Posting by
विभिन्न दलका नेता र पूर्वराजाको हालैको दिल्ली-भ्रमणबारे धेरै चर्चा भए । यीमध्ये पनि खासगरी नेकपा (एमाले) का नेता केपी ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र गद्दी खोसिएका राजा ज्ञानेन्द्रको भ्रमण र उनीहरूले नयाँदिल्लीमा गरेका राजनीतिक भेटघाटले यहाँको राजनीतिमा तरंग पैदा गरिदियो । भ्रमणबाट सत्तासीन एनेकपा (माओवादी) का नेताहरू सबैभन्दा बढी झस्कन पुगे । उनीहरूले दलका नेताहरूको भ्रमणलाई आफ्नो दलको नेतृत्वको सरकार ढाल्नका लागि गरिएको दौडधूपका रूपमा व्याख्या गर्न पुगे भने राजाले आफ्नो गुमेको गद्दी फिर्ती गराई नातिलाई राजा बनाउने प्रयत्नका रूपमा भ्रमणको चर्चा गरे । भ्रमणका क्रममा कोइराला र ज्ञानेन्द्रले नयाँदिल्लीमा गरेका राजनीतिक भेटघाटले भने धेरै नै चर्चा पाए । यद्यपि, कोइराला स्वयंले भ्रमण आफ्नो नियमित स्वास्थ्योपचारको सन्दर्भमा गरिएको र त्यस समयमा गरिएका भेटघाट शिष्टाचार तहका भन्दै त्यसलाई सामान्यीकृत गर्न खोजेका छन् । त्यस्तै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि आफ्ना सहयोगीमार्फत नयाँदिल्लीको भेटघाटलाई अन्यथा रूपमा लिन आवश्यक नभएको बताएका छन् । तर, के यी दुवैको
हरेक मामिलामा पहिले लन्डनको र पछिल्लो समयमा नयाँदिल्लीको हस्तक्षेपकारी भूमिका रहँदै आएको छ । प्रायः सबैखाले राजनीतिक नेतृत्वले चाहे त्यो दक्षिणपन्थ या मध्यपन्थ या अति उग्रपन्थ होस्, आफू सत्तामा पुग्न र पुगिसकेपछि टिक्नका लागि विदेशीको मुख ताक्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ ।
दिल्ली-यात्रा र त्यहाँको उच्च तहको राजनीतिक भेटघाट उनीहरूले भनेजस्तै सामान्यस्तरको शिष्टाचारका लागि मात्र थियो ? अथवा एनेकपा (माओवादी) ले भनेजस्तै कोइरालाको सरकार गिराउनका लागि र ज्ञानेन्द्रको गद्दी पुनस्र्थापनाका लागि नै थियो ? अहिले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा यीखाले प्रश्नहरू र यिनका उत्तरबारे पनि विभिन्न चर्चा भइरहेका छन् । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेपको सुरुवात सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपश्चात हुन थालेको हो । नेपालको इतिहासमा कलंकका रूपमा चित्रित उक्त सन्धिका कारण नेपालले एक-तिहाई भूभाग मात्र गुमाएन, यसबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकता खुम्चिन पुग्यो भने त्यसयता नेपाल एक अर्ध-औपनिवेशी मुलुकमा परिणत भयो । जसका कारण त्यसपछिका नेपालका प्रत्येक राजनीतिक घटनामा वैदेशिक शक्तिहरूको हस्तक्षेप हुन थाल्यो । चाहे त्यो सन् १८४६ को नरसंहारकारी कोतपर्व र जंगबहादुरको उदयका वेलामा होस् वा सन् १९५० को राजा त्रिभुवनको भारतीय दूतावासको शरण र राणाशासन अन्त्यका वेला होस् । त्यसयता भएका अन्य राजनीतिक परिवर्तनहरूमा पनि अझ भनौँ पछिल्लो कालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा नै किन नहोस्, हरेक मामिलामा पहिले लन्डनको र पछिल्लो समयमा नयाँदिल्लीको हस्तक्षेपकारी भूमिका रहँदै आएको छ । प्रायः सबैखाले राजनीतिक नेतृत्वले चाहे त्यो दक्षिणपन्थ या मध्यपन्थ या अति उग्रपन्थ होस्, आफू सत्तामा पुग्न र पुगिसकेपछि टिक्नका लागि