अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना नेपालको एउटा ठूलो परियोजना हो । सन् १९९५ मा विश्व बैंकको जाँच समूहले आदिवासी जनजातिका नीतिहरू उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै आप\mनो लगानी आफैंले रद्द गर्यो । नेपाल सरकारले अरुण-३ कार्यान्वयनका लागि भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमसँग २०६४ फागुन २ गते सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौता अनुसार उक्त निगमले नेपाललाई सित्तैंमा २१.९ प्रतिशत -८८ मेगावट) विद्युत् दिने र निर्णण गरी व्यावसायिक उत्पादन थालेको तीस वर्षपछि नेपाल सरकारलाई उक्त परियोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण गरिने भनिएको छ ।
त्यसैगरी सन् १९६४ देखि १९५५ सम्म अमेरिकन, बि्रटिश र भारतीय विशेषज्ञ सम्मिलित प्राविधिक टोलीबाट सप्तकोशी उच्चबाँध निर्माणको लागि सर्वेक्षण तथा अन्वेषण भयो । यसको लागि सन् १९८१ मा भारत सरकारबाट बाँध निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरियो । सन् १९९१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा भारत भ्रमणको अवसरमा सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनाको स्थलगत सर्वेक्षण गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति अनुसार विद्युत उत्पादन, सिंचाइ, बाढी नियन्त्रण र जलमार्गको व्यवस्था गर्ने उद्देश्य अनुरूप सर्वेक्षण कार्य सुरु भयो ।
माथिका दुईवटा पूर्वी नेपालका ठूला परियोजनालाई आधार बनाएर यो लेखलाई प्रष्ट्याउने प्रयास गरिएको छ । साथै यी माथिका परियोजनाहरूको परिस्थितिबाट स्थानीय आदिवासी जनजातिहरूमा के कस्ता प्रभाव पर्नसक्छन् र प्रभावको न्यूनीकरण लगायत लाभको बाँडफाँड तथा स्वामित्व ग्रहण आदि विषयमा स्थानीय आदिवासी जनजातिको के कस्ता अधिकार छन् भन्ने विषयलाई संक्षेपमा चर्चा गरिएको छ ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको लागि विभिन्न समयमा गरिएको अध्ययन अनुसार दश हजार कामदारलाई दैनिक काम गर्ने, एक सय २२ किलोमिटरको सडक, पचास हेक्टरको ताल, एकसय ५ मिटर लम्बाइ र ६८ मिटर उचाइ भएको बाँध र साढे ११ कि.मि. लामो दुईवटा सुरुङ्गमार्ग आदिको निर्माण सम्पन्न हुनेछ । त्यसैगरी अरुण-३ बाट चारसय दुई मेगावाट, माथिल्लो अरुणबाट तीन सय ३५ मेगावट र तल्लोबाट तीन सय आठ मेगावाट निकाल्न सकिनेछ । यी तीनैवटा परियोजना निर्माण भएको खण्डमा चारलाख ५० हजार आदिवासी जनजातिको जीवन र संस्कृतिमा खतरा पर्नेछ । अरुण-३ बाट नौ सय ५८ घरपरिवार प्रभावित हुनेमध्ये एक सय १९ घर परिवार पूर्णरूपमा विस्थापित हुनेछ ।
यी तथ्यलाई संलेश्षण गर्दा उक्त परियोजनाले सामाजिक, भौगोलिक, जनसंाख्यकीय र वातावरणीय प्रभाव पार्ने देखिन्छ । प्रभावित क्षेत्रका ऐतिहासिक महत्वका धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक, सम्पदा तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्र विनाश हुनेछ । आदिवासी जनजातिहरूको परम्परागत जीवनशैली, भाषा, संस्कृति लोप हुने खतरासँगै समाजमा आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक असमानताको वृद्धि हुनेछ । आदिवासी जनजातिहरूको जल, जमिन र प्राकृतिक र स्रोतसाधन माथिको अधिकार गुम्नेछ ।
त्यसैगरी जनसंख्यामा अत्याधिक घट्ने, बढ्ने अस्थायी कामदारहरूको बाक्लो उपस्थितिले सामाजिक तथा सांस्कृतिक भिन्नता बढेर जाने बाँधका कारण, प्रमावित क्षेत्रको जमिन मासिने, पहिरो जाने, बाँधभन्दा मुनिको क्षेत्रमा सुख्खा भई कृषि उत्पादनमा कमी आउने र वातावरण प्रदूषण हुन, विभिन्न रोग, हैजा आदिको माहामारी फैलन सक्नेछ । अरुण- ३ परियोजनाले २५ गा.वि.स.को आदिवासी जनजातिहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्नेछ ।
