अदिवासीको पहिचान र विकृत विभाजन

त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले
यस वर्षको विश्व आदिवासी दिवस (अगष्ट ९) मनाइसकेका छौं । परम्परा धान्न्ो क्रममा हामीले यस दिवसलाई निरन्तरता दिएका छौं । जातजातिका सवालमा अत्यन्त अनुदार विगतको नेपाल अहिले यस मामिलामा धेरै उदार भएको छ । यत्तिसम्म कि नेपालको साशकीय संरचना जातीय आधारमा विभाजन गर्नुपर्दछ भन्ने माग पनि स्वाभाविकजस्तो लाग्नथालेको छ । प्रजातन्त्रमा हुने "विचारको विविधता"सँग यसलाई साक्षात/सान्दर्भिक गरेर हेर्दा पञ्चायती नेपालभन्दा प्रजातान्त्रिक नेपाल जातीयताको सवालमा उदार देखिन्छ, यो प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अक्टोवर ९ लाई विश्व आदिवासी दिवस, सन् १९९३ लाई विश्व आदिवासी वर्ष र सन् १९९५ देखि २००४ लाई विश्व आदिवासी दशक -पहिलो) मनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि पनि विश्वका आदिवासीका सन्दर्भमा धेरैकाम गर्न बाँकी रहेको महसुस गरी पहिलो दशकमा विश्व आदिवासीका पक्षमा अपेक्षित काम हुन नसकेपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २००५ देखि २०१४ सम्मलाई दोस्रो आदिवासी दशक घोषणा गरेको छ । यसबीच हामीले दोस्रो दशकको पनि झण्डै आधा अवधि समाप्त गरिसकेका छांै । पर्किएर हेर्दा, दुई दशकको यो अवधिसम्म आइपुग्दा हामीले खासै उपलब्धि गर्न सकेका छैनौं । राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा जनप्रतिनिधि र नीति निर्माण/कार्यान्वयन क्षेत्रमा आदिवासीको सहभागिता बढाइएको छ, तर त्यसले आमनेपाली आदिवासी जनजातिको सामाजिक-आर्थिक विकासमा यी दशक उपलब्धिमूलक देखिनसकेका छैनन् । त्यसो त, यस अवधिमा नेपाली आदिवासी जनजातिका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सोच र स्रोत परिचालन भएका छन् । धरै परियोजनाहरू भित्रिएका छन् । नेपाली आदिवासी जनजातिका पक्षमा कतिपय यहाँका स्वयम् आदिवासी जनजातिभन्दा पनि विदेशीहरू बढी "चिन्तित" छन् । यसलाई अर्कै सन्दर्भमा वेलीविस्तार गर्न सकिन्छ ।
विश्वमा बर्चस्व जमाएका र जमाउन चाहने कतिपय मुलुकहरूअहिले चन्द्रमामा पुगेर त्यसको स्व्ाामित्व कायम गर्न उद्यत रहेकाबेला हामीहरू भने मानिसको पहिचानमा व्यस्त छौं । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन अनुसार ५९ जातिलाई आदिवासी/जनजाति, स्थानीय विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय दलित आयोगको निर्णय अनुसार क्रमशः १९ र २३ जातलाई दलित, २०६५ माघ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले ९२ जातिलाई मधेशी भनेको र पिछडा वर्ग र सरकारबीचको सहमति अनुसार झण्डै ४० जातिलाई पिछडा वर्ग भनिएको छ । त्यतिले नपुगेर तराईका दलितको पहिचानको आवश्यकता महसुस गरिएको छ भने आदिवासी/जनजातिको सूची अधुरो रहेको भन्दै त्यसको पुनः सूचीकरण गर्न समिति क्रियाशील छ । एउटै जातिलाई पनि वासस्थान, भाषिक वा अन्य सामाजिक साँस्कृृतिक भिन्नता भएकै कारण अर्को जाति भनी विभाजित गरिएको छ । पहिचानका लागि हामीले आफूलाई विभाजन र सूचीकरण गर्‍यौं । यसलाई "पहिचानको अधिकार" भनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ । तर एउटा उदाहरणमार्फत यो पहिचानको अधिकारलाई बुझ्ने प्रयास गरौं-विशेषगरी पूर्वी तराई बस्ने सतार/सन्थाललाई प्रतिष्ठानको ऐन २०५८ले आदिवासी जनजाति, स्थानीय विकास मन्त्रालयको २०५४ चैत २८ को निर्णयले दलित, २०६५ माघ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले मधेशी र पिछडा वर्ग र सरकारबीचको सहमतिअनुसार पिछडा वर्ग भनेको छ । यस्तो अवस्थामा पहिचानको अधिकारको दुरुपयोग भयो कि
