहबाट तीनसय ३५.२५ मि., पानीको अधिकतम सतह समुद्री सतहबाट तीन सय ३८.३० मि., जलाशय सञ्चित क्षमता १३.४५ अर्ब घनमिटर, प्रयोगमा ल्याइने पानीको परिणाम ९.४५ अर्ब घनमिटर, बाँध विद्युतग्रहको क्षमता तीन हजार मेगावाट, दुर्वासा घाटमा ब्यारेज नौ हजार ६९.९.मि., पश्चिम दुवैतर्फ कुल सिंचाइ क्षेत्रफल नेपाल तर्फ ५.६४ लाख हेक्टरको भारततर्फ ९.७३ लाख हेक्टर र नहर विद्युत् गृहको क्षमता तीनसय मेगावाट लगायतका विवरण छन् ।
पटक-पटक सर्वेक्षण हुने गरेको उदयपुरको मैनामैनी गा.वि.स. र धनकुटाको आहाले गा.वि.स.को बीचमा पर्ने सुनाखम्बीमा दुई सय ६९ मिटर लग्लो बाँध बाँधेमा बाँधको माथिल्लो भूभाग र त्यस भूभागका आदिवासी जनजातिलाई ठूलो असर पर्नेछ । धनकुटा जिल्लाको धनकुटा नगरपालिका लगायत आहाले, छिन्ताङ, खोकुलगायत १८ वटा, भोजपुरको हसनपुर, ठूलोदुम्मा लगायत २३ वटा, उदयपुरको १७ वटा, संखुवासभाका एक नगरपालिका र ४ वटा, खोटाङको १४ वटा, तेह्रथुमको दुई वटा र सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, पाँचथर जिल्लाको एक-एकवटा गा.वि.स. प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित हुनेछ । यसबाट ७५ हजार घर परिवार विस्थापित हुने तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
यस्ता ठूला विकासको नाममा निर्माण भएका बाँध, जलविद्युत् परियोजना, सडक आदिबाट आदिवासी जनजाति लाभान्वित हुनुको सट्टा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय प्रभावको सिकार भई आफ्नो भूमिबाट विस्थापित भएका थुप्रै उदाहरण छन् । उदाहरणका लागि भारतको नर्मदा बाँधका कारण गुजरात र महाराष्ट्रका ४१ हजार गाउँका दुईलाख पाँच हजार आदिवासी जनजाति डुबानमा परी विस्थापित भएका छन् । त्यस्तै गरी थाइल्याण्डको पाकमुन बाँधका कारण चौधहजार ७० परिवार विस्थापित भएको विश्व बाँध समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अरुण-३ मा पनि विकासको नाममा यहाँका हजारौं आदिवासी जनजाति विस्थापित हुने सम्भावना छ । यहाँका आदिवासी जनजाति विस्थापित हुनेछ भन्दैमा परियोजना रोक्नुपर्छ भन्ने होइन । अरुण-३ सञ्चालन हुन अनिवार्य छ । सप्तकोशी उच्चबाँध भने अझै सोचनीय विषय हो ।
अरुण- ३ परियोजना सञ्चालन गर्दा त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमतिमा सञ्चालन गरिनुपर्दछ । यस्तो व्यापक गम्भीर एवं दीर्घकालीन महत्वको अरुण-३ सञ्चालन हुनुपूर्व नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेका आदिवासी जनजातिसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले प्रत्याभूत आदिवासी जनजातिहरूको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न गराउन अनिवार्य छ । अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको आधारमा आदिवासी जनजातिहरूसँग सम्बन्धित महासन्धि नं. १६९, आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र लगायतका नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा निर्दिष्ट सिद्धान्तहरू पूर्णरूपले कार्यान्वयन गरिएमा परियोजना सञ्चालन हुँदा पर्ने प्रभावहरू न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