विदेशीको मुख ताक्ने प्रवृत्ति पनि रहँदै आएको छ । यहाँसम्म कि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिका अतिवादी दुई ध्रुवको प्रतिनिधित्व गर्ने शक्तिहरू खासगरी परम्परावादी दक्षिणपन्थी शक्ति र उग्रवामपन्थी शक्तिहरू, जसले आफूलाई अति राष्ट्रवादी भनी चित्रित गर्ने गरेका छन् उनीहरू समेतले आफू सत्तामा पुग्न र सत्ता टिकाउनका लागि भारतको सहयोग नभई हुन्न भन्ने मान्यतालाई स्थापित गराउँदै आएका छन् । राष्ट्रवादको नारा दिएर लोकतान्त्रिक विधिद्वारा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी शासनसत्ता आफ्ना हातमा लिएका तत्कालीन राजा महेन्द्रले समेत दिल्लीलाई खुसी तुल्याई आफ्नो निरंकुश सत्ता टिकाउनका लागि सन् १९६५ मा भारतसँग राष्ट्रविरोधी सैनिक सन्धि गर्न पुगे । त्यसवेला नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा सञ्चालित आन्दोलन जुन भारतीय भूमिमा रहेर अगाडि बढाइएका थिए, तिनलाई दबाउनका लागि उनले यस्तो नीति अख्तियार गरेका थिए । त्यस्तै भारतीय थिचोमिचोविरुद्धको आन्दोलनका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउन खोज्ने एनेकपा (माओवादी) जसले आन्दोलनका सुरुमा उठाएका ४० सूत्रीय मागमध्ये झन्डै एक-तिहाई माग भारतीय थिचोमिचो र उसका व्यवहारसँग लक्षित गरेको थियो । त्यही दलका उच्च तहको नेतृत्वले आफ्नो १० वर्षे युद्धकालको करिब आठ वर्ष भारतमै बिताएको कुरा उनीहरूले नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् । त्यस दलको युद्धका समयमा आयोजना गरिएका अधिकांश पार्टी केन्द्रका महत्त्वपूर्ण बैठकहरू भारतीय भूमिमै आयोजना गरिएका थिए । केही वर्षअघि उनीहरूको नेतृत्वबीच विवाद हुँदा एक-अर्काप्रति लगाइएका आरोपहरूले पनि उक्त दल र भारतबीचको सम्बन्धलाई बुझ्न सहयोग गर्छ । यसबाट के बुझिन्छ भने नेपालका प्रायः सबै राजनीतिक शक्तिमा सत्ताप्राप्तिका लागि गरिने आन्दोलन होस् या सत्ता हत्याएपछिको अवस्थामा त्यसलाई टिकाउनका लागि गरिने चालबाजीका लागि होस् भारतको परोक्ष या प्रत्यक्ष सहयोग र समर्थनको अपेक्षा सबैखाले शक्तिले गरेको विगतको यथार्थ हाम्रा सामु छ । र, यो क्रम विगतका राणा र पञ्चायतविरुद्ध कांग्रेस र कम्युनिस्टले गरेका आन्दोलनका वेलामा मात्र होइन, माओवादी पार्टीले आयोजना गरेको गुरिल्ला युद्धका लागि पनि भारतीय भूमि र सहयोग लिइएको अवस्था हो । बि्रटिसकालदेखि नै भारतीय शासकहरूले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षानीतिसँग भारतको सुरक्षानीतिलाइ गाँसेर हेर्ने गरेका हुन् र त्यसैका आधारमा नेपालप्रतिको अवधारणा बनाउँदै आएका हुन् । उपनिवेशकालको यस मनस्थितिलाई स्वतन्त्र भारतका नेताहरूले पनि पछ्याउँदै आएका छन् । खासगरी नेपालको भूबनोट र यसको तीनतर्फको सीमा भारतसँग र अर्कोतर्फको सीमा चीनसँग रहनु र चीन र भारतबीचको सम्बन्ध सधैं प्रतिस्पर्धी र चिसो बन्नुलाई कारण दिएर नेपालसँग आफ्नो मुलुकको सुरक्षा गाँसिएको भनेर भारतका तात्कालिक प्रधानमन्त्री नेहरूले गरेको व्याख्या नै आजपर्यन्त भारतीय शासकहरूले अपनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले सोही आधारमा नेपालका मामिलामा चासो राख्दै आएको