खगेन्द्र राई (साम्पाङ्ग)
अहिले विश्वको जनसङ्ख्या करिब सात अर्ब पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सन् १९९९ अक्टोबर १२ लाई नै विश्वमा ६ अर्ब जनसङ्ख्या पुगेको मानेर ६ अर्बको विश्व मानिएको थियो । यसमध्ये विश्वका विभिन्न ७० भन्दा बढी मुलुकमा छरिएर रहेका विभिन्न आदिबासी जनजातिको सङ्ख्या ३० करोड भन्दा पनि बढी रहेको तथ्याङ्क रहेको छ । तर यिनीहरूको समस्या आजसम्म उस्ताको उस्तै रहेको छ ।
सदियौं कालदेखि नै आˆनै परम्परागत संस्कार संस्कृति, भाषा, धर्म, भौगोलिकतामा आधारित मौलिक मान्यताहरूमा आˆनो पहिचानलाई बचाएर विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भए पनि उनीहरू नै केही शिक्षित तथा विकसित मानिने सभ्य जातजातिबाट शोषित, पीडित, तथा अपहेलित जीवन बिताउन बाध्य छन् । यस प्रकारले आˆनो हकअधिकार प्राप्तिका निम्ति विश्वका विभिन्न मुलुकमा बसोबास गर्दै आएका यस्ता आदिबासीले सही र समान अधिकार प्राप्तिका निम्ति अनेक ढंगबाट लडाइँ गर्दै आएका र विश्वमा मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रबाट पनि यससम्बन्धी विभिन्न कोणबाट अनेकन आवाज एठाउन थालेपछि धेरैजसो मुलुकहरू यी आदिवासीहरूको हकअधिकारको निम्ति सोच्न बाध्य भई केही मात्रमा भए पनि उनीहरूलाई अधिकारहरू प्रदान गर्न थालेका छन् । यसैको फलस्वरूप केही वर्ष अगाडिदेखि हरेक वर्षको अगष्ट ९ लाई विश्व आदिबासी दिवसको रूपमा मान्न थालिएको छ ।
विश्वभरकै आदिवासी जनजातिको समस्या प्रायः एकै प्रकारको भए पनि विभिन्न मुलुक र संघसंस्थाहरूले आदिवासी सम्बन्धी आ-आˆनै प्रकारको पहिचानको आधारको रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ । आˆना हकाधिकारका निम्ति विभिन्न समयको संघर्षहरूबाट सन् १९५७ मा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले आदिबासी तथा जनजाति सम्बन्धी सम्मेलन गर्न सफल भयो । यसपछि यिनै संगठनको सन् १९८९ मा भएको सम्मेलनले १६९ नं. पारित गर्यो । यसै नम्बरमा, आदिवासी तथा जनजातिले आˆनो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारको उपयोग गर्न पाउने र ऐतिहासिक सम्बन्धलाई संरक्षित गरिदिएको छ । यस सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघले भने सन् १९८४ मा मात्र आदिबासी जनजातिका समस्यालाई समाधन गर्नका लागि उनीहरूको न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्न आदिवासी कार्यदल गठन गर्यो ।
इरिका-इरिनी दाईसको संयोजकत्वमा गठन गरिएको सो कार्य दलले विभिन्न मुलुकहरूका आदिवासी जनताका संगठन, सरकारी प्रतिनिधिहरू, विद्वान र प्राज्ञहरूसँगको लामो छलफलपछि सन् १९९४ मा आदिबासी अधिकारसम्बन्धी मस्यौदा घोषणापत्र तयार पारेको पाइन्छ । यिनै कार्यदलले सन् १९९३ लाई संयुक्त राष्ट्र संघबाट विश्व आदिबासी वर्ष घोषणा गरेका हो । यसैगरी भियनामा सम्पन्न भएको विश्व मानव अधिकार सम्मेलनबाट माग भएबमोजिम संयुक्त राष्ट्र संघ-साधारण सभाले सन् १९९५-२००४ लाई विश्व आदिवासी दशक मानी प्रत्येक वर्षको ९ अगस्तलाई विश्व आदिवासी दिवसको रूपमा मनाउने पनि घोषणा गर्यो तर यो आदिवासीहरूका निम्ति केवल एक दिने दिवसकै रूपमा मात्र सीमित रहेको छ भन्दा केही फरक पर्दैन ।
यसैगरी अन्य मुलुकमा बसोबास गर्ने विभिन्न आदिवासी जातजातिहरूले आˆनो हकाधिकारका निम्ति विभिन्न संघसंस्थाहरू पनि आ-आˆनो क्षेत्रमा खोलेका छन् । आफूलाई आइनु मोसिर भन्ने जापानी आदिवासी आइनुहरूलाई सरकारले सन् १८६९ तिर निकै ठूलो दबाब र जातिहत्याको दबाब दिए तर पनि उनीहरूले आˆनो अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष गरी नै रहे, फलस्वरूप भरखरै मात्र उनीहरूलाई आदिवासीको कानुनी मान्यता दिइयो ।
भारतमा पनि आदि कालदेखि बसोबास गरी आएका जुम्मा, नागा, द्रविड, लगायतका आदिवासीहरू रहेका छन् । यस प्रकार त्यहँाका नागाहरूले आˆनो स्वतन्त्रताको निम्ति सरकार समक्ष सन् १९२९ मा स्वतन्त्र राज्यको माग गर्दै आˆनो आन्दोलन अगाडि बढाउँदै सन् १९४६ मा नागा राष्ट्रिय परिषद् गठन गरी तत्कालीन बि्रटिस सरकार समक्ष आˆनो माग अघि बढाए । तर भारतीय सरकारबाट दमन बढ्न थालेपछि सन् १९८० मा नागाल्यण्ड राष्ट्रिय समाजवादी परिषद् बनाई त्यसका सेनाहरूले भारतीय सेनाविरुद्ध लडाइँ गर्नथाले तर आज ४० वर्षसम्मको संघर्षपछि पनि त्यहाँका समस्या समाधान भएको भने छैन । उता चीनमा पनि ५५ प्रकारका जातजातिका अल्पसंख्यक आदिवासीहरू रहेको पाइन्छ, जसको जनसंख्या कुल जन संख्याको ६.७ प्रतिशत मात्र रहेका छन् । यहाँका सबभन्दा कम जनसंख्या मानिएको जाति हेचे हुन् जसको जनसंख्या २००० भन्दा पनि कम रहेको अनुमान छ । यसरी पहिलाको समयमा यी जनजातिहरूको हकाधिकार सम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था नभए पनि उनीहरूको माग र संघर्षलाई ध्यानमा राखेर सन् १९५६ मा बनेको नयाँ संविधानले जनजातिको स्वशासनलाई सुनिश्चिता प्रदान गर्यो ।
यस्तैगरी फिन्ल्याण्डमा अनादि कालदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिबासी जाति सामी हुन् । तर सामी जातिहरू अहिले फिन्ल्याण्ड लगायत नर्वे, स्वीडेन, रुस, गरी चार देशहरूमा छरिएर रहेका छन् । यी सामी जातिको भूमिलाई साप्मी भनिन्छ । नर्वे, स्वीडेन र फिन्ल्याण्डका सामीहरू मिली आˆना हकहितका निम्ति सन् १९५६ मा सामी सभाको एक मञ्च स्थापना गरे । उनीहरूले उठाएको प्रमुख माग नै सामी भाषा, संस्कृति, प्रकृतिसँगको कानुनी अधिकार, बातावरण र शिक्षा थिए । हाल रुसको कोला द्विप प्रान्तमा पनि करिब २००० सामीहरूका बासोबास रहेका छन् र उनीहरूले पनि आˆनो हकाधिकारका निम्ति कोला सामी संघ स्थापना गरी कार्य गरिरहेका छन् । फिन्ल्याण्ड, स्वीडेन र नर्वेका सामीसभा सामेल संगठनले आफूहरूलाई समान कानुनी अधिकार, सामीहरूलाई आदिबासी जाति मान्नु पर्ने जस्ता आˆना अधिकार स्थापित गर्नका लागि सन् १९९६ मा एक सम्मेलन गरे । फिन्ल्याण्ड सरकारले