महासन्धि नं. १६९ ले आदिवासी जनजातिहरूसँगै परामर्श, भूमिको अधिकार र स्वामित्व अधिकार विस्थापित नहुने र क्षतिपूर्तिको अधिकार र आदिवासी जनजातिहरूको सहभागिता प्रत्याभूत गरेको छ । महासन्धि नं. १६९ को धारा ६.१. क. अनुसार यस महासन्धिको प्रावधान लागू गर्दा सरकारले आदिवासी जनजातिलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्नसक्ने कानुनी वा प्रशासनिक उपायलाई अवलम्बन गर्नेबारे सोचाइ बनाउँदा सम्बन्धित समुदायसँग उपयुक्त प्रक्रियाद्वारा तथा खास गरेर उनीहरूका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको माध्यमद्वारा परामर्श गर्नुपर्दछ । त्यस्तै अघि आदिवासीको जमिनबाट विमुख वा उपयोग गर्नुअघि आदिवासीको जमिनबाट विमुख वा आदिवासी जनजातिहरूको समुदाय बाहिर जमिन हस्तान्तरण गर्ने विचार गरेको समयमा, पुनस्र्थापन गर्नुअघि, विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूको सङ्गठन र सञ्चालन गर्दा, अन्य विकास योजनाका निर्णय गर्दा पनि आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग उपयुक्त प्रक्रिया अँगाली परामर्श गर्नुपर्दछ । यस्तो पूर्व-परामर्श गर्दा असल विश्वास, उपयुक्त प्रक्रिया, आदिवासीको संस्थाका प्रतिनिधिमार्फत मञ्जुरी लिने उद्देश्यबाट हुनुपर्दछ । आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र २००७ मा आदिवासी जनजाति मानवअधिकारका दस्तावेज भएकोले अब परामर्श मात्र लिएर पुग्दैन । स्वतन्त्र, पूर्व सूचित मञ्जुरी नै लिन आवश्यक पर्छ । त्यस्तै १६९ ले आदिवासी जनजातिको भूमिमाथिको अधिकार र स्वामित्वलाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । आ.ज.ल. चाहेको आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको आदिवासी जनजातिमा स्वायत्तताका साथै स्वायत्तता राज्यको अग्राधिकार हो । यो चाहना बाइसे चौबीसे कालमा र्फकने नभएर एक्काइसौं शताब्दीको मानव अधिकार अनुकूल छ । भूमिको अधिकार र स्वामित्व प्रावधानबाट महासन्धि नं. १६९ को धारा १४.२ का सुनिश्चित गरिएको छ । महासन्धिको आदिवासी जनजातिहरूको सहभागितालाई महìवपूर्ण प्रावधानको रूपमा राखेको छ । यस प्रावधान अनुसार नीति निर्णय गर्न सबै तहमा आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्ररूपमा सहभागी हुुनु हो । विकास कार्यमा आदिवासी जनजातिको आफ्नै पहल, साधन र संस्थाको सहभागिता हुनुपर्छ । राष्ट्रिय र स्थानीय विकासका योजना र कार्यक्रमको निर्माण कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनमा आदिवासी जनजातिहरूको सहभागिता हुनुपर्दछ ।
अन्त्यमा अरुण- ३ परियोजनालाई महासन्धि नं. १६९ को विस्थापित नहुने र क्षतिपूर्तिको अधिकारसम्बन्धी प्रावधान अनुसार कार्यान्वयन गरिएमा आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारलाई उल्लङ्घनबाट जोगाउन सकिन्छ । यस प्रावधानमा आदिवासी जनजातिलाई भूमिबाट विमुख वा विस्थापित गर्न खोज्दा पूर्व परामर्श लिने, परम्परागत भूमिको हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रक्रियाको सम्मान गर्ने, अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक अरु बेला आदिवासी जनजातिलाई भूमिबाट नहटाउने विस्थापन गनुपरेमा पूर्व-परामर्श गर्ने वा सार्वजनिक सुनुवाइ लगायतका उपयुक्त प्रक्रिया अपनाइने, विस्थापन गर्नुपर्नाका कारण नरहेको अवस्थामा फिर्ता हुन पाइने, फिर्ता गराउन सम्भव नभए पहिलेको गुणस्तर र कानुनी हैसियत अनुसारको जमिन प्रदान गर्ने तथा पुनःस्थापना गर्दा पूर्ण र चाहेजति क्षतिपूर्ति दिने दायित्व राज्यले लिनुपर्छ ।
भारतकै एकपक्षीय हितमा उपयोग हुने क्रमले निरन्तरता पाउने भएको छ
