पर्शुराम काफ्ले
कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, एमाले नेता केपी ओली र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र दुई साताअघि भारत भ्रमणमा रहँदा नेपालको राजनीतिमा अनेकन चर्चा-परिचर्चा भए । राजनीतिक विश्लेषकहरूले भ्रमणका दुई सम्भाव्यतालाई अथ्र्याए । पहिलो, एकीकृत माओवादी नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गर्ने अभ्यास र दोस्रो, एक वर्षअघि विघटित राजतन्त्रलाई पुनस्र्थापित गरेर बेबी किङ स्थापना गर्ने अभ्यास । यसबीचमा दिल्ली गएका कोइराला, ओली र शाह स्वदेश फर्किसकेका छन् तर अधिकांशको राजनीतिक भविष्यवाणी खेर गएको छ । नेपालको राजनीतिक वृत्तमा भारत (नयाँदिल्ली) टार्न नसकिने विम्बका रूपमा स्थापित भएको ५८ वर्ष पुगेको छ । र, नेपालको सत्ता-राजनीतिमा दिल्ली हाउगुजी अथवा आतंक दुवैको केन्द्रीय विषय बन्न थालेको पनि त्यति नै वर्ष पुगेको छ । आधा दशकयता नेपालका प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनसँग नयाँदिल्ली कुनै न कुनै रूपमा जोडिँदै आएको छ । राणा शासनदेखि शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने वेलासम्म सम्पन्न भएका तीन मुख्य आन्दोलन वा क्रान्तिहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमि दिल्लीमै तयार भएका छन् । त्यसबाहेक सरकार परिवर्तनको हरेक मोडमा नेपाली राजनीतिक दलहरूको दिल्ली इन्ट्रेस्टले भूमिका खेल्दै आएको छ ।
राजनीतिक उद्देश्यका लागि भएका भारत भ्रमणबाट राजनीतिक दलसम्बद्ध परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू सन्तुष्ट छैनन् पूर्व, पश्चिम र दक्षिणी नेपालका २६ जिल्लासँग सिमाना जोडिएको भारतसँग सन् १९५० मा शान्ति तथा मैत्री-सन्धि भएपछि नेपालको राजनीति भारतीय 'इन्ट्रेस्ट' अनुकूल हुँदै आएको छ केही अपवादलाई छोडेर । शान्ति तथा मैत्री-सन्धिपछि नेपाल-भारतबीचको निकटता बढेन मात्रै, नेपाललाई अघोषित रूपमा भारतीय विदेश नीतिको सहायक अंग बनाइएको इतिहासविद्हरूको धारणा छ । इतिहासका तीन घुम्तीनेपालमा राणा शासनको अन्त्य गर्ने ००७ सालको जनक्रान्ति, पञ्चायती व्यवस्था हटाउने ०४६ सालको जनआन्दोलन तथा राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने ०६२/६३ को जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि भारतमा र भारत सरकारको जानकारीमा भएको हो । इतिहासअनुसार राणा शासनको समाप्तिअघि राजा त्रिभुवनदेखि तत्कालीन नवोदित कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेता नै भारतीय भूमिमा थिए । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएको तीन वर्षपछि भारत र नेपालबीच औपचारिक सम्बन्धको सुरुवात भयो । १९५० मा भएको नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री-सन्धिपछि नेपाललाई भारतीय विदेश नीतिको सहायक अंग बनाएको हो । ००७ सालपछि नेपालको क्याबिनेटदेखि बडाहाकिमको सम्मेलनसम्म भारतीय राजदूत सहभागी हुन पाउने व्यवस्था थियो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको सुरक्षा समितिमा भारतीय राजदूत्ा सदस्य थिए भने कतिपय अवस्थामा भारतीय दूतावासमा समितिको बैठक बस्थ्यो । दिल्ली सम्झौत्ााको विरोध गरेका डा. केआई सिंहलाई भारतीय सेनाको सहयोगमा पक्राउ गरिएको थियो भने भीमदत्त पन्तको नेतृत्वमा भएको किसान आन्दोलनलाई दबाउन पनि भारतीय सेना आएका थिए । मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व्ामा रहेको तत्कालीन्ा सरकारले भित्र्याएको भारतीय सेनाकै सहयोगमा पन्तको हत्यासमेत भएको थियो । राजा त्रिभुवनका निजी सहयोगीका रूपमा गोविन्द नारायणलाई भारतले नेपालको दरबारमा पठाएको थियो । डा. केआई सिंहको नेतृत्वमा रक्षा दलले २१ जनवरी १९५२ को मध्यरातमा विद्रोह भएपछि मातृका सरकारको निमन्त्रणामा नेपाली सेनालाई प्रशिक्षण दिन सोही वर्ष फेब्रुअरी २७ मा भारतीय सेना नेपाल आएको थियो । सुरुमा अधिकृतसहित २० जना आएका भारतीय सेनाको संख्या एक वर्षपछि १९७ पुगेको थियो । त्यसपछि दुवै देशबीच्ा संयुक्त प्रतिरक्षा समिति गठन भएर त्यसको सिफारिसअनुसार चीनसँग जोडिएका सीमाका १७ वटा स्थानमा नेपाल र भारतीय सेनाको संयुक्त निरीक्षण चौकी स्थापना गरिएको थियो । नेपालका तीनवटै प्रमुख आन्दोलनपछि बनेका हरेक सरकारको पहिलो भ्रमण भारतमा भएको छ । पुरानादेखि नयाँ पुस्तासम्मका नेताहरूले स्वास्थ्योपचार वा निजी आवरणको भारत भ्रमणको अन्तर्वस्तु राजनीतिक नै रहँदै आएको छ । ००७ सालको परिवर्तनपछि गठन भएको राणा-कांग्रेस संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर तथा गृहमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणा पहिलोपटक दिल्ली भ्रमणमा गएका थिए । १९५१ को मे १३ मा गृहमन्त्री कोइराला र अर्थमन्त्री राणा र त्यसको भोलिपल्ट मे १४ मा मोहनशमशेर दिल्ली गए । इतिहासविद् डा. सुरेन्द्र केसीद्वारा लिखित 'नेपालको कूटनीतिक इतिहास'अनुसार मे १६ मा भारतमा दुवै देशका राजदूत तथा मन्त्रीहरूको संयुक्त सम्मेलनमा भारतले नेपालमा संसद् खडा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । १६ मेमा भारतीय विदेश विभागले जारी गरको विज्ञप्तिमा राणा-कांग्रेस संयुक्त सरकारप्रति भारतले समर्थन जनाएर संसद् राख्न सल्लाह दिएको थियो । चीनसँग राम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न तल्लीन तत्कालीन राजा महेन्द्रसँग सम्बन्ध चिसिएका वेला भारतीय सरकारले नेपाली राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध बढाएर आन्दोलनलाई मद्दत पुर्याएको इतिहास छ । महेन्द्रसँगको सम्बन्ध चिसिँदै जाँदा नेपालमा भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको र त्यही वेला दलहरूलाई पञ्चायतविरोधी संघर्षमा सहयोग गरेपछिको परिणामस्वरूप ०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको उदय भएको हो । त्यसबीचमा तत्कालीन सरकारहरूले भारतलाई खुसी पार्न कोसी र गण्डक सम्झौता गरेका थिए । त्यसबाहेक नेपाल-भारत पारवहन सन्धिसमेत पञ्चायत अवधिमा भयो । १९८४ मा पूर्व-पश्चिम राजमार्गको कोहलपुर-वनबासा खण्डका २२ वटा पुल निर्माणमा प्रतिस्पर्धाबाट चिनियाँ निर्माण कम्पनी छानियो । तर, भारतले १९५० को सन्धिलाई कारण देखाएर भारतले असन्तुष्टि जनाएपछि चीन पछि हटेको थियो । पञ्चायती सरकारकै पालामा चीनबाट नेपालमा आएको हतियारलाई आधार बनाएर भारत-नेपाल सम्बन्ध चिसियो र नेपालले आर्थिक नाकाबन्दीको सामनासमेत गर्नुपर्यो । यही विषयलाई भारतले इस्यु बनायो र नाकाबन्दी लगायो । ०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भएपछि नाकाबन्दी हटेको थियो । ०४७ सालको जनआन्दोलनपछि गठित सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई पहिलोपटक भारत भ्रमणमा गए । सुरुमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र त्यसपछि भट्टराईले दिल्ली पुगेर द्विपक्षीय छलफल गरे । सोही भ्रमणका क्रममा १० जुनमा भएको द्विपक्षीय विज्ञप्तिमा प्रतिरक्षा र आर्थिकरत भारतीय नागरिकहरूका सन्दर्भमा उल्लेख थियो । भारतीय इन्ट्रेस्ट हावी हुने गरी भएको प्रतिरक्षासम्बन्धी बुँदामा 'नेपालले आफ्नो प्रतिरक्षासम्बन्धी कुनै पनि काम गर्नुपूर्व भारतको सल्लाह' लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सोही भ्रमणमा नेपालका सबै नदीहरू दुवै देशका नदी भएको भन्ने अवधारणामा दुवै देश सहमत भएको उल्लेख गरिएको छ । भट्टराईकै भ्रमणमा भारतीय नागरिकलाई नेपालमा कुनै पनि श्रम स्वीकृति-पत्र आवश्यक नपर्ने तथा नेपालका विश्वविद्यालयमा पढाउँदै आएका भारतीय शिक्षकलाई नेपाली शिक्षकसरह सेवा सुविधा दिइनुपर्ने उल्लेख थियो । भट्टराईपछि प्रधानमन्त्री भएका गिरिजाप्रसाद कोइराला, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, शेरबहादुर देउवाले समेत पहिलो भ्रमण भारतमा गरे । तर, प्रथम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भने पहिलो भ्रमण तेस्रो मुलुकमा गरे । ०६२/६३ मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनपूर्व भएको तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भारतीय राजधानी दिल्लीमा भयो र त्यस आधारमा भएको जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो । १२ बुँदे समझदारी निर्माणपूर्व नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायत आन्दोलनरत सात दल र सशस्त्र संघर्ष गर्दै आएको माओवादीका शीर्ष नेताहरू नयाँदिल्लीमा भेटेर आन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार गरे । दसवर्षे सशस्त्र संघर्षमध्ये आठ वर्षजति भारतमा रहेका माओवादी र दिल्लीसँग राजनीतिक रूपमा नजिक रहेका दलहरूबीचको समझदारीले नेपालमा राजतन्त्र समाप्त गर्ने आन्दोलनको सिर्जना गर्यो । जनआन्दोलनपछि गठित सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिलो भ्रमण भारतमै गरे भने गणतन्त्र स्थापनापछिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिलो भ्रमण चीन गरे पनि 'भारतमा पहिलो राजनीतिक भ्रमण गरेको' प्रतिक्रिया दिए । प्रायजसो राजनीतिक उद्देश्यका लागि भएका भारत भ्रमणबाट राजनीतिक दलसम्बद्ध परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू सन्तुष्ट छैनन् । 'नेपाललाई अझै पनि क्लाइन्ट स्टेटका रूपमा बुझिएको छ,' माओवादी विदेश विभाग सदस्य राम कार्की भन्छन्, 'नेपाली जनताको शक्तिमाथि कम भरोसा हुनाका कारण यो स्थिति देखिएको हो ।' एमाले परराष्ट्र विभागका पूर्वसदस्य राजन भट्टराई भन्छन्, 'राजनीतिक उद्देश्यका लाग दिल्ली जाने प्रक्रिया ठीक होइन ।' भट्टराईका अनुसार नेपाल र भारतबीच कायम रहेको परम्परागत, भौगोलिक, सांस्कृतिक सामीप्यतालाई भारतीय र नेपाली नेताहरूले दुरुपयोग गरेका छन् । सत्तामा जानुपूर्व विस्तारवाद भन्ने, सत्तामा पुगेपछि भारतलाई नै सबैथोक ठान्ने अतिवादी धारणासमेत भारतको सन्दर्भमा रहेको भट्टराईको तर्क छ । 