सन् १९९५ मा संविधान संशोधन गरी सामीहरूलाई आदिबासीको मान्यता दिई सामी ऐन समेत बनाएर १९९६ देखि लागू पनि गरे । उता डेनमार्कको अधीनस्त क्षेत्र रहेको गि्रन्ल्याण्डमा पनि ७५ प्रतिशत जनता आदिवासी जातजाति भएको अनुमान गरिएको छ । यस्तैगरी रुसपछिको विश्वकै ठूलो मुलुक मानिएको क्यानाडा हो, जहाँ रेड इण्डियन र इनुइट -किस्मो) जातिका आदिवासीहरू रहेका छन् । यी रेेड इण्डियनहरूले पनि अन्य आम जनता सरह अधिकारको माग गर्दै गएपछि केन्द्र सरकारले इण्डियन ऐन लागू गरी सन् १९६० देखि उनीहरूलाई अन्य नागरिक सरहको हकाधिकार कानुनी रूपमा नै प्रदान गरेको छ ।
उता पेरुमा पनि ई. पू. १२५० भन्दा पहिलेदखि नै । इंका साम्राज्यमा मात्र केचुवा, तुपाक, अमारु, हृवायना, कपाक, हिबारो र जपारो जनजातिहरू बस्दछन् । यस देशमा पनि स्पेनीहरू प्रवेश गरी जबरजस्त आˆनै शासन सुरु गरे र त्यहाँका आदिवासीहरूलाई दास बनाए र जो दास हुन नचाहनेलाई बाँच्न पनि दिएन । यस समयमा कतिले यस्तो ज्यादति सहन नसकी आत्महत्या नै गरे भने कतिपय इण्डिज पर्वतमालाका जंगलमा लुक्न गए । यस अवस्थामा भाग्नेहरूलाई कुकुर लगाएर खोजी खोजी ल्याएर घोडाको टापले कुल्चाएर मारियो ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा हालसम्म धेरै गहिरो वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान नभएको भए पनि कतिपय खोज र उत्खननबाट पाइएको प्रमाणहरूबाट काठमाडौं, पोखरा लगायतका क्षेत्रहरूका प्रमाणका आधारमा हेर्दा यस क्षेत्रमा पनि धेरै लामो मानव अवशेषहरू पाइएका छन् । शिवालिक क्षेत्रका मानव पुर्खा द्रविड परिवारको, काठमाडौं र पोखरा क्षेत्रको आदि मानव मंगोलाइड परिवारका हुन् भन्ने अनुसन्धान कर्ताहरूको मत रहेका छन् । भौगोलिक बनावट अनुसार १ हजार देखि २९ हजार फिटसम्मको उचाइबाट हिमाल, पहाड र तराई जस्ता विविध प्रकारको भौगोलिकतामा आधारित अनेक प्रकारको हावापानी, वनस्पति जस्ता प्रकृतिजन्य वस्तुहरू रहेको नेपालमा विभिन्न मानवीय जातजाति रहनु स्वभाविकै हो । देशमा शासन सञ्चालनको राजनीतिक आधारबाट हेर्ने हो भने नेपालको प्राचीन इतिहासकालदेखिकै आदिवासीका रूपमा किराँतहरूलाई नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।
तथापि पछिल्लो समयमा आˆनै सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक लगायतका ऐतिहासिक पहिचान बोकेका धेरै जाति आदिवासी जनजातिको रूपमा चिनिएका ५९ वटा जातजातिको कानुनी रूपमा सूचीकरण गरिएको पाइन्छ । यस प्रकार आदिवासीको रूपमा चिनिएका जातजाति विशेषतः भौगोलिक क्षेत्रहरूमा नै देख्न सकिन्छ । जस्तै- हिमाली क्षेत्रमा बासोबास गर्नेहरू भोटे, थकाली, शेर्पा छन् भने पहाडी क्षेत्रमा मगर, तामाङ, किरात -राई, लिम्बु, सुनुवार, याक्खा), नेवार, गुरुङ, चेपाङ, लेप्चा, आदिको बासोबास छन् र तराई क्षेत्रमा विशेष गरी थारु, धिमाल, सतार, दनुवार, राजवंशी, माझी, कोचे, मेचे, आदिको बासोबास रहेको पाइन्छ ।
