किराँत राई भाषामा शिक्षा

टंकबहादुर राई
प्राचीनकालमा नेपाल उपत्यकालाई राजधानी बनाएर पश्चिममा त्रिशूलीगण्डकी, पूर्वमा टिष्टा, उत्तर तिब्बतसीमा, दक्षिण गङ्गाको मैदानसम्मको भूभागमा र एकीकरणकालसम्म पूर्वमा बनेपादेखि मेचीसम्म, उत्तरमा चीन, दक्षिणमा भारतसम्मको भूभागमा शासकको रूपमा रहेका किराँत राईहरू समयको दौरानमा आज विविध प्रकारका अधिकारबाट वञ्चित छन् - जसमध्ये एक हो - आˆनो मातृभाषामा शिक्षा प्राप्तिको अधिकार ।
काठमाडौँ उपत्यकापूर्वका विभिन्न जिल्लाहरूमा अझसम्म पनि बाक्लो रूपमा र देशका अन्य ठाउँहरूमा पनि पातलो रूपमा बसोबास गरिरहेका किराँत राईहरू विभिन्न प्रकारका भाषाहरू बोल्दछन् जसको सङ्क्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत छ ।
१. खालिङ
अन्य किराँतहरूभन्दा उत्तरी र उच्च भूभागमा खालिङहरूको बसोबास पाइन्छ । 'खालिङ व्रा' भनिने यो भाषा बोल्ने खालिङ राईहरू सोलु जिल्लाको जुविङ, काँकु, बासा, टाक्सिन्धु, वाकु, पावै, गा.वि.स.हरूमा मूलरूपमा र देशका अन्य भागमा समेत बसोबास गर्दछन् ।
२. कुलुङ
कुलुङ-रिङ भनेर उल्लेख गरिने यो भाषा बोल्ने कुलुङहरू सोलु जिल्लाको उत्तरपूर्व क्षेत्र-बुङ, छेस्काम, गुदेल, पावै, सोताङ गा.वि.स., संखुवासभाको उत्तर पश्चिमी भाग-बाना, माङतेवा, मकालु, मच्छेपोखरी, पावाखोला, ताम्कु, याफु गा.वि.समा, भोजपुर जिल्लाको उत्तरी भाग-चौकीडाँडा, दोभाने, खार्तम्छा खाताम्मा आदिमा मूलरूपमा तथा देशका अन्य भागमा बसोबास गर्दछन् ।
३. थुलुङ
'थुलुङला' अथवा 'थुलुङलो' यो भाषा बोल्ने थुलुङहरू सोलु जिल्लाको देउसा, मुक्ली, काँगेल, जुवु, नेचाबतासे, पंचन, सल्यान लोखिम, तिङला, पावै आदि गा.वि.समा, ओखलढुङ्गाको दियाले, कुइभिर, रुम्जाटार, खोटाङको रिम्बदुङ, ज्यामिरे, ऐंसेलुखर्क, जाल्पा आदिमा मूलरूपमा र देशका अन्य भूभागमा बसोबास गर्दछन् ।
४. बाहिङ
'बाहिङ लो' भनिने यो भाषा बोल्ने बाहिङहरू सोलु जिल्लाको नेचाबतासे, सल्यान, तिङला, ओखलढुङ्गा जिल्लाको राँगादिप, अँधेरी, वर्नालु, वरुणेश्वर, बिगुटार, ज्यामिरे, माम्खा, मोली, ओखलढुङ्गा, रुम्जाटार, उँबु, वाक्सा, देउराली, दियाले आदिमा मूलरूपमा र देशका अन्य भूभागमा समेत बसोबास गर्दछन् ।
५. उबु चौरासे/बाम्बुले/ओम्बुले
'उँबु चौरासे योर' भनिने यो भाषा बोल्ने ओम्बुलेहरू ओखलढुङ्गा जिल्लाको मानेभञ्ज्याङ, मोली, थाक्ले, हिलेपानी, उँबु र वाक्सा गा.वि.स, उदयपुर जिल्लाको हुर्देनी, लेखानी, सिरिसे र सोरूङ गा.वि.स., खोटाङ जिल्लाको डिकुवा च्यास्मीटारमा मूलरूपमा र देशका अन्य भूभागमा बसोबास गर्दछन् ।
६. नाछिरिङ
'नाछिरिङ रु' भनिने यो भाषा बोल्ने नाछिरिङहरू सोलु जिल्लाको सोताङ, गुँदेल, पावै, खोटाङ जिल्लाको वाकाचोल, ऐंसेलुखर्क, राखा वाङदेल, धारापानी गा.वि.समा मूलरूपमा र देशका अन्य भूभागमा बसोबास गर्दछन् ।
७. कोयी
'कोयी वःअ' भनिने यो भाषा बोल्ने कोयीहरू खोटाङ जिल्लाको उत्तरी भागमा सुङदेल, रावादिप्सुङ मूलरूपमा र देशका अन्य भूभागमा बसोबास गर्दछन् ।
८. दुमी
'दुमी बोओ' अथवा 'दुमी' बा' भनिने यो भाषा बोल्ने दुमीहरू खोटाङ जिल्लाको बाक्सिला, सप्तेश्वर, ससर्खा, खार्मी, माक्पा, ऐसेलुखर्क गा.वि.स.हरूमा मूलरूपमा र देशका अन्य भूभागमा बसोबास गर्दछन् ।
९. साम्पाङ
'साम्पाङ-खा' भनिने यो भाषा बोल्ने साम्पाङहरू खोटाङ जिल्लाको उत्तरपूर्वी भाग-खार्तम्छा, पाथेका, फेदी भोजपुरको उत्तरीभाग खिमालुङ, खार्तम्छा, फालिसाम्पाङ गा.वि.स. हरूमा मूल रूपमा र देशका अन्य भूभागमा समेत बसोबास गर्दछन् ।
१०-चाम्लिङ
'चाम्लिङ ला' भनिने यो भाषा बोल्नेहरू खोटाङ जिल्लाका ७६ गा.वि.स.मध्ये ४५ गा.वि.स.मा, उदयपुर जिल्लाका ४७ गाविसमध्ये ३६ गा.विस.मा मूलरूपमा र सोसँग जोडिएका अन्य जिल्लामा तथा देशका विभिन्न भागमा बसोबास गर्दछन् ।
११. पुमा
