आदिवासी जनजाति अधिकार सामूहिक सङ्घर्षको विकल्प छ त ?

विश्वभरी नै आदिवासी जनजातिहरूको अवस्था चिन्ताजनक रहेको, उनीहरूमाथि विभेद गरिएको, विभिन्न सुविधा र अधिकारबाट वञ्चित पारिएको महसुस गरेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विश्व आदिवासी वर्ष र आदिवासी दशकको समेत घोषणा गरी आदिवासीहरूलाई अधिकार सम्पन्न गराउन कोसिस गरिरहेको छ । यसै क्रममा विश्व आदिवासी वर्ष र प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दशक समाप्त भइसकेको छ भने उक्त अवधिमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आदिवासीहरूको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार नआएको महसुस गरी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दशकको समेत घोषणा गरी आदिवासीहरूको अधिकार बहालीको प्रयास अघि बढिरहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा विश्वव्यापीरूपमै आदिवासीहरूलाई अधिकारसम्पन्न गराउने प्रयत्न भइरहेको र त्यसको परिणामस्वरूप विभिन्न देशका आदिवासीहरूको स्थिति सुधार हुँदै अधिकार सम्पन्न हुन लागेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो देशमा आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार प्राप्त भएको छैन ?
आदिवासी जनजातिको मान्यता
संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा तयार पारिएको -सन् १९८६ को) परिभाषाअनुसार आदिवासी समुदायहरू, जनता र जातिहरू तिनै हुन् जसको आˆनो क्षेत्रलाई कब्जा गरिनु र उपनिवेश बनाइनुभन्दा पहिलेदेखि विकसित समाजको ऐतिहासिक निरन्तरता छ, जो आफूलाई त्यस क्षेत्रका हाल प्रभुत्वशाली रहेको समाजहरू व्ाा त्यसको हिस्साभन्दा फरक ठान्दछन् । तिनीहरू वर्तमान समाजको प्रभावहीन भाग अन्तर्गत पर्दछन् जो तिनीहरूको पुख्र्याैली इलाका र तिनीहरूको जातीय पहिचान, तिनको जनतारूपी अस्तित्वको आधारस्वरूपको आˆनै सांस्कृतिक विशेषताहरू, सामाजिक संस्थाहरू र कानुनी व्यवस्थाअनुसार संरक्षण, विकास र भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न कटिबद्ध छन् ।
सरकारको तर्फबाट -२०५८ मा) तयार गरिएको परिभाषाअनुसार आदिवासी जनजाति भन्नाले आˆनो मातृभाषा, परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको जाति वा समुदायलाई बुझिन्छ । यस परिभाषा अनुसार नेपालमा ५९ आदिवासी जनजाति छन् ।
उल्लिखित परिभाषाहरूलाई हेर्दा आजभन्दा करिब २४० वर्षअघि यस भेगमा रहेका विभिन्न स्वतन्त्र राज्यहरूलाई कब्जा गरेर तिनीहरूलाई एकीकरणको नाउँमा गोर्खा उपनिवेश बनाएर हिन्दू आर्य केन्द्रीकृत राज्य निर्माण गरिनुभन्दा अघिदेखि नै वा आदिकालदेखि वर्तमान नेपाल भनिएको -नेपाल भनिएको गोर्खा साम्राज्यवादी सीमा भित्र रहेका) राज्यको विभिन्न भागमा बसोबास गर्दै आएका, अहिलेका प्रभुत्वशाली सत्ताधारी हिन्दू आर्य जातिको भन्दा फरक भाषा, संस्कृति, सामाजिक मान्यता र जीवनशैली भएका, शताब्दियौंदेखि चल्दै आएको आक्रमणकारी हिन्दू आर्य आप्रवासीहरूको साम्राज्यवादी प्रभुत्वको प्रतिरोध गर्दै आˆनो मातृभाषा, मौलिक संस्कृति अलग जीवनशैली र विशिष्ट जातीय पहिचान रक्षा गर्न कटिबद्ध मानव समुदाय, जनता वा जातिहरूलाई नै नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति भन्न सकिन्छ ।
अधिकारको अवस्था
