जलवायु परिवर्तनः चुनौती थपिँदैछ

दीलिपसिंह कुलुङ
जलवायु परिवर्तनका विषयमा सबैभन्दा पहिले सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा पृथ्वी शिखर सम्मेलनमा व्यापक बहस भएको थियो । जसको परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको जन्म हुन पुग्यो । अमेरिकाले पहिलो औपचारिक सहमति जनाएको थियो । उक्त जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको मर्मअनुसार औद्योगिक शक्ति राष्ट्रहरूलाई स्वेच्छिक हरित गृह ग्यास कटौतीको लागि आहृवान गरिएको थियो तर प्रमुख शक्ति राष्ट्र अमेरिका र जापान जस्ता मुलुकहरू त्यसको बेवास्ता गर्न थाले । जसको फलस्वरूप औद्योगिक राष्ट्रहरूलाई हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कटौती गर्न बाध्यकारी सन्धि सन १९९७ मा जापानको क्युटोमा १८० राष्ट्रले पारित गर्न पुग्यो । त्यसलाई नै क्युटो प्रोटोकल भनिन्छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्युटो प्रोटोकलमा नेपालले सहमति जनाएर उक्त सन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ । तर नेपाल सरकारले वर्तमान समयसम्म जलवायु परिवर्तन रोकथाम र नियन्त्रणको कुनै कार्ययोजना अगाडि बढाएको देखिन्न । नेपाल सरकारले उक्त क्युटो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्न जति तत्परता देखायो त्यति नै यसको कार्यान्वयनमा पनि चासो र जागरुकता देखाएको भए नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर केही मात्रामा न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो । नेपालले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सन्धिहरूमा सहमति जनाउन जति अग्रसरता देखाउँछ, त्यत्ति नै मात्रामा कार्यान्वयन प्रक्रियामा पनि अग्रसरता देखाउन सके राम्रै हुन्थ्यो ।
जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी चुनौती र समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । वैज्ञानिकहरूको अध्ययन र विश्लेषणअनुसार विश्वका ठूला ओद्योगिक शक्ति राष्ट्रहरूले हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यूनीकरण नगर्नाले तापमान अभिवृद्धि भई यस प्रकारको समस्या उत्पन्न हुन गएको हो । ओद्योगिक शक्ति राष्ट्रहरूको कारणले यस्तो समस्या सृजना भए पनि यसको नकारात्मक असर र प्रभाव भने अधिकतम मात्रामा नेपाल जस्ता विश्वका अर्धविकसित मुलुकका नागरिकहरूमाथि पर्न गएको देखिन्छ । भर्खरै संयुक्त राष्ट्र सङ्घका भूतपूर्व महासचिव कोफी अन्नानले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा प्रतिवर्ष तीन लाख मानिसको मृत्यु जलवायु परिवर्तनको असरले हुने गर्दछ । अन्नानको प्रतिवेदनले मृत्यु हुनेहरू सबै अविकसित मुलुकका नागरिक हुन् भनेर देखाएको छ । जलवायु परिवर्तन संसारका विकसित शक्ति राष्ट्रहरूको कारण उत्पन्न भएको समस्या हो । हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा शक्ति राष्ट्रहरूले अहम भूमिका खेलेरहेका छन् । यसको अत्यधिक सिकार भने विश्वका अविकसित मुलुकका नागरिकहरू भइरहेका छन् ।
नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तनको असर पर्याप्त मात्रामा देखिन थालेको छ । इन्डिकेटरको रूपमा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा प्रतिवर्ष ०.६ डिग्री सेल्सियसको दरले तापक्रम बढ्न गई हिउँ पग्लिन सुरु हुनु, हिमतालहरूको अवस्था कमजोर हँुदै जानु, स्वच्छ पानीको मुहान सुक्दै जानु, अनावृष्टि र अल्पवृष्टि जस्ता समस्या देखा पर्नु, दुई हजार मिटरको उच्चाइसम्म लामखुट्टे देखा पर्नु, हिमालका आदिवासी चराहरू लोप हुँदै जानु, तराई भेगका पशुपक्षी तथा कुनै कुनै जनावर पहाडी भेगमा देखा पर्नु, महामारी र हैजा जस्ता रोग फैलिँदै जानु, विनाशकारी आँधी र बाढी आउनु, सिमसार क्षेत्रहरू सुक्दै जानु, नदीनालाको सतह घट्दै जानु आदि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । हावापानी परिवर्तनको दृष्टिले नेपाल अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो । नेपाल हिमाली राज्य भएकोले हिमालको हिउँ पग्लिएर जाने क्रम रोक्न सकिएन भने अहिले देखिएका सेताम्य हिमाल कालो चट्टानमा रुपान्तरित हुन खासै लामो समय कुर्नु पर्दैन । जसले गर्दा स्वच्छ खानेपानीको हाहाकार उत्पन्न हुने, पृथ्वीको पर्यावरणीय प्रणाली पूर्ण रूपमा बिथोलिन गई सिङ्गो नेपाल मात्र नभई विश्वमा नै असर पर्न जान्छ ।
