उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम पनि उपचारको बहानामा

फेरि चियाको कपमा तुफान आएको छ । फागुन २० तिर केपी शर्मा ओली अनि फागुन २७ गते गिरिजाप्रसाद कोइराला एवं फागुन १४ देखि चैत १२ सम्म पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसमेतले भारतको यात्रा गरेपछि यो कपको आँधी देखापरेको हो । यसै अवधिमा एमाले नेता तथा गृह एवं उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम पनि उपचारको बहानामा 'दिल्लीधाम' निस्किएका थिए । यति के भएको थियो नेपालको राजनीतिक वृत्तदेखि प्रेस जगतसम्मले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान दिल्लीतर्फ दौडाउन थाल्यो । मानिस त यहाँसम्म भन्न थाले- अब पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र आफ्ना हजुरबुबा त्रिभुवनकै जस्तो पुनस्र्थापित भई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिन बेर छैन । कागले कान लग्यो भन्ने हल्लाको पछाडि दगुर्दा मानिसहरू यहाँसम्म पुगे कि फागुन २७ गते नेपाल भित्रिइसकेका केपी शर्मा ओली अझै दिल्ली नै रहेको समाचार आइरहेको थियो । भ्रमणले त्यसबखत आफ्नो उत्कर्ष हासिल गर्‍यो जब नयाँ दिल्लीमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भारतकी 'शक्तिमाता' सोनिया गान्धीको दर्शन पाउँदा पूर्वप्रधानमन्त्री कोइरालाले भने त्यो 'अवसर' नपाई रित्तो हात घर र्फकनुपर्‍यो । यस्तोमा आफूलाई अब्बल दर्जाको क्रान्तिकारी भन्ने र भारतविरुद्ध सुरुङ मुद्दाको हुँकार छोड्ने बहालवाला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रातदिनको लैनचौरधामले त चर्चासम्म पाएन । त्यो अस्वाभाविक पनि थिएन किनभने भारतीय परराष्ट्रमन्त्री प्रणव मुखर्जीले ०६५ माघ १५ गतेको अलजजिरा टेलिभिजनलाई दिइएको अन्तर्वार्तामार्फत हाल नेपालमा जारी शान्तिप्रक्रिया र माओवादीको युद्धविरामबारे पनि प्रशस्त प्रकाश पारी नै सकेका थिए । के त्यसो भए नेपाली राजनीतिको रिमोट कन्ट्रोल पूर्णतः भारतीय नेताहरूकै हातमा छ त ? होइन भने हाम्रा नेताहरू किन बारम्बार उपचारको बहानामा दिल्ली दौडाहामा निस्किन्छन् ? त्यसैगरी आफूलाई 'विशिष्ट क्रान्तिकारी र 'देशभक्त' भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलेसम्म आफ्नो चिनियाँ यात्रा 'सांस्कृतिक' मात्र भएको 'राजनीतिक' यात्रा त भारत नै हुने किन भन्नुपरेको ? यसरी फेरि एकपटक नेपाल-भारत सम्बन्धको आलोकमा हाम्रा दुई देशबीचको सुसम्बन्ध र मुलुकको स्वतन्त्रताका बारेमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