नेपालका आकर्ष जलविद्युत आयोजनाहरु नेपालको दर्ीघकालीन हितमा नभै भारतकै एकपक्षीय हितमा उपयोग हुने क्रमले निरन्तरता पाउने भएको छ । कोशी, गण्डकी र महाकालीमा ठगिएको दर्ुदान्त पीडा बोकेर पनि हाम्रो जलस्रोत-हाम्रा नदीनालाहरु हाम्रो दूरगामी हितमा उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे हामीले कहिल्यै राष्ट्रिय बहस छेडेनौं र राष्ट्रिय योजना तर्जुमा गर्ने पहल पनि गरेनौं । कम लगानीमा बढी प्रतिफल दिनसक्ने भनिएका जलविद्युत आयोजनाहरु आन्तरिक पूँजी परिचालन गरी निर्माण गर्ने र देशमा प्रतिवर्षबढ्दो विद्युत संकट टार्नेतिर हाम्रा सोचहरु कहिल्यै निर्देशित भएनन् । नेपालको जलस्रोत जतिसक्दो चाँडो भारतकै हितमा उपयोग हुन दिने प्रकृतिका क्रियाकलापहरु निरन्तर जारी रहँदा पनि हाम्रो चेत कहिल्यै फिरेन । नेपाल सरकारले अघिल्लो हप्ता मात्र नेपालका आकर्ष परियोजना मानिएका ४०२ मेघावाटको अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्ण्ााली प्रकारान्तरले भारतकै स्वार्थमा उपयोगा हुने गलत निर्ण्र्ाागरेको छ । सरकारले अघिल्लो वर्षनेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न इच्छुक कम्पनीहरुबारे अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न भनी पर्ूव अर्थसचिव भानुप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा एउटा कार्यदल बनाएर भारतीय लगानी प्रवेशका लागि मार्गचित्र तयार गर्ने काम गरेको थियो । अहिले त्यही कार्यदलको राय सुझावलाई अगाडि सारेको वहाना गरेर भारत सरकारको प्रत्यक्ष-परोक्ष नियन्त्रणमा रहेको कम्पनीहरुलाई अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्ण्ााली सुम्पने निर्ण्र्ाागरेको छ । भारतले ती आकर्ष परियोजनाहरु हत्याउने उपयुक्त मौकाका रुपमा अहिलेको अत्यन्त तरल राजनीतिक अवस्था र संक्रमणकाललाई चुनेको छ । समय समयमा जलस्रोतमा राष्ट्रघात भएको प्रकरणलाई भजाएर राष्ट्रहितको पहेदारका रुपमा आफूलाई उभ्याएर देशभक्त नेपालीहरुको मन जित्न खोज्नेहरु पनि चोरबाटोबाट नेपालको जलस्रोत हत्याउन उद्यत भारतको रणनीतिक कार्ययोजनाप्रति मौन छन् ।
अरुण तेस्रो २०५१ सालमा नै निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम निर्ण्ाायक चरणमा पुगेको आयोजना हो । विश्व बैंकको संलग्नतामा लगानी स्रोत व्यवस्थित भैसकेको सो परियोजनाको हत्या नेपालकै राजनीतिक नेतृत्व र शक्तिलाई उपयोग गरी गरियो । अरुण तेस्रो आयोजनाको हत्या गर्न भारतले त्यो बेला पर्दाभित्रबाट किन भूमिका खेलेको रहेछ भन्ने कुराको रहस्य अहिले आएर खुलेको छ । त्यो बेला अरुण तेस्रो बन्न पाएको भए नेपालले आन्तरिक उपभोगका लागि अहिलेको जस्तो संकट भोग्नु पनि पर्ने थिएन र लोडसेडिङ कम गर्न भारतसंग सधैं न्यौरा गर्नुको सट्टा आवश्यक पर्दा उल्टै विद्युत निर्यात हुने परिस्थिति सिर्जित हुन्थ्यो । माथिल्लो कर्ण्ाालीको पनि त्यस्तै कहानी छ । सो आयोजनामा लगानी गर्न उत्साहित भारत बाहिरका लगानीकर्ताहरुलाई अनेक ढंगले निरुत्साहित गरेर भगाउने कामहरु निर्देशित रुपमा नै भए । हुँदा हुँदा अब त अन्तर्रर्ााट्रय समुदायका लगानीकर्ताहरु समक्ष कस्तो सन्देश प्रवाहित हुन गयो भने 'नेपालको जलस्रोत भारतीय रुचि र स्वार्थ संरक्षण विपरीतको लगानी प्रवाह असम्भव नै छ ।' ७ सय ५० मेघावाटको पश्चिम सेतीका पछाडि अष्ट्रेलियाको स्नोइ माउण्टेन इञ्जिनियरिङ कम्पनी -स्मेक) रहेको देखिए पनि नियन्त्रित पानीको प्रवाह भारतले निःशुल्क उपभोग गर्न पाउने र विद्युत पनि सस्तो मूल्यमा नै एकलौटी उपभोग गर्न पाउने प्रावधान त्यसमा निश्चित गरिएको छ । नेपालले जलाशय निर्माणबाट हुने डुवान, कृषि उत्पादनमा हुने क्षति र विस्थापनको समस्या बाहेक प्राप्त गर्नसक्ने आकर्ष लाभ खासै केही छैन भन्ने जलस्रोतविद्हरुको दावी कदापि असत्य छैन । अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्ण्ााली दानबाट नेपालले १० प्रतिशत लाभ लिन पनि नसक्ने संकेतहरु सुरुमै देखापरेका छन । यी आयोजनाहरु नेपालकै आन्तरिक व्यवस्थापन, पूँजी संकलन र आन्तरिक खपततिर नै निर्देशित गरेर निर्माण गर्ने दृढ इच्छाशक्ति राखेर अगाडि बढेको भए त्यसको प्रतिफल मुलुककै दर्ीघकालीन हितमा रहने थियो । आत्मबल, दूरदृष्टि र इच्छाशक्ति नभएको केवल बाहृय निर्देशनमा बहकिएर हिंड्ने राजनीतिक नेतृत्व र त्यस्तै नेतृत्वमा चलेको सरकारले 'नदी दान'लाई निरन्तरता दिएर आफ्नो आयु बढाउने दूराकांक्षा बाहेक केही राख्न नसक्ने यस्तै घटनाले सिद्ध गर्दैआएका छन् । जलस्रोतमा राष्ट्रघातले निरन्तरता पाएको छ । राष्ट्रहित विरुद्धका कदमले राष्ट्रघात गर्दै मातृभूमिमा पीडा थप्दै गएका छन् । राजनीतिक आडम्वरभित्रका राष्ट्रघाती खेलहरुको सृङ्खला लम्बिदो छ ।र्
वर्तमान अनिर्वाचित टीके सरकारले दर्ीघकालीन महत्वका निर्ण्र्ाारु गर्न नपाउने नैतिक आधार पनि अब पूरै स्खलित भएको छ । भारतीय स्वार्थरक्षामा समर्पित भएर नागरिकता वितरण गरियो, पचासौं ठाउँमा भएको सीमा अतिक्रमणलाई वैधता दिने खालका अनधिकृत कामहरु पनि यही मौकामा भएका छन् । नेपालका नदीहरुमा भारतीय एकाधिकार कायम गर्ने रणनीतिक प्रयासले पनि संक्रमणकालमा मर्ूतरुप लिएको छ । २०५१ सालमा अरुण तेस्रोको प्रक्रियागत निर्ण्र्ाारोक्न निर्वाचनको पर्ूवसन्ध्यामा दर्ीघकालीन असर पार्ने आयोजनाबारे निर्ण्र्ाानगर्न विश्व बैंकलाई चिठी लेख्ने नेकपा एमालेका महासचिव- उहाँकै पार्टर्ीीमेत सरकारमा बसेको बेला भएको अरुण र कर्ण्ााली दानबारेको मौनता पनि अहिले कुनै आर्श्चर्यको विषय होइन । इतिहासलाई गलत बाटोमा खलनायकहरुले नै धकेल्ने गर्दछन् । नेपालमा चरम विद्युत संकट भए पनि आन्तरिक पूँजी विस्तारका कारण लाभकारी जलविद्युत आयोजनाहरुमा पूँजी निवेश हुनसक्ने भए पनि देश र जनताको हितमा निर्देशित हुने यो सरकारको चरित्र र संस्कार नभएकाले जलस्रोतमा राष्ट्रघात दोहोरिएको हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन ।
अरुण तेस्रो २०५१ सालमा नै निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम निर्ण्ाायक चरणमा पुगेको आयोजना हो । विश्व बैंकको संलग्नतामा लगानी स्रोत व्यवस्थित भैसकेको सो परियोजनाको हत्या नेपालकै राजनीतिक नेतृत्व र शक्तिलाई उपयोग गरी गरियो । अरुण तेस्रो आयोजनाको हत्या गर्न भारतले त्यो बेला पर्दाभित्रबाट किन भूमिका खेलेको रहेछ भन्ने कुराको रहस्य अहिले आएर खुलेको छ । त्यो बेला अरुण तेस्रो बन्न पाएको भए नेपालले आन्तरिक उपभोगका लागि अहिलेको जस्तो संकट भोग्नु पनि पर्ने थिएन र लोडसेडिङ कम गर्न भारतसंग सधैं न्यौरा गर्नुको सट्टा आवश्यक पर्दा उल्टै विद्युत निर्यात हुने परिस्थिति सिर्जित हुन्थ्यो । माथिल्लो कर्ण्ाालीको पनि त्यस्तै कहानी छ । सो आयोजनामा लगानी गर्न उत्साहित भारत बाहिरका