क्युटो प्रोटोकलको आयु सन २०१२ सम्म मात्र भएको हुनाले प्रमुख रूपमा हरित गृह ग्यास उत्पादन गर्ने अमेरिका, जापान, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया जस्ता विश्वका शक्ति औद्योगिक राष्ट्रहरू बाध्यात्मक होइन कि स्वेच्छिक समाधानको बहसमा अल्भिmएको देखिन्छ । त्यस्ता औद्योगिक शक्ति राष्ट्रहरूले अत्यधिक मात्रामा उत्पादन गर्ने हरित गृह ग्यास नै जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक तत्वको रुपमा मानिएको छ । जलवायु परिवर्तनमा मुख्य भूमिका कार्बन्डाइ अक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, हाइड्रो अक्साइड फ्लोराइड जस्ता ग्यासको रहेको हुन्छ । विश्वका ठूलो औद्योगिक राष्ट्रहरूले खनिज ऊर्जा र इन्धन अत्यधिक मात्रामा आफ्नो सवारी साधन, उद्योग तथा कलकारखानाहरू र प्रविधिजन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्नाले माथि उल्लेखित ग्यासहरूको उत्पादन हुने गर्दछ । जसले हरित गृहमा नकारात्मक प्रभाव पार्दै जाने, परिणामस्परूप पृथ्वीको सन्तुलित जलवायु प्रणालीमा परिवर्तन भई पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने र त्यसको ठाडो सिकार अविकसित मुलुकका नागरिकहरूलाई पर्न जाने वैज्ञानिहरूको अध्ययनले देखाउँदै आएको छ ।
क्युटो प्रोटोकलअन्तर्गत रहेको क्लिन डेभेलपमेन्ट मेकानिज्म ९ऋम्ः० अनुसार विश्वका औद्योगिक शक्ति मुलुकहरूबाट आफूले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग, स्वच्छ ऊर्जाबाट सञ्चालित सवारी साधनको प्रयोग, उद्योगहरूमा ऊर्जाको न्यून प्रयोग, वनसंरक्षण र जलविद्युत्को माध्यमबाट कार्बनको उत्पादन कम गरेवापत केही हदसम्म सहयोग पाउन सक्ने अवस्था छ । जसलाई कार्बनको व्यापार पनि भन्ने गरिन्छ ।
विश्वका अर्धविकसित होस् या पूर्ण विकसित सबै राष्ट्र सरकारले आफ्नो—आफ्नो देशमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु जरुरी देखिन्छ । नत्र यो विश्व चाँडै मरुभूमिमा परिणत हुने खतरालाई नकार्न सकिन्न ।
नेपालमा कार्बन ग्यास कम गर्नु प्रमुख भूमिका बायोग्लासले निर्वाह गर्दै आएको पाइन्छ । नेपालले एक तथ्याङ्कअनुसार बायोग्यासलाई प्रोत्साहन गर्न सके प्रतिवर्ष ४५ लाख डलर कमाउन सक्ने देखिन्छ ।
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार मौन रहँदै आएको छ । यसको नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले खासै चासो दिएको देखिन्न । नेपालको लागि मात्र नभएर विश्व समुदायकै लागि यो चुनौतीको विषय बन्दै गइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनकै कारण नेपालले प्रशस्त प्राकृतिक तथा जैविक विविधता तथा पर्यावरणीय वस्तु गुम्दै गएका छन् । कुनै कुनै रूपमा नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनको रोकथामको बारेमा पहलकदमी काम गर्नै पर्दछ । नत्र हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन संरक्षणको अभावमा विस्तार विस्तार विनाशतर्फ धकेलिने छौँ । जसबाट हामी आफै पनि अछुतो रहन सक्दैनौँ ।
जलवायु परिवर्तनको राष्ट्रिय अनुकूल कार्यक्रम -नापा) विश्वका नेपाल जस्तै ३८ वटा अविकसित मुलुकले तयार पारिसकेका छन् । तर नेपालले अझै तयार पार्न सकेको छैन । जुन हामी नेपालीका लागि दुर्भाग्यको विषय हो । जसको कारण नेपालले कार्बन कम उत्पादन गरे वापत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पाउनु पर्ने सहयोगमा समेत असर पर्नसक्छ ।
विश्व समुदाय जलवायु परिवर्तनको असरबारे सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ । यही अनुपातमा जलवायु परिवर्तनले निरन्तरता पाउने हो भने यस पृथ्वीमा मानवलगायत सम्पूर्ण प्राणी जगत्को अस्तित्व खतरामा पर्ने निश्चित देखिन्छ । राजधानी काठमाडौँमा सय वर्ष यता सबैभन्दा बढी ३६ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि भएको समाचार बाहिर आएका छन् । यो प्रत्यक्ष जलवायु परिवर्तनको असर हो । जलवायु परिर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले तुरुन्त विशेष योजना तर्जुमा गरी बायोग्यासको अधिक प्रयोगमा प्रोत्साहन, जैविक तथा सम्पूर्ण पर्यावरणीय विविधताको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, प्राङ्गारिक खेतीमा प्रोत्साहन, स्थानीय बोटबिरुवाको वृक्षरोपण आदि कुराहरूमा जोड दिन सक्नु पर्दछ ।
अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र क्यानाडा जस्ता औद्योगिक शक्ति राष्ट्रहरूले पनि जलवायु परिवर्तनलाई विनाशर्त आत्मसात गरी यसको रोकथामको लागि सिर्जनात्मक तथा रचनात्मक क्रियाकलापतर्फ पाइला चाल्नु पर्दछ । यसैमा विश्व समुदायको भलो हुनेछ ।