जलवायु परिवर्तनमा कोपनहेगनको बाटो

नवराज पोखरेल
यसै वर्षको डिसेम्बरमा क्योटो प्रोटोकलका सदस्य राष्ट्रको पन्ध्रौं बैठक कोपनहेगनमा बस्दैछ । सन् १९९७ को डिसेम्बरमा सम्पन्न क्योटो प्रोटोकलको एउटै मूल उद्देश्य सन् २००८-२०१२ सम्ममा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन ७ प्रतिशतको दरमा घटाउने भन्ने थियो । घटाएको ७ प्रतिशतले वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा सन् १९९० को हाराहारीमा पुर्‍याउन सक्थ्यो । हरितगृह ग्यासहरूको सूचीमा कार्बनडाई अक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, हाइड्रोˆलोरो कार्बन, परˆलोरो कार्बन र सल्फर हेक्जाˆलोराइड पर्दछन् । विश्वमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्नेमध्ये ५५ प्रतिशत राष्ट्रले हस्ताक्षर गरे पश्चात् लागू हुने कानुनी व्यवस्था राखिएको सो सन्धिलाई हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रहरूको सूचीमा सन् २००६ मा नै ५५ प्रतिशत पुगेको हो । तथापि अमेरिका र अस्ट्रेलिया जस्ता शक्तिशाली र उच्च हरितगृह उत्सर्जन गर्ने देशहरूको कारण यो सन्धि लागू हुनसकेन । त्यसकारण विश्व समुदाय अहिले जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी उष्णताका विविध समस्यामा फसिसकेको छ । यो परिवेश विश्व समुदायलाई नियन्त्रित रूपमा हरितगृह ग्यास उत्पादन कम गर्ने कानुनी प्रावधान छैन । यो शून्य समयले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको मात्रा अत्यधिक बढाएको छ । मौसम परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णताको चरम शिलाबाट वर्तमानको विश्व परिरहेको छ । सँगसँगै समस्त ब्रम्हाण्ड नै यो समस्याका द्वितीय र अरु असरबाट अझै प्रताडित हुने प्रक्रिया बढ्दैछ ।
सन् १९९० को अगाडि जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णता वैज्ञानिक जगत र शोधकर्ता सामु अध्ययनको विषयमात्र थियो । तथापि दुई दशकको समयावधिमा यो समस्याले चारैतर्फबाट गाँजिसकेको छ । विकसित र औद्योगिक राष्ट्रहरूको चरम लापरवाहीले सिर्जित यो समस्याभित्र अविकसित र गरिब राष्ट्र अत्यधिक मारमा पर्दै गएका छन् । प्राकृतिक स्रोतमा प्रत्यक्ष निर्भर रहने तेस्रो विश्वका समुदाय नै यस समस्याका प्राथमिक असर पर्ने समुदाय हुन् ।
नेपालको परिवेश अरू अल्पविकसित र विकसित देशको भन्दा फरक प्रकारको छ । हिमालय क्षेत्रको मध्यभागमा अवस्थित नेपालको भौगोलिक अवस्था नितान्त प्राकृतिक विभाजनमा आधारित छ । थोरै क्षेत्रफलमा अवस्थित भए पनि भौगोलिक विविधताले गर्दा सूक्ष्म मौसमीय अवस्था अत्यधिक रूपमा देखिएका र भेटिएका छन् । हिमालयको हिउँ, उच्च जैविक विविधता, कृषि प्रणाली, स्वास्थ्यमा रोग व्याधिको बढोत्तरी, पारिस्थितिक प्रणालीमा हुने परिवर्तन र जल क्षेत्रमा पर्ने परिवर्तन यो जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष असरका क्षेत्र हुन् । नेपाली समुदाय वणिर्त प्राकृतिक सैद्धान्तिक क्षेत्रभित्र मात्र भर पर्ने परिस्थितिले असर देखिन थालेका छन् । यही मान्यतालाई हेर्ने हो भने अबको जलवायु परिवर्तनलाई रोक्ने प्रयास विकसित र औद्योगिक राष्ट्रहरूले होइन यसको असरबाट प्रताडित, अपिmकाली राष्ट्र, माल्दिभ्स, नेपाल जस्ता अविकसित र प्राकृतिक स्रोतमा प्रत्यक्ष भर पर्ने राष्ट्रहरूले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
कोपनहेगनको बाटो
क्योटो प्रोटोकल निष्प्रभावी भइसकेपश्चात् विश्व संरक्षणवादी वैज्ञानिकसहित प्रोटोकलका सदस्य राष्ट्रहरूको पन्ध्रौं बैठक डेनमार्कको कोपनहेगनमा यसै वर्षको डिसेम्बर ६-१५ सम्म हुन गइरहेको छ । कोपनहेगनको १५ औं कन्पmेन्स अफ पार्टीको बैठकले हावापानी परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्न सर्वमानय नयाँ सम्झौता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । चौधौं सम्मेलन बालीमा भइरहँदा पनि विश्व समुदाय नयाँ सम्झौताको आशामा थियो । अबको कोपनहेगन बैठकले ल्याउने प्रक्रियाबारे वर्तमानमा बृहत् छलफल भइरहेको छ । क्योटो प्रोटोकललाई विकसित र औद्योगिक राष्ट्रले पूर्ण वैज्ञानिक प्रमाण नभएको, अविकसित र अल्पविकसित देशका लागि कुनै सीमा नभएको जस्ता कमजोरी थिए ।