लेखकइतिहासकतिपय लेखकहरूले नेपाल सदैव भारतवेष्ठित रहेको मात्र होइन, के आर्थिक के सामाजिक-सांस्कृतिक हरेक दृष्टिकोणले नेपाल भारतसँग भिन्न नरहेको दृष्टिकोण एवं अभिव्यक्ति दिने गरेको पाइन्छ । तिनका विचारमा हिमालयको कारणले पनि नेपालको उत्तरी सीमापारिको सम्बन्ध ज्यादै संकुचित रहेको हो । तर, यस विचारमा आंशिक सत्यता मात्र रहेको छ किनभने प्राचीन समयदेखि नै हाम्रा दुईबीचको सुसम्बन्ध एवं आदानप्रदान ज्यादै घनिभूत रहेका विविध दृष्टान्तहरू विद्यमान् छन् । त्यतिमात्र होइन प्राचीन कालमा यस्ता पनि घटनाहरू घटे जब नेपाल, तिब्बत र चीनका बीच भारतविरुद्ध त्रिगुट नै कायम हुन पुग्यो । यो लिच्छवि राजा नरेन्द्र देवको पाला अर्थात् ई. ६४८ मा देखापरेको गठबन्धन थियो । जुन वेला चीन, तिब्बत र नेपालको संयुक्त गठबन्धनको सेनाले मगधमाथि आक्रमण गरी त्यहाँका शासक अरुपास्वलाई पक्राउ गरी चीन पुर्‍याइएको थियो । उता, त्यसअघि अर्थात् ई. ६२१ मा लिच्छवि राजा तथा नरेन्द्रदेवका पितालाई काठमाडौंमा गद्दीच्यूत गरिएपछि भारतको सट्टा तिब्बततर्फ नै राजनीतिक शरण लिन पुगेका थिए भने लिच्छवि राजा अंशुवर्मा (सन् ५९४-६२०) कैपालीबाट नेपाल-तिब्बत मैतृ सम्बन्ध र सन्धि एवं वैवाहिक सम्बन्धको पनि थालनी भइसकेको थियो । तर, ई. ६४७ मै नेपाल-चीनका बीच प्रत्यक्ष सम्बन्धक र सौगातको आदान-प्रदान हुन थाल्यो । दुर्भाग्यवश, सातौं शताब्दीपछि एक हजार वर्षसम्म यो सम्बन्धमाथि प्रकाश पार्ने सामग्रीहरू इतिहासलाई प्राप्त छैनन् ।

तथापि यसको तात्पर्य के हुन जाँदैन भने यस अवधिमा नेपाल-भारत सम्बन्ध मैतृपूर्ण एवं स्थिर थियो । त्यसको विपरीत ई.पू. छैटौं शताब्दीतिर नै मगधका शासक अजात शत्रुले नेपाली मध्य तराईको विदेहलगायतका गणतन्त्रात्मक राज्यको उन्मूलन गरिदिए भने यसैताका कोशल नरेश विरुद्धकले मध्य तराईको अर्को राज्य कपिलवस्तु र सन् १२२४ तिर दिल्लीका बादशाह गयाशुद्धिन तुगलकले सोही तराईको सिम्रौनगढलाई पनि आक्रमण गरी ध्वस्त पारिदिए । अठारौं शताब्दीको मध्यमा पहाड र तराईका यिनै राज्यहरूलाई एकीकृत गरी वर्तमान नेपालको जग बसालिएको छ । जसको विदेश-नीति जाइकटक नगर्नु झिकी कटक गर्नु अर्थात् अनाक्रमणमा आधारित भए तापनि आक्रमण गर्न आउनेलाई नछोड्नु भन्ने नीतिमा आधारित थियो ।आफ्नो नीति अनाक्रमणमा आधारित रहनुका अतिरिक्त तत्कालीन बि्रटिस-भारत सरकारले प्रारम्भमा नेपालसँग घुलनमिलनका लागि शान्तिपूर्ण प्रयासको सिलसिला चलायो । लगातारको प्रयासका बाबजुद नेपाल बि्रटिस-भारत सरकारबाट पृथक् रहने नीतिमा अडिग रहेपछि अन्ततः ई. १८१४ मा उसले नेपालमाथि भीषण आक्रमण घोषणा गर्न पुग्यो । स्वभावतः विशाल शक्तिका साथ आक्रमण गर्न आएको बि्रटिस सेनालाई नेपालले थेग्न सकेन र ऊ अपमान एवं असमानजनक सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न विवश बन्यो । यसरी नेपाल एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता एवं अविभाज्य मुलुकबाट बि्रटिस-भारतको अर्ध-औपनिवेशिक एवं अर्ध-सामन्ती मुलुकमा खस्किन पुग्यो । त्यसयता आधार रूपमा हालसम्म पनि हाम्रो देश यही अर्ध-सामन्ती र अर्ध-औपनिवेशिक मुलुकका रूपमा कायम छ । यसमाथि आम रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीको आधारमा युरोपदेखि अमेरिकासम्मका पश्चिमा राष्ट्र विशेषतया विभिन्न असमान सन्धि र औपचारिक अनौपचारिक, खुला एवं गोप्य र विभिन्न प्रेस विज्ञप्तिको मातहत नेपाल भारतकै प्रभुत्वमा रहँदै गरेको अवस्था छ । त्यसैले अहिले पनि नेपाल राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण बाह्य चुनौती भनेको सामान्यतया उल्लिखित पाश्चात्य नाराफहरूको भूमण्डलीकृत उदारवादी एवं निजकृत नीति र हस्तक्षेप, विशेषतया भारतको आर्थिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक र राजनीतिक हस्तक्षेप नै हुन पुगेको छ । फलतः नेपालको मन्दिरमा पुजारी फेर्नेदेखि सरकार गिराउने खेलसम्ममा यही भारतको प्रभूत्वपूर्ण हैसियत रहने गरेको छ । आफ्नो सारतत्त्वमा हाम्रा नेताहरूको दिल्लीधामको गुदी कुरा भए तापनि यसको एउटा लामो शृंखला पनि रहेको छ ।बाह्य हस्तक्षेपविरुद्ध संघर्षसन् १७९९ मा तत्कालीन गद्दीपरित्यक्ता राजा रणबहादुर शाह नेपाल दरबारको आन्तरिक राजनीतिको कोपबाट बच्न बनारस जान विवश बने । तर, उनका चतुर सहायक भीमसेन थापाले ठूलो दाउपेचद्वारा चार वर्षपछि नै उनलाई नेपाल फर्काउनमा सफलता पाए । हुन त यी पूर्वराजा रणबहादुरले आफूलाई गद्दीमा पुर्नस्थापित गरिदिए नेपाल नै ब्रिटिस-भारतलाई सुम्पने प्रस्ताव पनि नगरेका होइनन्, तर राजाको अस्थिर स्वभावका कारण कम्पनी सरकारलाई उनको प्रस्ताव स्वीकार्य भएन । उता ई. १८०६ मा रणबहादुरको हत्यापछि सर्वेसर्वा हुन पुगेका भीमसेन थापाले चाहिँ अंग्रेजप्रति कडा नीति लिएको र भारतीय उपमहाद्वीपबाट बि्रटिस साम्राज्यलाई लखेट्ने ध्येयले एसियाली संघ नै निर्माण गर्ने अभियान चालेको फलस्वरूप सन् १८३७ मा उनले पनि सेरिएर मर्नुपर्‍यो । निश्चय नै यसका पछाडि काठमाडौंस्थित बि्रटिस कूटनीतिक नियोगकै हात थियो जसले नेपाली भारदारहरूबीच गाँड कोराकोर र काटाकाटको नीति लिएको थियो । नियोगको यस नीतिको पराकाष्ठाका रूपमा हनुमानढोका परिसरमा ई. १८४६ सेप्टेम्बर १४ को भयंकर कोतपर्व घटित भएको थियो जहाँ जंगबहादुर कुँवर नामको एउटा अत्यन्त खतरनाक रक्तपिपासु एवं महत्त्वाकांक्षी भारदारले सबै देशक्त एवं तुलनात्मक इमान्दार भारदारहरूको निशंसतापूर्वक हत्या गरी नेपालको राज्य शक्ति नै आफ्नो हातमा लियो । त्यसको परिवारले एक सय चार वर्षसम्म नै नेपालमा जहानिया निरंकुश एवं आततायी शासन सञ्चालन गर्‍यो ।