यसरी यहाँका आदिवासीहरूको जातीय पहिचानका आधारहरू भाषा, धर्म, संस्कार संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र लगायतका अधिकारहरू पुनःस्थापित गराउन यहाँका आदिवासीहरूले वि. सं. २००७ सालको राणा शासनको अन्त सँगै मागहरू राज्यसमक्ष राख्दै आएका भए पनि यस्तो मागलाई राज्यपक्षबाट वास्ता नगरिएपछि आˆना मागहरूलाई यथावत् राख्यो । फलतः २०५८ मा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ जारी भयो राष्ट्रिय जनगणना २०५८ को तथ्याङ्क अनुसार ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति रहेका छन् भने क्षेत्री तथा बाहुनको संख्या ३२ प्रतिशत र दलित लगायत अन्य जातिहरूको संख्या ३१ प्रतिशत रहेको पाइएका छन् । तर नेपालका आदिवासी जनजातिको पहिचान गर्दा साह्रै नै हचुवाको भरमा सूचीकृत गरिएको छ । किनकि कतिपय जातजाति नै नभएकोलाई जातजाति बनाइएको छ भने कतिपय जातजाति भएर पनि आदिवासी जातिमा सूचीकृत गराइएको छैन । यसर्थ यहाँको आदिवासीहरूको वास्तविक पहिचानमा वैज्ञानिक अनुसन्धान गरी पुनः वैज्ञानिक रूपमा सूचीकृत गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । क्षेत्री र बाहुनहरूको उपेक्षामा बाँच्न वाध्यता रहेका छन् । आदिवासीहरूको हकहितका निम्ति जनसंख्याको आधारमा सरकारी संपूर्ण संरचना र अंगहरूमा समानुपातिक रूपमा समावेश हुने बलियो कानुनी व्यवस्था गर्नै पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
अहिले विश्वको जनसङ्ख्या करिब सात अर्ब पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सन् १९९९ अक्टोबर १२ लाई नै विश्वमा ६ अर्ब जनसङ्ख्या पुगेको मानेर ६ अर्बको विश्व मानिएको थियो । यसमध्ये विश्वका विभिन्न ७० भन्दा बढी मुलुकमा छरिएर रहेका विभिन्न आदिबासी जनजातिको सङ्ख्या ३० करोड भन्दा पनि बढी रहेको तथ्याङ्क रहेको छ । तर यिनीहरूको समस्या आजसम्म उस्ताको उस्तै रहेको छ ।
सदियौं कालदेखि नै आˆनै परम्परागत संस्कार संस्कृति, भाषा, धर्म, भौगोलिकतामा आधारित मौलिक मान्यताहरूमा आˆनो पहिचानलाई बचाएर विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भए पनि उनीहरू नै केही शिक्षित तथा विकसित मानिने सभ्य जातजातिबाट शोषित, पीडित, तथा अपहेलित जीवन बिताउन बाध्य छन् । यस प्रकारले आˆनो हकअधिकार प्राप्तिका निम्ति विश्वका विभिन्न मुलुकमा बसोबास गर्दै आएका यस्ता आदिबासीले सही र समान अधिकार प्राप्तिका निम्ति अनेक ढंगबाट लडाइँ गर्दै आएका र विश्वमा मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रबाट पनि यससम्बन्धी विभिन्न कोणबाट अनेकन आवाज एठाउन थालेपछि धेरैजसो मुलुकहरू यी आदिवासीहरूको हकअधिकारको निम्ति सोच्न बाध्य भई केही मात्रमा भए पनि उनीहरूलाई अधिकारहरू प्रदान गर्न थालेका छन् । यसैको फलस्वरूप केही वर्ष अगाडिदेखि हरेक वर्षको अगष्ट ९ लाई विश्व आदिबासी दिवसको रूपमा मान्न थालिएको छ ।
