नेपालका आकर्ष जलविद्युत आयोजनाहरु नेपालको दर्ीघकालीन हितमा नभै भारतकै एकपक्षीय हितमा उपयोग हुने क्रमले निरन्तरता पाउने भएको छ । कोशी, गण्डकी र महाकालीमा ठगिएको दर्ुदान्त पीडा बोकेर पनि हाम्रो जलस्रोत-हाम्रा नदीनालाहरु हाम्रो दूरगामी हितमा उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे हामीले कहिल्यै राष्ट्रिय बहस छेडेनौं र राष्ट्रिय योजना तर्जुमा गर्ने पहल पनि गरेनौं । कम लगानीमा बढी प्रतिफल दिनसक्ने भनिएका जलविद्युत आयोजनाहरु आन्तरिक पूँजी परिचालन गरी निर्माण गर्ने र देशमा प्रतिवर्षबढ्दो विद्युत संकट टार्नेतिर हाम्रा सोचहरु कहिल्यै निर्देशित भएनन् । नेपालको जलस्रोत जतिसक्दो चाँडो भारतकै हितमा उपयोग हुन दिने प्रकृतिका क्रियाकलापहरु निरन्तर जारी रहँदा पनि हाम्रो चेत कहिल्यै फिरेन । नेपाल सरकारले अघिल्लो हप्ता मात्र नेपालका आकर्ष परियोजना मानिएका ४०२ मेघावाटको अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्ण्ााली प्रकारान्तरले भारतकै स्वार्थमा उपयोगा हुने गलत निर्ण्र्ाागरेको छ । सरकारले अघिल्लो वर्षनेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न इच्छुक कम्पनीहरुबारे अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न भनी पर्ूव अर्थसचिव भानुप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा एउटा कार्यदल बनाएर भारतीय लगानी प्रवेशका लागि मार्गचित्र तयार गर्ने काम गरेको थियो । अहिले त्यही कार्यदलको राय सुझावलाई अगाडि सारेको वहाना गरेर भारत सरकारको प्रत्यक्ष-परोक्ष नियन्त्रणमा रहेको कम्पनीहरुलाई अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्ण्ााली सुम्पने निर्ण्र्ाागरेको छ । भारतले ती आकर्ष परियोजनाहरु हत्याउने उपयुक्त मौकाका रुपमा अहिलेको अत्यन्त तरल राजनीतिक अवस्था र संक्रमणकाललाई चुनेको छ । समय समयमा जलस्रोतमा राष्ट्रघात भएको प्रकरणलाई भजाएर राष्ट्रहितको पहेदारका रुपमा आफूलाई उभ्याएर देशभक्त नेपालीहरुको मन जित्न खोज्नेहरु पनि चोरबाटोबाट नेपालको जलस्रोत हत्याउन उद्यत भारतको रणनीतिक कार्ययोजनाप्रति मौन छन् ।
अरुण तेस्रो २०५१ सालमा नै निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम निर्ण्ाायक चरणमा पुगेको आयोजना हो । विश्व बैंकको संलग्नतामा लगानी स्रोत व्यवस्थित भैसकेको सो परियोजनाको हत्या नेपालकै राजनीतिक नेतृत्व र शक्तिलाई उपयोग गरी गरियो । अरुण तेस्रो आयोजनाको हत्या गर्न भारतले त्यो बेला पर्दाभित्रबाट किन भूमिका खेलेको रहेछ भन्ने कुराको रहस्य अहिले आएर खुलेको छ । त्यो बेला अरुण तेस्रो बन्न पाएको भए नेपालले आन्तरिक उपभोगका लागि अहिलेको जस्तो संकट भोग्नु पनि पर्ने थिएन र लोडसेडिङ कम गर्न भारतसंग सधैं न्यौरा गर्नुको सट्टा आवश्यक पर्दा उल्टै विद्युत निर्यात हुने परिस्थिति सिर्जित हुन्थ्यो । माथिल्लो कर्ण्ाालीको पनि त्यस्तै कहानी छ । सो आयोजनामा लगानी गर्न उत्साहित भारत बाहिरका लगानीकर्ताहरुलाई अनेक ढंगले निरुत्साहित गरेर भगाउने कामहरु निर्देशित रुपमा नै भए । हुँदा हुँदा अब त अन्तर्रर्ााट्रय समुदायका लगानीकर्ताहरु समक्ष कस्तो सन्देश प्रवाहित हुन गयो भने 'नेपालको जलस्रोत भारतीय रुचि र स्वार्थ संरक्षण