जंगबहादुरलाई कार्ल माक्र्सले 'बि्रटिस कुकुर' भन्ने संज्ञा दिएबाट यो अंग्रेजको कुन दर्जाको भक्त रहेछ भन्ने स्वतः सिद्ध छ । तदनुरूप ऊ र उसको सन्तानले नेपालको सम्पूर्ण साधन-स्रोत ब्रिटिसलाई सुम्पेको फलस्वरूप राणा खलकले बि्रटिस भारतबाट नयाँ मुलुकमात्र हासिल गरेन ई. १९२३ को मैत्री-सन्धि र १९३४ बाट बेलायतमा कूटनीतिक आदानप्रदानको स्वीकृति प्राप्त गरेर नेपालको स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने सुगौली सन्धिबाट मुक्तिको दिशामा पनि उल्लेख्य लाभ हासिल गर्‍यो । तर, अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले स्वाधीन भारतसँग शान्ति तथा मैत्री-सन्धि (सन् १९५०) मा हस्ताक्षर गरेर आफ्ना पूर्वजले एक शताब्दीमा हासिल गरेको प्राप्तिलाई स्वाहा पारे किनभने यो सन्धि सुगौलीभन्दा पनि पश्चगामी थियो जसलाई नेपालीले अझै बोकी नै रहेको छ ।फलस्वरूप सात सालको क्रान्तिले पनि नेपालको स्वतन्त्र भई बाँच्ने आकांक्षामा कुनै योगदान पुर्‍याएन । त्यसको विपरीत यसले भारतीय हस्तक्षेपलाई झन् मलजल गर्‍यो किनभने यस क्रान्तिको तानाबाना नै भारतमा बुनिएको थियो र यसको रिमोर्ट नेहरु सरकारकै हातमा थियो । जसले राणा-कांग्रेस र राजाका बीच त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता गराई उक्त क्रान्तिको पटाक्षेप मात्र गरेनन् सँगसँगै आफ्ना एकजना अधिकृत गोविन्दनारायण सिंहलाई पुनस्र्थापित राजा त्रिभुवनका निजी सहायक बनाई काठमाडौं पठाएर नेपाली राजनीति पनि आफ्नै मुठ्ठीमा पारे ।अन्य कुराको अतिरिक्त गोविन्दनारायणलाई नेपाली राजनेताले राजालाई भेट्नुपर्‍यो भने उनीमार्फत मात्र र नेताले राजालाई भेट्नुपर्‍यो भने पनि उनैको समुपस्थितिमा मात्र हुनुपर्ने निर्देशन दिइएको थियो । भीमसेन थापाको अवसानको तीन वर्षपछि सन् १८४० मा बनेको फत्येजंग शाहको सरकारलाई नेपालमा विदेशी इशारामा बनेको पछिल्लो सरकार भएकाले 'बि्रटिस मिनिस्ट्री' नै भनिन्थ्यो । तर, भारतको स्वाधीनतापश्चात चाहिँ सात सालमा बनेको मोहनशमशेरको सरकार, खासगरी त्यस सरकारको अवसानपछि २००८ मंसिर १ गते मातृकाप्रसादको प्रधानमन्त्रीत्वमा बनेको नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकारले नै सबैभन्दा बढी भारतभक्ति प्रदर्शन गरेको पाइन्छ । सो सरकारले पूर्ववर्ती मोहनशमशेरको सरकारले विद्रोही नेता केआई सिंहलाई पक्राउन भारतीय सेना नेपाल प्रवेश गराएझैं भीमदत्त पन्त विद्रोहको दमन गर्नेदेखि नेपालमा भारतीय सैनिक मिसन र उत्तरी सीमामा तिनको चेकपोस्ट राख्नेसम्मका निर्णय गर्‍यो । तर, २००८ माघ १० गतेको केआई सिंह विद्रोह दमनार्थ भारतीय सैनिक काठमाडौं हुल्ने मातृकाको मुराद भने अधुरै रह्यो । त्यसैले यिनकै प्रजापार्टीको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री रहेका डिल्लीरमण रेग्मीले भारत भ्रमणको अवसर पारेर दुवै देशबीचको विदेश नीतिमा तालमेल गरिने पत्रमा ल्याप्चे ठोक्न पुगे । सन् १९५१ देखि १९६० सम्मको नेपाली