यता सप्तकोशी उच्चबाँधका लागि गरिएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार बाँध निर्माणस्थल बराहक्षेत्रबाट १.६ कि.मि. उत्तर सुनाखम्बीमा गरिने र यसको उचाइ पानीमुनिको सतहबाट दुईसय ६९ मिटर, पानी जम्मा रहने सतह समुद्री सतहबाट तीनसय ३५.२५ मि., पानीको अधिकतम सतह समुद्री सतहबाट तीन सय ३८.३० मि., जलाशय सञ्चित क्षमता १३.४५ अर्ब घनमिटर, प्रयोगमा ल्याइने पानीको परिणाम ९.४५ अर्ब घनमिटर, बाँध विद्युतग्रहको क्षमता तीन हजार मेगावाट, दुर्वासा घाटमा ब्यारेज नौ हजार ६९.९.मि., पश्चिम दुवैतर्फ कुल सिंचाइ क्षेत्रफल नेपाल तर्फ ५.६४ लाख हेक्टरको भारततर्फ ९.७३ लाख हेक्टर र नहर विद्युत् गृहको क्षमता तीनसय मेगावाट लगायतका विवरण छन् ।
पटक-पटक सर्वेक्षण हुने गरेको उदयपुरको मैनामैनी गा.वि.स. र धनकुटाको आहाले गा.वि.स.को बीचमा पर्ने सुनाखम्बीमा दुई सय ६९ मिटर लग्लो बाँध बाँधेमा बाँधको माथिल्लो भूभाग र त्यस भूभागका आदिवासी जनजातिलाई ठूलो असर पर्नेछ । धनकुटा जिल्लाको धनकुटा नगरपालिका लगायत आहाले, छिन्ताङ, खोकुलगायत १८ वटा, भोजपुरको हसनपुर, ठूलोदुम्मा लगायत २३ वटा, उदयपुरको १७ वटा, संखुवासभाका एक नगरपालिका र ४ वटा, खोटाङको १४ वटा, तेह्रथुमको दुई वटा र सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, पाँचथर जिल्लाको एक-एकवटा गा.वि.स. प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित हुनेछ । यसबाट ७५ हजार घर परिवार विस्थापित हुने तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
यस्ता ठूला विकासको नाममा निर्माण भएका बाँध, जलविद्युत् परियोजना, सडक आदिबाट आदिवासी जनजाति लाभान्वित हुनुको सट्टा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय प्रभावको सिकार भई आफ्नो भूमिबाट विस्थापित भएका थुप्रै उदाहरण छन् । उदाहरणका लागि भारतको नर्मदा बाँधका कारण गुजरात र महाराष्ट्रका ४१ हजार गाउँका दुईलाख पाँच हजार आदिवासी जनजाति डुबानमा परी विस्थापित भएका छन् । त्यस्तै गरी थाइल्याण्डको पाकमुन बाँधका कारण चौधहजार ७० परिवार विस्थापित भएको विश्व बाँध समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अरुण-३ मा पनि विकासको नाममा यहाँका हजारौं आदिवासी जनजाति विस्थापित हुने सम्भावना छ । यहाँका आदिवासी जनजाति विस्थापित हुनेछ भन्दैमा परियोजना रोक्नुपर्छ भन्ने होइन । अरुण-३ सञ्चालन हुन अनिवार्य छ । सप्तकोशी उच्चबाँध भने अझै सोचनीय विषय हो ।
अरुण- ३ परियोजना सञ्चालन गर्दा त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमतिमा सञ्चालन गरिनुपर्दछ । यस्तो व्यापक गम्भीर एवं दीर्घकालीन महत्वको अरुण-३ सञ्चालन हुनुपूर्व नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेका आदिवासी जनजातिसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले प्रत्याभूत आदिवासी जनजातिहरूको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न गराउन अनिवार्य छ । अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको आधारमा आदिवासी जनजातिहरूसँग सम्बन्धित महासन्धि नं. १६९, आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र लगायतका नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा निर्दिष्ट सिद्धान्तहरू पूर्णरूपले कार्यान्वयन गरिएमा परियोजना सञ्चालन हुँदा पर्ने प्रभावहरू न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