आदिवासी जनजातिहरू वर्तमान अवस्थामा अधिकारविहीन अवस्थामा रहेका छन् । आदिवासी जनजातिहरूले देशको विभिन्न भू-भागमा बोल्ने ६० भन्दा बढी भाषालाई रेडियो, टेलिभिजन लगायतका सञ्चार माध्यमहरू, विभिन्न तहका विद्यालयहरू, कार्यालयहरूमा स्थान दिइएको छैन । मगरात, जडान, किरात, थरुवान आदि क्षेत्रमा एकीकरण अघिसम्म शासकको रूपमा रहेका र एकीकरणपछि हिन्दू केन्द्रीकृत राजतन्त्रात्मक शासनको उत्पीडन भोग्न बाध्य पारिएका आदिवासी जनजातिहरूलाई आˆनो ऐतिहासिक भूमिमा आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान गरिएको छैन । हिन्दू आर्य जातिको धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक प्रभुत्व चलाइएको छ र आदिवासी जनजातिहरूलाई आˆनो धार्मिक सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न दिइएको छैन । राष्ट्रप्रमुख, प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापति जस्ता केन्द्रीय निणर्ायक शक्तिशाली पदहरूबाट आदिवासी जनजातिहरूलाई करिब अढाइ सय वर्षदेखि वञ्चित पारिँदै आएको छ । जालझेल, षडयन्त्र र सत्ताको प्रयोग गरी आदिवासी जनजातिहरूलाई आˆनो पुख्र्यौली जमीनबाट वञ्चित पार्ने र तिनको जमीन गैर आदिवासी जनजातिहरूको हालमा पार्ने, यस्तै जल, जलचर, जंगल र जडिबुटीको अधिकारबाट वञ्चित पार्ने क्रम जारी छ । धार्मिक सांस्कृतिक र सामाजिक रूपमा दमन गरी शारीरिक, मानसिक यातना भोग्न बाध्य पारी देश छोड्न लगाएर, दास बनाई बिक्री गरेर प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्धको भुँमरीमा पारेर आदिवासी जनजातिहरूको संख्या घटाउने अनि खुला दक्षिणी सीमाबाट हिन्दू आर्य आप्रवासीहरूलाई देशभित्र घुसाई त्यहाँका आदिवासीहरूको जमीन कब्जा गर्न लगाई नागरिकतासमेत दिलाई आप्रवासीहरूको संख्या बढाउने र त्यसको फलस्वरूप आदिवासी जनजातिहरूलाई अल्पसंख्यक बनाउने षडयन्त्र चलिरहेको छ ।
अधिकारविहीनताका कारण
क- सत्ताधारीको दमनकारी व्यवहार
आदिवासी जनजातिहरूलाई अधिकारविहीन बनाई उनीहरूको जातीय मात्र नभइ मानवीय अस्तित्व नै विनाशको नजिक पुर्‍याउन प्रमुख जिम्मेवार सत्ताधारीहरू अथवा सत्ताधारीहरूको दमनकारी व्यवहार नै हो । एकीकरण कालदेखि राणाकालसम्म सत्तामा रहेका विभिन्न प्रकारका शासकहरूले आदिवासी जनजातिहरू माथि कठोर हिन्दूकरण लाद्ने, भाषिक, सांस्कृतिक दमन गरी अधिकारविहीन बनाएको त स्वतः प्रष्टै छ भने २००७ सालपछिको प्रजातान्त्रिक भनाउँदा सरकारले पनि आदिवासीहरूको भाषा, संस्कृति, धर्म, मानवीय लगायत विविध अधिकारको दमन गरेको थियो । २०१७ साल देखि २०४६ सालसम्मको देशको हावापानी सुहाउँदो भनिएको पञ्चायती शासकहरूद्वारा पनि आदिवासीहरूको भाषा, संस्कृति, धर्म र विविध अधिकारको दमनलाई चर्काइएको थियो । यसै गरी २०४७ सालपछिको कथित बहुदलीय संसदीय शासनकालमा पनि आदिवासीहरूको भाषा, संस्कृति, मानवीय अधिकारलाई दमन गरिएको थियो । आदिवासी जनजातिहरूले आदिकालदेखि बोल्दै आएको ६० भन्दा बढी भाषालाई बेवास्ता गरी संस्कृत अनिवार्यता र संस्कृत समाचार लाद्ने, आदिवासी जनजातिहरूको धर्म संस्कृतिलाई बेवास्ता गर्दै देशलाई हिन्दू अधिराज्य घोषणा गरी हिन्दूकरण प्रक्रियालाई चर्काइनु दमनकारी कार्यकै उदाहरण मान्नु पर्दछ ।
२०६१ म्ााघ १९ देखि २०६३ वैशाख १० सम्मको अवधिमा पनि आदिवासीहरू माथिको दमन जारी नै