अबको बैठकमा आउन सक्ने प्रावधानमा पनि कानुनीरूपमा बाध्यतामा पार्ने प्रक्रियाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कार्बन र कार्बनजन्य ६ वटा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन कम गर्ने निश्चित उपायका तरिका र यथेष्ट वैज्ञानिक प्रक्रिया त्यस बैठकमा पेस गर्ने हुनुपर्छ । समय र विकासक्रमले ल्याएका परिवर्तन र आगामी समयमा हुने पारिस्थितिक प्रणालीमा आउने परिवर्तन सँगसँगै सम्भावित भविष्यमा हुने प्रक्रियाको भविष्यवाणी वैज्ञानिक ढङ्गले गर्दै त्यसको निराकरणका उपाय अपनाउनुपर्ने विश्वव्यापी आवश्यकतालाई पूरा गर्नुपर्छ । कार्बनको स्थिरीकरण गर्ने प्राकृतिक तरिका रुख बिरुवाको बढोत्तरी सँगसँगै वन विनाशलाई रोक्नका लागि असरदायक र सामुदायिक कार्य प्रणालीलाई अपनाउन सकिन्छ । केन्याको वातावरण मन्त्री अंगारी माथाईको "एक मानिस एक रुख" नामक नारालाई विश्वव्यापी गराउन सकेको खण्डमा मात्र पनि ५ अर्ब रुख थपिन्छन् । एउटा रुखले कति मात्रामा कार्बनलाई रोक्छ भन्ने निश्चित मात्राको मापन नभए पनि यसको योगदान चाहिँ अत्यधिक हुने गर्दछ । त्यसैगरी ऊर्जा उपयोग प्रणालीलाई परिवर्तन र कार्बन उत्सर्जकले तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । कोपनहेगन बैठकले अघि बढाउन अत्यावश्यक अर्को पक्ष के हो भने गरिब तर अविकसित देशले, वर्तमानका विकसित देशका कारण खप्नुपरेको चुनौतीको क्षतिपूर्ति पूर्णरूपमा पाउनुपर्छ । यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन विश्वव्यापी कोषको संरचना गरिनुपर्दछ । औद्योगिक र विकसित राष्ट्रबाट आउने क्षतिपूर्ति वापतको सो कोष, अविकसित राष्ट्रमा वातावरण मैत्री विकासका कार्य सञ्चालन गर्न उपयोग गरिनुपर्छ ।
नेपालका मुद्दा
राष्ट्रिय अनुकूलता कार्यक्रमको निर्माण गर्न नसकेर अहिलेसम्म पनि नेपाल आˆनो अकर्मण्यताको चरम रूप विश्व वातावराणीय समुदायसामु देखाइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका चरम असर नेपालबाट देखिन थालेका छन् । विविधतायुक्त भू-जैविक अवस्थाले सुझाएको परिवेशले नेपालमा पर्ने असर अत्यधिक हुने र भइरहेका छन् । तथापि जलवायु परिवर्तन विषयक क्षेत्रमा नेपाल सरकारले नयाँ रणनीतिक पाइला सार्नुपर्दछ । अविकसित तर संवेदनशील भू-बनोटलाई संरक्षण गर्न माग गर्ने र विकासशील भएको नाताले विकासलाई वातावरण मैत्री बनाउन लेनदेनको राजनीति अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गर्नुपर्छ । डिसेम्बरमा हुने बैठकको पूर्व तयारीका रूपमा 'बार्गेन' सामथ्र्यलाई बढाउनुपर्दछ ।
संवेदनशीलताले नेपालको मात्र होइन समस्त दक्षिण एसिया क्षेत्र पनि महत्त्वपूर्ण अवस्थितिमा पर्दछ । सोका कारण नेपालमा हुने वातावरणीय क्षतिका असर दक्षिण भारत, बङ्गलादेशलगायत दक्षिण एसियाली देशहरूले भोग्नुपर्दछ । यो खतरनाक भविष्यलाई देखाएर किन 'बार्गेन' नगर्ने । नेपालले कोपनहेगन बैठकमा भन्नसक्नुपर्छ कि हामी वातावरण होइन विकासको अग्रगतिमा छौं र विश्व समुदाय दक्षिण एसियाको वातावरण रक्षा गर्न चाहन्छ भने नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ जसबाट हाम्रा विकासका कार्यक्रम वातावरण मैत्री बनाउन सकिने हुन्छ । नेपाली कार्यमण्डलले के तयार गर्न सक्नुपर्छ भने वातावरणीय सुरक्षाका लागि आवश्यक सुविधा वृद्धि र विस्तार गर्न आर्थिक सहयोगको प्याकेज चाहिन्छ । कूटनीतिक रूपमा विश्व मञ्चमा हाजिर गरेर आउने परम्परालाई तोड्दै अविकसित र गरिब राष्ट्रहरूकेा बृहत्तर लबिङको आवश्यकता कोपनहेगन बैठकमा आवश्यक छ । नेपाल सरकारले सो क्षेत्र र विषयको अगुवाइ गर्ने कार्यदिशा तयार गरेको खण्डमा नेपालको मात्र होइन विश्व समुदायको ठूलो खतरालाई रोक्ने प्रारूप तयार हुनसक्छ ।