विश्वभरकै आदिवासी जनजातिको समस्या प्रायः एकै प्रकारको भए पनि विभिन्न मुलुक र संघसंस्थाहरूले आदिवासी सम्बन्धी आ-आˆनै प्रकारको पहिचानको आधारको रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ । आˆना हकाधिकारका निम्ति विभिन्न समयको संघर्षहरूबाट सन् १९५७ मा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले आदिबासी तथा जनजाति सम्बन्धी सम्मेलन गर्न सफल भयो । यसपछि यिनै संगठनको सन् १९८९ मा भएको सम्मेलनले १६९ नं. पारित गर्यो । यसै नम्बरमा, आदिवासी तथा जनजातिले आˆनो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारको उपयोग गर्न पाउने र ऐतिहासिक सम्बन्धलाई संरक्षित गरिदिएको छ । यस सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघले भने सन् १९८४ मा मात्र आदिबासी जनजातिका समस्यालाई समाधन गर्नका लागि उनीहरूको न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्न आदिवासी कार्यदल गठन गर्यो ।
इरिका-इरिनी दाईसको संयोजकत्वमा गठन गरिएको सो कार्य दलले विभिन्न मुलुकहरूका आदिवासी जनताका संगठन, सरकारी प्रतिनिधिहरू, विद्वान र प्राज्ञहरूसँगको लामो छलफलपछि सन् १९९४ मा आदिबासी अधिकारसम्बन्धी मस्यौदा घोषणापत्र तयार पारेको पाइन्छ । यिनै कार्यदलले सन् १९९३ लाई संयुक्त राष्ट्र संघबाट विश्व आदिबासी वर्ष घोषणा गरेका हो । यसैगरी भियनामा सम्पन्न भएको विश्व मानव अधिकार सम्मेलनबाट माग भएबमोजिम संयुक्त राष्ट्र संघ-साधारण सभाले सन् १९९५-२००४ लाई विश्व आदिवासी दशक मानी प्रत्येक वर्षको ९ अगस्तलाई विश्व आदिवासी दिवसको रूपमा मनाउने पनि घोषणा गर्यो तर यो आदिवासीहरूका निम्ति केवल एक दिने दिवसकै रूपमा मात्र सीमित रहेको छ भन्दा केही फरक पर्दैन ।
यसैगरी अन्य मुलुकमा बसोबास गर्ने विभिन्न आदिवासी जातजातिहरूले आˆनो हकाधिकारका निम्ति विभिन्न संघसंस्थाहरू पनि आ-आˆनो क्षेत्रमा खोलेका छन् । आफूलाई आइनु मोसिर भन्ने जापानी आदिवासी आइनुहरूलाई सरकारले सन् १८६९ तिर निकै ठूलो दबाब र जातिहत्याको दबाब दिए तर पनि उनीहरूले आˆनो अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष गरी नै रहे, फलस्वरूप भरखरै मात्र उनीहरूलाई आदिवासीको कानुनी मान्यता दिइयो ।
भारतमा पनि आदि कालदेखि बसोबास गरी आएका जुम्मा, नागा, द्रविड, लगायतका आदिवासीहरू रहेका छन् । यस प्रकार त्यहँाका नागाहरूले आˆनो स्वतन्त्रताको निम्ति सरकार समक्ष सन् १९२९ मा स्वतन्त्र राज्यको माग गर्दै आˆनो आन्दोलन अगाडि बढाउँदै सन् १९४६ मा नागा राष्ट्रिय परिषद् गठन गरी तत्कालीन बि्रटिस सरकार समक्ष आˆनो माग अघि बढाए । तर भारतीय सरकारबाट दमन बढ्न थालेपछि सन् १९८० मा नागाल्यण्ड राष्ट्रिय समाजवादी परिषद् बनाई त्यसका सेनाहरूले भारतीय सेनाविरुद्ध लडाइँ गर्नथाले तर आज ४० वर्षसम्मको संघर्षपछि पनि त्यहाँका समस्या समाधान भएको भने छैन । उता चीनमा पनि ५५ प्रकारका जातजातिका अल्पसंख्यक आदिवासीहरू रहेको पाइन्छ, जसको जनसंख्या कुल जन संख्याको ६.