सदुपयोग ? फेरि अर्को कुरा, झापातिर बस्ने सतार/सन्थाललाई आफूलाई यसरी आदिवासी/जनजाति, दलित, मधेशी वा पिछडा वर्ग भनी गरिएको विभाजन थाह छ/छैन वा त्यो विभाजनमा सहमति छ/छैन भनेर कसले परीक्षण गर्ने हो ? आन्दोलनकारीसँग सिंहदरवारमा बरेर जसलाई जुन समुदायमा पनि सूचीकरण गर्ने अधिकार कसले कसरी पाएको हो ? यसको छिनोफानो हुनु पनि त्यति कै आवश्यक देखिएको छ । यो विकृत र अवैज्ञानिक विभाजनले विवाद र विनाश निम्त्याउने सङ्केत देखिएको छ । एकवर्ष पनि भएको छैन, सिंहदरवारीयाहरूले थारूहरूलाई पनि मधेशी भनी "मधेशीमा" सूचीकरण गरिएपछि थारूहरूले त्यसविरुद्ध आन्दोलन छेड्नु परेको । यतिले नपुगेर अहिले विना वैज्ञानिक अध्ययन सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, किनारामा पारिएका वर्ग भनेर नयाँ नयाँ विभाजन गरिएको छ ।
राज्यले जातीय वा समुदायका आधारमा विशेष सुविधाहरू उपलब्ध गराउने भएपछि पृथकपृथक जातीय वा समुदायका रूपमा सूचीकृत हुने एक किसिमको होड नै चलेको छ । यस प्रवृत्तिबाट अन्तत्वोगत्वा सामाजिकरूपबाट हरेक जातीय वा समुदाय एकबाट अर्कोमा परिवर्तित/विस्थापित हुने सम्भावना बढेको छ भने, राजनीतिकरूपमा जातीय राजनीतिले प्रश्रय पाई दलीय राजनीति कमजोर हुने सम्भावना देखिएको छ । दलीय राजनीति कमजोर हुनु भनेको वैचारिक प्रतिस्पर्धाको राजनीति कमजोर भई क्षेत्रीय, जातीय, सामुदायी राजनीति प्रवल हुनु हो । वर्तमान आमनेपालीको राजनीतिक चेतनाको स्तर, क्षमता र जानपहिचानले क्षेत्रीय, जातीय, सामुदायिक राजनीतिलाई सहीबाटो दिन सक्नेछ भन्ने विश्वास लिन सकिने अवस्था छैन ।
जातीय सूचीकरण आफैमा समस्या होइन । यसलाई आधार मानेर राज्यले सुविधा दिनु नै ठूलो समस्या हो । आगामी दिनमा यसले जाति वा थर जुक्याएर त्यस्तो सुविधा लिन र जातीय विद्रोहसम्म राज्यलाई डोहर्‍याउने देखिन्छ । भारतमा धेरै र नेपालमा विगतमा एकाध गैरव्यक्तिले दलित हुँ भनी छात्रर्वति लिने प्रयास गरेका थिए । त्यसैले सुविधाका लागि नयाँ जाति वा समुदायमा सूचीकृत हुने समस्याको उपचारका लागि हामीले तत्कालै गरिबी र सम्पन्नताका आधारमा राज्यको सुविधा वितरण गर्नु ढिला भइसकेको छ । यसका लागि हामीले मानव विकास सूचकाङ्कलाई आधार मान्नै पर्दछ । सुरुका दिनमा यस्तो सूचकाङ्कलाई जातीय आधारमा तयार गर्न सकिन्छ । तर यस्तो सूचकाङ्कले पूर्ण न्याय दिन नसक्ने भएकाले धरै तयारीपछि पारिवारिक मानव विकास सूचकाङ्क बनाई "गरिबलाई प्राथमिकता" दिन सकिन्छ । यसले जातीय प्रतिशोधको अन्त्य गर्न सकिन्छ ।
यसको सुरुवात तत्कालीन सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषरको २०६० पुस १७ गते महिला, आदिवासी, जनजाति मधेशी तथा दलित समुदायको लागि विविध क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्नको लागि सुझाव समिति गठन गरेको थियो । सो समितिलाई मानव विकासको एकीकृत सूचकाङ्कलाई आधार मानी
जनसङ्ख्याको अनुपातमा राष्ट्रिय औसत नभएसम्म निश्चित अवधिका लागि आदिवासी, जनजाति र दलित समुदायका लागि जनप्रतिनिधित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासकीय सेवा र रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा आरक्षणको विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक सुझाव दिने दायित्व दिइएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचनद्र लोहनीको संयोजकत्वमा गठित सो समितिले यसैका आधारमा विभिन्न ४७ जातजातिको विकासको एकीकृत सूचकाङ्क तयार गरेको पनि थियो । तर त्यस समितिले काम गर्न नपाउदै भएका सरकार र राजनीतिक परिवर्तनले थप काम बन्न सकेन । अवका दिनमा यतातिर ध्यान दिन आवश्यक छ ।