पाइन्छ । यसका अलावा यहाँको सधैंभरको अस्थिर राजनीतिक अवस्था, कमजोर आर्थिक अवस्था र विभेदकारी सामाजिक परिवेशले गर्दा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय पहिचानसहितको राजनीतिक र आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन सकेन । फलस्वरूप यो मुलुक एउटा क्लाइन्ट स्टेट का रूपमा रहिरह्यो । यसको नेतृत्व आफ्नो वस्तुगत र धरातलीय यथार्थका आधारमा जनताको विश्वास जितेर सत्तामा जाने भन्दा पनि बाह्य शक्तिको आड-भरोसामा जाने प्रवृत्तिको विकास भएको पाइन्छ । यसखालको विगत बोकेको हाम्रो मुलुक अहिले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक र सामाजिक संक्रमणको अवस्थाबाट गुजि्ररहेको छ । यस किसिमको संक्रमण नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक हुँदै छ । र, यस संक्रमणकालीन अवस्थाको राजनीतिक नेतृत्वचाहिँ विगत लामो समयसम्म सत्ताको बागडोर चलाएका परम्परागत शक्तिहरू खासगरी दरबार र नेपाली कांग्रेसभन्दा पृथक् शक्ति सत्तामा रहेको अवस्थामा भइरहेको छ । यस अवस्थामा यी दुई परम्पागत शक्तिले आफ्नोे गुमेको प्रभुत्वप्राप्तिका लागि स्वदेश र विदेशमा रहेका आफ्ना सहयोगी र समर्थकका माध्यमबाट भूमिका खेल्ने अवस्था अहिले देखिएको छ । र, कोइराला र ज्ञानेन्द्रको हालैको भारत-भ्रमणलाई पनि यसै आधारमा लिन सकिन्छ ।
भारतीय नेताहरूसाग छलफल गर्दे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
यद्यपि, कोइरालाको भ्रमण यस मामिलामा उनी र उनको दलका लागि सकारात्मकभन्दा बढी नकारात्मक नै हुन पुग्यो । खासगरी नयाँदिल्लीमा राजनीतिक भेटघाटका लागि एउटा लामो सूची बोकेर गएका कोइराला प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र सत्तारूढ दलकी नेत्री सोनिया गान्धीसँग नभेटी फर्के । जसले गर्दा जे उद्देश्य बोकेर र जुनखाले सन्देश दिनका लागि उनी त्यसतर्फ गएका हुन्, त्यो प्राप्त हुन सकेन । बरु उल्टो उनको विगतको भूमिका र प्रतिष्ठामा आँच पुग्न गयो । करिब दुई वर्षअघि मात्र उनी भारत-भ्रमणमा जाँदा उनै मनमोहन सिंह कोइरालालाई स्वागत गर्न विमानस्थलसम्म आएका थिए र भनेका थिए— कोइराला दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा उच्च नेता हुन् । आज उनै मनमोहन सिंहले नयाँदिल्ली पुगेर कोइरालाले शिष्टाचार भेटको अपेक्षा राख्दासमेत भेट दिन अस्वीकार गरे । भलै त्यतिवेला कोइराला नेपालका प्रधानमन्त्री थिए र आज उनी विपक्षी दलका नेता मात्र छन् । तैपनि, उनी अहिले पनि नेपालको दोस्रो महत्त्वपूर्ण दलका नेता हुन् । तर, किन भेट पाउन सकेनन् ? यो कोइराला र उनको दलका लागि एउटा गम्भीर पाठ हो । त्यति मात्र होइन उनले सोनिया गान्धीलाई समेत भेट्न पाएनन् । यसबाट के भन्न सकिन्छ भने नयाँदिल्ली अहिले नेपालको वर्तमान शक्ति संरचनामा परिवर्तन भएको देख्न चाहन्न । यसको थप पुष्टि उनै कोइरालाका दिल्लीबाट फर्केपछिका अभिव्यक्तिहरू, खासगरी कांग्रेस सरकारमा जानसक्नेतर्फको संकेतले पनि गर्छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भ्रमणका क्रममा गरेका राजनीतिक भेटघाटले भने उनी र उनका समर्थकहरूको मनोबल केही मात्रामा भए पनि बढाउने काम गरेको छ । त्यसमा