लगानीकर्ताहरुलाई अनेक ढंगले निरुत्साहित गरेर भगाउने कामहरु निर्देशित रुपमा नै भए । हुँदा हुँदा अब त अन्तर्रर्ााट्रय समुदायका लगानीकर्ताहरु समक्ष कस्तो सन्देश प्रवाहित हुन गयो भने 'नेपालको जलस्रोत भारतीय रुचि र स्वार्थ संरक्षण विपरीतको लगानी प्रवाह असम्भव नै छ ।' ७ सय ५० मेघावाटको पश्चिम सेतीका पछाडि अष्ट्रेलियाको स्नोइ माउण्टेन इञ्जिनियरिङ कम्पनी -स्मेक) रहेको देखिए पनि नियन्त्रित पानीको प्रवाह भारतले निःशुल्क उपभोग गर्न पाउने र विद्युत पनि सस्तो मूल्यमा नै एकलौटी उपभोग गर्न पाउने प्रावधान त्यसमा निश्चित गरिएको छ । नेपालले जलाशय निर्माणबाट हुने डुवान, कृषि उत्पादनमा हुने क्षति र विस्थापनको समस्या बाहेक प्राप्त गर्नसक्ने आकर्ष लाभ खासै केही छैन भन्ने जलस्रोतविद्हरुको दावी कदापि असत्य छैन । अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्ण्ााली दानबाट नेपालले १० प्रतिशत लाभ लिन पनि नसक्ने संकेतहरु सुरुमै देखापरेका छन । यी आयोजनाहरु नेपालकै आन्तरिक व्यवस्थापन, पूँजी संकलन र आन्तरिक खपततिर नै निर्देशित गरेर निर्माण गर्ने दृढ इच्छाशक्ति राखेर अगाडि बढेको भए त्यसको प्रतिफल मुलुककै दर्ीघकालीन हितमा रहने थियो । आत्मबल, दूरदृष्टि र इच्छाशक्ति नभएको केवल बाहृय निर्देशनमा बहकिएर हिंड्ने राजनीतिक नेतृत्व र त्यस्तै नेतृत्वमा चलेको सरकारले 'नदी दान'लाई निरन्तरता दिएर आफ्नो आयु बढाउने दूराकांक्षा बाहेक केही राख्न नसक्ने यस्तै घटनाले सिद्ध गर्दैआएका छन् । जलस्रोतमा राष्ट्रघातले निरन्तरता पाएको छ । राष्ट्रहित विरुद्धका कदमले राष्ट्रघात गर्दै मातृभूमिमा पीडा थप्दै गएका छन् । राजनीतिक आडम्वरभित्रका राष्ट्रघाती खेलहरुको सृङ्खला लम्बिदो छ ।र्
वर्तमान अनिर्वाचित टीके सरकारले दर्ीघकालीन महत्वका निर्ण्र्ाारु गर्न नपाउने नैतिक आधार पनि अब पूरै स्खलित भएको छ । भारतीय स्वार्थरक्षामा समर्पित भएर नागरिकता वितरण गरियो, पचासौं ठाउँमा भएको सीमा अतिक्रमणलाई वैधता दिने खालका अनधिकृत कामहरु पनि यही मौकामा भएका छन् । नेपालका नदीहरुमा भारतीय एकाधिकार कायम गर्ने रणनीतिक प्रयासले पनि संक्रमणकालमा मर्ूतरुप लिएको छ । २०५१ सालमा अरुण तेस्रोको प्रक्रियागत निर्ण्र्ाारोक्न निर्वाचनको पर्ूवसन्ध्यामा दर्ीघकालीन असर पार्ने आयोजनाबारे निर्ण्र्ाानगर्न विश्व बैंकलाई चिठी लेख्ने नेकपा एमालेका महासचिव- उहाँकै पार्टर्ीीमेत सरकारमा बसेको बेला भएको अरुण र कर्ण्ााली दानबारेको मौनता पनि अहिले कुनै आर्श्चर्यको विषय होइन । इतिहासलाई गलत बाटोमा खलनायकहरुले नै धकेल्ने गर्दछन् । नेपालमा चरम विद्युत संकट भए पनि आन्तरिक पूँजी विस्तारका कारण लाभकारी जलविद्युत आयोजनाहरुमा पूँजी निवेश हुनसक्ने भए पनि देश र जनताको हितमा निर्देशित हुने यो सरकारको चरित्र र संस्कार नभएकाले जलस्रोतमा राष्ट्रघात दोहोरिएको हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन ।
Supported by
Thursday, May 7, 2009
बिहानैदेखि छट्पटाइरहेकी छे विम्स । उसको खास नाउँ विमला हो ।