राजनीति सन् १८३७ देखि १८४६ मात्र होइन सन् १९९० देखि सन् २००५ कै प्रवृत्तिको थियो । यी अवधिमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको हस्तक्षेप अत्यधिक देखियो । नेपालका प्राकृतिक सम्पदाहरू यिनै अवधिमा भारतको पोल्टामा परे । मातृकाको राष्ट्रिय प्रजापार्टीले भारतलाई कोसी नदी सुम्पिए भने बिपीले गण्डकी नदी सुम्पिए । त्यसैगरी, जिपीले टनकपुर सुम्पिए भने देउवाले एमालेसँगको मिलेमतोमा एकीकृत महाकाली सुम्पिए । दुर्भाग्यवश, त्यसपछि पनि नेपालका नदीनाला भारतलाई सुम्पने प्रक्रियामा कुनै कमी आएको छैन । जसअनुसार ई. २००६ पछि सबै राजनीतिक पार्टीहरू मिली बनेको अन्तरिम सरकारले पश्चिम सेती अस्ट्रेलियाई कम्पनीलाई सुम्पेको छ भने माथिल्लो कणर्ाली र अरुण-३ को पनि सोही नियति बनेको छ । पूर्ववर्ती सरकारहरूको भारतभक्तिको पदचिह्नको अनुशरण गर्दै हालका क्रान्तकारी प्रधानमन्त्रीले पनि ई. २००८ सेप्टेम्बर १४ देखि १८ सम्मको आफ्नो पहिलो भारत भ्रमणका अवसरमा नौमुरे र उच्च कोसीलगायतका महत्त्वपूर्ण जलीय सहमति गरेको बताइएको छ । सुस्तालगायतका विभिन्न स्थानमा भारतले मच्चाएको सीमा आतंक र हस्तक्षेप जहाँका तहाँ छ भने त्यत्तिले नपुगेर भारत नदी जडान परियोजनाद्वारा सिंगो नेपाललाई पानीकुण्डमा डुबाउन उद्धृत रहिरहेको अवस्था पनि विद्यमान छ । तर, यिनका प्रति नेपाली नेता न त चनाखो न त कुनै पूर्वतयारीमै छन् । त्यसको विपरीत दिल्लीधाम र उसको आशीर्वादबाट नेपालको सत्तामा पुग्ने र टिक्ने नाममा देशको राजनीति प्रायः भारतको मुठ्ठीमा कस्सिइसकेको छ र यो देश अब भुटान, होइन भने सिक्किम हुने पक्कापक्की हुँदै गएको छ ।यसरी निरंकुश व्यवस्थाहरूले झन्डै डेढ सय वर्षमा हासिल गरेको सामन्ती राष्ट्रवादले अब प्रायः चोला फेरिसकेको छ । राणाअघिको सामन्ती नेतृत्वले बि्रटिससँग आत्मसमर्पण गर्दै सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरे पनि नेपाली स्वतन्त्रताको धुकधुकी मरिसकेको थिएन । जसलाई एक सय चारवर्षे राणा शासनले पनि प्राणान्त हुन दिएन । त्यसैले शासनमा आफ्नो उदयको लगत्तै तत्कालीन राजा महेन्द्रले योजनाबद्ध ढंगले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप र चलखेल कम गर्ने एकपछि अर्को रणनीति अवलम्बन गरे । अन्यथा मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकालसम्म नेपालको सुरक्षा बैठक भारतीय राजदूतावासमै हुने गथ्र्यो र राजदूत नेपाली प्रशासकहरूको बैठक उद्घाटन गर्दै हिँड्थे । महेन्द्र नै हुन् जसले पहिलोपटक भारतीय राजदूतको इशारामा हुने सुरक्षा समितिको बैठकलाई सदाका लागि अन्त्य गरिदिए । यसबाहेक उनैको पालामा नेपालले चीन र रुससँग पनि दौत्य सम्बन्ध बनाउँदै नेपालको विदेश नीतिलाई समदूरीय सिद्धान्तमा परिचालन गर्न थालियो । आर्थिक