'राजनीतिक दलहरू यो सन्दर्भमा भारतलाई क्रस गर्न अहिले सक्षम छैनन्, अब उनीहरूले सक्षमता देखाउनुपर्छ,' भट्टराई भन्छन् । इतिहासविद् डा. सुरेन्द्र केसी भने स्रोत-साधन भारतलाई सुम्पिएर सत्ता स्वार्थ लिन नेताहरू दिल्ली जाने गरेको बताउँछन् । 'अब आत्मनिर्भर बन्न सक्नुपर्छ,' उनले भने । तर, कांग्रेस विदेश विभाग सचिव रमेश धमला भने भारतलाई शंकाको दृष्टिले हेर्न नहुने बताउँछन् । 'भारतलाई स्वतन्त्र बताउन हाम्रा नेताहरूले पुर्याएको योगदानका सन्दर्भमा भारतीय नेताहरूसँग सामीप्यता जोडिएको छ,' धमला भन्छन्, 'तर, हामीले आन्तरिक रूपमा केही निर्णय लिनुपूर्व भारतको भूमिका छैन ।'
राजनीतिक उद्देश्यका लागि भएका भारत भ्रमणबाट राजनीतिक दलसम्बद्ध परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू सन्तुष्ट छैनन् पूर्व, पश्चिम र दक्षिणी नेपालका २६ जिल्लासँग सिमाना जोडिएको भारतसँग सन् १९५० मा शान्ति तथा मैत्री-सन्धि भएपछि नेपालको राजनीति भारतीय 'इन्ट्रेस्ट' अनुकूल हुँदै आएको छ केही अपवादलाई छोडेर । शान्ति तथा मैत्री-सन्धिपछि नेपाल-भारतबीचको निकटता बढेन मात्रै, नेपाललाई अघोषित रूपमा भारतीय विदेश नीतिको सहायक अंग बनाइएको इतिहासविद्हरूको धारणा छ । इतिहासका तीन घुम्तीनेपालमा राणा शासनको अन्त्य गर्ने ००७ सालको जनक्रान्ति, पञ्चायती व्यवस्था हटाउने ०४६ सालको जनआन्दोलन तथा राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने ०६२/६३ को जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि भारतमा र भारत सरकारको जानकारीमा भएको हो । इतिहासअनुसार राणा शासनको समाप्तिअघि राजा त्रिभुवनदेखि तत्कालीन नवोदित कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेता नै भारतीय भूमिमा थिए । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएको तीन वर्षपछि भारत र नेपालबीच औपचारिक सम्बन्धको सुरुवात भयो । १९५० मा भएको नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री-सन्धिपछि नेपाललाई भारतीय विदेश नीतिको सहायक अंग बनाएको हो । ००७ सालपछि नेपालको क्याबिनेटदेखि बडाहाकिमको सम्मेलनसम्म भारतीय राजदूत सहभागी हुन पाउने व्यवस्था थियो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको सुरक्षा समितिमा भारतीय राजदूत्ा सदस्य थिए भने कतिपय अवस्थामा भारतीय दूतावासमा समितिको बैठक बस्थ्यो । दिल्ली सम्झौत्ााको विरोध गरेका डा. केआई सिंहलाई भारतीय सेनाको सहयोगमा पक्राउ गरिएको थियो भने भीमदत्त पन्तको नेतृत्वमा भएको किसान आन्दोलनलाई दबाउन पनि भारतीय सेना आएका थिए । मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व्ामा रहेको तत्कालीन्ा सरकारले भित्र्याएको भारतीय सेनाकै सहयोगमा पन्तको हत्यासमेत भएको थियो । राजा त्रिभुवनका निजी सहयोगीका रूपमा गोविन्द नारायणलाई भारतले नेपालको दरबारमा पठाएको थियो । डा. केआई सिंहको नेतृत्वमा रक्षा दलले २१ जनवरी १९५२ को मध्यरातमा विद्रोह भएपछि मातृका सरकारको निमन्त्रणामा नेपाली सेनालाई प्रशिक्षण दिन सोही वर्ष फेब्रुअरी २७ मा भारतीय सेना नेपाल आएको थियो । सुरुमा अधिकृतसहित २० जना आएका भारतीय सेनाको संख्या एक वर्षपछि १९७ पुगेको थियो । त्यसपछि दुवै देशबीच्ा