बिहानैदेखि छट्पटाइरहेकी छे विम्स । उसको खास नाउँ विमला हो । तर, उसको ब्वाइफ्रेन्ड रोशन उसलाई विम्स भनेर बोलाउँछ । रोशनले विम्स भनेको उसलाई रमाइलो लाग्छ । ऊ पुल्किन्छे । काठमाडौंको भवसागरमा रोशनबाहेक अरू कोही छैन विम्सको । बडो एक्लो अनुभव भइरहेका वेला रोशनसँग दोस्ती गरेकी थिई उसले । बेलबारीबाट विराटनगर कलेज पढ्न आउँदासम्म ऊ विमला नै थिई । अहिले जति न्यासि्रएकी पनि थिइन । घर नजिकै थियो । वेला-वेलामा ऊ घर पुग्थी । महत्त्वाकांक्षाका पखेटाहरू फड्फडाइरहेका थिए । तिनलाई पूरा गर्ने रहर थियो उसमा । विराटनगरमा पढेर उँभो लागिएला भन्ने कल्पना पनि गर्न सकेकी थिइन उसले । ऊ काठमाडौंमा पढ्न चाहन्थी । तर, बाबुआमा दुवै छोरीलाई एक्लै पठाउने मुडमा थिएनन् । छोरीलाई काठमाडौं राखेर पढाउन सक्ने हैसियत भएको भए उनीहरूको मुड बदलिने पनि थियो होला । तर, अवस्था कहालीलाग्दो थियो ।पैसाले पुग्न के गर्नुपर्छ होला ? उसले आफ्नै मनसँग सोधी । तीनवटा उपाय फेला पार्यो विम्सको मनलेः चोर्ने, सुत्ने र विदेश जाने । तैपनि, विमलाले आँट गरी । त्यही आँटको आवेगमा उसले बाबुआमासँग भनी, 'म काठमाडौं जान्छु । आफैं कमाएर पढ्छु ।'त्यसपछि उसको जात्रा सुरु भयो । विराटनगरबाट काठमाडौं हानिएपछि मात्र उसले थाहा पाई, आँटेजति र सोचेजति सजिलो रहेनछ जीवन । काठमाडौंमा एक मात्र चिनेको मानिस थियो रोशन । त्यही एक त्यान्द्रो भरोसा समातेर ऊ काठमाडौंमा संघर्ष गर्न थालेकी थिई । केही दिन अलमलिएपछि उसले अठोट गरी काम त गर्नै पर्छ । तर, के काम गर्ने ? विराटनगरमा बसेर उसले कल्पना गरेकी थिई, एउटा न एउटा 'जब' कसो नमिल्ला । तर, केही मिलेन । रोशनले सुझाव दियो, काम भनेको काम हो, ठूलो-सानो हुँदैन । केही नलागेपछि ऊ एउटा डान्स बारमा काम गर्न थाली । काम गर्दागर्दै उसलाई लाग्यो, उसमा आफ्नो सत्चालीस किलो वजनको काया एक्लै घिसारेर हिँडने साहस भएन । उसको शरीरले पनि साथी खोज्यो र मनले पनि । रोशन उसको इन्स्ट्यान्ट च्वाइस बन्यो ।विम्समा साहसको कमी थिएन । बुद्धिका हिसाबले पनि एभरेजभन्दा ऊ केही माथि नै थिई । डान्स बारमा काम गर्दागर्दै उसले बि्रटिस काउन्सिलमा अंग्रेजी भाषा सिकी र आइइएलटिएस पास पनि गरी । पाएसम्म अमेरिका नपाए अस्ट्रेलिया जाने धोको पालेकी थिई विम्सले । तर, उसलाई लाग्यो, जुन हिसाबले उसको जीवन गुजि्रइरहेको छ, त्यस हिसाबले ऊ अमलेखगन्ज पुग्न पनि सक्दिन ।आज बिहानैदेखिको विम्सको छट्पटी भाषाज्ञानका बारेमा हो । उसले आज टेस्ट दिनु छ भाषाको । रोजगारीका लागि विदेश जान उसले र्फम भरेकी थिई । यस टेस्टमा उम्किई भने विम्स विपाशा त बन्दिन । तर, सुसारे (केयर गिभर) पक्कै बन्छे ।
दुइ वर्ष पुग्न लाग्यो विम्स काठमाडौं झरेकी । यसबीच उसले एउटा डान्स बारमा चौध महिना र एउटा कल सेन्टरमा ६ महिना काम गरी । डान्स बारमा रमाइलै थियो । राति एघार बजेसम्म ग्राहकलाई ड्रिंक सर्भ गर्थी विम्स । केही नहुँदा पनि दिनमा हजार, पन्ध्रसय टिप्स जम्मा हुन्थ्यो । धेरैले जिस्क्याउँथे । विम्स माइन्ड गर्दिनथी । तर, एक दिन एउटा ग्राहकले हातपात गर्न खोज्यो । विरोध गर्दा भद्दा शब्दहरूको प्रयोग गर्दै भन्यो, साला रन्डी ! सती सावित्री बन्छे । त्यसपछि विम्स ओइलाई । उसले डान्स बारको काम छाडिदिई र कराँते ट्रेनिङ लिन थाली ।कल सेन्टरमा काम गर्न थालेपछि विम्सको कमाइ घट्यो । जति घन्टा काम गरे पनि पैसाले पुग्दै नपुग्ने !