पुमाला भनिने यो भाषा बोल्ने पुमाहरू खोटाङ जिल्लाको दिपलुङ, मौवाबोटे, देवीस्थान, पौवासेरा र चिसापानी गा.वि.स.हरूमा मूलरूपमा र देशका अन्य भूभागमा बसोबास गर्दछन् ।
१२. बान्तवा
वान्तवा यङ भनिने यो भाषा बोल्ने बान्तवाहरू भोजपुर जिल्लाको मध्य तथा दक्षिणी भाग, खोटाङ जिल्लाको दक्षिणपूर्वी सीमावर्ती भाग र उदयपुर जिल्लाको पूर्वी भागमा मूलरूपमा र देशका अन्य भूभागमा बसोबास गर्दछन् ।
१३. मेवाङ
'मेवाहाङ्-खानावा' भनिने यो भाषा बोल्ने मेवाहाङहरू संखुवासभा जिल्लाको वाला, याम्दाङ, सिसुवा, ताम्कु माङतेवा र याफु रा, भोजपुर जिल्लाको मझुवा, चौकीडाँडा, दोभाने, नेपालेडाँडामा मूलरूपमा र देशका अन्य भूभागमा समेत बसोबास गर्दछन् ।
१४. याम्फू
'याम्फुखा' अथवा 'याम्फेखा' भनिने यो भाषा बोल्ने याम्फुहरू संखुवासभा जिल्लाको माथिल्लो अरूणको दुवैपट्टकिो मार्ग अर्थात् मकालु, पावाखोला, पाथीभरा, नुम गा.वि.स.हरूमा मूलरूपमा तथा धनकुटा, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, इलामामा केही पातलो रूपमा बसोबास गर्दछन् ।
१५. लोहरूङ
'लोहरूङ खाप्' भनिने यो भाषा बोल्ने लोहरुङ राईहरू संखुवासभाको मध्य र दक्षिणी भागमा बाक्लो रूपमा र धनकुटा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरीमा केही पातलो रूपमा बसोबास गर्दछन् ।
१६. आठपरिया
'आठाप्रेरिङ' भनिने यो भाषा बोल्ने आठपरिया राईहरू धनकुटा जिल्लाको मध्य भागमा-धनकुटा नगरपालिका, भिरगाउँ, त्यसको समीप बाक्लो रूपमा अनि सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम आदिमा फाटफुट बसोबास गर्दछन् ।
१७. बेलरिया
'बेलरिया रिङ' भनिने यो भाषा बोल्ने बेलरियाहरू धनकुटा जिल्लाको बेलहारामा र त्यसका दक्षिणी भागहरूमा बसोबास गर्दछन् ।
१८. बुङ्ला
बुङला भाषी राई किराँतहरू भोजपुर जिल्लाको उत्तर भागमा नेपालेडाँडा गा.वि.स.मा र आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् ।
१९. लाम्बिछोङ
'छाम्बिछोङ रिङ' भनिने यस भाषाका प्रयोगकर्ता लाम्बिछोङ राई किराँतहरू धनकुटा जिल्लाको मुगा र पाखि्रवास गा.वि.स. तथा तिनका आसपास बसोबास गर्दछन् ।
२०. छिन्ताङ
'छिन्ताङ रूङ'भनिने यो भाषा बोल्ने छिन्ताङ राई किराँतहरू छिन्ताङ गा.विस. को तमोर, अरूण र सुनकोशीको संयोजन स्थल नजिक र आँखीसल्ला गा.वि.सहरूमा मूलरूपमा र सुनसरी, मोरङ, झापा आदिमा बसोबास गर्दछन् ।
२१. छिलिङ
'छिलिङ-रूङ' भनिने यस भाषाका प्रयोगकर्ता छिलिङ राईहरू धनकुटा जिल्लाको आँखीसल्ला गा.वि.स., त्यसका आसपासमा मूलरूपमा र सुनसरी, मोरङ, तेह्रथुममा फाटफुट बसोबास गर्दछन् ।
२२. तिलुङ
'तिलङ-ब्लामा' भनिने यस भाषाका वक्ता तिलुहरू खोटाङ जिल्लाको च्यास्मिटार र उदयपुर जिल्लाको केही भागमा बसोबास गर्दछन् ।
२३. जेरूङ
'जेरो माल' भनिने यो भाषा बोल्ने जेरूङहरू ओखलढुङ्गा जिल्लाको माधवपुर, बल्खु र सिस्नेरी गा.वि.स.मा, सिन्धुली जिल्लाको रत्नावती गा.वि.स.मा मूलरूपमा र त्यसभन्दा दक्षिण एवं पूर्वमा फाटफुट बसोबास गर्दछन् । उपरोक्त भाषाहरूका साथै चुक्वापोहिङ, साम आदिको बारेमा संक्षिप्त उल्लेख पाइए पनि प्रष्ट जानकारी प्राप्त हुन बाँकी नै छ ।
यस अनुसार किराँत राईहरूद्वारा बोलिने करिब २५ वटा राई किराँत भाषाहरूलाई विभिन्न तहका शैक्षिक निकायहरूमा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउनु मूलरूपमा सरकारको दायित्व हो । तर देशमा विगतदेखि हालसम्म गठित विभिन्न व्यक्ति वा पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । विभिन्न किराँत राई भाषामा पठनपाठन गराउने कुरा त टाढै राखौँ लोप हुन लागेका भाषाहरूलाई जोगाउन शब्द सङ्कलन, शब्दकोश निर्माणतर्फ समेत ठोस कदम चालिएको देखिँदैन ।
