Sunday, November 8, 2009

जलवायु परिवर्तनको चपेटामा कृषि क्षेत्र

रामचन्द्र अधिकारी
साउनको पहिलो हप्ता भइसक्दा पनि यसपालि खेतमा रोपाइँ जम्न सकेको छैन । खेतमा पसेर काम गर्न तम्तयार किसानहरू अहिले कामविहीन भएर दिन कटाउन विवश छन् । देशमा धान रोप्न योग्य जमिनको आधा क्षेत्र पनि यसपटक रोपिएको छैन । यसका पछाडि एउटै प्रमुख कारण छ - प्रशस्त पानी नपर्नु । असार महिनाका केही दिन हल्का वषर्ा भएपनि त्यसयता खडेरी लागेको छ । त्यतिबेला हिलोमा जोतेकेा खेत र धान रोपेका गह्रा अहिले सुकेर धाँजा फाटेका छन् । खडेरीले हिलो सुकेपछि पुनः पानी परेपनि सो माटो सुधार्न गाह्रो पर्छ । त्यस्तो माटोमा कहिले के रोपेर कति फलाउँने ?
यो अरुथोक केही नभएर जलवायुमा आएको परिवर्तनको प्रभाव हो । जलवायुमा परिवर्तन आएपछि समयमा वषर्ा नहुने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तथा अनियमित वृष्टि हुने गर्दछन् । यी सबै प्रक्रिया कृषिक्षेत्रका निम्ति प्रलयकारी हुन् । नक्कली र अम्लीय बषर्ा पनि उत्तिकै हानिकारक छन् । नक्कली वषर्ा भन्नाले ठूलो पानी पर्ला झैं हुने तर छिटफुट परेर टर्ने हो । साथै मनसुन सुरु भएजस्तो हुने अनि वषर्ा नै हुन नसक्ने । वायुमण्डलमा धूँवाको ठूलो परिमाण जमेर बस्न थालेकाले आकाशबाट पानी पर्दा धूँवामा भएका सल्फर,नाइट्रोजन र कार्बनका योगिकहरू पानीमा मिसिएर अम्ल बनिन्छ । त्यही अम्ल वषर्ाको रूपमा जमिनमा पर्नुलाई अम्लीय वषर्ा भनिन्छ ।
आवश्यक परेको बेला पानी परेन अथवा अनावश्यक समयमा बढी पर्‍यो भने बालीनाली उब्जाउने सम्भावना कसरी रहन्छ र Û अहिले त्यही भइरहेको छ । असारमा धान रोप्ने समयमा पानी नपर्ने अनि मंसिर- पुसमा चाहिं झ्यार-झ्यार झरी लाग्ने । योभन्दा अभिशाप किसानलाई के हुन सक्छ ?
अहिले विश्वमा खाद्यसङ्कट परेको छ । खाद्यसङ्कट आउनुको कारण जलवायुमा परिवर्तन आई उब्जनी घट्नु नै प्रमुख हो । चालीस बर्षअघि दक्षिण एशियामै प्रमुख अन्न उब्जाउने राष्ट्रमा पर्ने नेपालमा आजकल सबभन्दा कम उब्जाउ हुन्छ ।
जलवायुमा नकारात्मक परिवर्तन आइरहेका छन् भन्ने कुराको प्रमाणसँग हामी साक्षात्कार गरिरहेकै छौ । तीमध्ये केही हुन्- दिन र रातको तापक्रममा उति फरक नपर्नु अथवा राति गर्मी भइरहनु, एकै दिन धेरै पानी पर्नु अनि लामो खडेरी लाग्नु, हिउँ पग्लिएर समुद्रमा पानी बढ्दै जानु, हिमतालका आयतन बढ्नु आदि उल्लेखनीय छन् । जब हिउँ पग्लिएर हिमाल रित्ता बन्छन् तब त्यहाँ बेकामे चिसा मरुभूम्ाि बन्छन् । लामो खडेरी अनि हिउँ सुक्नाले पृथ्वीको जलभण्डार हराउँदै जाने गर्नाले कृषि क्षेत्र नराम्रो गरी प्रभावित बन्दछ ।
जलवायुमा परिवर्तन आएर प्रभाव पारेकै कारण बेमौसमी बालीनाली र फलफूलको त कुरै छोडौंं, मौसमी खेती पनि गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।
भू-उष्णीकरण -जसले जलवायुमा परितर्वन ल्याएको हो) ले गर्दा हरेक वर्ष पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै छ । तापक्रम बढेकोले हिमालयको हिउँ पग्लिएर बाढी र पहिलो निम्तिरहेका छन् । बाढीले हरेक बर्ष २५ करोड घनमिटर माटो बगाएर नेपालबाट लैजान्छ । साथै पहाडबाट बगाएर ल्याएको माटो र बालुवाले तराईको खेतीयोग्य जमिन पुरिइरहेको छ । पहाडमा चल्ने पहिरोले ठूला बेसीहरू समेत बगाइरहेको छ ।
जनसंख्या बढिरहेकोे छ तर खेतीयोग्य जमिन घटिरहेकाले उब्जनी राम्रो अनुपातमा बढ्न सकेको छैन । सबै मानिसलाई ख्वाउन र आफ्नो जीवन सुधार गर्न किसानहरूले रासायनिक मल अधिक मात्रामा प्रयोग गर्ने गर्दछन् । यसले दीर्घकालीन फाइदा दिन सक्दैन । अवैज्ञानिक ढंगले प्रयोग गरिने विषादीले वातावरण प्रदूषण गराई जलवायु परिवर्तनलाई बढावा दिन्छ ।
मौसमअनुसारको हावापानी र जलचक्र भएन भने अन्न अनाज बढी उब्जाउने सपना नदेखे हुन्छ । उल्टै असिना पानी, हावाहुरी आदिले फूल, फल सबै नाश पारिदिन सक्छ । जस्तै, फलफूल फूल्ने र फल लाग्ने समयमा अथवा बाली पाकेको बेलामा असिना र हावाहुरी चलिदियो भने किसानले के पाउने ? यो अनिच्छाइएको पीडा विश्वले खेपिरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनले कृषिमा के प्रभाव पार्दाे रहेछ भन्ने कुरामा थाहा पाउन नेपालमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार मधेसमा धान, गहुँ, बालीको उत्पादन हरेक वर्ष घढ्दै जाने देखाउँछ । एक दशकअघि तराईको प्रमुख नगदेबालीको रूपमा रहेको सनपाटको उत्पादन पछिल्ला वर्षमा ह्वात्तै घटेको देखिन्छ । यसको कारणहरूमध्येको प्रमुख हिस्सेदार भनेको जलवायु परिवर्तन नै हो । साल प्रतिसाल हानिकारक जीवजन्तु र झारपातको आक्रमण बढ्ने पनि सो अध्ययनले औंल्याएको छ । नभन्दै आजकाल धान खेतमा झारले धेरै आक्रमण गर्न थालेको छ । विदेशी हानिकारक बनमारा झारहरू नेपालका खेतीयोग्य जमिनमा फस्टाइरहेका छन् । विदेशबाट भित्रिएका शंखेकीराको आक्रमण सागसब्जीका बगानमा मात्र हैन गोदाममा समेत खपिनसक्नुको छ । जलवायुविद्हरूले यसलाई पनि जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावको रूपमा लिएका छन् ।
अधिक गर्मीले धेरै बालीनाली सानो उमेरमै अथवा थोरै अवधिमै पाक्दछन् । जस्तै ः रोपेको दुई/ तीन महिनामै धान, मकै, जस्ता बालीहरू पाक्न थालेका छन् । यो कुरा पोषणको दृष्टिकोणले राम्रो होइन । यस्ता अन्नमा यथेष्ट पौष्टिक तत्व हुँदैन र उति स्वादिष्ट पनि हुन्नन् । तातो भंुग्रोमा पंखाले हम्कदै छिटोछिटो पोलेको र धेरैबेर लगाएर ठीक्क तापमा पोलेको मकैको स्वादमा भिन्नता भएजस्तै हो । समाचारहरूमा आए दार्चुला र डोल्पा जिल्लाहरूमा वैशाखमा पाक्नुपर्ने काफल माघ महिनामै पाक्यो । यसवर्ष तराईमा आँपको उत्पादनमा पूरै गिरावट आयो र समयभन्दा १५/२० दिन अगावै पाके । उत्पादनमा कमी आउनुको कारण कीराको प्रकोप देखाइएको छ तर वातावरणविद्हरूले यसभन्दा पछाडि जलावायु परिवर्तन लुप्त कारण छ । जलवायुमा आएको विषम परिवर्तनले हानिकारक कीटपतङ्लाई उपयुक्त वातावरण बनाइरहेको छ ।
हावापानी परिवर्तन हुँदै जाँदा रैथाने बालीनालीले राम्रो उब्जनी दिन सक्दैन । विस्तारै यी विस्थापित हुँदै जान्छन् । परिवर्तित हावापानीमा बिरुवामा फूल र फल लाग्ने समयचक्र विचलित भई अपेक्षित लाभ लिन सकिन्न । रैथाने जातलाई भन्दा आगन्तुक वा नयाँ जातलाई कीटपतंगले बढी आक्रमण गर्दछन् । एकातिर रैथाने बालीनाली समयअनुसार परिवर्तन भई उत्पादन दिन नसक्नु अर्कातिर आगन्तुकलाई कीराले बढी आक्रमण गर्नु दुवै सन्दर्भले कृषिक्षेत्र अति प्रभावित छ भन्ने जनाउँछन् ।
हावापानीमा हुने गरेको अप्रत्यासित हेरफेरमा संघर्ष गर्न गाह्रो छ । यस्तो वातावरणमा सजाउने बालीनाली, बागवानीको विकास गर्न चानचुने कुरा हैन । यद्यपि कृषि विज्ञानले प्रयास गरिरहेको छ ।
किसानका अभिन्न सहयोगी घरपालुवा, पशुपक्षीहरूमा समेत यो प्रतिकूल जलवायुले नकारात्मक असरहरू पार्दछन् । फलतः पशुउत्पादनमा पनि उल्लेख्य गिरावट आउँछ ।
वर्तमान जलवायुमा नकारात्मक परिवर्तन आइरहेका छन् भन्ने कुराका प्रमाणहरूसँग हामी साक्षात्कार गरिरहेकै छौ । तीमध्ये केही हुन्- दिन र रातको तापक्रममा उति फरक नपर्नु अथवा राति गर्मी भइरहनु, एकै दिन धेरै पानी पर्नु अनि लामो खडेरी लाग्नु, हिउँ पग्लिएर समुद्रमा पानी बढ्दै जानु, हिमतालका आयतन बढ्नु आदि उल्लेखनीय छन् ।

जलवायु परिवर्तनः चुनौती थपिँदैछ


दीलिपसिंह कुलुङ
जलवायु परिवर्तनका विषयमा सबैभन्दा पहिले सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा पृथ्वी शिखर सम्मेलनमा व्यापक बहस भएको थियो । जसको परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको जन्म हुन पुग्यो । अमेरिकाले पहिलो औपचारिक सहमति जनाएको थियो । उक्त जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको मर्मअनुसार औद्योगिक शक्ति राष्ट्रहरूलाई स्वेच्छिक हरित गृह ग्यास कटौतीको लागि आहृवान गरिएको थियो तर प्रमुख शक्ति राष्ट्र अमेरिका र जापान जस्ता मुलुकहरू त्यसको बेवास्ता गर्न थाले । जसको फलस्वरूप औद्योगिक राष्ट्रहरूलाई हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कटौती गर्न बाध्यकारी सन्धि सन १९९७ मा जापानको क्युटोमा १८० राष्ट्रले पारित गर्न पुग्यो । त्यसलाई नै क्युटो प्रोटोकल भनिन्छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्युटो प्रोटोकलमा नेपालले सहमति जनाएर उक्त सन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ । तर नेपाल सरकारले वर्तमान समयसम्म जलवायु परिवर्तन रोकथाम र नियन्त्रणको कुनै कार्ययोजना अगाडि बढाएको देखिन्न । नेपाल सरकारले उक्त क्युटो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्न जति तत्परता देखायो त्यति नै यसको कार्यान्वयनमा पनि चासो र जागरुकता देखाएको भए नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर केही मात्रामा न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो । नेपालले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सन्धिहरूमा सहमति जनाउन जति अग्रसरता देखाउँछ, त्यत्ति नै मात्रामा कार्यान्वयन प्रक्रियामा पनि अग्रसरता देखाउन सके राम्रै हुन्थ्यो ।
जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी चुनौती र समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । वैज्ञानिकहरूको अध्ययन र विश्लेषणअनुसार विश्वका ठूला ओद्योगिक शक्ति राष्ट्रहरूले हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यूनीकरण नगर्नाले तापमान अभिवृद्धि भई यस प्रकारको समस्या उत्पन्न हुन गएको हो । ओद्योगिक शक्ति राष्ट्रहरूको कारणले यस्तो समस्या सृजना भए पनि यसको नकारात्मक असर र प्रभाव भने अधिकतम मात्रामा नेपाल जस्ता विश्वका अर्धविकसित मुलुकका नागरिकहरूमाथि पर्न गएको देखिन्छ । भर्खरै संयुक्त राष्ट्र सङ्घका भूतपूर्व महासचिव कोफी अन्नानले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा प्रतिवर्ष तीन लाख मानिसको मृत्यु जलवायु परिवर्तनको असरले हुने गर्दछ । अन्नानको प्रतिवेदनले मृत्यु हुनेहरू सबै अविकसित मुलुकका नागरिक हुन् भनेर देखाएको छ । जलवायु परिवर्तन संसारका विकसित शक्ति राष्ट्रहरूको कारण उत्पन्न भएको समस्या हो । हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा शक्ति राष्ट्रहरूले अहम भूमिका खेलेरहेका छन् । यसको अत्यधिक सिकार भने विश्वका अविकसित मुलुकका नागरिकहरू भइरहेका छन् ।
नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तनको असर पर्याप्त मात्रामा देखिन थालेको छ । इन्डिकेटरको रूपमा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा प्रतिवर्ष ०.६ डिग्री सेल्सियसको दरले तापक्रम बढ्न गई हिउँ पग्लिन सुरु हुनु, हिमतालहरूको अवस्था कमजोर हँुदै जानु, स्वच्छ पानीको मुहान सुक्दै जानु, अनावृष्टि र अल्पवृष्टि जस्ता समस्या देखा पर्नु, दुई हजार मिटरको उच्चाइसम्म लामखुट्टे देखा पर्नु, हिमालका आदिवासी चराहरू लोप हुँदै जानु, तराई भेगका पशुपक्षी तथा कुनै कुनै जनावर पहाडी भेगमा देखा पर्नु, महामारी र हैजा जस्ता रोग फैलिँदै जानु, विनाशकारी आँधी र बाढी आउनु, सिमसार क्षेत्रहरू सुक्दै जानु, नदीनालाको सतह घट्दै जानु आदि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । हावापानी परिवर्तनको दृष्टिले नेपाल अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो । नेपाल हिमाली राज्य भएकोले हिमालको हिउँ पग्लिएर जाने क्रम रोक्न सकिएन भने अहिले देखिएका सेताम्य हिमाल कालो चट्टानमा रुपान्तरित हुन खासै लामो समय कुर्नु पर्दैन । जसले गर्दा स्वच्छ खानेपानीको हाहाकार उत्पन्न हुने, पृथ्वीको पर्यावरणीय प्रणाली पूर्ण रूपमा बिथोलिन गई सिङ्गो नेपाल मात्र नभई विश्वमा नै असर पर्न जान्छ ।
क्युटो प्रोटोकलको आयु सन २०१२ सम्म मात्र भएको हुनाले प्रमुख रूपमा हरित गृह ग्यास उत्पादन गर्ने अमेरिका, जापान, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया जस्ता विश्वका शक्ति औद्योगिक राष्ट्रहरू बाध्यात्मक होइन कि स्वेच्छिक समाधानको बहसमा अल्भिmएको देखिन्छ । त्यस्ता औद्योगिक शक्ति राष्ट्रहरूले अत्यधिक मात्रामा उत्पादन गर्ने हरित गृह ग्यास नै जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक तत्वको रुपमा मानिएको छ । जलवायु परिवर्तनमा मुख्य भूमिका कार्बन्डाइ अक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, हाइड्रो अक्साइड फ्लोराइड जस्ता ग्यासको रहेको हुन्छ । विश्वका ठूलो औद्योगिक राष्ट्रहरूले खनिज ऊर्जा र इन्धन अत्यधिक मात्रामा आफ्नो सवारी साधन, उद्योग तथा कलकारखानाहरू र प्रविधिजन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्नाले माथि उल्लेखित ग्यासहरूको उत्पादन हुने गर्दछ । जसले हरित गृहमा नकारात्मक प्रभाव पार्दै जाने, परिणामस्परूप पृथ्वीको सन्तुलित जलवायु प्रणालीमा परिवर्तन भई पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने र त्यसको ठाडो सिकार अविकसित मुलुकका नागरिकहरूलाई पर्न जाने वैज्ञानिहरूको अध्ययनले देखाउँदै आएको छ ।
क्युटो प्रोटोकलअन्तर्गत रहेको क्लिन डेभेलपमेन्ट मेकानिज्म ९ऋम्ः० अनुसार विश्वका औद्योगिक शक्ति मुलुकहरूबाट आफूले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग, स्वच्छ ऊर्जाबाट सञ्चालित सवारी साधनको प्रयोग, उद्योगहरूमा ऊर्जाको न्यून प्रयोग, वनसंरक्षण र जलविद्युत्को माध्यमबाट कार्बनको उत्पादन कम गरेवापत केही हदसम्म सहयोग पाउन सक्ने अवस्था छ । जसलाई कार्बनको व्यापार पनि भन्ने गरिन्छ ।
विश्वका अर्धविकसित होस् या पूर्ण विकसित सबै राष्ट्र सरकारले आफ्नो—आफ्नो देशमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु जरुरी देखिन्छ । नत्र यो विश्व चाँडै मरुभूमिमा परिणत हुने खतरालाई नकार्न सकिन्न ।
नेपालमा कार्बन ग्यास कम गर्नु प्रमुख भूमिका बायोग्लासले निर्वाह गर्दै आएको पाइन्छ । नेपालले एक तथ्याङ्कअनुसार बायोग्यासलाई प्रोत्साहन गर्न सके प्रतिवर्ष ४५ लाख डलर कमाउन सक्ने देखिन्छ ।
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार मौन रहँदै आएको छ । यसको नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले खासै चासो दिएको देखिन्न । नेपालको लागि मात्र नभएर विश्व समुदायकै लागि यो चुनौतीको विषय बन्दै गइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनकै कारण नेपालले प्रशस्त प्राकृतिक तथा जैविक विविधता तथा पर्यावरणीय वस्तु गुम्दै गएका छन् । कुनै कुनै रूपमा नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनको रोकथामको बारेमा पहलकदमी काम गर्नै पर्दछ । नत्र हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन संरक्षणको अभावमा विस्तार विस्तार विनाशतर्फ धकेलिने छौँ । जसबाट हामी आफै पनि अछुतो रहन सक्दैनौँ ।
जलवायु परिवर्तनको राष्ट्रिय अनुकूल कार्यक्रम -नापा) विश्वका नेपाल जस्तै ३८ वटा अविकसित मुलुकले तयार पारिसकेका छन् । तर नेपालले अझै तयार पार्न सकेको छैन । जुन हामी नेपालीका लागि दुर्भाग्यको विषय हो । जसको कारण नेपालले कार्बन कम उत्पादन गरे वापत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पाउनु पर्ने सहयोगमा समेत असर पर्नसक्छ ।
विश्व समुदाय जलवायु परिवर्तनको असरबारे सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ । यही अनुपातमा जलवायु परिवर्तनले निरन्तरता पाउने हो भने यस पृथ्वीमा मानवलगायत सम्पूर्ण प्राणी जगत्को अस्तित्व खतरामा पर्ने निश्चित देखिन्छ । राजधानी काठमाडौँमा सय वर्ष यता सबैभन्दा बढी ३६ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि भएको समाचार बाहिर आएका छन् । यो प्रत्यक्ष जलवायु परिवर्तनको असर हो । जलवायु परिर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले तुरुन्त विशेष योजना तर्जुमा गरी बायोग्यासको अधिक प्रयोगमा प्रोत्साहन, जैविक तथा सम्पूर्ण पर्यावरणीय विविधताको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, प्राङ्गारिक खेतीमा प्रोत्साहन, स्थानीय बोटबिरुवाको वृक्षरोपण आदि कुराहरूमा जोड दिन सक्नु पर्दछ ।
अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र क्यानाडा जस्ता औद्योगिक शक्ति राष्ट्रहरूले पनि जलवायु परिवर्तनलाई विनाशर्त आत्मसात गरी यसको रोकथामको लागि सिर्जनात्मक तथा रचनात्मक क्रियाकलापतर्फ पाइला चाल्नु पर्दछ । यसैमा विश्व समुदायको भलो हुनेछ ।

आदिवासीबिनाको इन्द्रपुरी नेपालको कल्पना

डा.लाल-श्याँकारेलु रापचा
अचेल नेपालका आदिवासी भूमिपुत्री)हरूको नाममा विभिन्नखाले टाँचा वा लाञ्छनाहरूले मूलधारका पत्रपत्रिकाको पाना भरिने गरेको छ । सर्सर्ती हेर्दा ती आक्षेपका कोकोहोलो यस्ता छन्- "जातीय आवेश, विभाजन रेखा, नेपाललाई युगोस्लाभिया भै+m विलय गराउने खेल, देशलाई लेबनानको कुबाटोतिर धकेल्ने कार्य, श्रीलंका, भुटान, सोमालियापथ र लेण्डुप दोर्जेहरूको जन्म" आदि ।
नागरिकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्र नेपालसम्म आइपुग्दा राज्यको तीनै अङ्गदेखि शैक्षिक, सञ्चार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र न्यायिक क्षेत्रहरूमा नब्बे प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने चिन्तक जात यो पल यसरी लाञ्छनैलाञ्छनामा अल्भिmएको छ । यी लाञ्छनाहरूमा घोत्लिँदा म आफूसँग प्रश्न गर्छु- "आजकलका +२ का कल्कलाउँदा शिक्षार्थीहरूले पनि भन्ने गरेको एक्काइसौं शताब्दीको नेपालमा एब्सोल्युट -निरपेक्ष) जातिवादको पक्षधर को हो ? उनीहरू नेपाललाई किन लेबनानको कुबाटोतिर डोर्‍याइरहेछन् ? दोस्रो युगोस्लाभिया बनाउन किन खोजिरहेछन् ? किन रुवान्डा र नाइजेरिया बनाउन खोजिरहेका छन् वा किन लेन्डुप दोर्जेहरूको अवतार हुन खोजिरहेछन् हँ ?"