पैसाले पुग्न के गर्नुपर्छ होला ? उसले आफ्नै मनसँग सोधी । तीनवटा उपाय फेला पार्यो विम्सको मनले : चोर्ने, सुत्ने र विदेश जाने । अघिल्ला दुवै कामसँग घोर घिन मान्थी विम्स । चोर्नु र पैसाका लागि कसैसँग सुत्नु असहनीय कल्पना लाग्थ्यो विम्सलाई । पछिल्लो विकल्प जँचेपछि ऊ लागि हिब्रू भाषा सिक्न । हिब्रू भाषा बोलिने देश इजरायलमा काम पाइन्छ भन्ने उसले सुनेकी थिई । उसले चिनेका दुईजना केटी पनि त्यता लागेका थिए । उसले पनि सुनेअनुसार नै केयर गिभर कामका लागि र्फम भरी । एजेन्टले भन्यो बीस हजार लाग्छ । उसले तत्काल हुन्छ भनी र एटिएम मसिनबाट आफ्नो भएको बचत लास्ट पारेर दलाललाई पैसा बुझाई । त्यतिन्जेलसम्म पनि उसलाई इजरायल भन्ने देश पृथ्वीको कुन कुनामा छ ? थाहा थिएन ।'बच्चा वेलामा भूगोल पढेको भए पो थाहा होस् त' रोशनले एकपटक उसलाई इजरायलका बारे सोधेका वेला उसले खिलखिलाउँदै जवाफ दिएकी थिई र भनेकी थिई, 'अमेरिका महादेश हो भन्ने त थाहा छ नि ! थाहा भएर के हुन्छ र ? त्यता इजरायलतिर पनि मान्छे नै बस्ने त होलान्, कि बाँदर र भालु मात्रै बस्छन् ?'विम्स रोशनसँग बिहे गर्न चाहन्थी । रोशन विम्ससँग डेटिङमा जान मात्र रुचाउँथ्यो । क्यासिनोमा जागिर खाएर स्वास्नी पाल्न सकिने भरोसा थिएन उसलाई । सात वर्षअघि माओवादी र सिपाहीहरूका बीच भिडन्त बढ्न थालेपछि डडेलधुराबाट काठमाडौं विस्थापित भएको रोशन जसोतसो धर्तीमा टेक्नसक्ने भएको छ । इच्छा र आकांक्षाहरूको बथान ठूलै छ । तर, त्यतिले मात्र के हुन्छ र ? इच्छा र आकांक्षामा लगाम नलगाउने हो भने रोशन बाँच्न पनि सक्दैन ।विम्सलाई दुईचार भेटमै थाहा भैसकेको थियो रोशन र उसबीचको सम्बन्ध यत्तिकै हो, खाऊ, पिऊ, मोज गर र बिर्सिऊ । त्यसो त रोशन उसलाई माया पनि गथ्र्यो र परेका वेलामा मद्दत पनि । पछि जे भए पनि सम्बन्धमा कुनै घात र प्रतिघात थिएन । रोशन विम्सलाई हौस्याउँथ्यो वेला-वेलामा । ऊ उसका छातीका फाँचालाई एकसुरले एक टंकार हेथ्र्यो । विम्स त्यत्तिमा रमाएकी थिई ।नम्रताको जीवन अलिकति बेग्लै छ । उसलाई लाग्छ, मम्स ठीक छैन । सधैँ पूजा, सधैँ भजन । पिरियडका वेला मम्सले गर्ने दुव्र्यवहारले पनि आजित भएकी छे नम्रता । यता नआ, त्यता नजा । मानिसहरू पश्चिम नेपालमा छाउपडीको चर्चा गर्छन् । तर, काठमाडौंभित्रै असभ्यताको आसन जमाएर बसेका अछामहरू, डोटीहरू र बैतडीहरू देख्दैनन् ।
पापा नभएको भए के हुन्थ्यो जीवन ? कहालिन्छे नम्रता । अहिले ऊ क्याम्पसमा होइन, कुनै गाउँमा गृहिणी भएर बसेकी हुने थिई । मम्सले परारै बिहे गरिदिने षड्यन्त्र गरेकी थिई । तर, पापा ठिस भइदिनुभयो । मम्स त्यतिवेला चिच्याएकी थिई, उमाल्नुस्, उमाल्नुस् । फुँडी बनेर कुलको इज्जत फाल्छे, अनि थाहा पाउनुहोला ।नम्रताले घरेलु तनावलाई पचाइसकेकी छे । पन्ध्र सालमा जन्मिएकी आफ्नी आमा र दस सालमा जन्मिएका बाबुका बीच देखिएको मानसिक अन्तरलाई उसले बुझ्न सकेकी छैन । वेला-वेलामा नम्रतालाई लाग्छ, जन्म दिएकै आधारमा मम्स उसको शरीरमाथि आफ्नो आधिपत्य जमाउन चाहन्छे । तर, ऊ यसो हुन किमार्थ दिन चाहन्न ।बिबिएस पास गरेपछि नम्रता एउटा बैंकमा काम गर्न थालेकी छे । राम्रै छ स्यालरी । यो हाइटबाट ऊ अरू माथि उक्लिन चाहन्छे । अब एमए पास गर्ने धोको बाँकी छ उसको । पास गर्नेबित्तिकै ऊ स्टेट्सतिर लाग्ने विचारमा छे । किरण, उसको ब्वाइफ्रेन्ड, उतै छ । काम गर्दै पढ्दै छ । अहिले पापा जोन्समा 'टेबल ब्वाई' भएको छ रे ! काम त जे गरे पनि हुन्छ । मुख्य कुरा आफूले चाहेको जस्तो जीवन बिताउन पाउनुपर्छ । लाइफ सुड नट बी रेस्टि्रक्टेड । ऊ दिनहँुजसो खाजाको समयमा अफिसनजिकको रेस्टुरेन्टमा जान्छे साथीहरूसँग । त्यहाँ पुगेपछि ऊ र उसका साथीहरू चुरोटको धुवाँसँगै