एक दुई किराँत राई भाषामा प्राथमिक तह -५ कक्षासम्म) का केही पुस्तक प्रकाशन गरिटोपलेर किराँत राई भाषाहरूको विकास गराएको हल्ला चलाइएको भए तापनि समग्रमा किराँत राई भाषाप्रति दमनकारी व्यवहार गर्दै ती भाषाहरूलाई समाप्त पार्ने करिब अढाई शताब्दीदेखि चल्दै आएको सरकारी नीति नै हालसम्म लागू भइरहेको पाइन्छ ।
देशको कुनै भागमा कसैले पनि मातृभाषाको रूपमा प्रयोग नगर्ने संस्कृत भाषाको निम्ति विभिन्न पीठ, पाठशाला आदि खोलेर मात्र नपुगी, संस्कृत विश्वविद्यालय समेत खोलेर करोडौं अर्बौं रकम खर्च गरिएको छ त्यस्तै सत्ताधारीहरूद्वारा नेपाली बनाइएको वा भनिएको खस भाषाको एकाधिकारलाई बढावा दिन अर्बाैं रूपियाँ खर्च गरिसकिएको र गरिंदैछ तर देशका मौलिक बासिन्दा किराँत राईहरूको करिब २५ वटा मातृभाषाको संरक्षण र विकासका निम्ति सरकारी क्षेत्रबाट २५ -पच्चीस) करोड रकमसम्म छुट्याइएको छैन ।
विभिन्न भाषा, संस्कृति, धर्म, जाति र क्षेत्रप्रति समावेशी दृष्टिकोण राख्ने र अग्रगामी भनिएको वर्तमान सरकारले पनि आंशिक रूपमा केही भिन्नता देखाए तापनि किराँत राई भाषाप्रति विगतका सरकारहरूले अपनाएको विभेदकारी र दमनकारी नीतिकै अनुसरण गरिरहेको देखिन्छ ।
देशमा समावेशी नीति वास्तविक रूपमै लागू गर्न खोजिएको हो भने अथवा भाषिक समावेशी नीति लागू भएको कुरा व्यवहारबाटै प्रमाणित गर्ने हो भने आˆनो मातृभाषामा प्राथमिकदेखि उच्चतहको शिक्षा प्राप्त गर्ने किराँत राईहरूको अधिकार कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सम्बन्धित जिम्मेवार पक्षबाट अविलम्ब ठोस कदम चालिनु आवश्यक छ ।

आदिवासी जनजाति पुनःसूचीकरणका वैज्ञानिक आधार

ढिलै भए पनि नेपाल सरकारले लामो समयदेखि जातीय सूचीकरणका लागि आन्दोलनरत २० भन्दा बढी आदिवासी जनजाति समूहहरूको मागलाई ध्यानमा राखेर समाजशास्त्री डा. ओम गुरुङको संयोजकत्वमा आदिवासी जनजाति पुनःसूचीकरण उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । यस अवस्थामा कार्यदलका सदस्यहरू, सूचीकृत ५९ जाति र सूचीकरणका लागि आन्दोलनरत २० भन्दा बढी आदिवासीहरूबीच कुन-कुन समूहलाई जाति मान्ने ? आदिवासी जनजाति हुनका लागि आवश्यक मापदण्ड के केलाई मान्ने ? यससम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू के-के छन् ? भन्ने सम्बन्धमा बृहत् र वैज्ञानिक अध्ययन र बहस चलाइनु आवश्यक छ ।
आदिवासी जनजाति समुदायहरू कुलुङ, बाहिङ, लोहङ, घले लगायतका २० भन्दा बढी पृथक् विशेषता भएका आदिवासी जनतातिलाई सूचीकरणको लागि पहल गर्दागर्दै पाखा लगाइनु, एउटै जातिलाई धेरै जातिमा सूचीकरण गर्नु, पिm जस्ता जातै नभएका जातिलाई हचुवाको भरमा सूचीकरण गर्नु जस्ता अपारदर्शी र अदूरदर्शिता कारणले गर्दा २०५८ को प्रतिष्ठानको आदिवासी जनजातिको सूची आदिवासी इतिहासमै सबभन्दा बढी विवादको विषय बन्यो । आदिवासी जनजातिभित्रैका छोटे राजाहरूका कारण २०५८ मा कतिपय आदिवासीलाई अन्यायपूर्वक पाखा लगाउने काम गरिएको थियो ।
एक्काइसौं शताब्दीको युगमा आफ्नै देशमा यसरी पहिचानको सङ्घर्ष गरिरहनु राष्ट्रकै लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । २०५८ मा नै तत्कालीन अध्ययन कार्यदलले बृहत्तर वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजातिको परिभाषा तथा मूल्य मान्यताका आधारमा सबै आदिवासी जनजातिलाई सम्मानपूर्वक पहिचान र सूचीकरण गरेको भए यो झमेला राज्यले वर्तमान अवस्थामा झेलिरहनु पर्दैनथ्यो ।
डा. ओम गुरुङ संयोजकत्वको कार्यदलले तयार गर्न लागेको सूची पनि त्यस्तै नहुन सक्छ भन्न सकिन्न । त्यसकारण २०५८ को तत्कालीन अध्ययन कार्यदलले गरेको असमान सूचीकरणको परिणामबाट सृजित समस्या र चुनौतीबाट पाठ सिकेर सूचीकरणको मुद्दामा अगाडि बढ्नु कार्यदलको सच्चा बुद्धिमत्ता ठहरिनेछ यसबाटै भविष्यमा आदिवासी सूचीकरणसम्बन्धी कुनै विवाद कतैबाट आउनसक्दैन ।
