जलवायु परिवर्तन चुनौती सामना गर्न अन्तरराष्ट्रिय कोष हुनुपर्छः प्रम नेपाल

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले जलवायु परिवर्तनको साझा खतरालाई प्रभावकारी ढङ्गले समाधान गर्न सबै मिलेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले मंगलबार आयोजना गर्नुभएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी गोलमेच सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री नेपालले टिप्पणी गर्दै सो कुरा बताउनुभएको हो ।उहाँले नेपालजस्ता राष्ट्रलाई दृष्टिगत गरी अनुकूल र समाधानका उपाय तथा प्रविधि र कोषको प्राथमिकताका साथ हस्तान्तरणको माध्यमबाट जलवायु परिवर्तनका सर्वव्यापी खतरा र विविध परिणामसँग जुध्नसक्ने गरी विस्तृत कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो-विश्वव्यापी उष्णताबाट नेपालको हिमालयक्षेत्रमा हिउँ पग्लने क्रम बढेको छ । हिमालयबाट बग्ने नदीमा एक अरबभन्दा बढी जनताको निर्भरता छ । नेपालको हिमताल च्छोरोल्पाको आकार १९५० को दशकमा ०.२३ वर्गकिलोमीटर रहेकामा २००२ मा १.७६ वर्ग किलोमिटर पुगेको छ । हिमताल विष्फोटनको खतरा बढेको छ । हाम्रा करिब दुई दर्जन हिमताल कुनैपनि बेला विष्फोट हुनसक्छन्, जसबाट जनधनको प्रचुर नोक्सान हुनसक्छ । मौसमको स्वभावमा आएको परिवर्तनका कारण कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षा स्थितिमा प्रभाव पर्न सुरू भैसकेको छ । अप्रत्याशित बाढीपहिरो, असामयिक वर्ष मन्ासुनको ढिलाइजस्ता घटना नियमित समस्या बनेका छन् र यसबाट जनविस्थापन र जीविकामा प्रायः असर परेको छ । कासका पूर्वाधार क्षति भएका छन् र बढ्दो मात्रामा नाजुक बनेका छन् । जलवायुसम्बन्धी प्रकोप, भूस्खलन र विशेषतः देशको चुरेभावर क्षेत्र वरपर सुख्खा क्षेत्रको विस्तारका कारण जनजीविकामा खतरा आइपुगेको छ ।पर्यावरण व्यवस्था र जैविक विविधता खतरामा छन् । नयाँ प्रकारका र गम्भीर प्रकृतिका रोगले मानव स्वास्थ्यमा प्रभाव परेको छ -उहाँले औंल्याउनुभएको छ । विकसित राष्ट्र र आर्थिक क्षमता भएका देश आफ्नो साधनको उपयोग गरी यस्ता चुनौतीलाई सामना र समाधान गर्न सक्छन् तर गरिब र सीमान्तकृत राष्ट्रका लागि अन्य विकल्प छैनन् र उनीहरू अझ बढी पीडित छन् । हामीले भोग्नुपरेको मूलभूत चुनौती यही हो -उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।संवेदनशील पर्यावरणयुक्त पहाडी राष्ट्रका नाताले जलवायु परिवर्तनका परिणामबाट नेपाल नाजुकरूपमा प्रभावित छ, हाम्रो जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा आफ्नो जीविकाका लागि कृषि र सम्बन्धित क्रियाकलापमा निर्भर छन्,यसै वर्ष हामीकहाँ ढिलो मनसुनमात्र नभई कम वर्षा पनि भयो, पहिलेभन्दा यो वर्ष खाद्यान्नको कमीले हामीलाई बढी सताउने छ भन्दै उहाँले विश्वव्यापी हरितग्यास उत्सर्जनमा हाम्रो भूमिका ०.०२५ प्रतिशतभन्दा कम भएतापनि विश्वव्यापी उष्णताबाट हामीले ठूलो समस्या भोग्नुपरेकाले जलवायु परिवर्तन हाम्रा लागि निकै गम्भीर विषय भएको औल्याउनुभयो ।नेपालले वातावरण मन्त्रालयको स्थापना र उच्चस्तरीय जलवायु परिवर्तन परिषद्को गठन गरेर जलवायु परिवर्तनको विषयप्रति गम्भीरता देखाएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।प्रधानमन्त्रीले यो चुनौतीको गाम्भीर्यता र अल्पविकसित राष्ट्रको सीमित क्षमतालाई दृष्टिगत गरी सोहीअनुरूपको अन्तर्राष्ट्रिय कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि गर्नुभयो ।हिमालय क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखी नेपालले हालै \"काठमाडौं देखि कोपेन्हेगन\" नारासहितको उच्चस्तरीय क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजना गरेको र त्यो आगामी डिसेम्बरमा हुने कोपेन्हेगन सम्मेलनमा प्रभावकारी र अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने तयारीस्वरूप भएको बताउनुभयो ।