रंगमगिन्छन् । चुरोट खुब इन्जोय गर्छे नम्रता । ऊ चुरोटको धुवाँसँगै आफ्ना मनका कुरा साट्छे, साथी-भाइसँग । तर, घरमा चुइंगम चपाएर चुरोटको धित मार्छे । साथी-भाइले प्रत्येक साता हलमा सिनेमा हेर्ने नियम बनाएका छन् । सिनेमापछि उनीहरू कहिले ठमेल र कहिले लाजिम्पाट पुग्छन्, फुड इन्जोय गर्न । कहिलेकाहीँ वाइन खान्छे नम्रता । वाइन खाने दिन ऊ पहिले नै पापालाई खबर गर्छे— पापा ! वी आर ह्याभिङ डिनर टुगेदर टुनाइट । विल वी कमिङ इन दि मर्निङ..... ।उदाहरणहरूको थुप्रो देखेर कहालिन्छन् अमृतदाइ । समय चेन्ज हुने कुरामा उनलाई कुनै शंका थिएन । तर, यति छिटो यसरी चेन्ज होला नेपाल उनलाई यस्तो कहिल्यै लागेन । हाम्रा पालामा के थिए र ? उतिवेला कलकत्ताबाट काठमाडौं टेलिफोन गर्न सात दिन कुर्नुपथ्र्यो । त्यो पनि बेस्सरी कराएर बोल्दा पनि सुनिन्नथ्यो । अहिले क्यालिफोर्नियामा जन्मिएको नातिसँग च्याट गर्छन् अमृतदाइ । नाति उनलाई आफ्नी गर्लफ्रेन्डका बारेमा बताउँछ । अमृतदाइ मख्ख पर्छन् ।समय साँच्चै बदलिएको छ । हिजोको समयमा मानिसहरू डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, क्याप्टेन र अरू के-के बन्न चाहन्थे । इतिहासको धङ्धङीमा बाँच्थे मानिसहरू । आफ्ना बाबुले खाएको घिउको बास्ना सुँघाउने प्रयत्नमा लाग्थे सुपुत्रहरू । तर, समय बदलियो । बितेका चार दशकयता जन्मिएको नेपाली पुस्ता लिगेसीको कुनै पनि मोहबाट मुक्त छ । ऊ सबभन्दा पहिले आफ्नो औकात र हैसियत हेर्छ । त्यसपछि मात्र आफ्ना लक्ष्य र उद्देश्यहरूको किटानी गर्छ । यो पुस्ताले आफ्ना लागि सुखको आफ्नै परिभाषा बनाएको छ । दुःखलाई पराजित गरेर अघि बढ्न चाहन्छ यो पुस्ता । यसले घाम-पानी र रगत-पसिना सबै देखेको छ । देशमा माओवादीले हिंसात्मक आन्दोलन गर्दाका अनुभूतिले उसको मनलाई बलियो बनाइदिएको छ । हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वासलाई आफ्नो अँगालामा बाँधेको छ नयाँ पुस्ताले । देशको माया गर्छ यो पुस्ता । तर, माटामा खुम्चिएर रमाउन रुचाउँदैन । नयाँ नेपाली पुस्तामा भावनाको प्रचुरता छ । तर, कहिल्यै पनि आँसु बेचेर बाँच्न चाहँदैन । नजान्दा-नजान्दै नयाँ नेपालीले डिग्निटी अफ लेबर को अर्थ बुझेको छ । काम नगर्नेका प्रति नयाँ नेपालीको दृष्टिकोण सकारात्मक रहँदैन । काम गर्नेहरूसँगको सामीप्य कहिल्यै फाट्दैन । कुबेतदेखि केमरुनसम्म नयाँ नेपाली नपुगेको ठाउँ नै छैन । शिक्षा छैन भने साहस छ । आज देशले जुन रेमिट्यान्स राजस्वमा रमाउन पाएको छ, त्यसको अजस्र धारा नै हो नेपाली नयाँ पुस्ता ।विम्स हुन् कि नम्रता, रोशन होस् कि किरण : नयाँ नेपालका आधारस्तम्भ यिनै हुन् । तन्नेरीहरूको यही विशाल जमघट हो नयाँ नेपाल । कतै-कतै अलिकति उत्ताउलो देखिए पनि, कतै-कतै अलिकति खस्रो र ठाडो देखिए पनि, कतै-कतै अलिकति खुला र छाडा लागे पनि, अन्ततः आजको नेपालको सम्पूर्ण निर्मिति छ यही पुस्ताका हातमा । जनसंख्यामा आएको आमूल परिवर्तनको पत्तो नपाउने, सत्ताको एकात्मक स्वरूपमा रमाइरहने र श्रमलाई जाति र धर्मका आकारमा विभाजित गर्ने पुरानाहरूको दिन अब सकिए । ईश्वर, अल्लाह र इशामसिह सबै आस्थाहरू समेटिएका छन् नेपाली तन्नेरी मनमा । नयाँ भूगोलको निर्माण भएर नेपाल नयाँ भएको होइन । देशको सार्वभौमसत्तामाथि तन्नेरी पुस्ताको बढ्दो स्वामित्वका कारण अबको नेपाललाई नयाँ नेपाल भनिएको हो ।
Subscribe to:
Posts (Atom)