आदिवासी जनजाति पुनःसूचीकरणको चर्चा व्यापक भइरहँदा वैज्ञानिक आधारमा सूचीकरण गरिनुपर्दछ भन्नेमा प्रायः सबै आदिवासी समुदायहरू एकमत देखिन्छन् । तर ती वैज्ञानिक आधारहरू चाहिं के के हुन् त ? भन्ने कुरामा भने प्रशस्त मतभिन्नता र अन्योल पाउन सकिन्छ । यहि प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर आदिवासी पुनः सूचीकरणसम्बन्धी अहिलेसम्म राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित आदिवासी जनजातिको परिभाषा र मूल्यमान्यताका बारेमा प्रकाश पार्ने उद्देश्यले लेख तयार गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
२०५२ सालमा प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा बनेको एक कार्यदलले तत्कालीन सरकारलाई आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि एक अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेको थियो तर तत्कालीन सरकारले उक्त प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै करिब दुई वर्ष पछाडि राष्ट्रिय जनजाति विकास समिति अस्थायी रूपमा स्थापना गर्न आदेश जारी गरेको थियो । निरन्तर आदिवासी जनजातिको माग र दबाबका कारण नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना २०५८ मा भएरै छाड्यो । प्रतिष्ठानले कुलुङलगायत अरु समुदायको पहिचानलाई बेवास्ता गर्दै ५९ आदिवासी जनजातिलाई मात्रै आˆनो सूचीमा समावेश गर्‍यो ।
उक्त २०५८ मा स्थापना भएको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको ऐनको परिच्छेदको धारा २-क) अनुसार 'आदिवासी जनजाति' आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा लिखित इतिहास भएको जाति वा समुदाय सम्झनुपर्छ भनेर भनिएको छ । प्रतिष्ठानको यो परिभाषा आदिवासी विज्ञहरूको दृष्टिकोणबाट अपूरो रहेको देखिन्छ । आदिवासी जनजातिको मुख्य परिचायक भनेको ऐतिहासिक भूमि हो तर प्रतिष्ठानको ऐन २०५८ मा भूमि भन्ने शब्द कतै पनि समावेश गरिएको छैन' भन्नुहुन्छ आदिवासी जनजाति गैर सरकारी संस्था महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक इन्द्र कुलु्ङ । स्वयं प्रतिष्ठानको सूचीमा सूचीकृत कतिपय आदिवासी जनजातिहरू यो ऐनको मर्म विपरीत समावेश गरिएका छन् जस्तै राई । राई कुनै जात विशेष होइन केवल पगरी मात्रै हो । त्यस्तै अर्को पिm जाति समावेश गरिएको छ जुन जात नेपालमै छैन । यस्तै लापरवाहीको कारण प्रतिष्ठानको छवि आदिवासी जनजाति समुदायमा खस्किँदै गइरहेको छ ।
आदिवासी जनजाति महासङ्घको विधानमा भने भूमिको कुरा समेटिएको छ तर महासङ्घले असूचीकृत आदिवासी जनजातिहरूलाई सदस्यता नदिएर आफ्नो असली रूप देखाइसकेको छ । आदिवासी जनजाति महासङ्घले आफ्नो विधानमा 'आदिवासी जनजाति' भन्नाले 'नेपालको खास कुनै एक भूभागमा बसोवास गर्ने वा आफूलाई पहिलो वा पहिलोमध्येको वा मूल बासिन्दाको रूपमा स्थापित गर्ने वा अनादिकालेखि बसोवास गर्दै आएका भिन्न उत्पत्ति, जाति, भाषा, संस्कृति भएको, राज्य र शासनसत्तामा निणर्ायक भूमिका खेल्नबाट वञ्चित तथा आफ्नो पुख्र्यौली भूमिलाई भौतिक-अभौतिक विकासको स्रोत मान्ने तर वर्तमान राज्यको निर्माण हुँदा उत्पीडित तथा विस्थापित गरिएका जो आफ्नो पहिचान र सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई आफ्नो भावी पुस्तामा सुरक्षितरूपमा हस्तान्तरण गर्न चाहने तथा आफूहरूलाई आदिवासी समुदाय भन्ने समुदायहरूलाई जनाउँछ' भनी उल्लेख गरेको छ ।
आदिवासी जनजातिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषाहरूमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष प्रतिवेदक जे. एम. कोबोको परिभाषा मननयोग्य छ । उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन् 'आदिवासी समुदायहरू, जनता तथा राष्ट्रहरू ती हुन् जो पूर्व आक्रमण, पूर्व-उपनिवेशकालदेखि ऐतिहासिक निरन्तरता रहेका समाजहरू हुन् जो तिनीहरूका भूक्षेत्रहरूमा विकसित भएका थिए र तिनीहरू अन्य क्षेत्र समाजभन्दा विशिष्टताको बोध गर्छन् र वर्तमानमा आफ्ना भूक्षेत्रहरू या त्यसका आंश्ािक क्षेत्रहरूमा बसोवास गरिरहेका छन् । हाल तिनीहरू गैर-प्रभुत्व समाजको क्षेत्रमा रहेका छन् । तिनीहरूको संरक्षण, विकास तथा तिनीहरूका निरन्तर अतिस्त्वको आधारको रूपमा आफ्नै सांस्कृतिक संरक्षकत्व, सामाजिक संस्था तथा परम्परागत कानुनमा आधारित रही जातीय पहिचान र परम्परागत भूक्षेत्रहरूको पुस्तान्तरण गर्न कटिबद्ध छन् ।'