विपरीतको लगानी प्रवाह असम्भव नै छ ।' ७ सय ५० मेघावाटको पश्चिम सेतीका पछाडि अष्ट्रेलियाको स्नोइ माउण्टेन इञ्जिनियरिङ कम्पनी -स्मेक) रहेको देखिए पनि नियन्त्रित पानीको प्रवाह भारतले निःशुल्क उपभोग गर्न पाउने र विद्युत पनि सस्तो मूल्यमा नै एकलौटी उपभोग गर्न पाउने प्रावधान त्यसमा निश्चित गरिएको छ । नेपालले जलाशय निर्माणबाट हुने डुवान, कृषि उत्पादनमा हुने क्षति र विस्थापनको समस्या बाहेक प्राप्त गर्नसक्ने आकर्ष लाभ खासै केही छैन भन्ने जलस्रोतविद्हरुको दावी कदापि असत्य छैन । अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्ण्ााली दानबाट नेपालले १० प्रतिशत लाभ लिन पनि नसक्ने संकेतहरु सुरुमै देखापरेका छन । यी आयोजनाहरु नेपालकै आन्तरिक व्यवस्थापन, पूँजी संकलन र आन्तरिक खपततिर नै निर्देशित गरेर निर्माण गर्ने दृढ इच्छाशक्ति राखेर अगाडि बढेको भए त्यसको प्रतिफल मुलुककै दर्ीघकालीन हितमा रहने थियो । आत्मबल, दूरदृष्टि र इच्छाशक्ति नभएको केवल बाहृय निर्देशनमा बहकिएर हिंड्ने राजनीतिक नेतृत्व र त्यस्तै नेतृत्वमा चलेको सरकारले 'नदी दान'लाई निरन्तरता दिएर आफ्नो आयु बढाउने दूराकांक्षा बाहेक केही राख्न नसक्ने यस्तै घटनाले सिद्ध गर्दैआएका छन् । जलस्रोतमा राष्ट्रघातले निरन्तरता पाएको छ । राष्ट्रहित विरुद्धका कदमले राष्ट्रघात गर्दै मातृभूमिमा पीडा थप्दै गएका छन् । राजनीतिक आडम्वरभित्रका राष्ट्रघाती खेलहरुको सृङ्खला लम्बिदो छ ।र्
वर्तमान अनिर्वाचित टीके सरकारले दर्ीघकालीन महत्वका निर्ण्र्ाारु गर्न नपाउने नैतिक आधार पनि अब पूरै स्खलित भएको छ । भारतीय स्वार्थरक्षामा समर्पित भएर नागरिकता वितरण गरियो, पचासौं ठाउँमा भएको सीमा अतिक्रमणलाई वैधता दिने खालका अनधिकृत कामहरु पनि यही मौकामा भएका छन् । नेपालका नदीहरुमा भारतीय एकाधिकार कायम गर्ने रणनीतिक प्रयासले पनि संक्रमणकालमा मर्ूतरुप लिएको छ । २०५१ सालमा अरुण तेस्रोको प्रक्रियागत निर्ण्र्ाारोक्न निर्वाचनको पर्ूवसन्ध्यामा दर्ीघकालीन असर पार्ने आयोजनाबारे निर्ण्र्ाानगर्न विश्व बैंकलाई चिठी लेख्ने नेकपा एमालेका महासचिव- उहाँकै पार्टर्ीीमेत सरकारमा बसेको बेला भएको अरुण र कर्ण्ााली दानबारेको मौनता पनि अहिले कुनै आर्श्चर्यको विषय होइन । इतिहासलाई गलत बाटोमा खलनायकहरुले नै धकेल्ने गर्दछन् । नेपालमा चरम विद्युत संकट भए पनि आन्तरिक पूँजी विस्तारका कारण लाभकारी जलविद्युत आयोजनाहरुमा पूँजी निवेश हुनसक्ने भए पनि देश र जनताको हितमा निर्देशित हुने यो सरकारको चरित्र र संस्कार नभएकाले जलस्रोतमा राष्ट्रघात दोहोरिएको हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन ।
अरुण तेस्रो २०५१ सालमा नै निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम निर्ण्ाायक चरणमा पुगेको आयोजना हो । विश्व बैंकको संलग्नतामा लगानी स्रोत व्यवस्थित भैसकेको सो परियोजनाको हत्या नेपालकै राजनीतिक नेतृत्व र शक्तिलाई उपयोग गरी गरियो । अरुण तेस्रो आयोजनाको हत्या गर्न भारतले त्यो बेला पर्दाभित्रबाट किन भूमिका खेलेको रहेछ भन्ने कुराको रहस्य अहिले आएर खुलेको छ । त्यो बेला अरुण तेस्रो बन्न पाएको भए नेपालले आन्तरिक उपभोगका लागि अहिलेको जस्तो संकट भोग्नु पनि पर्ने थिएन