कल्पिन्छु- यहाँ भनिएको "जातीय आवेश र विभाजनको रेखा" नहुने हो भने यस एक्काइसौं शताब्दीको हाम्रो सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल इन्द्रपुरी नै हुने थियो । हुन पनि कैयन् अलङ्कारले सुशोभित हाम्रा विगत र वर्तमानका कविहरूले पनि नेपालबारे कान्तिपुरीदेखि स्वर्गपुरीसम्मको माहात्म्य गाएका छन् । झनै कवि मविवि शाहले त सारा नेपाललाई नै 'रारा हौ कि अप्सरा' भनी अप्सरापुरीकै उपमा दिएका छन् ।
आज नेपाललाई यी सबै युटोपिया -स्वैरकाल्पनिक) इन्द्रपुरी, कान्तिपुरी, स्वर्गपुरी र अप्सरापुरी हुनबाट रोकेर यमपुरीको यात्रामा धकेल्ने कारकतत्व नै यी विचारक जात अनुसार "जातीय आवेश र विभाजनको रेखा" नै हुन् । अनि यी जातीय आवेश र विभाजन रेखा भनेका चाहिँ के हुन् त ? सरल भाषामा नेपालको अहिलेको राजनीतिक भू-सिमानामा ठाडो-तेर्सोमा रहेका आदिवासी भूमिपुत्र-ी)हरूको जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचान नै राज्यपुनर्संरचनाको आधार हुनुपर्ने बहस हो ।
नेपाल सभ्यताको अभ्युदयमा गोपाल-महिषपालदेखि किराँत-ी) सभ्यता हुँदै आजको यो जिउँदो इतिहासको मोडमा आइपुगेको घडीमा वर्तमानको सग्लो नेपाल आर्जेका यी बिचरा भूमिपुत्र-ी)हरूलाई जातिवादी र विभाजनकारी बिल्ला भिराउनु नै एब्सोल्युट जातवादको दुःखदायी उदयको रूपमा सम्पूर्ण भूमिपुत्र-ी)हरूले बुभ\mन ढिलाइ गर्नुहुँदैन भन्ने मूल सन्देश वरिपरि नै यो लेख केन्दि्रत छ ।
यहाँ ओल्लो किराँतको शिक्षालयहरूमा प्राथमिकदेखि माध्यमिक शिक्षासम्म हासिल गर्दाको दिनहरूमा नेपाली भाषाका गुरुहरूले घोकाएको केही हरफलाई संस्करणसहित सम्झन चाहन्छु-
तिघ्रे र पर्वते स्वाँठे आदिवासी नाम
परेका छौं हामी खस-मनुवादी पञ्जामा
हामीकन हरे पारुहोपो Û शान्ति र चैन
सपनाबीच पनि आज रतिभर छैन ।
यी परिमार्जित हरफ राममणि आ.दी.सम्म आइपुग्दा यस्तो लेखिन पुगेको छ । उनै राममणिले संवत् २०१० सालमा लेखेथे-
"तिघ्रे र पर्वते स्वाँठे जुन हाम्रा दाज्यु-भाइ छन् ।
ती तेही रही वाचुन, हुनु पर्दैन सभ्य ती ।।
अयोग्य, मतुवाली र पाखण्डी, नीच, निर्दयी ।
पस्यो भने मण्डलमा राज्य उज्य उठ्ठा गराउँछ ।।
वाहुन क्षत्रियैवाट मन्त्री मण्डल जोरनू राज्यको संधै ।।"
यसैगरी गोर्खा एजेन्सी कार्यालयका अरु प्रखर भाषा योजनाकारद्वय कृष्णचन्द्र अर्याल एवं वैद्यनाथ जोशी
-सेढाइ) ले वैशाख १९४७ सालमा यस्तो भाषा योजना तर्जुमा अख्तियारी गरेथे- "अझसम्म एक ही ''गोरखा भाषा" को सर्व व्यापकता हुन सकेको छैन । किन्तु नेवार, भोटे, मगर, गुरुङ, लिम्बू, सुनुवार, दनुवार, थारु, प्रवृतिका जंगली भाषाहरूले पनि आफ्ना जन्मस्थानलाई एकदम छाड्न सकेका छैनन् । जहाँसम्म एक मात्र ''गोरखा भाषा" ले अरु सबै भाषालाई अर्धचन्द्र -गलहत्ती) लगाउन्न, त्यहाँसम्म ''गोरखा भाषाको उन्नति हुन्छ" भन्नु र ''मुख्य भाषा कहिन योग्य छ" भन्नु केवल मनोलड्डु मात्र हो ।
यी त भए विचारक मनुवादी मानवहरूका कुरा । र यी मानवहरूले देखेका नेपालको राजनीतिक तथा साहित्यिक आकाशका एक महामानवलाई पनि हामीले स्मरण गर्नैपर्ने हुन्छ । ती कहलाइएका महामानव बीपी कोइराला नै हुन् । ती महामानवले पूर्वीय नेपालका अनादि-आदिवासी किराँती जातिको आराध्यदेवी सुम्निमा -भाषैपिच्छे फरक नाम छन्) लाई निन्दा गर्दै 'सुम्निमा' उपन्यासको खोल ओढाएर आर्य-अनार्यको कुरा लेखेका छन् । जसमा उपन्यासकार महामानवले आर्य -बाहुन, क्षेत्री र दलितसहित) हरू सुसंस्कृत र अनार्य किराँतीहरू जंगली हुन् भन्ने दाबी गरेका छन् ।
यसले पनि प्रष्ट पार्दछ कि सङ्घीय गणतन्त्र नेपालमा कोचाहिँ एब्सोल्युट जातिवादी छ । यहाँ गाँठी कुरो भनेको चाहिँ के हो भने शाहनिय र जहानिय पञ्जाबाट अबको पालो नेपालको राज्यसत्ता मनुवादी बाहुनिय र खसानिय शासनप्रणालीमा जानुपर्दछ । यदि त्यसो भएन भने नेपाल युगोस्लाभिया, सिक्किम, रुवाण्डा आदि नहुने कुरै छैन । इन्द्रपुरीबाट यमपुरीमा परिणत भइजान्छ ।
यस कोहोलोमा तीन सिद्धान्तले काम गरेका छन् । तिनमा छारो हाल्ने, स्वाहा पार्ने र ललिपपले किन्ने सिद्धान्त नै हुन् । सर्वप्रथम त कल, छल, बलले यिनी तिघ्रे, पर्वते र स्वाँठे आदिवासीहरूको आँखामा फेरि पनि छारो हाल्न सकियोस् । अर्थात् माछो माछो भ्यागुतो । ताकि यिनीहरू त्यो स्तरबाट कहिल्यै माथि नउठून् । दोस्रो स्वाहा सिद्धान्तले के भन्छ भने देशमा गोरखा भाषा, संस्कृत भाषा र वाङ्मय, वेद, रामायण, महाभारत र आर्यहरू बाहेक सबै जाति, भाषा र संस्कृति स्वाहा वा सखाप होऊन् । यहाँ पनि युगयुगान्तर ''जसोजसो बाहुनबाजे उसोउसो स्वाहा" नै चलिरहनु पर्दछ । तेस्रोमा पर्ने ललीपप वा मल्खु नभए गोली सिद्धान्तले शतप्रतिशत नै आदिवासीहरू डा.स्वामी प्रपन्नाचार्यमय, हिन्दूमय, सन्तभेषमय, जोसमनीमय, फाल्गुनन्दमय, ओमनन्दमय, कृष्णप्रणामीमय र भानुभक्तमय होऊन् भन्ने चाहन्छ । त्यस्तो आग्रह छ । हालैको सचिव सूची २५ मा झण्डै पच्चीसैले सो आग्रह पूर्णरूपेण पूरा भएको छ ।
यसो भएपछि मात्रै नेपालको सार्वभौमिक, प्रशासनिक, न्यायिक, व्यवस्थापकीय क्षेत्रहरूमा पुनः सभ्य आर्यहरूको ९० बाट सयप्रतिशत नै कब्जा हुनेछ भने ८० बाट सय प्रतिशत नै हिन्दूमय हुनेछ । अनि पो नेपाल युगोस्लाभिया, सिक्किम, रुवान्डा होइन इन्द्रपुरी हुनेछ । उनीहरूले आदिवासी/जनजातिहरूलाई बुझाउन खोजेको धार्मिक, भाषिक र सांस्कृतिक सेक्युलरिज्म यही नै हो । यसैमा नेपालको अस्तित्व, समुन्नति र भविष्य छ । उनीहरूको जातीय, धार्मिक, भाषिक र सांस्कृतिक एब्सोल्युटिज्मले एउटै इन्द्रपुरीको सपना देखेको छÙ जहाँ अनार्य झुमाहरू र सुम्निमाहरू युगयुगान्तर काङसोरेहरूको नभएर नवआर्य महामानवहरू क्रमशः प्रदीप र सोमदत्त इन्द्रख्वामितहरूको पाउमा लम्पसार परेर सेवारत होऊन् । कथंकदाचित् उनीहरूको नूर उठी गयो भने देश विलय भइहाल्छ ।
सुनौलो त होइन कालो अक्षरमा नलेखिएको नेपालको जिउँदो इतिहासले के कहन्छ भने बन्न गइरहेको तमुवान लिगलिग कोटका भूमिपुत्र घलेहरूले द्रव्य शाहलाई गोरखामा स्थापित गराएका हुन् । मगरातका मगर भूमिपुत्रहरूले नालापानी, काँगडा र टिष्टासम्म विशाल नेपालको निर्माण गरेका हुन् । कीर्तिपुरमा रहेका आदिवासी नेवाःहरूको १६ धार्नी कानसहित युद्ध प्रायोजक पृथ्वीनारायण शाहका नाममा नेपाल उपत्यका विजय गराइदिने आदिवासीहरू घले, मगर र गुरुङहरू नै हुन् ।
यी आदिवासीहरूलाई गोरखाको नाममा ई.१८१६ बाट कूटनीतिक मानवव्यापार प्रारम्भ गरेदेखि उनीहरूले नलडेको संसारको कुनै पनि मोर्चा बाँकी छैन । भारतमा आज पनि ६० हजार हाराहारीको सङ्ख्याले भारतीय सीमासुरक्षा गरिरहेकै छ । प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा दुई लाख ४० हजारभन्दा बढी विभिन्न युद्ध मोर्चामा खटाइए । झण्डै २०० वर्षपछिको विभेदपश्चात् मात्रै ''मै हँु नागरिकतन्त्रको जननी" भन्ने बेलायतले अस्ति २१ मई २००९ मा आदिवासीहरूलाई जियुआरकेएचएको नामबाट स्वीकार्‍यो र ई.१९९७ पूर्व र उत्तरको रेखा विलय गरायो । नेपालमा भने करिब छसय वर्षदेखिको आर्य अनार्य विभेदी रेखाचाहिँ विलीन हुने छाँटकाँट छैन । लेखिन लागेको संविधानले मेटाउला कि भन्ने आशासम्म छ ।
ई.१९४७ को त्रिपक्षीयदेखि नदीनाला बेचबिखनका सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गर्नेहरू पनि भूमिपुत्र आदिवासीहरू नै हुन् कि ? सत्ताखातिर दख्खिनी इन्द्रजाली प्रभुहरूसामु त्वं शरणम् गच्छामि भन्नेहरू पनि तीघ्रे र पर्वते स्वाँठे भूमिपुत्र नै हुन् कि ? जाली शैक्षिक प्रमाणपत्रभीरु कर्मचारी र सुसंस्कृत शिक्षाका ठेकेदारी जमात पनि उनै भूमिपुत्रहरू हुन् कि ? दिल्ली र बनारस सहरमा कति भूमिपुत्रको आलिसान महल र विदेशी बैंकमा अकूत रकम सञ्चित छ हँ ? आदिवासीहरूको रगत र पसिनाले आज्र्याको मुलुक नेपालमा के यति पनि सत्य ओकेल्ने साहस छैन यी कोकोहोलो मच्चाउनेहरूको ?