यसैगरी अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि १६९ ले आदिवासी जनजातिहरूको परिभाषाको बारेमा धारा १.१-क) को अनुसार 'स्वतन्त्र देशहरूमा ती आदिवासी जनजातिमा जसका सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अवस्थाहरूले उनीहरूलाई राष्ट्रिय समुदायका अन्य नागरिकभन्दा पृथक् बनाउँछ, जसको अवस्था उनीहरूको आफ्नै परम्परा वा रीतिरिवाज वा विशेष कानुन वा नियमहरूद्वारा पूर्णतः वा आंशिक रूपले नियन्त्रित हुन्छ' भनिएको छ ।
यसै सन्धिको धारा १.१-ख) अनुसार 'स्वतन्त्र ती देशका जनतामा लागू हुन्छ जो कुनै देश वा उक्त देश सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्रमा विजय वा औपनिवेशीकरण वा वर्तमान राज्य सीमाको स्थापनाको कालभन्दा पहिलेदेखि नै बसोवास गरेका कारण आदिवासी मानिन्छन् र जसले आफ्नो कानुनी अवस्थाका वावजुद आफ्ना केही वा सबै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक संस्थाहरू कायम राखेका छन् ।'
आदिवासी जनजाति पुनःसूचीकरण कार्यदलले यी माथिका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति परिभाषाहरूलाई आत्मसात् गर्दै आम आदिवासी जनजाति समुदायहरूको पहिचान र स्वाभिमानलाई ठेस नपुग्ने गरी सबैलाई समान न्याय हुनेगरी स्वतन्त्र अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्दछ । किनभने उल्लिखित आदिवासी जनजातिसम्बन्धी परिभाषाहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित परिभाषाहरू हुन् जुन विश्वभरि जातीय पहिचानको प्रमुख वैज्ञानिक आधारका रूपमा मानिएको छ ।
२०५८ को आदिवासी सूची विवादित बन्नुको कारण के थियो भने यी माथिका स्थापित मान्यताहरूलाई बेवास्ता गर्दै तत्कालीन अध्ययन कार्यदलका सदस्यहरूले कुनै विषगत तथा वस्तुगत मापदण्डहरूमाथि सत्यतथ्य अध्ययनै नगरी सूची तयार गरेका थिए । जसले गर्दा पहिचान नपाएका आदिवासी जनजातिहरू राज्यको मूलप्रवाहीकरणबाट विमुख भए । सूचीकरणकै नाममा भविष्यमा नेपालका कुनै पनि आदिवासी जनजाति समुदायले आन्दोलन गर्नु नपरोस् ।

आदिवासी जनजाति अधिकार सामूहिक सङ्घर्षको विकल्प छ त ?

विश्वभरी नै आदिवासी जनजातिहरूको अवस्था चिन्ताजनक रहेको, उनीहरूमाथि विभेद गरिएको, विभिन्न सुविधा र अधिकारबाट वञ्चित पारिएको महसुस गरेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विश्व आदिवासी वर्ष र आदिवासी दशकको समेत घोषणा गरी आदिवासीहरूलाई अधिकार सम्पन्न गराउन कोसिस गरिरहेको छ । यसै क्रममा विश्व आदिवासी वर्ष र प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दशक समाप्त भइसकेको छ भने उक्त अवधिमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आदिवासीहरूको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार नआएको महसुस गरी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दशकको समेत घोषणा गरी आदिवासीहरूको अधिकार बहालीको प्रयास अघि बढिरहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा विश्वव्यापीरूपमै आदिवासीहरूलाई अधिकारसम्पन्न गराउने प्रयत्न भइरहेको र त्यसको परिणामस्वरूप विभिन्न देशका आदिवासीहरूको स्थिति सुधार हुँदै अधिकार सम्पन्न हुन लागेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो देशमा आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार प्राप्त भएको छैन ?