पनि कोइरालालाई भेट नदिएकी सोनियाले उनलाई भेट दिनुका कारणले पनि यसो भन्न सकिन्छ । यद्यपि, राजनीतिकभन्दा पनि ज्ञानेन्द्र र सोनियाको भेटका लागि ज्ञानेन्द्रका नातेदार र सोनियाको दलका विदेश विभाग प्रमुख करण सिंहको व्यक्तिगत भूमिकाले गर्दा नै भएको भन्दा अत्युक्ति हुन्न । यो उनले यसकारणले पनि गर्नु थियो कि नेपालको जनआन्दोलनका समयमा राजालाई सत्ता-हस्तान्तरण गराउनका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका दूतका रूपमा आएका करणले हिजोको आफ्नो गुनको बदला ज्ञानेन्द्र अहिले गद्दीच्यूत भएको अवस्थामा पनि तिर्नुपर्ने थियो । र, करण सिंहको अहिलेको सहयोगलाई त्यसै रूपमा पनि लिन सकिन्छ । तर, भेटघाटको उद्देश्य यतिमा मात्र सीमित छैन । गद्दीच्यूत गराइएका राजाको भूमिका समाप्त भइसक्यो भन्ने अवस्थामा उनलाई भारतीय राजनीतिक शक्तिहरूले जुन महत्त्व दिए, यसको कारण भनेको उनी अहिले पनि नेपालमा एउटा परम्परावादी शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्छन् र त्यो शक्ति अहिले सत्तामा नभए पनि भोलि कुनै समय आउन सक्छ र ऊ भोलि कुनै समय भारतका लागि काम लाग्न सक्छ भन्ने ठानिएको हुनुपर्छ । त्यति मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा आइरहेको तीव्र ध्रुवीकरणले गर्दा यहाँका परम्परागत शक्तिहरू खासगरी नेपाली कांग्रेसभित्रको अनुदारवादी तप्का र विगतमा दरबारका वरिपरि रहेका पूर्वपञ्चहरूको शक्तिका बीचमा भविष्यमा हुनसक्ने ध्रुवीकरणलाई समेत ख्याल भारतले गरेको हुनपर्छ । भारतीय राजनीतिको अनुदारवादी तप्काले राजतन्त्रलाई पुनर्जीवित गराउन नसकिए पनि पूर्वराजाले नेपालको भावी राजनीतिमा आफूजस्तै परम्परावादी दक्षिणपन्थी शक्तिको प्रतिनिधित्व नेपालमा पनि गर्न सक्नेछन् भन्ने अनुमान गरेको होला । यस भेटघाटले राजा हटाइएपछि छरपस्ट र निराश भएका राजावादीहरूको मनोबल बढाउन र शक्ति सुदृढ गर्न केही मात्रामा भए पनि भूमिका खेलेको छ । र, यसबाट अहिलेका सत्ता सञ्चालकहरूले के बुझ्नु जरुरी छ भने यो शक्ति विकल्पका रूपमा आउनका लागि तयारी गरिरहेको छ र यसका लागि उसले बाह्य समर्थन पनि लिन सक्छ भन्ने हेक्काचाहिँ लिनु राम्रो हुनेछ ।
हरेक मामिलामा पहिले लन्डनको र पछिल्लो समयमा नयाँदिल्लीको हस्तक्षेपकारी भूमिका रहँदै आएको छ । प्रायः सबैखाले राजनीतिक नेतृत्वले चाहे त्यो दक्षिणपन्थ या मध्यपन्थ या अति उग्रपन्थ होस्, आफू सत्तामा पुग्न र पुगिसकेपछि टिक्नका लागि विदेशीको मुख ताक्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ ।
दिल्ली-यात्रा र त्यहाँको उच्च तहको राजनीतिक भेटघाट उनीहरूले भनेजस्तै सामान्यस्तरको शिष्टाचारका लागि मात्र थियो ? अथवा एनेकपा (माओवादी) ले भनेजस्तै कोइरालाको सरकार गिराउनका लागि र ज्ञानेन्द्रको गद्दी पुनस्र्थापनाका लागि नै थियो ? अहिले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा यीखाले प्रश्नहरू र यिनका उत्तरबारे पनि विभिन्न चर्चा भइरहेका छन् । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेपको सुरुवात सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपश्चात हुन थालेको हो । नेपालको इतिहासमा कलंकका रूपमा चित्रित उक्त सन्धिका कारण नेपालले एक-तिहाई भूभाग मात्र गुमाएन, यसबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकता खुम्चिन पुग्यो भने त्यसयता नेपाल एक अर्ध-औपनिवेशी मुलुकमा परिणत भयो । जसका कारण त्यसपछिका नेपालका प्रत्येक राजनीतिक घटनामा वैदेशिक शक्तिहरूको हस्तक्षेप हुन थाल्यो । चाहे त्यो सन् १८४६ को नरसंहारकारी कोतपर्व र जंगबहादुरको उदयका वेलामा होस् वा सन् १९५० को राजा त्रिभुवनको भारतीय दूतावासको शरण र राणाशासन अन्त्यका वेला होस् । त्यसयता भएका अन्य राजनीतिक परिवर्तनहरूमा पनि अझ भनौँ पछिल्लो कालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा नै किन नहोस्, हरेक मामिलामा पहिले लन्डनको र पछिल्लो समयमा नयाँदिल्लीको हस्तक्षेपकारी भूमिका रहँदै आएको छ । प्रायः सबैखाले राजनीतिक नेतृत्वले चाहे त्यो दक्षिणपन्थ या मध्यपन्थ या अति उग्रपन्थ होस्, आफू सत्तामा पुग्न र पुगिसकेपछि टिक्नका लागि विदेशीको मुख ताक्ने प्रवृत्ति पनि रहँदै आएको छ । यहाँसम्म कि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिका अतिवादी दुई ध्रुवको प्रतिनिधित्व गर्ने शक्तिहरू खासगरी परम्परावादी दक्षिणपन्थी शक्ति र उग्रवामपन्थी शक्तिहरू, जसले आफूलाई अति राष्ट्रवादी भनी चित्रित गर्ने गरेका छन् उनीहरू समेतले आफू सत्तामा पुग्न र सत्ता टिकाउनका लागि भारतको सहयोग नभई हुन्न भन्ने मान्यतालाई स्थापित गराउँदै आएका छन् । राष्ट्रवादको नारा दिएर लोकतान्त्रिक विधिद्वारा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी शासनसत्ता आफ्ना हातमा लिएका तत्कालीन राजा महेन्द्रले समेत दिल्लीलाई खुसी तुल्याई आफ्नो निरंकुश सत्ता टिकाउनका लागि सन् १९६५ मा भारतसँग राष्ट्रविरोधी सैनिक सन्धि गर्न पुगे । त्यसवेला नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा सञ्चालित आन्दोलन जुन भारतीय भूमिमा रहेर अगाडि बढाइएका थिए, तिनलाई दबाउनका लागि उनले यस्तो नीति अख्तियार गरेका थिए । त्यस्तै भारतीय थिचोमिचोविरुद्धको आन्दोलनका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउन खोज्ने एनेकपा (माओवादी) जसले आन्दोलनका सुरुमा उठाएका ४० सूत्रीय मागमध्ये झन्डै एक-तिहाई माग भारतीय थिचोमिचो र उसका व्यवहारसँग लक्षित गरेको थियो । त्यही दलका उच्च तहको नेतृत्वले आफ्नो १० वर्षे युद्धकालको करिब आठ वर्ष भारतमै बिताएको कुरा उनीहरूले नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् । त्यस दलको युद्धका समयमा आयोजना गरिएका अधिकांश पार्टी केन्द्रका महत्त्वपूर्ण बैठकहरू भारतीय भूमिमै आयोजना गरिएका थिए । केही वर्षअघि उनीहरूको नेतृत्वबीच विवाद हुँदा एक-अर्काप्रति लगाइएका आरोपहरूले पनि उक्त दल र भारतबीचको सम्बन्धलाई बुझ्न सहयोग गर्छ । यसबाट के बुझिन्छ भने नेपालका प्रायः सबै राजनीतिक शक्तिमा सत्ताप्राप्तिका लागि गरिने आन्दोलन होस् या सत्ता हत्याएपछिको अवस्थामा त्यसलाई टिकाउनका लागि गरिने चालबाजीका लागि होस् भारतको परोक्ष या प्रत्यक्ष सहयोग र समर्थनको अपेक्षा सबैखाले शक्तिले गरेको विगतको यथार्थ हाम्रा सामु छ । र, यो क्रम विगतका राणा र पञ्चायतविरुद्ध कांग्रेस र कम्युनिस्टले