७ प्रतिशत मात्र रहेका छन् । यहाँका सबभन्दा कम जनसंख्या मानिएको जाति हेचे हुन् जसको जनसंख्या २००० भन्दा पनि कम रहेको अनुमान छ । यसरी पहिलाको समयमा यी जनजातिहरूको हकाधिकार सम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था नभए पनि उनीहरूको माग र संघर्षलाई ध्यानमा राखेर सन् १९५६ मा बनेको नयाँ संविधानले जनजातिको स्वशासनलाई सुनिश्चिता प्रदान गर्यो ।
यस्तैगरी फिन्ल्याण्डमा अनादि कालदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिबासी जाति सामी हुन् । तर सामी जातिहरू अहिले फिन्ल्याण्ड लगायत नर्वे, स्वीडेन, रुस, गरी चार देशहरूमा छरिएर रहेका छन् । यी सामी जातिको भूमिलाई साप्मी भनिन्छ । नर्वे, स्वीडेन र फिन्ल्याण्डका सामीहरू मिली आˆना हकहितका निम्ति सन् १९५६ मा सामी सभाको एक मञ्च स्थापना गरे । उनीहरूले उठाएको प्रमुख माग नै सामी भाषा, संस्कृति, प्रकृतिसँगको कानुनी अधिकार, बातावरण र शिक्षा थिए । हाल रुसको कोला द्विप प्रान्तमा पनि करिब २००० सामीहरूका बासोबास रहेका छन् र उनीहरूले पनि आˆनो हकाधिकारका निम्ति कोला सामी संघ स्थापना गरी कार्य गरिरहेका छन् । फिन्ल्याण्ड, स्वीडेन र नर्वेका सामीसभा सामेल संगठनले आफूहरूलाई समान कानुनी अधिकार, सामीहरूलाई आदिबासी जाति मान्नु पर्ने जस्ता आˆना अधिकार स्थापित गर्नका लागि सन् १९९६ मा एक सम्मेलन गरे । फिन्ल्याण्ड सरकारले सन् १९९५ मा संविधान संशोधन गरी सामीहरूलाई आदिबासीको मान्यता दिई सामी ऐन समेत बनाएर १९९६ देखि लागू पनि गरे । उता डेनमार्कको अधीनस्त क्षेत्र रहेको गि्रन्ल्याण्डमा पनि ७५ प्रतिशत जनता आदिवासी जातजाति भएको अनुमान गरिएको छ । यस्तैगरी रुसपछिको विश्वकै ठूलो मुलुक मानिएको क्यानाडा हो, जहाँ रेड इण्डियन र इनुइट -किस्मो) जातिका आदिवासीहरू रहेका छन् । यी रेेड इण्डियनहरूले पनि अन्य आम जनता सरह अधिकारको माग गर्दै गएपछि केन्द्र सरकारले इण्डियन ऐन लागू गरी सन् १९६० देखि उनीहरूलाई अन्य नागरिक सरहको हकाधिकार कानुनी रूपमा नै प्रदान गरेको छ ।
उता पेरुमा पनि ई. पू. १२५० भन्दा पहिलेदखि नै । इंका साम्राज्यमा मात्र केचुवा, तुपाक, अमारु, हृवायना, कपाक, हिबारो र जपारो जनजातिहरू बस्दछन् । यस देशमा पनि स्पेनीहरू प्रवेश गरी जबरजस्त आˆनै शासन सुरु गरे र त्यहाँका आदिवासीहरूलाई दास बनाए र जो दास हुन नचाहनेलाई बाँच्न पनि दिएन । यस समयमा कतिले यस्तो ज्यादति सहन नसकी आत्महत्या नै गरे भने कतिपय इण्डिज पर्वतमालाका जंगलमा लुक्न गए । यस अवस्थामा भाग्नेहरूलाई कुकुर लगाएर खोजी खोजी ल्याएर घोडाको टापले कुल्चाएर मारियो ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा हालसम्म धेरै गहिरो वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान नभएको भए पनि कतिपय खोज र उत्खननबाट पाइएको प्रमाणहरूबाट काठमाडौं, पोखरा लगायतका क्षेत्रहरूका प्रमाणका आधारमा हेर्दा यस