महासन्धि नं. १६९ ले आदिवासी जनजातिहरूसँगै परामर्श, भूमिको अधिकार र स्वामित्व अधिकार विस्थापित नहुने र क्षतिपूर्तिको अधिकार र आदिवासी जनजातिहरूको सहभागिता प्रत्याभूत गरेको छ । महासन्धि नं. १६९ को धारा ६.१. क. अनुसार यस महासन्धिको प्रावधान लागू गर्दा सरकारले आदिवासी जनजातिलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्नसक्ने कानुनी वा प्रशासनिक उपायलाई अवलम्बन गर्नेबारे सोचाइ बनाउँदा सम्बन्धित समुदायसँग उपयुक्त प्रक्रियाद्वारा तथा खास गरेर उनीहरूका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको माध्यमद्वारा परामर्श गर्नुपर्दछ । त्यस्तै अघि आदिवासीको जमिनबाट विमुख वा उपयोग गर्नुअघि आदिवासीको जमिनबाट विमुख वा आदिवासी जनजातिहरूको समुदाय बाहिर जमिन हस्तान्तरण गर्ने विचार गरेको समयमा, पुनस्र्थापन गर्नुअघि, विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूको सङ्गठन र सञ्चालन गर्दा, अन्य विकास योजनाका निर्णय गर्दा पनि आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग उपयुक्त प्रक्रिया अँगाली परामर्श गर्नुपर्दछ । यस्तो पूर्व-परामर्श गर्दा असल विश्वास, उपयुक्त प्रक्रिया, आदिवासीको संस्थाका प्रतिनिधिमार्फत मञ्जुरी लिने उद्देश्यबाट हुनुपर्दछ । आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र २००७ मा आदिवासी जनजाति मानवअधिकारका दस्तावेज भएकोले अब परामर्श मात्र लिएर पुग्दैन । स्वतन्त्र, पूर्व सूचित मञ्जुरी नै लिन आवश्यक पर्छ । त्यस्तै १६९ ले आदिवासी जनजातिको भूमिमाथिको अधिकार र स्वामित्वलाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । आ.ज.ल. चाहेको आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको आदिवासी जनजातिमा स्वायत्तताका साथै स्वायत्तता राज्यको अग्राधिकार हो । यो चाहना बाइसे चौबीसे कालमा र्फकने नभएर एक्काइसौं शताब्दीको मानव अधिकार अनुकूल छ । भूमिको अधिकार र स्वामित्व प्रावधानबाट महासन्धि नं. १६९ को धारा १४.२ का सुनिश्चित गरिएको छ । महासन्धिको आदिवासी जनजातिहरूको सहभागितालाई महìवपूर्ण प्रावधानको रूपमा राखेको छ । यस प्रावधान अनुसार नीति निर्णय गर्न सबै तहमा आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्ररूपमा सहभागी हुुनु हो । विकास कार्यमा आदिवासी जनजातिको आफ्नै पहल, साधन र संस्थाको सहभागिता हुनुपर्छ । राष्ट्रिय र स्थानीय विकासका योजना र कार्यक्रमको निर्माण कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनमा आदिवासी जनजातिहरूको सहभागिता हुनुपर्दछ ।
अन्त्यमा अरुण- ३ परियोजनालाई महासन्धि नं. १६९ को विस्थापित नहुने र क्षतिपूर्तिको अधिकारसम्बन्धी प्रावधान अनुसार कार्यान्वयन गरिएमा आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारलाई उल्लङ्घनबाट जोगाउन सकिन्छ । यस प्रावधानमा आदिवासी जनजातिलाई भूमिबाट विमुख वा विस्थापित गर्न खोज्दा पूर्व परामर्श लिने, परम्परागत भूमिको हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रक्रियाको सम्मान गर्ने, अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक अरु बेला आदिवासी जनजातिलाई भूमिबाट नहटाउने विस्थापन गनुपरेमा पूर्व-परामर्श गर्ने वा सार्वजनिक सुनुवाइ लगायतका उपयुक्त प्रक्रिया अपनाइने, विस्थापन गर्नुपर्नाका कारण नरहेको अवस्थामा फिर्ता हुन पाइने, फिर्ता गराउन सम्भव नभए पहिलेको गुणस्तर र कानुनी हैसियत अनुसारको जमिन प्रदान गर्ने तथा पुनःस्थापना गर्दा पूर्ण र चाहेजति क्षतिपूर्ति दिने दायित्व राज्यले लिनुपर्छ ।