नवसङ्घीय राज्यहरूको नामकरणसम्म मगरात, तमुवान, थारुवान, मिथिला प्रदेश, तामाङसालिङ, किराँत, नेवाः प्रदेश आदि इत्यादि राख्दैमा सुसंस्कृत आर्यहरूको अस्तित्व नै नामेट हुने होइन । बरु धेरै दर्जन वेदान्तचार्य डा.स्वामी प्रपन्नाचार्यहरूलेे जन्म लिनेछन् । किनभने संस्कृत विद्यापीठहरूमा आदिवासी शिक्षार्थीको नै सङ्ख्या बढी छ भनेर ढोल पिटाइएकै छ । ती संस्कृत विद्यापीठहरू भत्काइएको तथ्य छैन र ती पीठहरूमा नागरिकहरूको करसहित डलरको खोलो बगेकै छ । बगी नै रहनेछ । यसरी यी प्रदेशका भाषाहरूमा भएको साहित्यलाई अघि भनिएको गोरखा भाषामा अनुवाद गरी संसारभर फैलाइने नै छ । जसरी जियुआरकेएचएहरूले हङकङ, बेलायत र पूर्वोत्तरी भारतमा पुर्‍याए र भारतीय संविधानमा पहिचान नै दिलाए । अब पालो हङकङ र बेलायतमा चिनारी दिलाउने हो । गरेकै छन् त अनार्यहरूले । के गरेका छैनन् हँ सभ्य आर्यहरूको चिनारीखातिर भूमिपुत्रहरूले ?
पूर्वोत्तरी भारतकै कुरा गर्दाखेरि पनि सूधपामध्येका पारसमणि प्रधानले त नेवाः भाषालाई नै फालेर गोरखा भाषा शरणम् गच्छामि उद्घोष गरे । उनको देनलाई कसैसँग पनि तुलना गर्नै सकिँदैन । त्यस्तै फाल्नेहरूमा गुमानसिं, अच्छा, इबरा आदि पनि हुन् । मास्टर मित्रसेनले पनि त्यसै गरे । काइँलाले चाहिँ दुवैलाई एकैसाथ वृद्धि गराए । के उनीहरूले गोरखा भाषालाई विश्वसाहित्यको हारमा उभ्याएका
छैनन् ? केही समययता हङकङ डायस्पोराले पनि विभिन्न साना मातृभाषालाई फालेर गोरखा भाषालाई नै माथि उचाल्दैछ । ए लेभलमा समावेशी चिनारी दिलाइ नै सकेको छ । भोलि बेलायतले पनि त्यसै गर्नेछ । त्यसैको ज्वलन्त दृष्टान्त गोरखा भाषा साहित्यकार विश्वासदीप तिगेला पनि हुन् । यहाँ उल्लेख नभएका धेरैले गोरखा भाषाको श्रीवृद्धि गरेकै छन् । धर्म, संस्कृतिमा पनि ८० प्रतिशत हिन्दू छँदैछन् ।
यता देशभित्र दशवर्षे जनयुद्ध र सशस्त्र विद्रोह -जुन इच्छा लाग्छ) मा चौधहजार नागरिकको बलीदानीमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी भूमिपुत्र-ी)हरू नै थिए । बेनामहरू त कति हुन् कति ? कृष्ण सेनको पो पहुँच थियो र कसरी मारिए भनेर कतिपय नागरिकहरूले थाहा पाए । बेखबर बलिवेदीमा चढाइएका भूमिपुत्र-ी)हरूको त लेखाजोखा नै छैन ।
पुछारमा लिम्बूवानको भाषा धम्कीपूर्ण छ भन्नेहरूको कोकोहोलो पनि आइरहेकै छ । राममणिलाई यहाँ पनि भुल्नुहुँदैन । आदिवासीहरूको भाषा औधी सोझो हुन्छ । किनभने राममणि बाजेले भनेकै छन् स्वाँठे । स्वभाविकै हो । तर त्यसलाई धम्कीभन्दा पनि आप\mनो नागरिकको आवाजको रूपमा बुभ\mनुपर्दछ । त्यसलाई धैर्यपूर्वक सुन्नपर्दछ । पहिचानको रूपमा स्वीकार्नुपर्दछ । नेपालको संरचना नै त्यस्तो छ । के आदिवासीहरूले क्षेत्रीबाहुनको चिनारी र अस्तित्व स्वीकारेका छैनन् ? उल्टो पुजेकै छन् । के सुसंस्कृत आर्यहरूको त्यति बुभ\mनसक्ने विशेषता होइन त्यो ? एक कुशल शासकमा हुनुपर्ने गुण हो त्यो न कि नवसुसंस्कृत शासकहरूजस्तो जातीय राजनीति गन्तव्यहीन ।
मैजारोमा ''हात्ती छिर्‍यो पुच्छर अड्यो" भने भै+m हलो अड्काएर गोरु चुट्नु सुसंस्कृत आर्यहरूलाई कत्ति पनि शोभा दिंदैन । नागरिकहरूले चाहेका संविधान समयमै लेखिनुपर्छ । सहरका टाठाबाटाहरूले मात्रै डलरको आडमा अधिकार र चिनारीको कुरा गरेका हुन् गिटी कुट्नेलाई त सङ्घीयता र चिनारी चाहिएकै छैन भनेर फेरि पनि माछो-माछो भ्यागुतो सिद्धान्तमा अल्मल्याउने काम गर्नु भनेको सय प्रतिशत एब्सोल्युट जातवादको इन्द्रपुरी नेपालको इच्छा गर्नु नै हो । यसैबाट प्रष्टिन्छ कि नेपाललाई युगोस्लाभिया, रुवान्डा बनाउन खोज्नेहरू, लेबनानपथमा हिँडाउनेहरू, लेण्डुप दोर्जेजस्तै बन्न खोज्नेहरू को हुन् भनेर । भलै यसपटक आदिवासीहरूसहित २ करोड ९५ लाख नेपाली नागरिकको नयाँसंविधान लेखनमा सती सरापको छायाँ नपरोस् । हिजोका राममणि बाजेको योजना ''...पस्यो भने मण्डलमा राज्य उज्य उठ्ठा गराउँछ ।। बाहुन क्षत्रियैबाट मन्त्रिमण्डल जोरनू राज्यको सँधै ।।" ले पुनरावृत्ति नपाओस् । भूमिपुत्र-ी)हरूलाई आप\mनो माटोको माया छ । इन्द्रपुरी होइन आदिवासीसहितको समुन्नत नेपाल निर्माण गर्नुपरेको छ ।

विश्व आदिवासी आन्दोलन र नेपाल

खगेन्द्र राई (साम्पाङ्ग)
अहिले विश्वको जनसङ्ख्या करिब सात अर्ब पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सन् १९९९ अक्टोबर १२ लाई नै विश्वमा ६ अर्ब जनसङ्ख्या पुगेको मानेर ६ अर्बको विश्व मानिएको थियो । यसमध्ये विश्वका विभिन्न ७० भन्दा बढी मुलुकमा छरिएर रहेका विभिन्न आदिबासी जनजातिको सङ्ख्या ३० करोड भन्दा पनि बढी रहेको तथ्याङ्क रहेको छ । तर यिनीहरूको समस्या आजसम्म उस्ताको उस्तै रहेको छ ।
सदियौं कालदेखि नै आˆनै परम्परागत संस्कार संस्कृति, भाषा, धर्म, भौगोलिकतामा आधारित मौलिक मान्यताहरूमा आˆनो पहिचानलाई बचाएर विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भए पनि उनीहरू नै केही शिक्षित तथा विकसित मानिने सभ्य जातजातिबाट शोषित, पीडित, तथा अपहेलित जीवन बिताउन बाध्य छन् । यस प्रकारले आˆनो हकअधिकार प्राप्तिका निम्ति विश्वका विभिन्न मुलुकमा बसोबास गर्दै आएका यस्ता आदिबासीले सही र समान अधिकार प्राप्तिका निम्ति अनेक ढंगबाट लडाइँ गर्दै आएका र विश्वमा मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रबाट पनि यससम्बन्धी विभिन्न कोणबाट अनेकन आवाज एठाउन थालेपछि धेरैजसो मुलुकहरू यी आदिवासीहरूको हकअधिकारको निम्ति सोच्न बाध्य भई केही मात्रमा भए पनि उनीहरूलाई अधिकारहरू प्रदान गर्न थालेका छन् । यसैको फलस्वरूप केही वर्ष अगाडिदेखि हरेक वर्षको अगष्ट ९ लाई विश्व आदिबासी दिवसको रूपमा मान्न थालिएको छ ।
विश्वभरकै आदिवासी जनजातिको समस्या प्रायः एकै प्रकारको भए पनि विभिन्न मुलुक र संघसंस्थाहरूले आदिवासी सम्बन्धी आ-आˆनै प्रकारको पहिचानको आधारको रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ । आˆना हकाधिकारका निम्ति विभिन्न समयको संघर्षहरूबाट सन् १९५७ मा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले आदिबासी तथा जनजाति सम्बन्धी सम्मेलन गर्न सफल भयो । यसपछि यिनै संगठनको सन् १९८९ मा भएको सम्मेलनले १६९ नं. पारित गर्‍यो । यसै नम्बरमा, आदिवासी तथा जनजातिले आˆनो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारको उपयोग गर्न पाउने र ऐतिहासिक सम्बन्धलाई संरक्षित गरिदिएको छ । यस सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघले भने सन् १९८४ मा मात्र आदिबासी जनजातिका समस्यालाई समाधन गर्नका लागि उनीहरूको न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्न आदिवासी कार्यदल गठन गर्‍यो ।
इरिका-इरिनी दाईसको संयोजकत्वमा गठन गरिएको सो कार्य दलले विभिन्न मुलुकहरूका आदिवासी जनताका संगठन, सरकारी प्रतिनिधिहरू, विद्वान र प्राज्ञहरूसँगको लामो छलफलपछि सन् १९९४ मा आदिबासी अधिकारसम्बन्धी मस्यौदा घोषणापत्र तयार पारेको पाइन्छ । यिनै कार्यदलले सन् १९९३ लाई संयुक्त राष्ट्र संघबाट विश्व आदिबासी वर्ष घोषणा गरेका हो । यसैगरी भियनामा सम्पन्न भएको विश्व मानव अधिकार सम्मेलनबाट माग भएबमोजिम संयुक्त राष्ट्र संघ-साधारण सभाले सन् १९९५-२००४ लाई विश्व आदिवासी दशक मानी प्रत्येक वर्षको ९ अगस्तलाई विश्व आदिवासी दिवसको रूपमा मनाउने पनि घोषणा गर्‍यो तर यो आदिवासीहरूका निम्ति केवल एक दिने दिवसकै रूपमा मात्र सीमित रहेको छ भन्दा केही फरक पर्दैन ।
यसैगरी अन्य मुलुकमा बसोबास गर्ने विभिन्न आदिवासी जातजातिहरूले आˆनो हकाधिकारका निम्ति विभिन्न संघसंस्थाहरू पनि आ-आˆनो क्षेत्रमा खोलेका छन् । आफूलाई आइनु मोसिर भन्ने जापानी आदिवासी आइनुहरूलाई सरकारले सन् १८६९ तिर निकै ठूलो दबाब र जातिहत्याको दबाब दिए तर पनि उनीहरूले आˆनो अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष गरी नै रहे, फलस्वरूप भरखरै मात्र उनीहरूलाई आदिवासीको कानुनी मान्यता दिइयो ।