क्षेत्रमा पनि धेरै लामो मानव अवशेषहरू पाइएका छन् । शिवालिक क्षेत्रका मानव पुर्खा द्रविड परिवारको, काठमाडौं र पोखरा क्षेत्रको आदि मानव मंगोलाइड परिवारका हुन् भन्ने अनुसन्धान कर्ताहरूको मत रहेका छन् । भौगोलिक बनावट अनुसार १ हजार देखि २९ हजार फिटसम्मको उचाइबाट हिमाल, पहाड र तराई जस्ता विविध प्रकारको भौगोलिकतामा आधारित अनेक प्रकारको हावापानी, वनस्पति जस्ता प्रकृतिजन्य वस्तुहरू रहेको नेपालमा विभिन्न मानवीय जातजाति रहनु स्वभाविकै हो । देशमा शासन सञ्चालनको राजनीतिक आधारबाट हेर्ने हो भने नेपालको प्राचीन इतिहासकालदेखिकै आदिवासीका रूपमा किराँतहरूलाई नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।
तथापि पछिल्लो समयमा आˆनै सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक लगायतका ऐतिहासिक पहिचान बोकेका धेरै जाति आदिवासी जनजातिको रूपमा चिनिएका ५९ वटा जातजातिको कानुनी रूपमा सूचीकरण गरिएको पाइन्छ । यस प्रकार आदिवासीको रूपमा चिनिएका जातजाति विशेषतः भौगोलिक क्षेत्रहरूमा नै देख्न सकिन्छ । जस्तै- हिमाली क्षेत्रमा बासोबास गर्नेहरू भोटे, थकाली, शेर्पा छन् भने पहाडी क्षेत्रमा मगर, तामाङ, किरात -राई, लिम्बु, सुनुवार, याक्खा), नेवार, गुरुङ, चेपाङ, लेप्चा, आदिको बासोबास छन् र तराई क्षेत्रमा विशेष गरी थारु, धिमाल, सतार, दनुवार, राजवंशी, माझी, कोचे, मेचे, आदिको बासोबास रहेको पाइन्छ ।
यसरी यहाँका आदिवासीहरूको जातीय पहिचानका आधारहरू भाषा, धर्म, संस्कार संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र लगायतका अधिकारहरू पुनःस्थापित गराउन यहाँका आदिवासीहरूले वि. सं. २००७ सालको राणा शासनको अन्त सँगै मागहरू राज्यसमक्ष राख्दै आएका भए पनि यस्तो मागलाई राज्यपक्षबाट वास्ता नगरिएपछि आˆना मागहरूलाई यथावत् राख्यो । फलतः २०५८ मा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ जारी भयो राष्ट्रिय जनगणना २०५८ को तथ्याङ्क अनुसार ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति रहेका छन् भने क्षेत्री तथा बाहुनको संख्या ३२ प्रतिशत र दलित लगायत अन्य जातिहरूको संख्या ३१ प्रतिशत रहेको पाइएका छन् । तर नेपालका आदिवासी जनजातिको पहिचान गर्दा साह्रै नै हचुवाको भरमा सूचीकृत गरिएको छ । किनकि कतिपय जातजाति नै नभएकोलाई जातजाति बनाइएको छ भने कतिपय जातजाति भएर पनि आदिवासी जातिमा सूचीकृत गराइएको छैन । यसर्थ यहाँको आदिवासीहरूको वास्तविक पहिचानमा वैज्ञानिक अनुसन्धान गरी पुनः वैज्ञानिक रूपमा सूचीकृत गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । क्षेत्री र बाहुनहरूको उपेक्षामा बाँच्न वाध्यता रहेका छन् । आदिवासीहरूको हकहितका निम्ति जनसंख्याको आधारमा सरकारी संपूर्ण संरचना र अंगहरूमा समानुपातिक रूपमा समावेश हुने बलियो कानुनी व्यवस्था गर्नै पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
No comments:
Post a Comment