दृष्टिले पनि देशलाई व्यापार विविधीकरणको दिशामा लगियो । यस नीतिलाई उनका उत्तराधिकारी तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले झन् सुदृढ तुल्याए । फलतः नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत, क्षेत्रीय भूमिका र भारतबाट मुक्तितर्फको अभियानमा उल्लेख्य प्रगति भयो । स्वभावत भारतलाई नेपालको यो रवैया स्वीकार्य थिएन । अर्कोतिर निरंकुश व्यवस्थाविरुद्ध देशभित्र पार्टीहरूको लगातारको संघर्ष जारी थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको तत्कालीन शोभियत संघको तुलनामा अमेरिकासँगको निकटता बढेर गयो । क्षेत्रीयस्तरमा उनले एकातिर चीनसँगको निकटता निकै माथि पुर्‍याए भने अर्कातिर सार्कभित्र पनि नेपालको भूमिका पूर्णतः भारतविरुद्ध देखियो । वस्तुतः राजा वीरेन्द्रले श्रीलंका, बंगलादेश र पाकिस्तानका भारतविरोधी मनोविज्ञानकै पहलकदमी र नेतृत्व लिए । यो नेपालको भारतबाट उन्मुक्तितर्फको चाहनाको पराकाष्ठा नै थियो, त्यसैले भारतले यसलाई सहन गर्न सक्ने कुरा हुन सक्दैनथ्यो । यस्तैमा ई. १९८८ को हिउँदमा राजाले चीनबाट हतियार भित्र्याएको घटनालाई तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले नेपालको आफूविरुद्धको निणर्ायक प्रहार सम्भिmए र राजाको त्यस्तो हर्कतलाई सहेर नबस्ने कृतसंकल्प गरे ।फलस्वरूप भारतले एकतर्फी रूपमा नेपालसँगको व्यापार तथा पारवहन-सन्धि नवीकरण नगर्ने र उप्रान्त ती दुई सन्धि पृथक होइन एकीकृत रूपमा मात्र गरिने भन्दै १८ मध्ये नेपाल-भारत व्यापारिक आवागमनका २ छोडेर बाँकी नाका रोक्का गरिएको सूचना पठायो । यसले नेपालमा राष्ट्रिय हाहाकारको स्थिति उत्पन्न भयो किनभने यो नेपाल राष्ट्रमाथि ई. १८१४-१६ को नेपाल-अंग्रेज युद्धपछि आइलागेको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय विपत्ति थियो । विडम्बना नै भनौं यसै राष्ट्रिय विपत्तिको मौका पारेर तत्कालीन वाममोर्चा र नेपाली कांग्रेसले २०४६/०४७ सालको संयुक्त जनआन्दोलन सम्पन्न गरे । एउटा शालीन एवं उदार राजाको हैसियतले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पनि भुटान हुनका लागि भारतसामु पसारिनुभन्दा देशभित्रकै राजनीतिक पार्टीसँग सम्झौता गर्नु उपयुक्त ठाने ।उक्त परिवर्तनपछि नीतिगत एवं व्यावहारिक दुवै दृष्टिले देशीय राजनीतिभित्र विदेशी हस्तक्षेप र प्रभुत्वको कसरी हैकम र हैसियतको बढोत्तरी आयो ? त्यसको एकै झोक्काले कसरी नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव तुहियो ? अनि कसरी नेपालको व्यापार विविधिकरणको ठाउँमा भारतीय वस्तुहरूको भन्सार दर घटाइयो र नेपालमा इन्डियन उत्पादनका वस्तुहरू छ्याप्छ्याप्ती हुन थाले ? कसरी यस अवधिमा नाम मात्रको व्यापार घाटा बढेर झन्डै दुई खर्ब पुग्दा त्यसको ठूलो