थियो । २०६३ वैशाख ११ पछिको अवस्थामा पनि आदिवासी जनजातिको कुरा उठाउँदै त्यसबाट आˆनो पार्टीको प्रचार गराउने, आदिवासी जनजातिको बीचमा फुट चर्काई उनीहरूलाई शक्तिहीन पारी दमन गर्ने पार्टीहरूको प्रभाव फैलाउने प्रचलन बढे पनि आदिवासीहरूको वास्तविक अधिकार बहाली गराउने कार्य गरिएको छैन ।
यस्तै गरी जनजातिहरूमाथि हुँदै आएको दमनकारी कार्यको ढाकछोप गर्न र विश्वका सामु आदिवासी जनजातिको लागि कार्य भइरहेको देखाउन आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित निकायको स्थापना गरिटोपल्ने, उक्त निकायमा आदिवासीहरूको अधिकारको क्षेत्रमा ठोस कार्य गर्दै आएका व्यक्तिहरूलाई कुनै स्थान नदिइने, जाति, भाषा दमनकार्यमा आफूलाई सहयोग गरेका अथवा जाति भाषाको क्षेत्रमा निष्त्रिmय रहेका वा कुनै योगदान नगरेका आफ्ना आसेपासेहरूलाई नियुक्त गर्ने र आदिवासी जनजातिप्रति बफादार व्यक्तिहरूलाई पन्छाउने वातावरणसमेत सत्ताधारी पार्टीहरूद्वारा गरिँदै आएको छ ।
आदिवासी जनजातिहरू अधिकारविहीन हुनुमा प्रमुख जिम्मेवार सत्ताधारीहरू वा त्यसमा संलग्न विभिन्न पार्टीहरू नै हुन् । जबसम्म सत्ताधारीहरू वा त्यसमा संलग्न पार्टीहरूको यस्तै दमनकारी नीति लागू भइरहन्छन् आदिवासी जनजातिहरूद्वारा त्यसलाई अन्त्य गर्न बाध्य पार्ने परिस्थिति तयार गरिँदैन तबसम्म आदिवासी जनजातिहरूको स्थितिमा वास्तविक परिवर्तन आउने छैन ।
ख) आदिवासी जनजातिमा देखिएको गलत प्रवृत्ति
आदिवासी जनजातिहरू अधिकारविहीन बन्नुमा दोस्रो कारण अथवा सहायक कारण केही आदिवासी जनजातिहरूको गलत कार्यकलाप या गलत प्रवृत्ति पनि रहेको छ । सत्ताधारीहरू आदिवासी जनजाति विरोधी हुन् भन्ने प्रष्ट भइसकेको र सरकारमा संलग्न विभिन्न पार्टीहरू पनि आदिवासी जनजाति विरोधी हुन् भन्ने कुरासमेत प्रमाणित भइसकेको हुँंदा ती पार्टीहरूको भण्डाफोर र विरोध गर्नु र तिनको प्रभावबाट आफूलाई मुक्त गर्दै अधिकार प्राप्तिको निम्ति सङ्घर्षशील कदम चाल्नुपर्ने अनिवार्य भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आदिवासी जनजातिको उत्थानमा ध्यान दिएको र विभिन्न विदेशी दातृ संस्थाहरूले पनि आर्थिक लगानीमा चासो राखेको अवसरको फाइदा उठाउँदै आदिवासी जनजातिको नाममा कुनै संस्था खोल्ने, विदेशी वा स्वदेशी दाताबाट मोटो रकम ल्याउने र व्यक्तिगत आर्थिक सुविधा उपभोग गर्ने, आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्षशील कदमप्रति उदासीनता देखाउने प्रवृत्ति स्वयं आदिवासी जनजातिमा देखिएको छ ।
आदिवासी जनजातिको नाउँमा कुनै संस्था खोल्ने, त्यसको माध्यमबाट आदिवासी जनजाति विरोधी पार्टीहरूसँग सम्पर्क बढाउने, ती पार्टीहरूको विरोध गर्नुको बदला तिनका दलालहरूको चाकरी गर्ने, आˆनो संस्थालाई तिनै पार्टीको भ्रातृ संस्थामा परिणत गर्ने, त्यस्तै पार्टीमा प्रवेश गर्न वा प्रवेश गरिसकेको भए बढुवा गराउने भर्‍याङको रूपमा उक्त संस्थालाई प्रयोग गर्ने रोग पनि उत्तिकै छ । आफूले खोलेको संस्थालाई वा आफूले घुसपैठ गरी आˆनो प्रभावमा ल्याएको संस्थालाई आदिवासी जनजाति विरोधी पार्टीहरूको भ्रातृ संस्था बनाएपछि र आफूलाई ती पार्टीहरूको कठपुतली बनाइसकेपछि ती संस्था मार्फत आदिवासी जनजाति विरोधी पार्टीहरूकै इशारामा आदिवासी जनजातिहरूको वास्तविक अधिकार प्राप्तिका लागि निरन्तर रूपमा कदम चाल्दै आएका व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई बाधा पुर्‍याउने गरिएको छ ।