भारतमा पनि आदि कालदेखि बसोबास गरी आएका जुम्मा, नागा, द्रविड, लगायतका आदिवासीहरू रहेका छन् । यस प्रकार त्यहँाका नागाहरूले आˆनो स्वतन्त्रताको निम्ति सरकार समक्ष सन् १९२९ मा स्वतन्त्र राज्यको माग गर्दै आˆनो आन्दोलन अगाडि बढाउँदै सन् १९४६ मा नागा राष्ट्रिय परिषद् गठन गरी तत्कालीन बि्रटिस सरकार समक्ष आˆनो माग अघि बढाए । तर भारतीय सरकारबाट दमन बढ्न थालेपछि सन् १९८० मा नागाल्यण्ड राष्ट्रिय समाजवादी परिषद् बनाई त्यसका सेनाहरूले भारतीय सेनाविरुद्ध लडाइँ गर्नथाले तर आज ४० वर्षसम्मको संघर्षपछि पनि त्यहाँका समस्या समाधान भएको भने छैन । उता चीनमा पनि ५५ प्रकारका जातजातिका अल्पसंख्यक आदिवासीहरू रहेको पाइन्छ, जसको जनसंख्या कुल जन संख्याको ६.७ प्रतिशत मात्र रहेका छन् । यहाँका सबभन्दा कम जनसंख्या मानिएको जाति हेचे हुन् जसको जनसंख्या २००० भन्दा पनि कम रहेको अनुमान छ । यसरी पहिलाको समयमा यी जनजातिहरूको हकाधिकार सम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था नभए पनि उनीहरूको माग र संघर्षलाई ध्यानमा राखेर सन् १९५६ मा बनेको नयाँ संविधानले जनजातिको स्वशासनलाई सुनिश्चिता प्रदान गर्‍यो ।
यस्तैगरी फिन्ल्याण्डमा अनादि कालदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिबासी जाति सामी हुन् । तर सामी जातिहरू अहिले फिन्ल्याण्ड लगायत नर्वे, स्वीडेन, रुस, गरी चार देशहरूमा छरिएर रहेका छन् । यी सामी जातिको भूमिलाई साप्मी भनिन्छ । नर्वे, स्वीडेन र फिन्ल्याण्डका सामीहरू मिली आˆना हकहितका निम्ति सन् १९५६ मा सामी सभाको एक मञ्च स्थापना गरे । उनीहरूले उठाएको प्रमुख माग नै सामी भाषा, संस्कृति, प्रकृतिसँगको कानुनी अधिकार, बातावरण र शिक्षा थिए । हाल रुसको कोला द्विप प्रान्तमा पनि करिब २००० सामीहरूका बासोबास रहेका छन् र उनीहरूले पनि आˆनो हकाधिकारका निम्ति कोला सामी संघ स्थापना गरी कार्य गरिरहेका छन् । फिन्ल्याण्ड, स्वीडेन र नर्वेका सामीसभा सामेल संगठनले आफूहरूलाई समान कानुनी अधिकार, सामीहरूलाई आदिबासी जाति मान्नु पर्ने जस्ता आˆना अधिकार स्थापित गर्नका लागि सन् १९९६ मा एक सम्मेलन गरे । फिन्ल्याण्ड सरकारले सन् १९९५ मा संविधान संशोधन गरी सामीहरूलाई आदिबासीको मान्यता दिई सामी ऐन समेत बनाएर १९९६ देखि लागू पनि गरे । उता डेनमार्कको अधीनस्त क्षेत्र रहेको गि्रन्ल्याण्डमा पनि ७५ प्रतिशत जनता आदिवासी जातजाति भएको अनुमान गरिएको छ । यस्तैगरी रुसपछिको विश्वकै ठूलो मुलुक मानिएको क्यानाडा हो, जहाँ रेड इण्डियन र इनुइट -किस्मो) जातिका आदिवासीहरू रहेका छन् । यी रेेड इण्डियनहरूले पनि अन्य आम जनता सरह अधिकारको माग गर्दै गएपछि केन्द्र सरकारले इण्डियन ऐन लागू गरी सन् १९६० देखि उनीहरूलाई अन्य नागरिक सरहको हकाधिकार कानुनी रूपमा नै प्रदान गरेको छ ।
उता पेरुमा पनि ई. पू. १२५० भन्दा पहिलेदखि नै । इंका साम्राज्यमा मात्र केचुवा, तुपाक, अमारु, हृवायना, कपाक, हिबारो र जपारो जनजातिहरू बस्दछन् । यस देशमा पनि स्पेनीहरू प्रवेश गरी जबरजस्त आˆनै शासन सुरु गरे र त्यहाँका आदिवासीहरूलाई दास बनाए र जो दास हुन नचाहनेलाई बाँच्न पनि दिएन । यस समयमा कतिले यस्तो ज्यादति सहन नसकी आत्महत्या नै गरे भने कतिपय इण्डिज पर्वतमालाका जंगलमा लुक्न गए । यस अवस्थामा भाग्नेहरूलाई कुकुर लगाएर खोजी खोजी ल्याएर घोडाको टापले कुल्चाएर मारियो ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा हालसम्म धेरै गहिरो वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान नभएको भए पनि कतिपय खोज र उत्खननबाट पाइएको प्रमाणहरूबाट काठमाडौं, पोखरा लगायतका क्षेत्रहरूका प्रमाणका आधारमा हेर्दा यस क्षेत्रमा पनि धेरै लामो मानव अवशेषहरू पाइएका छन् । शिवालिक क्षेत्रका मानव पुर्खा द्रविड परिवारको, काठमाडौं र पोखरा क्षेत्रको आदि मानव मंगोलाइड परिवारका हुन् भन्ने अनुसन्धान कर्ताहरूको मत रहेका छन् । भौगोलिक बनावट अनुसार १ हजार देखि २९ हजार फिटसम्मको उचाइबाट हिमाल, पहाड र तराई जस्ता विविध प्रकारको भौगोलिकतामा आधारित अनेक प्रकारको हावापानी, वनस्पति जस्ता प्रकृतिजन्य वस्तुहरू रहेको नेपालमा विभिन्न मानवीय जातजाति रहनु स्वभाविकै हो । देशमा शासन सञ्चालनको राजनीतिक आधारबाट हेर्ने हो भने नेपालको प्राचीन इतिहासकालदेखिकै आदिवासीका रूपमा किराँतहरूलाई नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।
तथापि पछिल्लो समयमा आˆनै सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक लगायतका ऐतिहासिक पहिचान बोकेका धेरै जाति आदिवासी जनजातिको रूपमा चिनिएका ५९ वटा जातजातिको कानुनी रूपमा सूचीकरण गरिएको पाइन्छ । यस प्रकार आदिवासीको रूपमा चिनिएका जातजाति विशेषतः भौगोलिक क्षेत्रहरूमा नै देख्न सकिन्छ । जस्तै- हिमाली क्षेत्रमा बासोबास गर्नेहरू भोटे, थकाली, शेर्पा छन् भने पहाडी क्षेत्रमा मगर, तामाङ, किरात -राई, लिम्बु, सुनुवार, याक्खा), नेवार, गुरुङ, चेपाङ, लेप्चा, आदिको बासोबास छन् र तराई क्षेत्रमा विशेष गरी थारु, धिमाल, सतार, दनुवार, राजवंशी, माझी, कोचे, मेचे, आदिको बासोबास रहेको पाइन्छ ।
यसरी यहाँका आदिवासीहरूको जातीय पहिचानका आधारहरू भाषा, धर्म, संस्कार संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र लगायतका अधिकारहरू पुनःस्थापित गराउन यहाँका आदिवासीहरूले वि. सं. २००७ सालको राणा शासनको अन्त सँगै मागहरू राज्यसमक्ष राख्दै आएका भए पनि यस्तो मागलाई राज्यपक्षबाट वास्ता नगरिएपछि आˆना मागहरूलाई यथावत् राख्यो । फलतः २०५८ मा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ जारी भयो राष्ट्रिय जनगणना २०५८ को तथ्याङ्क अनुसार ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति रहेका छन् भने क्षेत्री तथा बाहुनको संख्या ३२ प्रतिशत र दलित लगायत अन्य जातिहरूको संख्या ३१ प्रतिशत रहेको पाइएका छन् । तर नेपालका आदिवासी जनजातिको पहिचान गर्दा साह्रै नै हचुवाको भरमा सूचीकृत गरिएको छ । किनकि कतिपय जातजाति नै नभएकोलाई जातजाति बनाइएको छ भने कतिपय जातजाति भएर पनि आदिवासी जातिमा सूचीकृत गराइएको छैन । यसर्थ यहाँको आदिवासीहरूको वास्तविक पहिचानमा वैज्ञानिक अनुसन्धान गरी पुनः वैज्ञानिक रूपमा सूचीकृत गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । क्षेत्री र बाहुनहरूको उपेक्षामा बाँच्न वाध्यता रहेका छन् । आदिवासीहरूको हकहितका निम्ति जनसंख्याको आधारमा सरकारी संपूर्ण संरचना र अंगहरूमा समानुपातिक रूपमा समावेश हुने बलियो कानुनी व्यवस्था गर्नै पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

जलवायु परिवर्तनः चुनौती र उपाय

गोपाल मरासिनी
केही समययता जलवायु परिवर्तनको मुद्दा विश्व राजनीतिको मुख्य विषय बनेको छ । पर्यावरणको सुरक्षा दिगो आर्थिक विकासको अभिन्न अड्ढ हो भन्ने कुरा मनन् नगरी विश्वका धनी देशहरूले प्रकृतिको क्षयको आडमा आर्थिक उन्नति गर्ने र क्षणिक आत्मघाती बाटो हिँडिरहेको कारणले जलवायुको मुद्दा सर्वत्र चासो र चिन्ताको विषय बन्ने गरेको छ । औद्योगिक उत्पादन र क्रान्त्रिको लागि विकसित र विकासशील राष्ट्रहरूले उत्सर्जन गर्ने ठूलो परिमाणको हरित गृह ग्यासले खडा गज्ञरेको चुनौती र सम्भावित महाप्रलयको बारेमा वातावरण विज्ञले चिन्ता र डरलाग्दा भविष्यवाणी गर्दैआएका छन् । जसको कारण धनी देशहरूले परिवर्तन गर्न प्रमुख कारक तत्व भनेकै हरित गृह ग्याँस हो । यो ७५ प्रतिशत जैविक तेलबाट २० प्रतिशत भूउपयोग परिवर्तनबाट र ५ प्रतिशत अन्य स्रोत उत्सर्जन हुने गर्दछ । कार्बनडाइअक्साइड
-हरितगृह ग्यास)को कारण सृजित विश्व उष्णीकरण र जलवायु परिवर्तन औद्योगिक र आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष जोडिएको कारण धनी देशहरूले अर्थ राजनीतिमा हस्तक्षेप गरिरहेका छन् ।
हरित गृह ग्यासको ठूलो उत्पादनको रूपमा रहेको अमेरिकाले क्लोटो अभिसन्धिमा औपचारिक मञ्जुरी गर्ने पहिलो राष्ट्र आए पनि ग्यासको उत्सर्जनमा कटौती गर्ने प्रावधानमा आनाकानी गर्दैआएको छ । अमेरिका र जापान जस्ता प्रमुख राष्ट्रहरू लक्ष्य प्राप्तितर्फ कुनै प्रयास नदेखिएपछि र ग्यास उत्सर्जनमा कुनै कमी नल्याएपछि जलवायु परिवर्तनले चुनौती थपिँदैछ । तर अमेरिका जस्ता विश्वका शक्तिशाली र मुख्य प्रदूषक राष्ट्रहरूले राष्ट्रहरू बढी प्रकोपको सिकार भएका छन् । हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्दा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुग्ने कारणले धनी र शक्तिशाली देशहरूले यो विषयको बारेमा जनकारी भए पनि उनीहरू विश्व जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्ने र सम्भावित समस्याको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा जोड दिन थालेका छन् । अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी अपनाउनुपर्ने उत्सर्जनको कटौतीभन्दा यको प्रभावबाट बच्ने पूर्वतयारीमा लागेका धनी देशहरू र सुविधासम्पन्न राष्ट्रलाई पनि प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न र व्यवस्थापन गर्नै गाह्रो परेको अवस्थामा अन्य राष्ट्रहरूमा यसको क्षति बढी हुने निश्चित छ ।