आदिवासी जनजातिको मान्यता
संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा तयार पारिएको -सन् १९८६ को) परिभाषाअनुसार आदिवासी समुदायहरू, जनता र जातिहरू तिनै हुन् जसको आˆनो क्षेत्रलाई कब्जा गरिनु र उपनिवेश बनाइनुभन्दा पहिलेदेखि विकसित समाजको ऐतिहासिक निरन्तरता छ, जो आफूलाई त्यस क्षेत्रका हाल प्रभुत्वशाली रहेको समाजहरू व्ाा त्यसको हिस्साभन्दा फरक ठान्दछन् । तिनीहरू वर्तमान समाजको प्रभावहीन भाग अन्तर्गत पर्दछन् जो तिनीहरूको पुख्र्याैली इलाका र तिनीहरूको जातीय पहिचान, तिनको जनतारूपी अस्तित्वको आधारस्वरूपको आˆनै सांस्कृतिक विशेषताहरू, सामाजिक संस्थाहरू र कानुनी व्यवस्थाअनुसार संरक्षण, विकास र भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न कटिबद्ध छन् ।
सरकारको तर्फबाट -२०५८ मा) तयार गरिएको परिभाषाअनुसार आदिवासी जनजाति भन्नाले आˆनो मातृभाषा, परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको जाति वा समुदायलाई बुझिन्छ । यस परिभाषा अनुसार नेपालमा ५९ आदिवासी जनजाति छन् ।
उल्लिखित परिभाषाहरूलाई हेर्दा आजभन्दा करिब २४० वर्षअघि यस भेगमा रहेका विभिन्न स्वतन्त्र राज्यहरूलाई कब्जा गरेर तिनीहरूलाई एकीकरणको नाउँमा गोर्खा उपनिवेश बनाएर हिन्दू आर्य केन्द्रीकृत राज्य निर्माण गरिनुभन्दा अघिदेखि नै वा आदिकालदेखि वर्तमान नेपाल भनिएको -नेपाल भनिएको गोर्खा साम्राज्यवादी सीमा भित्र रहेका) राज्यको विभिन्न भागमा बसोबास गर्दै आएका, अहिलेका प्रभुत्वशाली सत्ताधारी हिन्दू आर्य जातिको भन्दा फरक भाषा, संस्कृति, सामाजिक मान्यता र जीवनशैली भएका, शताब्दियौंदेखि चल्दै आएको आक्रमणकारी हिन्दू आर्य आप्रवासीहरूको साम्राज्यवादी प्रभुत्वको प्रतिरोध गर्दै आˆनो मातृभाषा, मौलिक संस्कृति अलग जीवनशैली र विशिष्ट जातीय पहिचान रक्षा गर्न कटिबद्ध मानव समुदाय, जनता वा जातिहरूलाई नै नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति भन्न सकिन्छ ।
अधिकारको अवस्था
आदिवासी जनजातिहरू वर्तमान अवस्थामा अधिकारविहीन अवस्थामा रहेका छन् । आदिवासी जनजातिहरूले देशको विभिन्न भू-भागमा बोल्ने ६० भन्दा बढी भाषालाई रेडियो, टेलिभिजन लगायतका सञ्चार माध्यमहरू, विभिन्न तहका विद्यालयहरू, कार्यालयहरूमा स्थान दिइएको छैन । मगरात, जडान, किरात, थरुवान आदि क्षेत्रमा एकीकरण अघिसम्म शासकको रूपमा रहेका र एकीकरणपछि हिन्दू केन्द्रीकृत राजतन्त्रात्मक शासनको उत्पीडन भोग्न बाध्य पारिएका आदिवासी जनजातिहरूलाई आˆनो ऐतिहासिक भूमिमा आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान गरिएको छैन । हिन्दू आर्य जातिको धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक प्रभुत्व चलाइएको छ र आदिवासी जनजातिहरूलाई आˆनो धार्मिक सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न दिइएको छैन । राष्ट्रप्रमुख, प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापति जस्ता केन्द्रीय निणर्ायक शक्तिशाली पदहरूबाट आदिवासी जनजातिहरूलाई करिब अढाइ सय वर्षदेखि वञ्चित पारिँदै आएको छ । जालझेल, षडयन्त्र र सत्ताको प्रयोग गरी आदिवासी जनजातिहरूलाई आˆनो पुख्र्यौली जमीनबाट वञ्चित पार्ने र तिनको जमीन गैर आदिवासी जनजातिहरूको हालमा पार्ने, यस्तै जल, जलचर, जंगल र जडिबुटीको अधिकारबाट वञ्चित पार्ने क्रम जारी छ । धार्मिक सांस्कृतिक र सामाजिक रूपमा दमन गरी शारीरिक, मानसिक यातना भोग्न बाध्य पारी देश छोड्न लगाएर, दास बनाई बिक्री गरेर प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्धको भुँमरीमा पारेर आदिवासी जनजातिहरूको संख्या घटाउने अनि खुला दक्षिणी सीमाबाट हिन्दू आर्य आप्रवासीहरूलाई देशभित्र घुसाई त्यहाँका आदिवासीहरूको जमीन कब्जा गर्न लगाई नागरिकतासमेत दिलाई आप्रवासीहरूको संख्या बढाउने र त्यसको फलस्वरूप आदिवासी जनजातिहरूलाई अल्पसंख्यक बनाउने षडयन्त्र चलिरहेको छ ।
अधिकारविहीनताका कारण
क- सत्ताधारीको दमनकारी व्यवहार