आदिवासी अनुहार भएका व्यक्तिहरूको गलत क्रियाकलाप पनि आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारविहीनताको दोस्रो या सहायक कारण रहेको छ । जबसम्म यस्ता गलत प्रवृत्तिको अन्त्य हुँदैन तबसम्म आदिवासी जनजातिहरूमा आपसी एकता कायम हुने छैन, आदिवासीहरूको सङ्घर्षशील कदम अघि बढ्न सक्ने छैन । आदिवासीहरू माथिको दमनको अन्त्य हुनेछैन ।
अबको दायित्व
अहिले हाम्रो देश सङ्क्रमण कालमा गुजि्ररहेको छ र आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार पुनर्वहालीको दृष्टिले यो अत्यन्त संवेदनशील र महìवपूर्ण अवधि रहेको छ । झण्डै अढाइसय वर्षदेखिको अधिकारविहीनताको अन्त्य र पूर्ण अधिकार प्राप्तिको निम्ति आदिवासी जनजातिहरूले सामयिक दायित्व पूरा गर्नु आवश्यक छ । आदिवासीहरूबीच वर्तमान अवस्थामा आपसी एकता कायम गर्नुपर्छ । अहिले सत्तामा रहेका, सत्ता बाहिर रहे तापनि सत्ताधारीहरूलाई सघाइरहेका अनि पहिले सत्तामा रही हाल सत्ताच्यूत भएका विभिन्न नामधारी पाटीहरू आदिवासी जनजाति विरोधी हुन् भन्ने कुरा विगतदेखि वर्तमानसम्ममा पटकपटक प्रमाणित भइसकेको हुनाले तिनको गलत प्रभावबाट आफूलाई मुक्त गर्ने र अरूलाई पनि भ्रममुक्त पार्न ती पार्टीहरूको आदिवासी विरोधी व्यवहारको भण्डाफोर र विरोध कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ । त्यस्तै गरी ती पार्टीका भ्रातृसंस्था वा संगठनका रूपमा रहेका विभिन्न नामधारी संस्था वा संगठनहरू -चाहे तिनीहरू आदिवासी जनजाति शब्दसँग जोडिएका किन नहुन्) आदिवासी जनजाति विरोधी पार्टीकै मतियार हुन् भन्ने कुरा उनीहरूको गलत कार्यहरूको उदाहरण दिएर प्रष्ट्याउँदै जानुपर्छ ।
आदिवासी जनजाति विरोधी पार्टी र सरकारहरूको भण्डाफोर एवं विरोध गर्दै तिनको कठोर दमनकारी व्यवहारको मुकाविला गर्दैर् आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति, धर्म, जीवनशैली र आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा निरन्तर कदम चाल्दै आएका व्यक्ति, समूह वा संस्थाहरू र आदिवासी जनजाति विरोधी पार्टीहरूको प्रत्यक्ष विरोध नगरेका भए तापनि ती पार्टीहरूको भ्रातृ संस्था वा संगठन नबनेका वा बन्न अस्वीकार गरेका विभिन्न व्यक्ति समूह वा संस्थाहरूबीच एक समन्वय केन्द्र स्थापना गरी सो मार्फत् र अलगअलग रहेकाहरूबीच आपसी कार्यगत एकता कायम गरी आदिवासी विरोधी सरकार -त्यसमा संलग्न पार्टीहरू) द्वारा आदिवासी जनजातिहरू माथि गरिँदै आएको दमनको अन्त्य र आदिवासी जनजातिहरूको भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मानवीय र आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा वैचारिक लगायत सम्भव भएसम्मका विविध सङ्घर्षशील कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ ।
चाहे संविधानसभामा आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गरिने बुँदा समावेश गराउने बारेमा होस्, चाहे आदिवासी जनजातिको भूमिसम्बन्धी अधिकारको बुँदामा होस्, चाहे राज्यको पुनःसंरचनामा आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक पहिचान रक्षाको विषयमा होस् सामयिक सङ्घर्षशील कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ । यही नै आदिवासी जनजातिहरूको सामयिक दायित्व हो ।