विश्वको अर्थ राजनीतिकको चपेटामा परेको जलवायुको मुद्दा र क्योटो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको नेपालको जलवायु परिवर्तनमा कुनै ठूलो भूमिका नभए पनि यसबाट नेपालसमेत अछुतो रहनसकेको छैन । विश्वको आँकडा हेर्दा नेपालबाट हरितगृह ग्यासको निष्कासन केवल ०.०२५ प्रतिशत रहेको छ । चीन र भारतजस्ता उद्योगधन्दामा अग्रपङ्क्तिमा रहेका देशहरू अमेरिका र युरोपजस्ता औद्योगिक राष्ट्रहरूको हिस्सा ज्यादै धेरै छ । नेपालले क्योटो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेअनुरूप स्वच्छ विकास समन्वयअन्तर्गत स्वच्छ उर्जाको प्रयोगबाट नेपालले पछिल्लो समयमा केही लाभ हासिल गरेको छ । एक अध्ययन अनुसार नेपालले बायोग्यासलाई प्रौत्साहन गरेमात्र वर्षको ४५ लाख डलरसम्म कमाउनसक्ने सम्भावना देखिएको छ । नेपाल औपचारिक रूपमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्योटौ अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको छ । अर्कोतर्फ हरितगृह ग्यासको बढ्दो उत्सर्जनको कारणले बढ्दै गएको विश्व तापमानले उपभोग्य पानीको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेका हिमशृङ्लाहरू पग्लिेन क्रममा रहेको र केही वर्षभित्रैमा पानीका मुहानहरू सुख्खा भूभागको रूपमा परिणत हुने खतरा रहेको मौसमले चेतावनी दिएका छन् । हिमपात, सुख्खा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढी पहिरो जस्ता विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप बढिरहेका छन् । तराईमा पाइने जीवजन्तु तथा कीटपतड्ढ पहाडतिर हिमालतिर पाइन थाल्नु चैतमा पाक्नुपर्ने काफल माघको अन्त्यमा नै पाक्नु, हिमाली क्षेत्रमा लामखुट्टे देखापर्नु, कृषि वागवानी केन्द्रमा हरेक वर्ष बाक्लै फल्ने स्याउ यसपटक फल्दै नफल्नु कृषि उत्पादन घट्नु, जैविक विविधतामा प्रभाव पर्नु, वनस्पतिका फूल तथा पालुवाहरू छिटो पलाउनु नेपालमा देखिन थालेका प्रारम्भिक असरहरू हुन् । विभिन्न चराको अण्डा पार्ने र कोरल्ने समय परिवर्तन हुँदै आएको छ कोरलिएका चराहरूमा समेत अनौठो गुण देखिने उत्परिवर्तनबाट अशक्त बन्ने तथा र उत्पादनमा आएका समस्याहरू पनि सिर्जित हुन थालेका छन् ।
नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रमा विश्व उष्णीकरणको कारणबाट बढी मात्रामा प्रभावित भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । पछिल्लो एकसय वर्षमा विश्वको तापक्रम करिब ०.७५ डिग्री सेल्सियसले बढेको अनुमान विशेषज्ञहरूको छ भने नेपालमा वर्षेनी ००६ डिग्री सेन्टिग्रेडका दरले तापक्रममा वृद्धि भइरहेको बताइन्छ । उच्च हिमशृङ्खलामा रहेको हिउँ द्रूतगतिमा पग्लिरहेको विगतमा रहेका धेरै हिमनदी विलय भइसकेको र हिमताल विस्फोटनको जोखिम बढेर गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । एक तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा पछिल्लो तीन दशकमा १ दशमलव ७ प्रतिशतभन्दा बढीले तापमानमा वृद्धि भएको छ । खुम्बु क्षेत्रका हिमनदी ३० देखि ६० मिटरको दरले घट्दै गएको छ भने धौलागिरी क्षेत्रको रिका हिमनदी प्रतिवर्ष १० मिटरले घटेको छ । जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालमा चारवटा हिमताल जुनसुकै बेलामा फुल्नसक्ने खतरामा रहेका छन् भने उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाइने हिउँचितुवा, हिमालयन थार, कस्तुरी मृग जस्ता वन्यजन्तुलाई बाँच्न समस्या भएको वातावरण विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
जलवायुमा आएको परिवर्तनको कारण हावापानी, वासस्थान र आहारमा परिवर्तन ल्याउने भएकाले वन्यजन्तुलाई प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वी तातिदै जानेक्रम पनि बढेकाले नेपालका करिब ४० वटा हिमताल खतरामा परेका छन् भने तीमध्ये २६ वटा हिमताल फुट्ने अवस्थामै पुगिसेकका छन् । जलवायु परिवर्तनको कारण आजको जस्तो भौगोलिक अवस्था नरहने र सांस्कृतिक र प्राकृतिक स्रोतका कारण बनेको पहिचानसमेत गुम्नसक्ने वा परिवर्तन हुने सम्भावनाहरू विकाल रुपमा देखापर्ने थालेका छन् । हालैको एक अध्यायनमा अन्टार्कटिकामा हिउँ पग्लिने क्रम डरलाग्दो रुपमा बढिरहेको देखाएको छ । अर्काटिक महासागरमा हिउँ पग्लिने क्रम तिब्र हुँदै गएकाले अनेपेक्षित विपति आउनसक्ने सम्भावना रहेको सो अध्यानले देखाएको छ । जलवायु परिवर्तनको कारण तापमानमा आएको वृद्धिले थप सङ्केत उत्पन्न हुने निश्चित छ । हिमशृङ्खला पग्लने गति तीब्र भएको कारण आगामी ३० देखि ५० वर्षमा विश्वमा केही देश पनि बिहीन बन्ने खतरा छ । त्यसबाट विश्वका ७० प्रतिशत जनसङ्ख्या अत्यन्तै सम्वेदनशील अवस्थामा पुग्ने पुवानुमान बैज्ञानिकहरूले गरेका छन् । यसबाट बढी असरमा परेका नेपाल जस्ता गरिब राष्ट्रहरूले पनि सम्भावित सङ्केतका लागि अनुकूलत हुने उपायको खोजी गर्ने थालेका छन् । केही वर्ष पहिले जलवायु परिवर्तन मानव सिर्जित होइन भन्ने धनी राष्ट्रहरू पनि अब यसको अस्तित्वको स्वीकारोक्तिमा लागेका छन् । जलवायु परिवर्तनको बैज्ञानिक आँकलनलाई वेवास्ता गर्दै आएको अमेरिका पनि हालसालै दुई सामुदि्रक आँधी क्याटिनार रिटाको प्रकोपमा परेपछि जलवायु परिवर्तनलाई रोक्ने उपायहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा व्यापकरूपमा प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्दैछ । अतः जलवायु परिवर्तनको समस्याबाट पार पाउन आक्रामक रणनीति अपनाउनु आवश्यक छ ।
वातावरणसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने तथा स्थानीय समुदायलाई सचेतीकरण अभियानमा परिचालन गर्ने आदि उपायहरू अपनाई समय छदै मानव निमित जलवायु परिवर्तनलाई पराजित गर्नु आवश्यक छ । दिन दुई गुना रात चार गुना आर्थिक उन्नति गरी क्षणिक लाभ हासिल गर्ने रणनीति चालेका धनी र सम्पन्न देशहरूले हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा कटौती नगर्ने हो भने जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर र प्रभाव बढ्दै जाने र यसले मानव समुदायको मात्र होइन, सम्पूर्ण प्राणी जगत्को अस्तित्वमाथि नैे चिन्ह खडा हुने पक्का छ ।

अदिवासीको पहिचान र विकृत विभाजन

त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले
यस वर्षको विश्व आदिवासी दिवस (अगष्ट ९) मनाइसकेका छौं । परम्परा धान्न्ो क्रममा हामीले यस दिवसलाई निरन्तरता दिएका छौं । जातजातिका सवालमा अत्यन्त अनुदार विगतको नेपाल अहिले यस मामिलामा धेरै उदार भएको छ । यत्तिसम्म कि नेपालको साशकीय संरचना जातीय आधारमा विभाजन गर्नुपर्दछ भन्ने माग पनि स्वाभाविकजस्तो लाग्नथालेको छ । प्रजातन्त्रमा हुने "विचारको विविधता"सँग यसलाई साक्षात/सान्दर्भिक गरेर हेर्दा पञ्चायती नेपालभन्दा प्रजातान्त्रिक नेपाल जातीयताको सवालमा उदार देखिन्छ, यो प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अक्टोवर ९ लाई विश्व आदिवासी दिवस, सन् १९९३ लाई विश्व आदिवासी वर्ष र सन् १९९५ देखि २००४ लाई विश्व आदिवासी दशक -पहिलो) मनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि पनि विश्वका आदिवासीका सन्दर्भमा धेरैकाम गर्न बाँकी रहेको महसुस गरी पहिलो दशकमा विश्व आदिवासीका पक्षमा अपेक्षित काम हुन नसकेपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २००५ देखि २०१४ सम्मलाई दोस्रो आदिवासी दशक घोषणा गरेको छ । यसबीच हामीले दोस्रो दशकको पनि झण्डै आधा अवधि समाप्त गरिसकेका छांै । पर्किएर हेर्दा, दुई दशकको यो अवधिसम्म आइपुग्दा हामीले खासै उपलब्धि गर्न सकेका छैनौं । राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा जनप्रतिनिधि र नीति निर्माण/कार्यान्वयन क्षेत्रमा आदिवासीको सहभागिता बढाइएको छ, तर त्यसले आमनेपाली आदिवासी जनजातिको सामाजिक-आर्थिक विकासमा यी दशक उपलब्धिमूलक देखिनसकेका छैनन् । त्यसो त, यस अवधिमा नेपाली आदिवासी जनजातिका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सोच र स्रोत परिचालन भएका छन् । धरै परियोजनाहरू भित्रिएका छन् । नेपाली आदिवासी जनजातिका पक्षमा कतिपय यहाँका स्वयम् आदिवासी जनजातिभन्दा पनि विदेशीहरू बढी "चिन्तित" छन् । यसलाई अर्कै सन्दर्भमा वेलीविस्तार गर्न सकिन्छ ।