संयुक्त प्रतिरक्षा समिति गठन भएर त्यसको सिफारिसअनुसार चीनसँग जोडिएका सीमाका १७ वटा स्थानमा नेपाल र भारतीय सेनाको संयुक्त निरीक्षण चौकी स्थापना गरिएको थियो । नेपालका तीनवटै प्रमुख आन्दोलनपछि बनेका हरेक सरकारको पहिलो भ्रमण भारतमा भएको छ । पुरानादेखि नयाँ पुस्तासम्मका नेताहरूले स्वास्थ्योपचार वा निजी आवरणको भारत भ्रमणको अन्तर्वस्तु राजनीतिक नै रहँदै आएको छ । ००७ सालको परिवर्तनपछि गठन भएको राणा-कांग्रेस संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर तथा गृहमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणा पहिलोपटक दिल्ली भ्रमणमा गएका थिए । १९५१ को मे १३ मा गृहमन्त्री कोइराला र अर्थमन्त्री राणा र त्यसको भोलिपल्ट मे १४ मा मोहनशमशेर दिल्ली गए । इतिहासविद् डा. सुरेन्द्र केसीद्वारा लिखित 'नेपालको कूटनीतिक इतिहास'अनुसार मे १६ मा भारतमा दुवै देशका राजदूत तथा मन्त्रीहरूको संयुक्त सम्मेलनमा भारतले नेपालमा संसद् खडा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । १६ मेमा भारतीय विदेश विभागले जारी गरको विज्ञप्तिमा राणा-कांग्रेस संयुक्त सरकारप्रति भारतले समर्थन जनाएर संसद् राख्न सल्लाह दिएको थियो । चीनसँग राम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न तल्लीन तत्कालीन राजा महेन्द्रसँग सम्बन्ध चिसिएका वेला भारतीय सरकारले नेपाली राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध बढाएर आन्दोलनलाई मद्दत पुर्याएको इतिहास छ । महेन्द्रसँगको सम्बन्ध चिसिँदै जाँदा नेपालमा भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको र त्यही वेला दलहरूलाई पञ्चायतविरोधी संघर्षमा सहयोग गरेपछिको परिणामस्वरूप ०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको उदय भएको हो । त्यसबीचमा तत्कालीन सरकारहरूले भारतलाई खुसी पार्न कोसी र गण्डक सम्झौता गरेका थिए । त्यसबाहेक नेपाल-भारत पारवहन सन्धिसमेत पञ्चायत अवधिमा भयो । १९८४ मा पूर्व-पश्चिम राजमार्गको कोहलपुर-वनबासा खण्डका २२ वटा पुल निर्माणमा प्रतिस्पर्धाबाट चिनियाँ निर्माण कम्पनी छानियो । तर, भारतले १९५० को सन्धिलाई कारण देखाएर भारतले असन्तुष्टि जनाएपछि चीन पछि हटेको थियो । पञ्चायती सरकारकै पालामा चीनबाट नेपालमा आएको हतियारलाई आधार बनाएर भारत-नेपाल सम्बन्ध चिसियो र नेपालले आर्थिक नाकाबन्दीको सामनासमेत गर्नुपर्यो । यही विषयलाई भारतले इस्यु बनायो र नाकाबन्दी लगायो । ०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भएपछि नाकाबन्दी हटेको थियो । ०४७ सालको जनआन्दोलनपछि गठित सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई पहिलोपटक भारत भ्रमणमा गए । सुरुमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र त्यसपछि भट्टराईले दिल्ली पुगेर द्विपक्षीय छलफल गरे । सोही भ्रमणका क्रममा १० जुनमा भएको द्विपक्षीय विज्ञप्तिमा प्रतिरक्षा र आर्थिकरत भारतीय नागरिकहरूका सन्दर्भमा उल्लेख थियो । भारतीय इन्ट्रेस्ट हावी हुने गरी भएको प्रतिरक्षासम्बन्धी बुँदामा 'नेपालले आफ्नो प्रतिरक्षासम्बन्धी कुनै पनि काम गर्नुपूर्व भारतको सल्लाह' लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सोही भ्रमणमा नेपालका सबै नदीहरू दुवै