र लोडसेडिङ कम गर्न भारतसंग सधैं न्यौरा गर्नुको सट्टा आवश्यक पर्दा उल्टै विद्युत निर्यात हुने परिस्थिति सिर्जित हुन्थ्यो । माथिल्लो कर्ण्ाालीको पनि त्यस्तै कहानी छ । सो आयोजनामा लगानी गर्न उत्साहित भारत बाहिरका लगानीकर्ताहरुलाई अनेक ढंगले निरुत्साहित गरेर भगाउने कामहरु निर्देशित रुपमा नै भए । हुँदा हुँदा अब त अन्तर्रर्ााट्रय समुदायका लगानीकर्ताहरु समक्ष कस्तो सन्देश प्रवाहित हुन गयो भने 'नेपालको जलस्रोत भारतीय रुचि र स्वार्थ संरक्षण विपरीतको लगानी प्रवाह असम्भव नै छ ।' ७ सय ५० मेघावाटको पश्चिम सेतीका पछाडि अष्ट्रेलियाको स्नोइ माउण्टेन इञ्जिनियरिङ कम्पनी -स्मेक) रहेको देखिए पनि नियन्त्रित पानीको प्रवाह भारतले निःशुल्क उपभोग गर्न पाउने र विद्युत पनि सस्तो मूल्यमा नै एकलौटी उपभोग गर्न पाउने प्रावधान त्यसमा निश्चित गरिएको छ । नेपालले जलाशय निर्माणबाट हुने डुवान, कृषि उत्पादनमा हुने क्षति र विस्थापनको समस्या बाहेक प्राप्त गर्नसक्ने आकर्ष लाभ खासै केही छैन भन्ने जलस्रोतविद्हरुको दावी कदापि असत्य छैन । अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्ण्ााली दानबाट नेपालले १० प्रतिशत लाभ लिन पनि नसक्ने संकेतहरु सुरुमै देखापरेका छन । यी आयोजनाहरु नेपालकै आन्तरिक व्यवस्थापन, पूँजी संकलन र आन्तरिक खपततिर नै निर्देशित गरेर निर्माण गर्ने दृढ इच्छाशक्ति राखेर अगाडि बढेको भए त्यसको प्रतिफल मुलुककै दर्ीघकालीन हितमा रहने थियो । आत्मबल, दूरदृष्टि र इच्छाशक्ति नभएको केवल बाहृय निर्देशनमा बहकिएर हिंड्ने राजनीतिक नेतृत्व र त्यस्तै नेतृत्वमा चलेको सरकारले 'नदी दान'लाई निरन्तरता दिएर आफ्नो आयु बढाउने दूराकांक्षा बाहेक केही राख्न नसक्ने यस्तै घटनाले सिद्ध गर्दैआएका छन् । जलस्रोतमा राष्ट्रघातले निरन्तरता पाएको छ । राष्ट्रहित विरुद्धका कदमले राष्ट्रघात गर्दै मातृभूमिमा पीडा थप्दै गएका छन् । राजनीतिक आडम्वरभित्रका राष्ट्रघाती खेलहरुको सृङ्खला लम्बिदो छ ।र्
वर्तमान अनिर्वाचित टीके सरकारले दर्ीघकालीन महत्वका निर्ण्र्ाारु गर्न नपाउने नैतिक आधार पनि अब पूरै स्खलित भएको छ । भारतीय स्वार्थरक्षामा समर्पित भएर नागरिकता वितरण गरियो, पचासौं ठाउँमा भएको सीमा अतिक्रमणलाई वैधता दिने खालका अनधिकृत कामहरु पनि यही मौकामा भएका छन् । नेपालका नदीहरुमा भारतीय एकाधिकार कायम गर्ने रणनीतिक प्रयासले पनि संक्रमणकालमा मर्ूतरुप लिएको छ । २०५१ सालमा अरुण तेस्रोको प्रक्रियागत निर्ण्र्ाारोक्न निर्वाचनको पर्ूवसन्ध्यामा दर्ीघकालीन असर पार्ने आयोजनाबारे निर्ण्र्ाानगर्न विश्व बैंकलाई चिठी लेख्ने नेकपा एमालेका महासचिव- उहाँकै पार्टर्ीीमेत सरकारमा बसेको बेला भएको अरुण र कर्ण्ााली दानबारेको मौनता पनि अहिले कुनै आर्श्चर्यको विषय होइन । इतिहासलाई गलत बाटोमा खलनायकहरुले नै धकेल्ने गर्दछन् । नेपालमा चरम विद्युत संकट भए पनि आन्तरिक पूँजी विस्तारका कारण लाभकारी जलविद्युत आयोजनाहरुमा पूँजी निवेश हुनसक्ने भए पनि देश र जनताको हितमा निर्देशित हुने यो सरकारको चरित्र र संस्कार नभएकाले जलस्रोतमा राष्ट्रघात दोहोरिएको हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन ।
Supported by
No comments:
Post a Comment