गरेका आन्दोलनका वेलामा मात्र होइन, माओवादी पार्टीले आयोजना गरेको गुरिल्ला युद्धका लागि पनि भारतीय भूमि र सहयोग लिइएको अवस्था हो । बि्रटिसकालदेखि नै भारतीय शासकहरूले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षानीतिसँग भारतको सुरक्षानीतिलाइ गाँसेर हेर्ने गरेका हुन् र त्यसैका आधारमा नेपालप्रतिको अवधारणा बनाउँदै आएका हुन् । उपनिवेशकालको यस मनस्थितिलाई स्वतन्त्र भारतका नेताहरूले पनि पछ्याउँदै आएका छन् । खासगरी नेपालको भूबनोट र यसको तीनतर्फको सीमा भारतसँग र अर्कोतर्फको सीमा चीनसँग रहनु र चीन र भारतबीचको सम्बन्ध सधैं प्रतिस्पर्धी र चिसो बन्नुलाई कारण दिएर नेपालसँग आफ्नो मुलुकको सुरक्षा गाँसिएको भनेर भारतका तात्कालिक प्रधानमन्त्री नेहरूले गरेको व्याख्या नै आजपर्यन्त भारतीय शासकहरूले अपनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले सोही आधारमा नेपालका मामिलामा चासो राख्दै आएको पाइन्छ । यसका अलावा यहाँको सधैंभरको अस्थिर राजनीतिक अवस्था, कमजोर आर्थिक अवस्था र विभेदकारी सामाजिक परिवेशले गर्दा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय पहिचानसहितको राजनीतिक र आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन सकेन । फलस्वरूप यो मुलुक एउटा क्लाइन्ट स्टेट का रूपमा रहिरह्यो । यसको नेतृत्व आफ्नो वस्तुगत र धरातलीय यथार्थका आधारमा जनताको विश्वास जितेर सत्तामा जाने भन्दा पनि बाह्य शक्तिको आड-भरोसामा जाने प्रवृत्तिको विकास भएको पाइन्छ । यसखालको विगत बोकेको हाम्रो मुलुक अहिले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक र सामाजिक संक्रमणको अवस्थाबाट गुजि्ररहेको छ । यस किसिमको संक्रमण नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक हुँदै छ । र, यस संक्रमणकालीन अवस्थाको राजनीतिक नेतृत्वचाहिँ विगत लामो समयसम्म सत्ताको बागडोर चलाएका परम्परागत शक्तिहरू खासगरी दरबार र नेपाली कांग्रेसभन्दा पृथक् शक्ति सत्तामा रहेको अवस्थामा भइरहेको छ । यस अवस्थामा यी दुई परम्पागत शक्तिले आफ्नोे गुमेको प्रभुत्वप्राप्तिका लागि स्वदेश र विदेशमा रहेका आफ्ना सहयोगी र समर्थकका माध्यमबाट भूमिका खेल्ने अवस्था अहिले देखिएको छ । र, कोइराला र ज्ञानेन्द्रको हालैको भारत-भ्रमणलाई पनि यसै आधारमा लिन सकिन्छ ।
भारतीय नेताहरूसाग छलफल गर्दे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
यद्यपि, कोइरालाको भ्रमण यस मामिलामा उनी र उनको दलका लागि सकारात्मकभन्दा बढी नकारात्मक नै हुन पुग्यो । खासगरी नयाँदिल्लीमा राजनीतिक भेटघाटका लागि एउटा लामो सूची बोकेर गएका कोइराला प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र सत्तारूढ दलकी नेत्री सोनिया गान्धीसँग नभेटी फर्के । जसले गर्दा जे उद्देश्य बोकेर र जुनखाले सन्देश दिनका लागि उनी त्यसतर्फ गएका हुन्, त्यो प्राप्त हुन सकेन । बरु उल्टो उनको विगतको भूमिका र प्रतिष्ठामा आँच पुग्न गयो । करिब दुई वर्षअघि मात्र उनी भारत-भ्रमणमा जाँदा उनै मनमोहन सिंह कोइरालालाई स्वागत गर्न विमानस्थलसम्म आएका थिए र भनेका थिए— कोइराला दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा उच्च नेता हुन् । आज उनै मनमोहन सिंहले नयाँदिल्ली पुगेर कोइरालाले शिष्टाचार भेटको अपेक्षा राख्दासमेत भेट दिन अस्वीकार गरे । भलै त्यतिवेला कोइराला नेपालका प्रधानमन्त्री थिए र आज उनी विपक्षी दलका नेता मात्र छन् । तैपनि, उनी अहिले पनि नेपालको दोस्रो महत्त्वपूर्ण दलका नेता हुन् । तर, किन भेट पाउन सकेनन् ? यो कोइराला र उनको दलका लागि एउटा गम्भीर पाठ हो । त्यति मात्र होइन उनले सोनिया गान्धीलाई समेत भेट्न पाएनन् । यसबाट के भन्न सकिन्छ भने नयाँदिल्ली अहिले नेपालको वर्तमान शक्ति संरचनामा परिवर्तन भएको देख्न चाहन्न । यसको थप पुष्टि उनै कोइरालाका दिल्लीबाट फर्केपछिका अभिव्यक्तिहरू, खासगरी कांग्रेस सरकारमा जानसक्नेतर्फको संकेतले पनि गर्छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भ्रमणका क्रममा गरेका राजनीतिक भेटघाटले भने उनी र उनका समर्थकहरूको मनोबल केही मात्रामा भए पनि बढाउने काम गरेको छ । त्यसमा पनि कोइरालालाई भेट नदिएकी सोनियाले उनलाई भेट दिनुका कारणले पनि यसो भन्न सकिन्छ । यद्यपि, राजनीतिकभन्दा पनि ज्ञानेन्द्र र सोनियाको भेटका लागि ज्ञानेन्द्रका नातेदार र सोनियाको दलका विदेश विभाग प्रमुख करण सिंहको व्यक्तिगत भूमिकाले गर्दा नै भएको भन्दा अत्युक्ति हुन्न । यो उनले यसकारणले पनि गर्नु थियो कि नेपालको जनआन्दोलनका समयमा राजालाई सत्ता-हस्तान्तरण गराउनका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका दूतका रूपमा आएका करणले हिजोको आफ्नो गुनको बदला ज्ञानेन्द्र अहिले गद्दीच्यूत भएको अवस्थामा पनि तिर्नुपर्ने थियो । र, करण सिंहको अहिलेको सहयोगलाई त्यसै रूपमा पनि लिन सकिन्छ । तर, भेटघाटको उद्देश्य यतिमा मात्र सीमित छैन । गद्दीच्यूत गराइएका राजाको भूमिका समाप्त भइसक्यो भन्ने अवस्थामा उनलाई भारतीय राजनीतिक शक्तिहरूले जुन महत्त्व दिए, यसको कारण भनेको उनी अहिले पनि नेपालमा एउटा परम्परावादी शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्छन् र त्यो शक्ति अहिले सत्तामा नभए पनि भोलि कुनै समय आउन सक्छ र ऊ भोलि कुनै समय भारतका लागि काम लाग्न सक्छ भन्ने ठानिएको हुनुपर्छ । त्यति मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा आइरहेको तीव्र ध्रुवीकरणले गर्दा यहाँका परम्परागत शक्तिहरू खासगरी नेपाली कांग्रेसभित्रको अनुदारवादी तप्का र विगतमा दरबारका वरिपरि रहेका पूर्वपञ्चहरूको शक्तिका बीचमा भविष्यमा हुनसक्ने ध्रुवीकरणलाई समेत ख्याल भारतले गरेको हुनपर्छ । भारतीय राजनीतिको अनुदारवादी तप्काले राजतन्त्रलाई पुनर्जीवित गराउन नसकिए पनि पूर्वराजाले नेपालको भावी राजनीतिमा आफूजस्तै परम्परावादी दक्षिणपन्थी शक्तिको प्रतिनिधित्व नेपालमा पनि गर्न सक्नेछन् भन्ने अनुमान गरेको होला । यस भेटघाटले राजा हटाइएपछि छरपस्ट र निराश भएका राजावादीहरूको मनोबल बढाउन र शक्ति सुदृढ गर्न केही मात्रामा भए पनि भूमिका खेलेको छ । र, यसबाट अहिलेका सत्ता सञ्चालकहरूले के बुझ्नु जरुरी छ भने यो शक्ति विकल्पका रूपमा आउनका लागि तयारी गरिरहेको छ र यसका लागि उसले बाह्य समर्थन पनि लिन सक्छ भन्ने हेक्काचाहिँ लिनु राम्रो हुनेछ ।
No comments:
Post a Comment