विश्वमा बर्चस्व जमाएका र जमाउन चाहने कतिपय मुलुकहरूअहिले चन्द्रमामा पुगेर त्यसको स्व्ाामित्व कायम गर्न उद्यत रहेकाबेला हामीहरू भने मानिसको पहिचानमा व्यस्त छौं । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन अनुसार ५९ जातिलाई आदिवासी/जनजाति, स्थानीय विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय दलित आयोगको निर्णय अनुसार क्रमशः १९ र २३ जातलाई दलित, २०६५ माघ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले ९२ जातिलाई मधेशी भनेको र पिछडा वर्ग र सरकारबीचको सहमति अनुसार झण्डै ४० जातिलाई पिछडा वर्ग भनिएको छ । त्यतिले नपुगेर तराईका दलितको पहिचानको आवश्यकता महसुस गरिएको छ भने आदिवासी/जनजातिको सूची अधुरो रहेको भन्दै त्यसको पुनः सूचीकरण गर्न समिति क्रियाशील छ । एउटै जातिलाई पनि वासस्थान, भाषिक वा अन्य सामाजिक साँस्कृृतिक भिन्नता भएकै कारण अर्को जाति भनी विभाजित गरिएको छ । पहिचानका लागि हामीले आफूलाई विभाजन र सूचीकरण गर्‍यौं । यसलाई "पहिचानको अधिकार" भनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ । तर एउटा उदाहरणमार्फत यो पहिचानको अधिकारलाई बुझ्ने प्रयास गरौं-विशेषगरी पूर्वी तराई बस्ने सतार/सन्थाललाई प्रतिष्ठानको ऐन २०५८ले आदिवासी जनजाति, स्थानीय विकास मन्त्रालयको २०५४ चैत २८ को निर्णयले दलित, २०६५ माघ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले मधेशी र पिछडा वर्ग र सरकारबीचको सहमतिअनुसार पिछडा वर्ग भनेको छ । यस्तो अवस्थामा पहिचानको अधिकारको दुरुपयोग भयो कि
सदुपयोग ? फेरि अर्को कुरा, झापातिर बस्ने सतार/सन्थाललाई आफूलाई यसरी आदिवासी/जनजाति, दलित, मधेशी वा पिछडा वर्ग भनी गरिएको विभाजन थाह छ/छैन वा त्यो विभाजनमा सहमति छ/छैन भनेर कसले परीक्षण गर्ने हो ? आन्दोलनकारीसँग सिंहदरवारमा बरेर जसलाई जुन समुदायमा पनि सूचीकरण गर्ने अधिकार कसले कसरी पाएको हो ? यसको छिनोफानो हुनु पनि त्यति कै आवश्यक देखिएको छ । यो विकृत र अवैज्ञानिक विभाजनले विवाद र विनाश निम्त्याउने सङ्केत देखिएको छ । एकवर्ष पनि भएको छैन, सिंहदरवारीयाहरूले थारूहरूलाई पनि मधेशी भनी "मधेशीमा" सूचीकरण गरिएपछि थारूहरूले त्यसविरुद्ध आन्दोलन छेड्नु परेको । यतिले नपुगेर अहिले विना वैज्ञानिक अध्ययन सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, किनारामा पारिएका वर्ग भनेर नयाँ नयाँ विभाजन गरिएको छ ।
राज्यले जातीय वा समुदायका आधारमा विशेष सुविधाहरू उपलब्ध गराउने भएपछि पृथकपृथक जातीय वा समुदायका रूपमा सूचीकृत हुने एक किसिमको होड नै चलेको छ । यस प्रवृत्तिबाट अन्तत्वोगत्वा सामाजिकरूपबाट हरेक जातीय वा समुदाय एकबाट अर्कोमा परिवर्तित/विस्थापित हुने सम्भावना बढेको छ भने, राजनीतिकरूपमा जातीय राजनीतिले प्रश्रय पाई दलीय राजनीति कमजोर हुने सम्भावना देखिएको छ । दलीय राजनीति कमजोर हुनु भनेको वैचारिक प्रतिस्पर्धाको राजनीति कमजोर भई क्षेत्रीय, जातीय, सामुदायी राजनीति प्रवल हुनु हो । वर्तमान आमनेपालीको राजनीतिक चेतनाको स्तर, क्षमता र जानपहिचानले क्षेत्रीय, जातीय, सामुदायिक राजनीतिलाई सहीबाटो दिन सक्नेछ भन्ने विश्वास लिन सकिने अवस्था छैन ।
जातीय सूचीकरण आफैमा समस्या होइन । यसलाई आधार मानेर राज्यले सुविधा दिनु नै ठूलो समस्या हो । आगामी दिनमा यसले जाति वा थर जुक्याएर त्यस्तो सुविधा लिन र जातीय विद्रोहसम्म राज्यलाई डोहर्‍याउने देखिन्छ । भारतमा धेरै र नेपालमा विगतमा एकाध गैरव्यक्तिले दलित हुँ भनी छात्रर्वति लिने प्रयास गरेका थिए । त्यसैले सुविधाका लागि नयाँ जाति वा समुदायमा सूचीकृत हुने समस्याको उपचारका लागि हामीले तत्कालै गरिबी र सम्पन्नताका आधारमा राज्यको सुविधा वितरण गर्नु ढिला भइसकेको छ । यसका लागि हामीले मानव विकास सूचकाङ्कलाई आधार मान्नै पर्दछ । सुरुका दिनमा यस्तो सूचकाङ्कलाई जातीय आधारमा तयार गर्न सकिन्छ । तर यस्तो सूचकाङ्कले पूर्ण न्याय दिन नसक्ने भएकाले धरै तयारीपछि पारिवारिक मानव विकास सूचकाङ्क बनाई "गरिबलाई प्राथमिकता" दिन सकिन्छ । यसले जातीय प्रतिशोधको अन्त्य गर्न सकिन्छ ।
यसको सुरुवात तत्कालीन सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषरको २०६० पुस १७ गते महिला, आदिवासी, जनजाति मधेशी तथा दलित समुदायको लागि विविध क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्नको लागि सुझाव समिति गठन गरेको थियो । सो समितिलाई मानव विकासको एकीकृत सूचकाङ्कलाई आधार मानी
जनसङ्ख्याको अनुपातमा राष्ट्रिय औसत नभएसम्म निश्चित अवधिका लागि आदिवासी, जनजाति र दलित समुदायका लागि जनप्रतिनिधित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासकीय सेवा र रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा आरक्षणको विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक सुझाव दिने दायित्व दिइएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचनद्र लोहनीको संयोजकत्वमा गठित सो समितिले यसैका आधारमा विभिन्न ४७ जातजातिको विकासको एकीकृत सूचकाङ्क तयार गरेको पनि थियो । तर त्यस समितिले काम गर्न नपाउदै भएका सरकार र राजनीतिक परिवर्तनले थप काम बन्न सकेन । अवका दिनमा यतातिर ध्यान दिन आवश्यक छ ।

शेर्पाहरू 'शेर्पा' होइनन् 'शरब' हुन्

श्याम सुन्दर शेर्पा
शेर्पालाई शेर्पा भाषामा अहिले पनि 'शरब' भनिन्छ । भारतीय उपमहाद्वीपमा अहिलेसम्म प्राप्त भएका सम्पूर्ण ऐतिहासिक महìवका साहित्यिक -भाषिक), पुराताìिवक, सांस्कृतिक, भौगोलिक आदि स्रोतको अध्ययन तथा विश्लेषणबाट पनि शेर्पा भाषामा 'शरब' भनिने शेर्पालाई आदिम कालदेखि नै
'शरब' भन्ने गरेका रहेछन् भन्ने तथ्यको पुष्टि हुन्छ । यस तथ्यलाई पुष्टि गरेर शेर्पा भाषाको यही 'शरब' भन्ने शब्दलाई थोरै मात्र अपभ्रंश गरेर "दानव" भन्ने अर्थमा 'शरव' भनी ऋग्वेदको दशौं मण्डलको १२५ सूक्तको छैठौं मन्त्रमा यस उपमहाद्वीपका मूलवासी आद्य-आग्नेयी अनार्यलाई "शरवे -शरूं हिंसकं)" भनिएको पाइनुका साथै शेर्पा भाषाको यही 'शरब' भन्ने शब्दलाई अपभ्रंशको रूपमा फेरि 'शवर' भनी प्रयोग गरेर ऋग्वेदकै मूल ग्रन्थ ऐतरेय ब्राहृमण -३३ अ. ६. पृ. नं. ८५६)मा "शवराः" भनेको पाइन्छ । यसका साथै, यस तथ्यलाई पुष्टि गरेर नै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत -भोट)का तिब्बती -भोटे)ले पनि शेर्पालाई सम्मान गरेर सम्बोधन गर्नु पर्दा बुद्ध भगवानका समकालीन जातिका मानिस भनी 'शर-ब' भन्ने गरेका देखिन्छन् तर यिनीहरूले यी शेर्पालाई भारतको वैशालीको वज्जीबाट करिब ३८९ ईश्वीतिर नेपालमा आएका लिच्छवी आर्यलाई 'बाजेहरू' भन्नुका साथै 'बज्जेहरू' समेत भन्ने गरे जस्तै अपमान गर्नु पर्दा व्यभिचारी भन्नुका साथै उदाउँदै गरेको नयाँ जातिका मानिस भनी 'शर-पो', 'शर-प' भन्ने गरेका देखिन्छन् । यसबाट शेर्पाको अहिले चलनचल्तीमा रहेको 'शेर्पा' भन्ने विशेषण यही 'शर-प' भन्ने तिब्बती -भोटे) शब्दबाट 'शर-पा' तथा 'शरपा' हुँदै 'शेर्पा' हुन गएको तथ्य प्रमाणित भएको देखिन्छ । तेञ्जिङ नोर्गे शेर्पा तथा एडमन्ड हिलारीले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सर्वप्रथम सफल आरोहण गरेर विश्वको इतिहासमा कीर्तिमान कायम गरेको ईश्वी संवत् १९५३ को मे २९ को दिनदेखि त शेर्पाको यो 'शेर्पा' भन्ने अपमानजनक विशेषणले विश्वव्यापी भएर 'शरब' भन्ने सम्मानजनक विशेषणलाई छायाँमा पारेको देखिन्छ । त्यसपछि, शेर्पा-शास्त्री क्रिस्टोप\m वोेन् फुरर्-हैमेन्डर्फका साथै नेपालका विश्वविख्यात समाज-शास्त्री तथा मानव-शास्त्री डोरबहादुर विष्टलगायतका अहिलेसम्मका सम्पूर्ण देशी तथा विदेशी विद्वानले शेर्पालाई अज्ञानताको दलदलमा फसेर बाह्रौं शताब्दीतिर चीनको उत्तरी प्रदेशमा घुमन्ते जीवन व्यतित गर्ने चीनी-मङ्गोलमूलका भोट-बर्मेली परिवारका भोटे -तिब्बती) जातिका जनजातिका रूपमा चित्रण गरेर 'शेर्पा' नै भनेका देखिन्छन् ।