आदिवासी जनजातिहरूलाई अधिकारविहीन बनाई उनीहरूको जातीय मात्र नभइ मानवीय अस्तित्व नै विनाशको नजिक पुर्‍याउन प्रमुख जिम्मेवार सत्ताधारीहरू अथवा सत्ताधारीहरूको दमनकारी व्यवहार नै हो । एकीकरण कालदेखि राणाकालसम्म सत्तामा रहेका विभिन्न प्रकारका शासकहरूले आदिवासी जनजातिहरू माथि कठोर हिन्दूकरण लाद्ने, भाषिक, सांस्कृतिक दमन गरी अधिकारविहीन बनाएको त स्वतः प्रष्टै छ भने २००७ सालपछिको प्रजातान्त्रिक भनाउँदा सरकारले पनि आदिवासीहरूको भाषा, संस्कृति, धर्म, मानवीय लगायत विविध अधिकारको दमन गरेको थियो । २०१७ साल देखि २०४६ सालसम्मको देशको हावापानी सुहाउँदो भनिएको पञ्चायती शासकहरूद्वारा पनि आदिवासीहरूको भाषा, संस्कृति, धर्म र विविध अधिकारको दमनलाई चर्काइएको थियो । यसै गरी २०४७ सालपछिको कथित बहुदलीय संसदीय शासनकालमा पनि आदिवासीहरूको भाषा, संस्कृति, मानवीय अधिकारलाई दमन गरिएको थियो । आदिवासी जनजातिहरूले आदिकालदेखि बोल्दै आएको ६० भन्दा बढी भाषालाई बेवास्ता गरी संस्कृत अनिवार्यता र संस्कृत समाचार लाद्ने, आदिवासी जनजातिहरूको धर्म संस्कृतिलाई बेवास्ता गर्दै देशलाई हिन्दू अधिराज्य घोषणा गरी हिन्दूकरण प्रक्रियालाई चर्काइनु दमनकारी कार्यकै उदाहरण मान्नु पर्दछ ।
२०६१ म्ााघ १९ देखि २०६३ वैशाख १० सम्मको अवधिमा पनि आदिवासीहरू माथिको दमन जारी नै
थियो । २०६३ वैशाख ११ पछिको अवस्थामा पनि आदिवासी जनजातिको कुरा उठाउँदै त्यसबाट आˆनो पार्टीको प्रचार गराउने, आदिवासी जनजातिको बीचमा फुट चर्काई उनीहरूलाई शक्तिहीन पारी दमन गर्ने पार्टीहरूको प्रभाव फैलाउने प्रचलन बढे पनि आदिवासीहरूको वास्तविक अधिकार बहाली गराउने कार्य गरिएको छैन ।
यस्तै गरी जनजातिहरूमाथि हुँदै आएको दमनकारी कार्यको ढाकछोप गर्न र विश्वका सामु आदिवासी जनजातिको लागि कार्य भइरहेको देखाउन आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित निकायको स्थापना गरिटोपल्ने, उक्त निकायमा आदिवासीहरूको अधिकारको क्षेत्रमा ठोस कार्य गर्दै आएका व्यक्तिहरूलाई कुनै स्थान नदिइने, जाति, भाषा दमनकार्यमा आफूलाई सहयोग गरेका अथवा जाति भाषाको क्षेत्रमा निष्त्रिmय रहेका वा कुनै योगदान नगरेका आफ्ना आसेपासेहरूलाई नियुक्त गर्ने र आदिवासी जनजातिप्रति बफादार व्यक्तिहरूलाई पन्छाउने वातावरणसमेत सत्ताधारी पार्टीहरूद्वारा गरिँदै आएको छ ।
आदिवासी जनजातिहरू अधिकारविहीन हुनुमा प्रमुख जिम्मेवार सत्ताधारीहरू वा त्यसमा संलग्न विभिन्न पार्टीहरू नै हुन् । जबसम्म सत्ताधारीहरू वा त्यसमा संलग्न पार्टीहरूको यस्तै दमनकारी नीति लागू भइरहन्छन् आदिवासी जनजातिहरूद्वारा त्यसलाई अन्त्य गर्न बाध्य पार्ने परिस्थिति तयार गरिँदैन तबसम्म आदिवासी जनजातिहरूको स्थितिमा वास्तविक परिवर्तन आउने छैन ।
ख) आदिवासी जनजातिमा देखिएको गलत प्रवृत्ति
आदिवासी जनजातिहरू अधिकारविहीन बन्नुमा दोस्रो कारण अथवा सहायक कारण केही आदिवासी जनजातिहरूको गलत कार्यकलाप या गलत प्रवृत्ति पनि रहेको छ । सत्ताधारीहरू आदिवासी जनजाति विरोधी हुन् भन्ने प्रष्ट भइसकेको र सरकारमा संलग्न विभिन्न पार्टीहरू पनि आदिवासी जनजाति विरोधी हुन् भन्ने कुरासमेत प्रमाणित भइसकेको हुँंदा ती पार्टीहरूको भण्डाफोर र विरोध गर्नु र तिनको प्रभावबाट आफूलाई मुक्त गर्दै अधिकार प्राप्तिको निम्ति सङ्घर्षशील कदम चाल्नुपर्ने अनिवार्य भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आदिवासी जनजातिको उत्थानमा ध्यान दिएको र विभिन्न विदेशी दातृ संस्थाहरूले पनि आर्थिक लगानीमा चासो राखेको अवसरको फाइदा उठाउँदै आदिवासी जनजातिको नाममा कुनै संस्था खोल्ने, विदेशी वा स्वदेशी दाताबाट मोटो रकम ल्याउने र व्यक्तिगत आर्थिक सुविधा उपभोग गर्ने, आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्षशील कदमप्रति उदासीनता देखाउने प्रवृत्ति स्वयं आदिवासी जनजातिमा देखिएको छ ।