देशका नदी भएको भन्ने अवधारणामा दुवै देश सहमत भएको उल्लेख गरिएको छ । भट्टराईकै भ्रमणमा भारतीय नागरिकलाई नेपालमा कुनै पनि श्रम स्वीकृति-पत्र आवश्यक नपर्ने तथा नेपालका विश्वविद्यालयमा पढाउँदै आएका भारतीय शिक्षकलाई नेपाली शिक्षकसरह सेवा सुविधा दिइनुपर्ने उल्लेख थियो । भट्टराईपछि प्रधानमन्त्री भएका गिरिजाप्रसाद कोइराला, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, शेरबहादुर देउवाले समेत पहिलो भ्रमण भारतमा गरे । तर, प्रथम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भने पहिलो भ्रमण तेस्रो मुलुकमा गरे । ०६२/६३ मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनपूर्व भएको तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भारतीय राजधानी दिल्लीमा भयो र त्यस आधारमा भएको जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो । १२ बुँदे समझदारी निर्माणपूर्व नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायत आन्दोलनरत सात दल र सशस्त्र संघर्ष गर्दै आएको माओवादीका शीर्ष नेताहरू नयाँदिल्लीमा भेटेर आन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार गरे । दसवर्षे सशस्त्र संघर्षमध्ये आठ वर्षजति भारतमा रहेका माओवादी र दिल्लीसँग राजनीतिक रूपमा नजिक रहेका दलहरूबीचको समझदारीले नेपालमा राजतन्त्र समाप्त गर्ने आन्दोलनको सिर्जना गर्यो । जनआन्दोलनपछि गठित सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिलो भ्रमण भारतमै गरे भने गणतन्त्र स्थापनापछिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिलो भ्रमण चीन गरे पनि 'भारतमा पहिलो राजनीतिक भ्रमण गरेको' प्रतिक्रिया दिए । प्रायजसो राजनीतिक उद्देश्यका लागि भएका भारत भ्रमणबाट राजनीतिक दलसम्बद्ध परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू सन्तुष्ट छैनन् । 'नेपाललाई अझै पनि क्लाइन्ट स्टेटका रूपमा बुझिएको छ,' माओवादी विदेश विभाग सदस्य राम कार्की भन्छन्, 'नेपाली जनताको शक्तिमाथि कम भरोसा हुनाका कारण यो स्थिति देखिएको हो ।' एमाले परराष्ट्र विभागका पूर्वसदस्य राजन भट्टराई भन्छन्, 'राजनीतिक उद्देश्यका लाग दिल्ली जाने प्रक्रिया ठीक होइन ।' भट्टराईका अनुसार नेपाल र भारतबीच कायम रहेको परम्परागत, भौगोलिक, सांस्कृतिक सामीप्यतालाई भारतीय र नेपाली नेताहरूले दुरुपयोग गरेका छन् । सत्तामा जानुपूर्व विस्तारवाद भन्ने, सत्तामा पुगेपछि भारतलाई नै सबैथोक ठान्ने अतिवादी धारणासमेत भारतको सन्दर्भमा रहेको भट्टराईको तर्क छ । 'राजनीतिक दलहरू यो सन्दर्भमा भारतलाई क्रस गर्न अहिले सक्षम छैनन्, अब उनीहरूले सक्षमता देखाउनुपर्छ,' भट्टराई भन्छन् । इतिहासविद् डा. सुरेन्द्र केसी भने स्रोत-साधन भारतलाई सुम्पिएर सत्ता स्वार्थ लिन नेताहरू दिल्ली जाने गरेको बताउँछन् । 'अब आत्मनिर्भर बन्न सक्नुपर्छ,' उनले भने । तर, कांग्रेस विदेश विभाग सचिव रमेश धमला भने भारतलाई शंकाको दृष्टिले हेर्न नहुने बताउँछन् । 'भारतलाई स्वतन्त्र बताउन हाम्रा नेताहरूले पुर्याएको योगदानका सन्दर्भमा भारतीय नेताहरूसँग सामीप्यता जोडिएको छ,' धमला भन्छन्, 'तर, हामीले आन्तरिक रूपमा केही निर्णय लिनुपूर्व भारतको भूमिका छैन ।'
Posting by
No comments:
Post a Comment