उपर्युक्त विवरणका अतिरिक्त, संस्कृत भाषामा 'शवर' भन्ने शब्दले अनार्य जातिलाई बुझाएको देखिनुका साथै तिब्बती भाषामा यसैबाट अपभ्रंश भएको 'शवरी'भन्ने शब्दको अर्थ पनि "शिकारी जाति" हुन गएको देखिन्छ । यसबाट 'शरब' भन्ने जातीय विशेषण भएका शिकारी जातिका आग्नेयीमूलका यी शेर्पा यस उपमहाद्वीपको उत्तरमा सिन्धु तथा नेपाली सभ्यताको सिर्जनाकार हुन् र चीनी-मङ्गोलमूलका भोट-बर्मेली परिवारका भोटे -तिब्बती) जातिका जनजाति होइनन् भनेर प्रमाणित हुन्छन् । यस तथ्यलाई यो 'शरब' भन्ने शब्दले पनि शेर्पा भाषाकै 'श -मासु', 'र -बाख्र्रा) तथा 'ब/बस्तु -बस्तुभाउ)' भन्ने शब्दको संयोजन गरेर "बाख्राहरूका साथै वस्तुभाउको मासु खानेहरू" भनी अर्थिएर शिकारी युगको परम्पराको अर्थबोध गरेको देखिएबाट पनि पुष्टि गर्न सकिन्छ । त्यसै गरेर, शेर्पाको विशेषणको रूपमा रहेको 'शरब' भन्ने शब्द एक्लैले शेर्पा भाषामा "घाम लाग्ने ठाउँमा बस्नेवाला/पूर्वमा बस्नेवाला/पूर्वीय/पूर्वेली" भनी अर्थिएको देखिन्छ । त्यसैले शेर्पा भाषाको यो 'शरब' भन्ने शब्द शेर्पा भाषाका 'शर -घाम लाग्ने ठाउँ/पूर्व)' तथा 'ब/बा -वाला/मालिक)' भन्ने शब्दको संयोजन गरेर 'शर-ब' भन्ने शब्दको निर्माण हुन गई त्यसको पनि "घाम लाग्ने ठाउँको मालिक/पूर्वमा बस्नेवाला/पूर्वीय/पूर्वेली" भन्ने अर्थ हुन गएको देखिन्छ । त्यसैले ढुङ्गे-धातु युगको दोस्रो सहस्राब्दीको पन्ध्रौं शताब्दी ईश्वी पूवदेखि दक्षिण-पूर्वी युरोपको ककेशस पहाडबाट यस उप-महाद्वीपमा बसाइँ सरेर आएका ककेसियालीमूलका भारोपेली -भारतीय भएका युरोपेली) ऋग्वैदिक आर्यले ऋग्वेदको द्वितीय मण्डलको १४ औं सूक्तको छैठौं मन्त्रमा यस उपमहाद्वीपका मूलवासी आद्य-आग्नेयी अनार्यलाई ककेशस पहाडको पूर्वमा बस्ने सनातनी पूर्वीय भनेर 'शम्बर' भनी दानवको रूपमा चित्रण गरी सोम-रस जस्ता मादक पदार्थको महिमा गाएर "शम्बरस्य पुरो बिभेदाश्मनेव पूर्वीः" भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसबाट यस उपमहाद्वीपका मूलवासी आद्य-आग्नेयी अनार्य वर्तमान समयका शेर्पा आदिवासीका पूर्वज हुन् र तिनीहरूले नै प्राचीन तथा नवीन ढुङ्गे-युगहुँदै ढुङ्गे-धातु युगमा प्रवेश गरी यस उपमहाद्वीपका उत्तरका सिन्धु तथा नेपाली सभ्यताको सिर्जना गरेका थिए भन्ने तथ्य प्रमाणित हुन्छ । वास्तवमा, शम्बर भनेका आग्नेयीमूलका शेर्पा आदिवासीका कुलदेवता हुन् भन्ने तथ्यलाई शेर्पाले अहिले पनि शेर्पा भाषामा "गोम्ब/गोम्बा" भनिने गुम्बाहरू तथा घरका पूजाकोठाका शेर्पा भाषामा 'क्षोठी' भनिने अलमारीमा "दोर्ची-शम्ब" समेत भनिने शम्बरका मूर्तिलाई सजाउनुका साथै शेर्पाका धार्मिक आस्थाको केन्द्र काठमाडौँको बौद्धनाथ स्तूपका पञ्चमेधीमध्येको पहिलो मेधीका १०८ खोपामा विभिन्न किसिमका शक्तिसहितका शेर्पाका कुलदेवता दार्ची- शम्बर -दोर्ची-शम्ब)का मूर्तिलाई नै बढी मात्रामा स्थापित गरिएका देखिएबाट वस्तुगत रूपमा पुष्टि गर्न सकिन्छ । यसका साथै, यस तथ्यलाई सिन्धु उपत्यकाको मोहनजोदरोमा प्राप्त भएको साँढेको शिरपोश -श्रीपेच) लगाएर बायाँ हातमा धनु र दायाँ हातमा तीर बोकी रूखका पातले सजाएको पोसाकमा सजिएर पश्चिमतिर हेर्दै आदिम अनार्य शेर्पा आदिवासी पूर्वेली भएको तथ्यलाई सङ्केत गर्दै पूर्वतिर दौडिरहेको एक शिकारी रूपको वृषशम्बरका साथै पशुका पति/मालिक अर्थात पशुपति भनेका अगलबगलमा सुसारेका रूपमा बाघ, हात्ती, गैंडा तथा महिष -भैंसी) आदि पशुलाई तैनाथ गरी बीचमा नाङ्गै ध्यानमग्न भई लिङ्ग देखाई विराजमान हुने राँगाका शिरपोश धारण गरेका शेर्पाका कुलदेवता महिषशम्बर नै हुन् भन्ने तथ्यलाई प्रस्तुत गर्ने महिषशम्बरको आकृति अङ्कित पाको-माटोको मुद्राबाट प्रमाणित गर्न सकिन्छ । त्यति मात्र होइन, यस तथ्यलाई सिन्धु उपत्यकाकै पुरातात्त्विक उत्खनन् हँुँदा मोहनजोदरोमा नै प्राप्त भएकोे लिङ्गोेपासनाको अर्थबोध गराउने नाक नछेडिएको नेप्टे नाकमा यस उपमहाद्वीपका वर्तमान समयका शेर्पा महिलाले जस्तै गरी कुन्ौ किसिमको गहना नै नलगाएकी तर गलामा र हातमा भने शेर्पा महिलाले जस्तै गरी हातमा चुरा तथा गला भरि छाती नै छपक्कै ढाक्ने गरी अनेक किसिमका बुट्टेदार चन्द्रहार, शेर्पा भाषामा 'कउ/सुटुक्' भनिने जन्तरका साथै शेर्पा भाषामा 'जी' तथा 'शी' भनिने पत्थरका तिलौरीका आकारका साथै गोला तथा चेप्टा आकारका विभिन्न रंगका बुट्टेदार माला जस्ता गहना टन्न लगाईर् कम्मरमा हात लगाएर नाङ्गै नाच्दै गरेकी शेर्पा महिलाको प्रतिनिधित्व गर्ने एक शम्बर-शक्तिको ढुङ्गे-धातु युगको काँसको मूर्ति आदिबाट समेत सहजरूपमा प्रमाणित गर्न सकिन्छ । त्यसैले ऋग्वैदिककालमा आर्यले यस उपमहाद्वीपका मूलवासी अनार्य शेर्पा आदिवासीलाई लिङ्गोपासनाका प्रतिमूर्ति शिव -पशुपतिनाथ)का पुजारी भएकै कारण "लिङ्गपूजक" भन्ने अर्थ जनाई ऋग्वेदको सातौं मण्डलको एक्काइसौं सूक्तको पाँचौं मन्त्रमा "शिश्नदेवा" भनेका देखिन्छन् । तैपनि शेर्पाको विशेषणको रूपमा रहेको 'शरब' भन्ने शब्दले शिकारी युगको परम्पराको माथि अर्थबोध गरे जस्तैगरी शेर्पाले आˆना जन्मदेखि मृत्युसम्मका सम्पूर्ण सांस्कारिक कार्यक्रममा भाङ-धतुरो खाएर मस्तभई पार्वतीसँग ताण्डवनृत्य गर्ने शिवजस्तै भएर अनिवार्यरूपमा सुँगुर, राँगा, गोरू आदिको मासुको साथमा शेर्पा भाषामा 'छ्याङ' भनिने जाँडको प्रयोग गरेर आफ्ना पुरोहितमार्फत शेर्पा भाषामा 'क्षो' भनिने बौद्ध धर्मग्रन्थबाट "शिवदाङ । क्षोदाङ टशी फेल्वर जद्दुसोल" भन्नुका साथै "ॐ शरब तथागत अवलोकिते शम्बर शम्बर हूँ", "ॐ सोम भवशुद्ध शरब धर्मशुद्ध हाङ्" आदि भनेर पूजा-आजा गरेपछि जाँड खाएर मस्तभई स्त्री र पुरुषको जोडी मिलाई रमाइलो गरेर परापूर्व कालदेखि कदम चालेर विभिन्न अवसरमा नाँच्नु पर्ने 'शरबु' भनिने शेर्पा-नाँच अहिले पनि नाँचेका देखिन्छन् तर अहिले तिब्बती प्रभावमा परेका सोलखुम्बु, रामेछाप, दोलखा आदि भूभागका शेर्पा जातिका केही मानिसले 'शरबु' भन्नुको साटो 'शरपु' भन्ने शब्दको पनि अपभ्रंशको रूपमा 'स्याप्रु' भन्ने गरेका देखिन्छन् । यसबाट शेर्पालाई आदिमकालदेखि अहिलेसम्म शेर्पा भाषामा 'शरब' भन्ने गरेको गौरवमय परम्परा रहेको शेर्पाको सभ्यता र संस्कृतिको इतिहासलाई विर्सेर 'शरबु' भन्ने शब्दको मौलिक रूप पनि 'शरप' भन्ने तिब्बती शब्द नभई शेर्पा भाषाको 'शरब' भन्ने शब्द नै हो भन्ने वास्तविक तथ्यलाई पनि अबका शेर्पाले बिर्सिंदै गइरहेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । यसो हुनु सिङ्गो शेर्पा जातिका मानिसका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । किनभने, आदिम कालदेखि अहिलेसम्म प्रचलनमा रहिआएको यही शेर्पा भाषाको 'शरब' भन्ने शेर्पाको जातीय मौलिक विशेषणबाट नै नेपालको मात्र होइन सिङ्गो भारतीय उपमहाद्वीपको आदिवासी -मूलवासी) भनेकै यस उपमहाद्वीपको उत्तरमा सिन्धु तथा नेपाली सभ्यताको सिर्जना गर्ने आग्नेयीमूलका शेर्पा नै हुन् भनेर प्रमाणित भएका देखिन्छन् । यस तथ्यलाई यस जातिको राष्ट्रियस्तरको जातिय संस्थाको नाम पनि यही 'शरब' भन्ने शब्दलाई जोडेर "यम्बु शरब च्यिछोग" भनिएको देखिएबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ । त्यत्ति मात्र होइन, शेर्पा जातिका मानिसका सबै किसिमका जातीय सङ्घसंस्थालगायतका सम्पूर्ण कुुराको प्रसङ्गमा शेर्पा जातिका मानिस, शेर्पा जातिका मानिसका, शेर्पा जातिका मानिसलाई, परापूर्व कालदेखि कदम चालेर विभिन्न अवसरमा नाँच्नु पर्ने शेर्पा नाँच इत्याादि भनी अर्थबोध गर्नु परेको खण्डमा पनि क्रमशः 'शरबतिब,' 'शरबतिबी,' 'शरबतिबला,' 'शरबु' इत्याादि भन्ने प्रचलन अद्यापि रहिरहेको देखिएबाट पनि यस तथ्यको पुष्टि गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले अबका शेर्पाले अहिले चलन-चल्तीमा रहेको 'शेर्पा' भन्ने विशेषणलाई प्रयोग गर्नुबाट वञ्चित गरेर आदिमकालदेखि शेर्पालाई शेर्पा भाषामा भनिएको 'शरब' भन्ने सम्मानजनक मौलिक विशेषणलाई नै चलनचल्तीमा ल्याउनु अति आवश्यक देखिन्छ ।