आदिवासी जनजातिको नाउँमा कुनै संस्था खोल्ने, त्यसको माध्यमबाट आदिवासी जनजाति विरोधी पार्टीहरूसँग सम्पर्क बढाउने, ती पार्टीहरूको विरोध गर्नुको बदला तिनका दलालहरूको चाकरी गर्ने, आˆनो संस्थालाई तिनै पार्टीको भ्रातृ संस्थामा परिणत गर्ने, त्यस्तै पार्टीमा प्रवेश गर्न वा प्रवेश गरिसकेको भए बढुवा गराउने भर्‍याङको रूपमा उक्त संस्थालाई प्रयोग गर्ने रोग पनि उत्तिकै छ । आफूले खोलेको संस्थालाई वा आफूले घुसपैठ गरी आˆनो प्रभावमा ल्याएको संस्थालाई आदिवासी जनजाति विरोधी पार्टीहरूको भ्रातृ संस्था बनाएपछि र आफूलाई ती पार्टीहरूको कठपुतली बनाइसकेपछि ती संस्था मार्फत आदिवासी जनजाति विरोधी पार्टीहरूकै इशारामा आदिवासी जनजातिहरूको वास्तविक अधिकार प्राप्तिका लागि निरन्तर रूपमा कदम चाल्दै आएका व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई बाधा पुर्‍याउने गरिएको छ ।
आदिवासी अनुहार भएका व्यक्तिहरूको गलत क्रियाकलाप पनि आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारविहीनताको दोस्रो या सहायक कारण रहेको छ । जबसम्म यस्ता गलत प्रवृत्तिको अन्त्य हुँदैन तबसम्म आदिवासी जनजातिहरूमा आपसी एकता कायम हुने छैन, आदिवासीहरूको सङ्घर्षशील कदम अघि बढ्न सक्ने छैन । आदिवासीहरू माथिको दमनको अन्त्य हुनेछैन ।
अबको दायित्व
अहिले हाम्रो देश सङ्क्रमण कालमा गुजि्ररहेको छ र आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार पुनर्वहालीको दृष्टिले यो अत्यन्त संवेदनशील र महìवपूर्ण अवधि रहेको छ । झण्डै अढाइसय वर्षदेखिको अधिकारविहीनताको अन्त्य र पूर्ण अधिकार प्राप्तिको निम्ति आदिवासी जनजातिहरूले सामयिक दायित्व पूरा गर्नु आवश्यक छ । आदिवासीहरूबीच वर्तमान अवस्थामा आपसी एकता कायम गर्नुपर्छ । अहिले सत्तामा रहेका, सत्ता बाहिर रहे तापनि सत्ताधारीहरूलाई सघाइरहेका अनि पहिले सत्तामा रही हाल सत्ताच्यूत भएका विभिन्न नामधारी पाटीहरू आदिवासी जनजाति विरोधी हुन् भन्ने कुरा विगतदेखि वर्तमानसम्ममा पटकपटक प्रमाणित भइसकेको हुनाले तिनको गलत प्रभावबाट आफूलाई मुक्त गर्ने र अरूलाई पनि भ्रममुक्त पार्न ती पार्टीहरूको आदिवासी विरोधी व्यवहारको भण्डाफोर र विरोध कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ । त्यस्तै गरी ती पार्टीका भ्रातृसंस्था वा संगठनका रूपमा रहेका विभिन्न नामधारी संस्था वा संगठनहरू -चाहे तिनीहरू आदिवासी जनजाति शब्दसँग जोडिएका किन नहुन्) आदिवासी जनजाति विरोधी पार्टीकै मतियार हुन् भन्ने कुरा उनीहरूको गलत कार्यहरूको उदाहरण दिएर प्रष्ट्याउँदै जानुपर्छ ।
आदिवासी जनजाति विरोधी पार्टी र सरकारहरूको भण्डाफोर एवं विरोध गर्दै तिनको कठोर दमनकारी व्यवहारको मुकाविला गर्दैर् आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति, धर्म, जीवनशैली र आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा निरन्तर कदम चाल्दै आएका व्यक्ति, समूह वा संस्थाहरू र आदिवासी जनजाति विरोधी पार्टीहरूको प्रत्यक्ष विरोध नगरेका भए तापनि ती पार्टीहरूको भ्रातृ संस्था वा संगठन नबनेका वा बन्न अस्वीकार गरेका विभिन्न व्यक्ति समूह वा संस्थाहरूबीच एक समन्वय केन्द्र स्थापना गरी सो मार्फत् र अलगअलग रहेकाहरूबीच आपसी कार्यगत एकता कायम गरी आदिवासी विरोधी सरकार -त्यसमा संलग्न पार्टीहरू) द्वारा आदिवासी जनजातिहरू माथि गरिँदै आएको दमनको अन्त्य र आदिवासी जनजातिहरूको भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मानवीय र आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा वैचारिक लगायत सम्भव भएसम्मका विविध सङ्घर्षशील कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ ।
चाहे संविधानसभामा आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गरिने बुँदा समावेश गराउने बारेमा होस्, चाहे आदिवासी जनजातिको भूमिसम्बन्धी अधिकारको बुँदामा होस्, चाहे राज्यको पुनःसंरचनामा आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक पहिचान रक्षाको विषयमा होस् सामयिक सङ्घर्षशील कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ । यही नै आदिवासी जनजातिहरूको सामयिक दायित्व हो ।